
डा. बैकुण्ठ अर्याल, सचिव, सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय
अफवाह किन फैलिन रहेछ भनेर कुरा गर्दा हामीमा एक दुई वटा मानसिकता हुँदो रहेछ । अहिले हामी सूचना प्रविधिको युगमा छौँ । कता–कता अहिले हामीलाई सूचनाको अलि नै बढी बाढी आएको र समाचारका बाढीहरू आएको महशुस भएको छ । यस्तो अवस्थामा सकारात्मक र रचनात्मक सूचनाहरूभन्दा नकारात्मक सूचना तथा जानकारी भयो भने मानिसहरूको मन–मस्तिष्कमा पसिहाल्ने समस्याले गर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ । अफवाह फैलिने कुरा गर्दा अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्दा राम्रो कुराहरूलाई धेरै शेयर गरेको देखिँदैन ।
अलि नकारात्मक र समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने सूचनाहरूमा असाध्यै धेरै शेयर तथा लाइक हुन्छ । युट्युब तथा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा जति पटक यो सूचना हेरियो त्यसको माइलेज बढेर अन्य धेरै सामु पुग्ने रहेछ । त्यसले सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनलगायतका कुराहरूमा पनि फाइदा पुग्ने रहेछ । पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि दायरा खोज्ने हुन्छ । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूले जतिसक्दो छिटो सूचना र समाचारहरू दिनुप¥यो । आफू र आफू काम गर्ने सञ्चारमाध्यम पहिलो हुनुप¥यो भन्ने मानसिकता छ । त्यस कारणले छिटो गर्दा अप्रमाणित समाचारहरू तथा सूचनाहरू सम्प्रेषण हुन सक्छन ।
सरकारले मिडियासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गरेको छ । मस्यौदा संसद् समक्ष पनि पेस गरिएको छ । सरकारले यो कानुन बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण र हस्तक्षेप राख्ने सोच गराएको छैन । किनभने संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । जसले समाजलाई प्रभावित पार्छ अथवा व्यक्तिगत गोपनीयता व्यक्तिगत लाञ्छना र सामाजिक सद्भाव खलबलाउने कुराहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले नियमन गर्नका लागि कानुन ल्याउन लागेको हो । नियमन गर्दा त्यहाँ नि र एउटा लक्ष्मण रेखा प्रस्टसँग कोर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँनिर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अराजकताको स्पष्टता हुनुपर्छ ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कतैबाट पनि कुण्ठित हुन दिनुहुँदैन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै गर्दा अरूको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई हनन् गर्नु हुँदैन । युट्युबमा पनि आफूले गरेका काम क्रियाकलापहरूलाई निःशुल्क रूपमा राख्न पाइने र आम्दानी पनि गर्न सकिने हुनाले राख्न सकिन्छ । तर मिडिया नै हो यो समाचार नै लेख्छु भनेर माइक तेस्र्याएर मिडियाकै रूपमा व्यवहार गर्दा कुनै पनि हिसाबमा दर्ता प्रमाण–पत्र हुन जरुरी हुन्छ । त्यो भयो भने हामीलाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । र भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई पर्ने अप्ठेरोलाई सहज बनाइदिन पनि सजिलो हुन्छ । त्यसैले अनलाइन पत्रिका र अनलाइन टेलिभिजनहरू दर्ताको प्रक्रियामा आए भने कसले अफवाह फैलाइरहेको छ वा कसले सूचना प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
कसैले कहिलेकाहीँ कुनै सन्दर्भमा भनेका कुराहरू त्यो कुरालाई उधारण गरेर देखाउने लेख्ने हुन्छ । कुनै पनि अन्य फरक सन्दर्भमा बोलेको कुरालाई आधा मात्र काटेर समाचार वा सूचना प्रसारण गर्दा भ्रम सिर्जना हुनसक्छ । कुनै पनि विषयमा अफवाह फैलाउन प्रयोग वा नकारात्मक तिर पु¥याउनु प¥यो भने त्यस्तो गर्ने चलन छ । पाठक दर्शक वा श्रोताहरूले त्यो भिडियो वा अडिएको पूरा भाग खोज्नु प¥यो र कुन परिवेशमा बोलिएको वा कुन सन्दर्भमा बोलिएको हो भन्ने कुरा ध्यान दिनुप¥यो । सरकारले नै अफवाह फैलाउने छ वा फैलाउँदैन भन्ने कुरा गर्दा कर्मचारीहरू स्थायी सरकार हुन् त्यसैले अप्ठ्यारो पर्छ होला भन्ने कुरा हुँदैन । हामी सरकारी कर्मचारी भनेको कस्तो हो भने सरकारको भिजन जुन हुन्छ त्यो भिजनलाई कार्यक्रममा उतार्ने मेसिनरीको रूपमा हामी हुन्छ । किनभने राजनीतिक भिजनले नै देश चल्ने हो ।
त्यसैले हामीले राजनीतिक दलहरूको र राजनीतिज्ञहरूको भिजनलाई कार्यक्रमहरूमा उतार्ने काम हो । त्यसैले राज्यले सुविचारित ढङ्गले अफवाह फैलाउँदैन । किनभने तुरुन्तै सच्याउने ठाउँ हुन्छ । एकछिनपछि मिडियाहरूले त्यो कुरा बाहिर ल्याउनु हुन्छ । जस्तै कोकाकोलाको कर छलीको विषय गर्दा हामीले करको विषय अध्ययन गरिरहेका थियौँ । हामीले सधैँ करको लेखापरीक्षण गरिरहेका थियौँ । उसले कर तिरी रहेको छैन भन्ने कुरा हामीले पनि कतै न कतैबाट त खोजिरहेका थियौँ होला । तर देखिएको थिएन । त्यसैले सरकारले गर्ने अफवाहहरूमा तुरुन्तै मिडियाहरूले सत्यता ल्याइदिइहाल्नुहुन्छ । त्यसैले सरकारले सुविचारित रूपमा अफवाह फैलिएको मैले ३२ वर्षको अनुभवमा पाएको छैन तर काम गर्ने क्रममा केही त्रुटि हुन सक्छ ।
सञ्चारमाध्यम र मिडियाहरू दर्ता गरेर अफवाह र भ्रम फैलाउन पाइन्छ भन्ने छैन । यो भनेको त कस्तो भयो भने नागरिकता दिएकाले अपराध गर्दैनन् । नागरिकता नलिएका ले मात्रै अपराध गर्छन् भन्ने जस्तो भयो, त्यो होइन । दर्ता गरिसकेपछि कर संकलन गरेर सरकार धनी भइहाल्छ भन्ने कुरा कुनै होइन । जस्ता प्रक्रिया भनेको एउटा अभिलेख राख्नको लागी हो । त्यसबाट कसले के काम गरेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले कसैले अफवाह र गलत सूचना फैलाइयो मा तुरुन्तै कारबाही तथा नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । दर्ता नभएकाहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।
त्यसका लागि हामीसँग केही कानुनहरू छन् । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने ढङ्गले हामीसँग अहिले कुनै पनि कानुन छैन । तर हामी त्यसको लागि केही अगाडि बढेका छौँ । केही निर्देशिका र कार्यविधिले त्यसलाई व्यवस्थित गर्दैछ । तुरुन्तै कारबाही गर्नका लागि हामीसँग केही नियमनकारी निकायहरू छन् जसले सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशन र प्रसारण भएका सूचनाहरूलाई नियन्त्रण र नियमको दायरामा राख्न सक्छन् । केही प्रक्रिया लामो भए पनि गलत सूचना र भ्रम फैलाउनेहरूलाई तुरुन्तै कारबाही पनि हुन्छ । पत्रकारिताको नियमनको कुरा गर्दा पत्रकारिता त्यो क्षेत्र हो जहाँ स्वनियम् हाबी हुन्छ ।
आफू पहिला आफ्नो नियम र अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने पत्रकारिताको मान्यता हो । सरकारका नियमनकारी निकाय र नियमन गर्ने नीतिहरू छुट्टाछुट्टै हुन सक्छन्, धेरै हुन सक्छन् । तर पत्रकारितामा आफू जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यही संस्थाको आचारसंहिता हुन्छ । त्यसलाई पालना गर्नु उहाँहरूको पहिलो काम हुन्छ । त्यसले अलिकति दायरा नाघ्यो भने सरकारले नियमन गर्ने हो । त्यसका लागि हामीसँग केही कानुनहरू छन्, जसले नियमन गर्छ । सरकारले अहिले आमसञ्चार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । आफूलाई राम्रो हुँदा असाध्यै राम्रो र आफूलाई असहज हुने भयो भने नराम्रो देख्ने दृष्टिकोणले पनि समस्या पारेको छ । मिडिया साक्षरताका लागि हामीले केही काम गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो । त्यसका लागि हामीले आमसञ्चार प्रतिष्ठान आवश्यक पर्छ कि भन्ने सोचेका छौँ ।