सत्र २ : स्वाइनी स्वर (कर्णालीमा महिला आन्दोलन)
कर्णालीमा महिला आन्दोलनका विषयमा बहस गर्न सञ्चालित सत्र थियो, स्वाइनी स्वर । सत्रमा वक्ताहरु महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, नेपाल सरकारका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, पत्रकार दिलमाया शाही र अभियन्ता पुना कामी रहनुभएको थियो। सत्रको सहजीकरण द स्टोरी किचेनका अध्यक्ष जया लुइँटेलले गर्नुभएको थियो। खस भाषामा स्वाइनीको अर्थ हो, महिला। तीन फरक क्षेत्रका स्वाइनीहरु एकै थलोमा जम्मा भए र आ–आफ्ना संघर्षका कथा सुनाउनुभएको थियो। हालनेपाल सरकारकी सचिव लक्ष्मी बस्नेत २०६३ सालमा ११७ पदमध्ये ३६ जना महिला अधिकृतमा पास हुँदा कर्णालीबाट उहाँ एकमात्र महिला हुनुहुन्थ्यो। ‘त्यतिबेला छोरी घरबाट धेरै टाढा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो, म काठमाडौंमा बसेँ, २०६७ मा एकैपटक सहसचिव पास भएँ, सहसचिव भएपछि विभिन्न मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने अवसर पाएँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा काम गर्दा द्वन्द्वपीडित महिलाहरुसँग नजिक रहेर काम गर्ने, उनीहरुका दुःख बुझ्ने मौका पाएँ ।’ पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा महिला नेतृत्व अघि बढेको देख्दा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ।
दिलमाया शाहीले जुम्लामा निर्भिक पत्रकारको पहिचान बनाउनुभएको छ। जुम्ली समाजमा महिला, विशेषगरी बालिकाले भोग्नुपरेका विभिन्न दुर्व्यवहारविरुद्ध उहाँ कलम मात्र चलाउनुहुन्न, तिनको न्यायका लागि प्रहरी प्रशासनसमक्ष दबाब दिन समेत पुग्नुहुन्छ। उहाँको साहसिक पत्रकारितालाई कदर गर्दै नेजा पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको थियो। १४ वर्षकै उमेरमा बिहे गर्नुभएको दिलमायाले पछौटेपनमा व्याप्त समाजमा बसेर पत्रकारिता गर्नुका संघर्ष सुनाउनुभयो। ‘महिला तथा बालबालिका कार्यालयले पारालिगल कमिटी बनाएर मलाई अध्यक्ष बनायो, यो कमिटीले घरेलु हिंसाको विषयमा सचेतना दिइन्थ्यो,’ दिलमायाले भन्नुभयो, ‘मैंले काम गर्दा मसँग आउने घरेलु हिंसामा परेका आमाहरुले हिंसा लुकाउनुहुन्थ्यो। काम गर्दा चोट लागेको भन्नुहुन्थ्यो। परिवारको बेइज्जत हुन्छ भनेर हिंसा लुकाएको पाएँ। विस्तारै मैले आफ्नै जीवनमा पनि हिंसा खेपेँ।’
अभियन्ता पुना कामीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला महिलामाथि हुने ज्यादतीविरुद्ध कालीकोटमा बसेर काम गरेको अनुभव सुनाउनुभयो। ‘घरभित्र गोली आउन थालेपछि हामीले राज्य पक्षको बन्दुक खोस्यौं । महिलाले द्वन्द्वमा धेरै पीडा भोगे, तर अझैं न्याय पाएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो।
सत्र ३: खस कुडा, खास कुडा: किस्सा तन्नेडीका
कर्णाली उत्सवको पाँचौँ संस्करणदेखि हरेक वर्ष एउटा सत्र खस भाषामै कुरा गर्ने सत्र सञ्चालन गरिँदै आएको छ। पाँचौँ संस्करणमा ‘खस कुडा, खास कुडा: सौँराईँ जीन्नगीको’ नामक सत्रमा कर्णालीका वृद्ध उमेरका व्यक्तिहरुसँग उहाँहरुका जीवनका अनुभवहरु सुनेका थियौँ। कर्णाली उत्सवको छैटौँ संस्करणमा युवाहरुका कुरा खस भाषामा सुन्यौँ। सत्रमा सामाजिक सञ्जालमा खस भाषामा जनचेतनामुलक सामग्रीहरु प्रशारण गर्दै ख्याति कमाउनुभएका जुम्लाका गरिकुडा, देउडा गीतमार्फत चर्चामा रहनुभएकी कालिकोटकी कलाकार इब्सल सञ्ज्याल र देउडा कलाकार हुम्लाका नवराज भण्डारी वक्ताको रुपमा रहनुभएको थियो। सत्रको सहजीकरण हास्य कलाकार खन्टे खलाँसले गर्नुभएको थियो। सत्रमा उहाँहरुका अनुभवहरु र उहाँहरुका जीवनका भोगाइहरु सुनाउनुभयो। कलाकारिताको यात्रा र समाजमा यसको प्रभावका विषयमा समेत कुराकानी गर्नुभयो।
सत्र ४ : नारी नेतृत्वः बैकिनी बोल्लिछन्
नारी नेतृत्वः बैकिनी बोल्लिछन् सत्र नारीहरु नेतृत्वमा पुग्दाको अनुभव सुन्नमा केन्द्रीत थियो साथै महिला नेतृत्वका व्यवधानमा पनि बहस गरिएको थियो। सत्रमा वक्ताको रुपमा कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख माननीय नन्दा गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल रहनुभएको थियो। सत्रको सहजीकरण सल्यानका अभियन्ता मिना बुढाथोकीले गर्नुभएको थियो। मुलुककै पहिलो महिला प्रदेश सभामुख बन्न सफल नन्दा गुरुङले कलिलै उमेरमा बिहे अनि छोराछोरी सानै छँदा श्रीमानको मृत्युदेखि राजनीतिमा गर्नुपरेका संघर्षका कुराहरु सुनाउनुभयो। ‘अहिले सभामुखको भूमिकामा छँदा समेत घरायसी कामको व्यवस्थापन गरेर आउनुपरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एकल महिलालाई पार्टी राजनीतिमा झनै चुनौती छ।’ ‘उहाँले आफू सभामुख हुनु महिला आन्दोलनको एउटा उपलब्धि मान्दै भन्नुभयो, ‘म नेतृत्वमा पुग्नु भनेको कर्णालीका महिलाहरूका लागि प्रेरणा हो ।’ सभामुख बनेपछि प्रदेश सरकारलाई महिला सम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउन निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नेपालको सन्दर्भमा महिलाले भोग्नु परेको समस्या एकैखाले रहेको बताउनुभयो । ‘सुगममा अलि कम होला तर समस्या देशभरको एउटै हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मभन्दा अगाडिको तीन जना दिदीहरू विद्यालय नै जान पाउनु भएन, दाजुले पढाइको महत्त्व बुझेकोले होला, उहाँले म र मेरो बहिनीलाई विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनाउनुभयो ।’
दोस्रो दिनः फागुन ६ गते
विद्वत् प्रवचन: कर्णालीको बोली
अध्येता प्रा.डा. जीवेन्द्र देव गिरीले कर्णालीको बोली शिर्षकमा विद्वत प्रवचन दिनुभयो। उहाँले प्रवचनमा कर्णाली प्रदेशको भाषिक स्थितिबारे चर्चा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्णाली प्रदेश नेपालको कुल जनसंख्या २९१६४५७८ को ५.७८ प्रतिशत अर्थात् १६८८४१२ जना नेपालीहरूले बसोबास गरेको प्रदेश हो। यहाँ हाल मूलतः मातृभाषाका रूपमा ४८, दोस्रो भाषाका रूपमा ३८ र पुख्र्यौली भाषाका रूपमा ५५ ओटा भाषाहरू बोलिन्छन्। यिनका अतिरिक्त केही अन्य भाषाहरू पनि यहाँ बोलिने गरेको सूचना प्राप्त छ। खस भाषाजस्तो प्राचिन नेपालीका महत्वपूर्ण सामग्रीहरू रहेको सम्पदाको भाषा यहीँ छ। यसका साथै नेपाली भाषासँग सम्बद्ध जुम्ली, दैलेखी, अछामी, डोटेली, बझाङी, बाजुरेली भेदहरू पनि यहाँ रहेका छन्। मगर भाषाका मगर ढुट, मगर खाम र मगर काइके तीनओटै भाषाहरू यहाँ उपलब्ध छन्। यीमध्ये मगर ढुट कर्णाली प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त थप सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। यहाँ प्रायः हिमाली भेकका साथै पहाडी भूभागमा बोलिने तिब्बती, शेर्पा, भोटे, मुगाली, तिछुरोङ पोइके, कर्मारोङ, डोल्पाली, तामाङ, ब्यासी, गुरुङ, छन्त्याल, घले जस्ता भाषाहरूका साथै तराई र भित्री मधेसका थारू, अवधि, भोजपुरी, मैथिली र बज्जिका जस्ता भाषाहरू पनि प्रचलित छन् ।’
सत्र ५ : स्याउको सह
कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउको बजार प्रणालीका सन्दर्भमा यस सत्रमा छलफल भएको थियो। सत्रमा कर्णाली प्रदेश सभामा जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद माननीय देवेन्द्रबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर कठायत, व्यवसायी प्रवल शाही र उद्यमी नारायणी चौलागाईँ वक्ताको रुपमा रहनुभएको थियो। सत्रको सहजीकरण अध्येता आकाश श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। सत्रमा बोल्दै नारायणी चौलागाई आफैँले स्याउ खेती गर्न थालेको १९ वर्ष भएको बताउनुभयो।
पछिल्ला केही वर्ष यता जुम्लाको स्याउले बजार पाएको दाबीका बीच नारायणीले जलवायु परिवर्तन, सडक अवरोध, बजार नीतिका कारण किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो सुनाउनुभयो। कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले प्रदेश सरकारले प्रांगारिक मल, नयाँ प्रविधिमा अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। ‘कर्णालीलाई अर्गानिक घोषणा गरिएको छ, अब स्याउमा प्रयोग गर्नैपर्ने विषादी हामी पाउँछौं वा पाउँदैनौं, हाम्रो भविष्य के हुन्छ भन्ने यो घोषणाले अन्योलमा पारेको छ’ उहाँले भन्नुभयो। स्याउ व्यवसायी प्रबलले उत्पादनमा गुणस्तर नहुनु, ग्रेडिङ नहुनु, सडकको गुणस्तर लगायतका चुनौती रहेको बताउनुभयो। कृषकले उत्पादन गरेको स्याउलाई विभिन्न शीर्षकमा राखेर बजारीकरणको ग्यारेण्टी गर्न व्यवसायी तयार रहेपनि राज्यबाट सहयोग नभएको गुनासो गर्नुभयो। जुम्लाका प्रदेश सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले सडकको पहुँचपछि स्याउको बजारीकरण गर्न सहज भएको बताउनुभयो। जुम्लासँगै स्याउ फल्ने अपर कर्णालीलाई स्याउ जोन बनाउन, प्रदेश सरकारलाई स्याउ बोर्ड गठन गर्न आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सत्र ६ : आशलाग्दो अर्थतन्त्र
आशलाग्दो अर्थतन्त्र सत्रमा वक्ताको रुपमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय राजीब विक्रम शाह, गोल्ड स्टारका कार्यकारी निर्देश विदुषी राणा र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कंडेल हुनुहुन्थयो। सत्रको सहजीकरण पत्रकार योगेश ढकालले गर्नुभएको थियो।
अर्थमन्त्री शाहले आफू सरकारमा आएको ६ महिनामा कर्णालीको बजेट खर्च नहुने परिपाटीको सुधारमा लागेको बताउनुभयो। ‘हामी आउनुभन्दा अघि एमाले–माओवादी मिलेर सरकार बनेको अवस्था थियो। अहिले त्यही बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ। बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सरकार लागिपरेको छ। ठेक्कापट्टा, उपभोक्ता समितिमार्फत गएका योजनाहरू दसैँअगावै सम्पन्न गराउन सरकार लागिपरेको छ। भूकम्पले भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। १० वटै जिल्लामा बजेट कार्यान्वयन गराउन सरकारले संयन्त्र तयार पारेको छ।’ विगतमा अलपत्र परेका आयोजनाहरू अघि बढाउन सरकार अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको प्रयासकै कारण पछिल्लो ६ महिनामा बजेट खर्च झण्डै १६ प्रतिशत पुगेको दाबी गर्नुभयो। यद्यपि सरकारले गरेको खर्च भने कमै रहेको उहाँले बताउनुभयो । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले कर्णालीको अर्थतन्त्र सबल बनाउन निजीक्षेत्रले खोजेको पूर्वाधार र नीतिहरू अझै तयार नभएको बताउनुभयो। ‘सवल अर्थतन्त्रका लागि राज्यले काम गर्नुपर्नेछ। निजीक्षेत्रले नाफा कमाउन सके मात्र राजस्व बढ्ने हो। तर, हामीकहाँ निजीक्षेत्रलाई कमाउन आएका हुन् भन्ने भाष्य परेको छ। निजीक्षेत्रले आफ्नो सबै सम्पत्ति बैंकमा राखेर व्यापार, व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन्। त्यसको संरक्षणको दायित्व सरकारको हो तर, त्यसमा कमी देखिएको छ। भारत, चीनमा निजीक्षेत्रलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ तर हामी कहाँ यस्तो छैन ।’ गोल्ड स्टारकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा लगानीसँगै उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजरीकरणमा ठूलो समस्या रहेको बताउनुभयो। ‘बैंकमा अहिले धेरै लगानीययोग्य पुँजी थुप्रिएको छ। म बैंकमा काम गरेको मान्छे। अहिले धेरैले कर्जा लिइरहेको अवस्था छैन। त्यसको समस्या आर्थिक हो। हामीले जुत्ता बनाएर बजारमा पठाए पनि बिक्रीमा समस्या छ। हामीजस्ता उद्यमीहरूले पनि कर्जा लिन सक्ने अवस्था छैन।’
पुरा पढ्न
सत्र ७: छोरीको छहारी
छोरीको छहारी सत्रमा वक्ताको रुपमा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय घनश्याम भण्डारी, दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु पाण्डे र लेखक डा. नवराज केसी हुनुहुन्थ्यो। सत्रको सहजिकरण पत्रकार नवराज महतराले गर्नुभएको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले छोरीका लागि राज्यले केही गरेको छैन भन्ने बुझाइ नै गलत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले थुप्रै अवसर दिएको सन्दर्भ जोड्दै बुझाइ गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी कोसेली, ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे, तीन वर्षसम्म एसइई नसकेका छोरीका लागि औद्योगिक प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। बालरोग विशेषज्ञसमेत रहेका लेखक डा. नवराज केसीले छोरी नै समाजको छहारी भएकाले छोरीले सिर्जना र शान्ति दिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले छोरीको विकासमा अवरोध गर्ने विभेदलाई जरैबाट फाल्न सक्नुपर्ने भन्दै समृद्ध समाजका लागि छोरीलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको र प्रदेश सरकारले छोरीलाई शिक्षाका लागि बिमा गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो। उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव दिँदै उहाँले छोरीलाई सरकारले मेरो पढाइमा जति पनि लगानी गर्छ भन्ने महसुस हुने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रदेश सरकारको ‘बैङ्क खाता, छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले छोरीको नाममा बैङ्कमा पैसा थुपार्नु उपयुक्त नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पाण्डेले छोरी नै समाजमा भएका हरेक समस्याबाट बढी पीडित हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पालिकाले महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण, सरसफाइ, सिप विकासजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो।
सत्र ८: टेको संघीयताको
स्थानीय तह संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि कति आधार बनेको छ भन्ने विषयमा यस सत्रमा बहस भयो। सत्रमा वक्ताको रुपमा गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतका नगरप्रमुख हस्त पुन, चौरजहारी नगरपालिका रुकुम पश्चिमका उपप्रमुख इश्वरी कुमारी शर्मा र गुराँस गाउँपालिका ८ दैलेखका वडा अध्यक्ष दीपेन्द्र वली हुनुहुन्थ्यो। सत्रको सहजिकरण अध्येता मोहन शाहीले गर्नुभएको थियो।
नगरप्रमुख पुनले स्थानीय सरकार सङ्घीयताको आधारस्तम्भ रहेको बताउनुभयो । “जनताका थुप्रै समस्या सबैभन्दा पहिला ठोकिने हामीसँग हो तर वित्तीय, प्रशासनिक सङ्घीयताको कुरामा तीन तहका सरकारबिच समन्वय हुन सकिरहेको छैन,” उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयताबिच समन्वय हुनु पर्छ। नगरप्रमुख पुनको भनाइमा स्थानीय तहलाई पठाइएको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा पनि अनुदानमा आधारित छ। वित्तीय सङ्घीयता अहिले न्यायसङ्गत छैन। एउटा हाकिम ल्याउन सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छ। चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरी शर्माले स्थानीय तह नभई सरकार भन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले स्वायत्त रूपमा काम गर्न असहज भएको अनुभव सुनाउनुभयो। गुराँस गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष दीपेन्द्र वलीले स्थानीय तहले नै सङ्घीयतालाई अड्याइरहेको र सर्वस्वीकार्य भएको दाबी गर्नुभयो। स्थानीय तह आफैँले बजेट निर्माण गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ, नभए वित्तीय हस्तान्तरण समयमा गर्नु पर्छ भन्दै उहाँले तीन तहका सरकार भनिए पनि अझै सङ्घीयता लागु नभएको बताउनुभयो।
सत्र ९ : कर्णालीमा मधेश
कर्णालीमा मधेश सत्र दशकौँदेखि कर्णालीमा आएर सेवा गरिरहेका मधेष प्रदेशका व्यक्तिहरुको अनुभवमा आधारित थियो। सत्रमा वक्ताको रुपमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक डा. वीनयकुमार दास,,श्री नेपाल राष्ट्रिय प्रावि स्याउले, बराहताल, सुर्खेतका प्रधानाध्यापक श्रवण कुमार शर्मा, नेपाल नाई संघ सुर्खेतका अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर हुनुहुन्थ्यो। सत्रको सहजीकरण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक हरिनारायण यादवले गर्नुभएको थियो।
२०४७ सालदेखि वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापनका लागि सुर्खेत आइपुगेका सहप्राध्यापक विनयकुमार दासले मधेशमा भन्दा कर्णालीमा राजनीतिक संस्कृति राम्रो रहेको बताउनुभयो। ‘जुनसुकै पार्टीको भए पनि मेलमिलाप, आपसी समन्वय राम्रो छ, म आएको बेला भर्खर बहुदल आएको थियो। त्यतिखेरदेखि हेर्दै आएको छु, यहाँ राजनीतिक दलहरूले मिलेर काम गरेको देख्छु, तर मधेशमा त्यस्तो देख्दिनँ।’ मधेशमा राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक प्रणाली राम्रो नहुँदा त्यहाँका सार्वजनिक संस्थाले प्रगति गर्न नसकेको डा. दासले बताउनुभयो। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकास्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय स्याउलेका प्रधानाध्यापक श्रवणकुमार शर्माले कर्णालीमा शिक्षक, कर्मचारीलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण रहेको बताउनुभयो। २०७२ साल मंसिरदेखि सुर्खेत कार्यक्षेत्र बनाएका सप्तरीका उहाँले आफूलाई कर्णाली छाडेर मधेश जान मन नलागेको बताउनुभयो। ‘मलाई सुर्खेत भन्दा त बराहताल छाड्न मन लाग्दैन, धेरैले माया गर्नुहुन्छ, मैले विभेद कहिल्यै खेपिन।’ वीरेन्द्रनगरमा २०४६ सालदेखि हजाम व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका महोत्तरीका अर्जुन ठाकुरले आफूले मधेशी समुदायका रूपमा कुनै प्रकारको विभेद भोग्नु नपरेको बताउनुभयो। ‘हामीलाई कुनै विभेद छैन, यहाँका मानिसहरू असाध्यै मिलनसार, सहयोगी पाएको छु, उनले भने, कर्णालीवासीको अगाध मायाकै कारण मधेश जान मन लाग्दैन।’
तेस्रो दिनः फागुन ७ गते
विद्धत् प्रवचनः लोकतन्त्र-लोकमन्त्र
राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले उहाँको विद्वत् प्रवचन मार्फत लोकतन्त्रका विषयमा चर्चा गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रमा नागरिकहरुले शासकलाइ प्रश्न गर्ने कुरा महत्वपुर्ण रहेको बताउनुभयो। प्रश्न बिनाको लोकतन्त्र कल्पना समेत गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो। साथै नागरिकहरुलाई अवसरमा समानता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाण्डौँका नागरिकहरुलाई प्रदान गरिने अवसरहरु र सुर्खेत वा कर्णालीका नागरिकहरुलाई प्रदान गरिने अवसरहरुमा समानता आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। लोकतन्त्रले के दियो? भन्ने प्रश्न आउने सन्दर्भ सम्झिँदै उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसका लागि खोजेको के हो? भन्ने स्पष्ट भन्नुभयो। लोकतन्त्रले के दियो? ६ वर्षमा सुर्खेतमा कर्णाली उत्सवमा बहस गर्ने अपनत्व दियो। जहाँ प्रश्नहरु उठाइन्छ। समाधान खोजिन्छ। जहाँ विकल्प हुँदैन र जहाँ अल्पसंख्यक हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन।’
