कर्णाली उत्सवको पाँचौं संस्करणको तेस्रो दिन देश जान्या सत्र सञ्चालन गरिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित नीतिगत छलफल गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उक्त सत्रमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार वोर्डको सचिवालयका निर्देशक टीकाराम ढकाल, उद्यमी रामेश्वर शाह, नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी र अध्येता चेतन अधिकारीले भाग लिएका थिए। पत्रकार संजिता देवकोटाले सत्रको सहजीकरण गरेकी थिइन्।
वैदेशिक रोजगार आज अनिवार्य आवश्यकता जस्तो भएको छ । स्वदेशमा रोजगारीका जुन अवसरहरू छन् ती पर्याप्त छैनन् । र यहाँको कमाइ पनि कम छ । कमाईको अनुपातमा खर्च धेरै छ । जसका कारण विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको हो । अर्कोतर्फ हामीकहाँ प्रशस्त युवा जनशक्ति छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै तरिका छन् । जसमध्ये केही देशमा सरकारले सम्झौता गरेर सोझै जनशक्ति पठाएको छ । अर्को वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत् विभिन्न देशका विभिन्न काममा श्रमिक पठाउने अभ्यास छ । यसबाहेक कतिपय आफै जाने पनि देखिन्छ । यसका अलावा विभिन्न एजेन्टमार्फत् ठूलो धनराशी खर्च गरेर अमेरिका वा युरोपका धेरैजसो देश जाने प्रचलन छ । भिजिट भिसामा प्रतिवन्धित देशमा जाने प्रवृत्ति पनि छ । यी सबै प्रकृतिका वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न समस्या र चुनौती रहेका छन् । यद्यपि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मात्र अनावश्यक आरोप खेप्नुपरेको छ । हाम्रोमा समस्या नै नभएको होइन तर सबैखाले समस्या हामीले गर्दा उत्पन्न भएको हैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत् वार्षिक करिब पाँच लाख युवा विदेशिएका छन् । उनीहरूका उजुरी वा गुनासो सुन्न वैदेशिक रोजगार विभागमा एउटा डेस्क नै खडा गरिएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै त्यहाँ ६ लाख बढी उजुरी परेका छन् । सामान्य गुनासा बाहेक अन्य समस्या समाधानका लागि सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय उद्धारका काम हामीले मात्र गर्न सक्दैनौँ । त्यो सरकार र व्यवसायी मिलेर मात्र सम्भव हुन्छ । धेरैजसो ठगी धन्दा व्यक्तिगत रहेका छन् । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम सरकारले गर्नुहुँदैन । त्यसमा धेरै व्यक्तिले काम लगाइदिन्छु वा निःशुल्क गरिदिन्छु भनेर धेरैलाई ठगेका छन् । ती आरोप पनि हामी व्यवसायीले झेल्नुपरेको छ । अतः वैदेशिक रोजगारीमा जान एकद्वार नीति लिनुपर्छ ।
अर्को कुरा जनचेतनाको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिले सम्पूर्ण रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । जनचेतना भयो भने मात्रै सेवाग्राहीले व्यवसायीलाई प्रश्न गर्न सक्छन् । जवाफदेही बनाउन सक्छन् । यसका लागि स्पष्ट सरकारी नीति पनि जरुरी छ । सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनेपनि अन्य प्रकृयाहरू निःशुल्क भएका छैनन् । विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं जान पनि धेरै खर्च लाग्छ । राहदानी बनाउन पनि निकै खर्चिलो छ । मेडिकल र इन्सुरेन्स तथा तालिम गर्न पनि खर्च लाग्छ ।
नेपालमा अहिले जनसांख्यिक लाभको अवस्था छ । जसमा काम गरिखान सक्नेको जनसंख्या ६५ प्रतिशत छ । तर हामीले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनौँ । यस्तो अवसर एक जुगमा एक पटक मात्रै आउँछ । सन् १९९२ देखि हामी यो अवस्थामा छौँ । र यो अवस्था सन् २०७७ सम्म रहने देखिन्छ । यद्यपि, हाम्रो उत्पादनमूलक लाखौं युवा जनशक्ति खाडी मुलुक र भारतमा रोजगारी गरिरहेका छन् । कतिपय अष्ट्रेलिया, अमेरिका तथा युरोपका केही देशमा अध्ययन गर्न गएका छन् । केहीले स्थायी बसोबास अनुमति लिएरै विदेशमा बसिरहेका छन् । जसकारण हामीले जनसांख्यिक लाभको अवसर गुमाएका छौँ । राज्यले युवालाई परिचालन गरी देश विकास गर्ने अवसर गुमाउँदै छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई हामीले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोबाट हेर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको परम्परा पुरानै हो । सन् १८१४ मा सुगैली सन्धी भएपछि १८१५ देखि नेपाली युवाहरू गोरखा ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका थिए र उनीहरू पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लडे । त्यतिबेला झन्डै दुई लाख नेपालीहरू ब्रिटिश सेनामा भर्ना भएका थिए । त्यसपछि भारतीय र अन्य देशका सेनामा भर्ती हुने क्रम सुरु भयो । त्यतिबेला यो प्रतिष्ठित वैदेशिक रोजगारी थियो । गाउँ समाजमा यसको बेग्लै स्थान थियो । यद्यपि, पछिल्लो समय राम्रो कमाइ गर्न तथा बालबालिकाको अध्ययनका लागि बाहिर जाने प्रचलन बढ्यो । त्यसमा पनि को कुन देशमा गयो भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्न थाल्यो । वैदेशिक रोजगारीसँगै नयाँ वर्गको जन्म भयो ।
लाहुरेकै कारण नेपालको मध्यपहाडी भूभागको अर्थतन्त्र चलायमान भएको पाउन सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघिको आर्थिक अवस्था हेर्दा हामीकहाँ वस्तु विनिमयमात्रै हुन्थ्यो । पैसा र नोटको चलन लाहुरेले नै चलाएका हुन् । तिनै लाहुरेले गर्दा गाउँमा महँगी बढेको हो । जग्गाको भाउ पनि बढेको हो ।
दोस्रो पाटो भनेको जब हाम्रो देशमा युवाको जनसंख्या बढी भयो तब खाडी मुलुकहरूले नेपाललाई श्रमिक आपूर्तिकर्ताको रूपमा राखे । जसका कारण वैदेशिक रोजगारी व्यापक भयो । ती मुलुकमा पुगेर नेपालमा भन्दा धेरै पैसा कमाउन सकिने भयो । अहिले गाउँका धेरैजसो मानिस बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । हाल नेपालको एक चौथाई घरका २२ लाख व्यक्ति वैदेशिक रोजगारी गएका छन् ।
सन् २०२३ मा जम्मा २६ लाख मान्छेहरू मुलुकबहिर गएको र २३ लाख स्वदेश फर्केको देखिन्छ । यसरी हेर्दा तीन लाख जति नेपाल बाहिर छन् । जसमध्ये एक लाख जति अध्ययनका लागि गएका हुन् भने दुई लाख जति वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् ।
नेपालबाट दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा विदेश जाने भएपनि दैनिक फर्किनेको संख्या एक हजार पाँच सय छ । हामीले जाने मात्रै देखेका छौँ तर फर्केर आएकाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेका छैनौँ । यसरी फर्केर आउनेलाई सीप अनुसारको काम दिन नसक्दा आर्थिक उपार्जनका काम हुन सकेको छैन ।
नेपालमा हाल वार्षिक १४ खर्ब रेमिटान्स भित्रिन्छ । जसले मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान गरेको छ । अहिलेको जस्तो सीप नसिकेका व्यक्तिलाई विदेश पठाउनुभन्दा उनीहरूलाई सीप सिकाएर पठाउन सकियो भने त्यो धेरै उत्पादनमूलक हुन्छ ।
सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के भने हामी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आठ घण्टा कामका लागि २४ घण्टा नै घर बाहिर हुन्छौँ । परिवारभन्दा टाढा हुन्छौँ । त्यहाँ हामीले जस्तो काम गर्छौं र जति पारिश्रमिक पाउँछौँ त्यो नेपालमै पनि कमाउन सकिन्छ । तर हामी यहाँ त्यस्ता काम गर्न सकेका छैनौँ ।
वैदेशिक रोजगारीका धेरै समस्या छन् । र दिनहुँजसो हामीले मिडियाबाट सुन्दै पनि आएका छौँ । मुलुकमा केही नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको भन्ने भाष्य पनि बनेको छ । धेरै तरिकाले मानिसहरू मुलुक छोडेका छन् । यद्यपि, विदेश जानु नराम्रो कुरा भने होइन । मुख्य कुरा वैदेशिक रोजगारी भरपर्दो सुरक्षित र मर्यादित हुनु जरुरी छ । विशेष गरी तीन वटा शब्दहरू लर्न, अर्न र रिटर्नलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने वैदेशिक रोजगारी महŒवको विषय बन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीले सम्बन्धित व्यक्ति समाज र राज्यलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा फाइदा पु¥याएको छ । धन आर्जनका अलावा ज्ञान सीप सिकेर आउँदा मुलुकमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि बढ्छ । विदेश जाने सन्दर्भमा कानुनी बाटोहरू प्रयोग नगर्दा धेरै समस्या देखिएका छन् । यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ । मुख्य गरी श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार बोर्डको भूमिका धेरै महŒवपूर्ण छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि सरकारले धेरै लगानी गर्न सकेको छैन । रेमिटान्स धेरै आएपनि हामीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई उचित सहयोग र सम्मान गर्न सकेका छैनौँ ।
सरकारका अलावा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भूमिका पनि महŒवपूर्ण छ । धेरै प्रकृयामा व्यवसायीले सहजीकरण गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा हेर्दा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या एकदम न्यून छ । गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर सात लाख ७१ हजार मानिस विदेश गएकोमा कर्णालीका ३० हजार मात्रै थिए । यद्यपि, यहाँबाट धेरैजना भारत जाने प्रचलन छ । जहाँ गएपनि हाम्रो आग्रह र अनुरोध राज्यको आधिकारिक बाटो प्रयोग गरौँ । वैदेशिक रोजगारी मर्यादित र सुरक्षित बनाऔँ भन्ने हो ।
यसका लागि जनचेतना सबैभन्दा धेरै महŒवपूर्ण छ । र दोस्रो कुरा सीप सिकेर मात्र विदेश जाने हो भने त्यसले पेसालाई सम्मानित बनाउँछ । तेस्रो कुरा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले स्वास्थ्य परीक्षणदेखि अन्य अभिमुखीकरण तालिम लिएर जानुपर्ने हुन्छ । तालिम नलिइकन प्रमाणपत्र बनाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । त्यस्ताले नै पछि दुःख पाउन सक्ने देखिन्छ । अभिमुखीकरण अरु कसैका लागि नभएर आफ्नो जानकारी र सुरक्षाका लागि हो । चौथो कुरा श्रम स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ । जसका कारण सरकारसँग रेकर्ड रहन्छ र अप्ठेरो परेका बेला सजिलै उद्धार गर्न सकिन्छ । हामी सहज हुँदासम्म सबै आफै गर्ने तर जब अप्ठेरो पर्छ तब सरकारले केही पनि गरेन भन्ने गर्छौं ।
अर्कोतर्फ हामी भाइरल समाचारको शिकार भएका छौँ । जसमा गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिएको हुन्छ । त्यस्ता समाचार तुरुन्त फैलिन्छ । यसले पनि सरकारले केही नगरेको जस्तो देखाउँछ । सरकारको तर्फबाट बोर्डले जारी गरेका सूचना प्रभावकारी ढङ्गले ग्रहण गरिँदैन । कोरियन भाषा परीक्षाबारे यस्तै भएको थियो । कोरिया जान बन्द भयो भन्ने गलत चिठीका बारे सरकारले खण्डन गर्दा पनि धेरैले विश्वास गरेनन् । कतिले त पढ्नै छोडे ।
विदेश जान चाहनेले सरकारका प्रतिनिधिले भनेको भन्दा गाउँ ठाउँका मान्छे र विदेशमा रहेका आफन्त वा साथीभाइले भनेको कुरामा बढी विश्वास गर्छन् । अझ भनौं एजेन्टले भनेको मान्छन् । उनीहरूले कागज मै मिलाइदिन्छु केही पनि दुःख हुँदैन भन्छन् । प्रकृयाको पनि झन्झट नहुने भनेपछि अझ बढी विश्वास गर्ने चलन छ । यसरी जानेले दुःख पाएका पनि छन् ।
हाल वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको हकमा आवश्यक राहत उद्धारका काम गरेको छ । विदेशमै बहस पैरवीका लागि कानूनी सहियता प्रदान गरेको छ । अङ्गभङ्ग भएमा वा चोटपटक लागेमा उपचारको व्यवस्था गरेको छ । स्वदेश फर्कनुपर्ने भएमा फर्कने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ । कसैको विदेशमा मृत्यु भएमा दाहसंस्कार स्थलसम्म निःशुल्क शव ढुवानी तथा सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्छौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर गम्भीर घाइते वा बिरामी वा मृत्यु भएकाको बालबालिकालाई १८ वर्ष नपुग्दासम्म वा १२ कक्षा पढ्दासम्म वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्छौं । यसरी वैदेशिक रोजगार वोर्डले सुरक्षित तथा मर्यादित बहिर्गमन र स्वदेश फर्केकाको हकमा प्रवद्र्धनात्मक काम पनि गरिरकेको छ ।
देश जान्या भन्नाले आफ्नो थात थलो छोडेर अन्यत्र जानु भन्ने बुझिन्छ । सामान्यतया कर्णालीमा बसाईंसराईं गर्नु नै देश जान्या हो । यद्यपि, यहाँ देश जान्या भन्नु विदेशसमेत जानु हो । यसैको सेरोफेरोमा यो बहस केन्द्रित छ ।
आजको दिनमा देश छोडेर विदेश नजाने निकै कम छन् । धेरैजसो अध्ययन वा कामको सिलसिलामा विदेशिएको पाइन्छ । अमेरिकादेखि अरबसम्मै नेपालीको संख्या बढ्दो छ ।
हरेकजसो घरबाट कोही न कोही विदेशिएकै छ । उनीहरूसँग घर बनाउने सपना छ र घरका सबैजना विदेश गएकाको आशमा बसिरहेका हुन्छन् । श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको तथ्य हेर्ने हो भने दैनिक दुई हजार नेपालीले देश छोडेका छन् । जनगणना २०७८ अनुसार झण्डै २२ लाख नेपाली मुलुक बाहिर छन् । जसमध्ये कर्णाली प्रदेशका करिब एक लाख छन् । २०८० माघ महिनाको तथ्यांक हेर्दा ६२,१४७ जना विदेशिएका छन् । जसमा कर्णालीका २०५८ जना छन् । जिल्लागत रूपमा हेर्दा हुम्लाबाट ५१, मुगुबाट ४४, डोल्पाबाट ४२, कालीकोटबाट ७१, दैलेखबाट २८९, जाजरकोटबाट २०५, सुर्खेतबाट ४२२, सल्यानबाट ६३१, रूकुम–पश्चिमबाट २०६ जना औपचारिक ढंगले बैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । यद्यपि, श्रम स्वीकृति बेगर विदेशिनेको संख्या धेरै छ । कर्णाली प्रदेशबाट भारतका विभिन्न स्थानमा काम गर्न जानेको संख्या हेर्ने हो भने उक्त संख्या अधिक छ ।
कर्णालीका केही जिल्लाबाट एजेन्टको पछि लागेर अमेरिका जानेको समाचार पत्रपत्रिकाको हेडलाइन बनेकै छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले बाटोमा धेरै दुःख पाएको सुनिन्छ भने कतिपयलाई विभिन्न स्थानबाट फर्काइएका छन् ।
