
युवराज घिमिरे, पत्रकार
मैले कर्णाली उत्सवमा आउनुभन्दा अगाडि साथीहरूलाई रैबार र रैलाको बारेमा सोधेको थिएँ । म यहाँको भाषासँग परिचित नभएको कारणले सोध्दा त्यसको अर्थ प्रोपोगान्डा भन्ने आयो । यसको मान्यता के छ भने एउटा झुटलाई १ सय पटक दोहोराइदिएपछि त्यहीले सत्यको आकार लिन्छ भन्ने छ । र त्यसले जुन नियतका साथ असत्यलाई दोहोराइएको हुन्छ त्यसको अपेक्षित परिणाम निकाल्छ । त्यसले गर्दा जुन असत्यलाई सत्यको रूपमा मानिसको मस्तिष्क र दिमागलाई प्रभाव पार्न सक्छ । प्रोपोगान्डा किन र कसले फैलाउँछ भन्दा एउटा त वास्तवमै इच्छुक पक्षहरू हुनसक्छन् । त्यसमा तपाईँ म वा अन्य कोही हुनसक्छ । नियोजित तरिकाबाट कुनै फाइदा लिनको लागि,कुनै राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत अभियानका लागि फाइदा लिनका लागि वा कुनै व्यक्तिले बदमासीको लागि पनि गर्न सक्छ ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहँदा फरक चरित्र हुन्छ । सत्तामा हुँदा उनीहरूले मिडियाले आलोचना गर्याे भने तिनीहरूलाई दबाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ । प्रतिपक्षमा रहँदा मिडियाहरूले लक्ष्मण रेखा नाघ्दा पनि स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हुन्छ । हामी मिडियाहरूको मनोविज्ञान हामीले जे गरे पनि कसैले सोध्न पाउँदैन भन्ने हामी आफैँमा जबाफदेही छौँ भन्ने मनोविज्ञान रहेको छ । ती दुईवटा परस्पर विरोधी व्यवहारले गर्दा सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध तल–माथि भइरहन्छ । व्यक्तिगत रूपमा म पत्रकार भएको नाताले मसँग अभिव्यक्ति गर्ने प्लेटफर्म हुने हुनाले म सङ्गठित रूपमा सडकमा एकदमै दुर्लभ अवस्थामा मात्र देखिन्छु । मेरो ३५ वर्षको करिअरमा पाँच पटक मात्रै सडकमा गएको छु होला । भारतमा दुई पटक गएको छु । नेपालमा म राजाको शासनकालमा जब सेन्सरशिपको कुराहरू आए त्यो बेला म गएको छु होला ।
एकपटक खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा राजनीतिक दल र न्यायपालिका मिलेर मिलीजुली सरकार बनाउँदाखेरि विभाजन शक्ति को सिद्धान्तलाई आकर्षित गर्छ र प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई खतम गर्छ भन्ने त्यसको विरोधमा गएँ । नेपालमा जबसम्म मानहानि सम्बन्धी कानूनहरूको स्पष्ट हुँदैनन् र जबसम्म अदालतले निर्धारित समयभित्र छिनोफानो गर्दैन त्यो समयसम्म जस्तोसुकै कानूनले पनि नेपालमा पुलिसले पक्राउ त गर्न सक्छ तर अदालतले उक्त केसलाई निरूपण गर्नै सक्दैन । आज मैले कसैलाई गाली गरेँ उहाँ अदालतमा जानुभयो तर दश–बीस वर्षसम्म पनि गरिरहनुपर्छ र उहाँलाई पछि किन अदालतमा गएछु भनेर पछुतो लाग्ने अवस्था हुन्छ । यदि हामी इमानदार छौँ भने सरकारले त्यो गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । नेपालको प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घको स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्छ ।
बेलायत तथा अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा मलाई डिफेन्स गर्ने व्यक्तिसँग हार्दा उनीहरू टाट पल्टेको अवस्था क्षतिपूर्ति दिँदाखेरी । तर तिनै दाताहरूले हामीलाई प्रेस फ्रिडमको नाममा उच्काइरहेका हुन्छन् । यहाँ समस्या के छ भने सरकारले हामीसँग समन्वय गर्दैन । सरकारले कुन परिस्थितिमा को सँग रिस उठ्यो वा कुन मन्त्रीको कोसँग रिस उठ्यो भन्ने अवस्थामा कानून ल्याउने र बिर्सिने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा कानून ल्याएर हामीलाई तर्साउने स्थिति छ । निर्वाचनको समयमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने जुन समय हुन्छ त्यसमा नेपालका मिडियाहरूमा भारतका विज्ञापन र प्रचारप्रसार बजाइरहेको हुन्छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बैंग्लोरको निर्वाचनको समयमा नेपालको मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आए र त्यसको लाइभ प्रसारण भयो । त्यसको प्रभाव मतदाताहरूको दिमागमा त्यहाँनेर पर्याे ।
अहिले प्रविधिले धेरै कुराहरू जुन कानूनको जुन सही गति हो त्यसलाई मार्न सक्छ । प्रविधिले धेरै कुराहरू हाम्रो विकासमा मद्दत पनि पुराउँछ । तर त्यसले विनाशकारी र लोकतन्त्र विरोधी बानीहरू अगाडि बढाउनका लागि मद्दत गर्छ । र त्यसलाई कटौती गर्ने कानून त हुनुपर्योह । त्यसमा सरकारको नियत र पत्रकार जगतको मान्यता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
मैले भारतमा पत्रकारिता गर्दाको एउटा अनुभव भन्छु । मैले सन् १९८० देखि त्यहाँ काम गरेको थिए । पश्चिम बङ्गालमा निर्वाचनको समयमा जाँदाखेरि त्यहाँको एक जना पुराना मतदाताले चाखलाग्दो विषय सुनाउनुभयो । मैले त्यहाँका त्यो बेलाका पत्रकारहरूसँग पुष्टि गरेँ । भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको थियो । दुई वर्षपछि भारतमा संविधान बन्यो । त्यहाँ एउटा ठुलो उद्योग सेटअप गर्न दुई वटा राज्य कन्टेनर भए रे । त्यसमा कि विहार राज्य की बङ्गाल राज्य । बिसि रोय त्यति बेला बङ्गालको मुख्यमन्त्री थिए । उनले त्यो उद्योग आफ्नो राज्यमा होस भन्ने चाहन्थे ।
त्यहाँको मुख्य पत्रिका अमृत बजार पत्रिकाको मुख्य संवाददातालाई बोलाएर तिमीले मलाई केही पनि नसुन्नु भोलि तिम्रो पत्रिकाको अगाडि पृष्ठमा मेरो समाचार राखिदिनु भनेछन् । कलकत्तामा मानिसहरूले तान्ने रिक्साहरू धेरै थिए । सरकारले ती सबै रिक्साहरूलाई अटोमाइज गर्ने निर्णय गर्दै छ भन्ने समाचार थियो । त्यो समाचार प्रकाशन भयो । भारतमा त्यति बेला राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद थिए । उनी विहारका थिए । त्यति बेला राँची पनि विहार नै थियो, अहिले झारखण्ड भयो । उनी हेलिकप्टर चढेर बङ्गाल गएछन् । बङ्गाल गएर मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर उद्योग तिमीले नै राख्नु भनेर भनेछन् ।
यो बङ्गाल मै हुन्छ तर त्यो निर्णयको कार्यान्वयन नगर्देऊ भनेछन् । त्यो बेला एउटा नेताले अर्काे नेतालाई कसरी चिन्ने? त्यहाँ रिक्सा चलाउने सबै विहारी रहेछन् । ७५ हजार जना विहारी रिक्सावालाले रोटी जानेभो गुरुजी भनेछन् । मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपतिको यति कमजोरी विहारी प्रति छ भन्ने बुझेकोले उसले त्यस्तो अफवाह फैलाएको थियो । बिहान र साँझको सिफ्ट गरेर १ लाख ५० हजार जना विहारीको रोजीरोटी जाने रहेछ । त्यसैले राज्यसत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूका निजी स्वार्थका लागि सरकारी निकायहरू अफवाह फैलाउने हदसम्म पुग्न सक्छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा नौ वटा विभिन्न अनुसन्धान एजेन्सीहरू आफ्नो मातहतमा ल्याउनुभयो । मैले त्यो कुराहरू त्यति बेला उठाएँ । तर हाम्रा धेरै मिडियाहरूले धेरै समयसम्म उठाएनन् । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मातहतमा ती एजेन्सीहरू आएका छन् ।
युट्युबसम्बन्धी कानूनलाई र पृष्ठभूमि बनाउनका लागि विज्ञहरूले त्यस्तो समाचारहरू दिन्छन् । जो समाचारमा युट्युबको कारण समाजमा गम्भीर असर पुराएको उल्लेख गरिएको हुन्छ तर मुख्य कुरा के हो भने जबाफदेहिता मिडियाको मात्रै होइन मिडिया पनि जबाफदेही हुन पर्छ । मिडियासँगै सबै राजनीतिक समूह र कर्मचारीतन्त्रहरू सम्बन्धित निकायहरू र पाठकहरू प्रति जबाफदेही भयो भने लाग्छ सहज हुन्छ । यदि युट्युबले आत्महत्यालाई दुरुत्साहन गरेको छ भने त्यसका लागि कानून त छ नि । म सम्पादकीय नेतृत्वमा भएको समयमा पत्रकार आचारसंहिता र नैतिकतालाई ध्यान दिएको छु ।
जानीजानी पत्रकार आचारसंहिता र नैतिकता भुलेको छैन । यतिबेला राजनीतिक दलहरूको त्यतिबेला नियन्त्रण चाहिँ थियो । मिडियामा मालिकहरूलाई दोष दिन्न । त्यतिबेला पत्रकारिताको पेसाप्रति विकासको क्रम थियो । २०४७ सालको जनआन्दोलन भएको करिब सात वर्षपछि म सम्पादकीय नेतृत्वमा आएको थिए । त्यतिबेला मैले आफ्नो बुझाइ अनुसार योगदान गरेको थिएँ ।
नेपालमा पत्रकार को हो भन्ने कुरा परिभाषित गर्न आवश्यक छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका मतदाताहरू पत्रकार हुन् वा मुख्य रूपमा यही पेसामा बाँचेका वा त्यही पेसाको कमाइबाट बाँचेकाहरू पत्रकार हुन्? त्यो कुरा हामीले परिभाषित गर्नुपर्छ । युट्युबको मात्र कुरा होइन यहाँ पत्रकार हुन् भनेर परिभाषित गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । कानूनमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्था छ ।
सर्वाच्चका सेवा निवृत्त न्यायाधीश पनि त्यसको अध्यक्ष हुन सक्छन् तर यहाँ भएको छैन । हामीले राजनीतिक पार्टीकै झोला बोक्ने नेता र व्यक्ति र कुनै नेताको झोलाबाट आउने व्यक्तिलाई दलसँगको आबद्धता हेरेर मात्र राखेका छौँ । त्यो कति निष्पक्ष हुन्छ र त्यसले पत्रकारिताको मर्मलाई जोगाउन कति काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कानूनको अनुपस्थितिमा र मानहानिको कानूनलाई हामीले स्पष्ट नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन । सरोकारवालाहरू सँग सरसल्लाह गरेर समयमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्याे भने यी सबै समस्या समाधान हुन सक्छन् ।