डा. बैकुण्ठ अर्याल, सचिव, सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय

डा. बैकुण्ठ अर्याल, सचिव, सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय

डा. बैकुण्ठ अर्याल, सचिव, सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय

अफवाह किन फैलिन रहेछ भनेर कुरा गर्दा हामीमा एक दुई वटा मानसिकता हुँदो रहेछ । अहिले हामी सूचना प्रविधिको युगमा छौँ । कता–कता अहिले हामीलाई सूचनाको अलि नै बढी बाढी आएको र समाचारका बाढीहरू आएको महशुस भएको छ । यस्तो अवस्थामा सकारात्मक र रचनात्मक सूचनाहरूभन्दा नकारात्मक सूचना तथा जानकारी भयो भने मानिसहरूको मन–मस्तिष्कमा पसिहाल्ने समस्याले गर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ । अफवाह फैलिने कुरा गर्दा अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्दा राम्रो कुराहरूलाई धेरै शेयर गरेको देखिँदैन ।

अलि नकारात्मक र समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने सूचनाहरूमा असाध्यै धेरै शेयर तथा लाइक हुन्छ । युट्युब तथा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा जति पटक यो सूचना हेरियो त्यसको माइलेज बढेर अन्य धेरै सामु पुग्ने रहेछ । त्यसले सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनलगायतका कुराहरूमा पनि फाइदा पुग्ने रहेछ । पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि दायरा खोज्ने हुन्छ । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूले जतिसक्दो छिटो सूचना र समाचारहरू दिनुप¥यो । आफू र आफू काम गर्ने सञ्चारमाध्यम पहिलो हुनुप¥यो भन्ने मानसिकता छ । त्यस कारणले छिटो गर्दा अप्रमाणित समाचारहरू तथा सूचनाहरू सम्प्रेषण हुन सक्छन ।

सरकारले मिडियासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गरेको छ । मस्यौदा संसद् समक्ष पनि पेस गरिएको छ । सरकारले यो कानुन बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण र हस्तक्षेप राख्ने सोच गराएको छैन । किनभने संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । जसले समाजलाई प्रभावित पार्छ अथवा व्यक्तिगत गोपनीयता व्यक्तिगत लाञ्छना र सामाजिक सद्भाव खलबलाउने कुराहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले नियमन गर्नका लागि कानुन ल्याउन लागेको हो । नियमन गर्दा त्यहाँ नि र एउटा लक्ष्मण रेखा प्रस्टसँग कोर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँनिर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अराजकताको स्पष्टता हुनुपर्छ ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कतैबाट पनि कुण्ठित हुन दिनुहुँदैन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै गर्दा अरूको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई हनन् गर्नु हुँदैन । युट्युबमा पनि आफूले गरेका काम क्रियाकलापहरूलाई निःशुल्क रूपमा राख्न पाइने र आम्दानी पनि गर्न सकिने हुनाले राख्न सकिन्छ । तर मिडिया नै हो यो समाचार नै लेख्छु भनेर माइक तेस्र्याएर मिडियाकै रूपमा व्यवहार गर्दा कुनै पनि हिसाबमा दर्ता प्रमाण–पत्र हुन जरुरी हुन्छ । त्यो भयो भने हामीलाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । र भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई पर्ने अप्ठेरोलाई सहज बनाइदिन पनि सजिलो हुन्छ । त्यसैले अनलाइन पत्रिका र अनलाइन टेलिभिजनहरू दर्ताको प्रक्रियामा आए भने कसले अफवाह फैलाइरहेको छ वा कसले सूचना प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

कसैले कहिलेकाहीँ कुनै सन्दर्भमा भनेका कुराहरू त्यो कुरालाई उधारण गरेर देखाउने लेख्ने हुन्छ । कुनै पनि अन्य फरक सन्दर्भमा बोलेको कुरालाई आधा मात्र काटेर समाचार वा सूचना प्रसारण गर्दा भ्रम सिर्जना हुनसक्छ । कुनै पनि विषयमा अफवाह फैलाउन प्रयोग वा नकारात्मक तिर पु¥याउनु प¥यो भने त्यस्तो गर्ने चलन छ । पाठक दर्शक वा श्रोताहरूले त्यो भिडियो वा अडिएको पूरा भाग खोज्नु प¥यो र कुन परिवेशमा बोलिएको वा कुन सन्दर्भमा बोलिएको हो भन्ने कुरा ध्यान दिनुप¥यो । सरकारले नै अफवाह फैलाउने छ वा फैलाउँदैन भन्ने कुरा गर्दा कर्मचारीहरू स्थायी सरकार हुन् त्यसैले अप्ठ्यारो पर्छ होला भन्ने कुरा हुँदैन । हामी सरकारी कर्मचारी भनेको कस्तो हो भने सरकारको भिजन जुन हुन्छ त्यो भिजनलाई कार्यक्रममा उतार्ने मेसिनरीको रूपमा हामी हुन्छ । किनभने राजनीतिक भिजनले नै देश चल्ने हो ।

त्यसैले हामीले राजनीतिक दलहरूको र राजनीतिज्ञहरूको भिजनलाई कार्यक्रमहरूमा उतार्ने काम हो । त्यसैले राज्यले सुविचारित ढङ्गले अफवाह फैलाउँदैन । किनभने तुरुन्तै सच्याउने ठाउँ हुन्छ । एकछिनपछि मिडियाहरूले त्यो कुरा बाहिर ल्याउनु हुन्छ । जस्तै कोकाकोलाको कर छलीको विषय गर्दा हामीले करको विषय अध्ययन गरिरहेका थियौँ । हामीले सधैँ करको लेखापरीक्षण गरिरहेका थियौँ । उसले कर तिरी रहेको छैन भन्ने कुरा हामीले पनि कतै न कतैबाट त खोजिरहेका थियौँ होला । तर देखिएको थिएन । त्यसैले सरकारले गर्ने अफवाहहरूमा तुरुन्तै मिडियाहरूले सत्यता ल्याइदिइहाल्नुहुन्छ । त्यसैले सरकारले सुविचारित रूपमा अफवाह फैलिएको मैले ३२ वर्षको अनुभवमा पाएको छैन तर काम गर्ने क्रममा केही त्रुटि हुन सक्छ ।

सञ्चारमाध्यम र मिडियाहरू दर्ता गरेर अफवाह र भ्रम फैलाउन पाइन्छ भन्ने छैन । यो भनेको त कस्तो भयो भने नागरिकता दिएकाले अपराध गर्दैनन् । नागरिकता नलिएका ले मात्रै अपराध गर्छन् भन्ने जस्तो भयो, त्यो होइन । दर्ता गरिसकेपछि कर संकलन गरेर सरकार धनी भइहाल्छ भन्ने कुरा कुनै होइन । जस्ता प्रक्रिया भनेको एउटा अभिलेख राख्नको लागी हो । त्यसबाट कसले के काम गरेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले कसैले अफवाह र गलत सूचना फैलाइयो मा तुरुन्तै कारबाही तथा नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । दर्ता नभएकाहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।

त्यसका लागि हामीसँग केही कानुनहरू छन् । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने ढङ्गले हामीसँग अहिले कुनै पनि कानुन छैन । तर हामी त्यसको लागि केही अगाडि बढेका छौँ । केही निर्देशिका र कार्यविधिले त्यसलाई व्यवस्थित गर्दैछ । तुरुन्तै कारबाही गर्नका लागि हामीसँग केही नियमनकारी निकायहरू छन् जसले सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशन र प्रसारण भएका सूचनाहरूलाई नियन्त्रण र नियमको दायरामा राख्न सक्छन् । केही प्रक्रिया लामो भए पनि गलत सूचना र भ्रम फैलाउनेहरूलाई तुरुन्तै कारबाही पनि हुन्छ । पत्रकारिताको नियमनको कुरा गर्दा पत्रकारिता त्यो क्षेत्र हो जहाँ स्वनियम् हाबी हुन्छ ।

आफू पहिला आफ्नो नियम र अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने पत्रकारिताको मान्यता हो । सरकारका नियमनकारी निकाय र नियमन गर्ने नीतिहरू छुट्टाछुट्टै हुन सक्छन्, धेरै हुन सक्छन् । तर पत्रकारितामा आफू जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यही संस्थाको आचारसंहिता हुन्छ । त्यसलाई पालना गर्नु उहाँहरूको पहिलो काम हुन्छ । त्यसले अलिकति दायरा नाघ्यो भने सरकारले नियमन गर्ने हो । त्यसका लागि हामीसँग केही कानुनहरू छन्, जसले नियमन गर्छ । सरकारले अहिले आमसञ्चार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । आफूलाई राम्रो हुँदा असाध्यै राम्रो र आफूलाई असहज हुने भयो भने नराम्रो देख्ने दृष्टिकोणले पनि समस्या पारेको छ । मिडिया साक्षरताका लागि हामीले केही काम गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो । त्यसका लागि हामीले आमसञ्चार प्रतिष्ठान आवश्यक पर्छ कि भन्ने सोचेका छौँ ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events