
कृष्णबहादुर रोकाय (अधिकृत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश)
कर्णाली प्रदेश विविध कारणले बहुल प्रकोपयुक्त प्रदेश हो । जलवायु परिवर्तनको कारण त कर्णालीमा कुनैपनि बेला विपत्ति आएर बिकराल रूप लिनसक्छ त्यो कुरा अहिले हामीले कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौं । हामीले विगतका दिनहरूका देशव्यापी विपद्का घटनाहरू देखिरहेका छौँ । जस्तै मेलम्चीमा लेदोसहितको बाढी आउनु, लामो समयसम्म आकाश नै ढाक्नेगरी तुवालो लाग्नु, दिनप्रतिदिन आगलागिका घटनाहरू बढिरहेका छन् । यी विविध कारणले गर्दा कर्णालीमा कुनैपनि बेला विपद् आउने जोखिम छ । कर्णालीमा धेरै किसिमका अप्ठ्याराहरू छन् । विपद्का बेला ति अप्ठ्याराहरूका कारण ठूलो संकट र क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
मैले पहिले पहिले असाध्यै पानी परेर बगायो भन्ने सुन्ने गरेको थिएँ तर त्यसको कारण के हो भन्ने कुरा कहिले पनि मैले थाहा पाइन । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा त्यसको वास्तविक कारण जलवायु परिवर्तन नै रहेछ । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा यस्ता खालका विपद्हरू निम्तिने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ । विपद्का घटनाहरूमा अहिलेसम्म हामी विपद्को पूर्व तयारीमा नभइ प्रतिकार्य र राहतमा मात्रै केन्द्रित भयौँ ।
त्यसैले अनुकूलन परियोजनासँगै विपद् पूर्वतयारीका कार्यहरूलाई सँगसँगै लैजान सक्यौँ भने कर्णालीमा हुने विपद्को क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने नेपाल विपद् तथा प्रकोपको समग्र जोखिममा १६औँ स्थानमा छ । भुकम्पको जोखिममा ११औँ स्थानमा रहेको छ । लामो समयदेखि पश्चिम नेपालमा भुकम्प आएको छन् । कुनैपनि बेला पश्चिम नेपालमा ठूलो भुकम्प आउनसक्ने सम्भावना भएको कुरा अध्ययनले देखाएको छ ।
यस्ता विषयमा हामी नागरिकहरू सानो स्वार्थ र लापरबाहीका कारण पनि ठूलो विपत्तिको मुखमा पुगेका हुन्छौँ । जस्तै हामीले सानो आगो केही गर्न बाल्छौँ ध्यान नदिँदा त्यसले धेरैको घर र जंगल सखाप पारेको हुन्छ । हामी त्यसमा कहिल्यै पनि ख्याल गर्दैनौँ । हामीले जहिले पनि केही काम गर्दैगर्दा आफ्नो स्वार्थ त हुन्छ नै तर त्यसले अरु कसैलाई केही असर गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा ख्याल गरेका हुदैनौँ ।
हामीले जहिले पनि राज्यलाई मात्रै दोष दिन्छौँ तर यसको दायित्व हामीसँग पनि छ । जबसम्म हामी नागरिकहरूले आप्नो कर्तव्यबोध गर्दैनौँ तबसम्म हामीले विपद् व्यवस्थापन र विपद् प्रतिकार्य वा विपद् आउन नदिने कुरामा सफलता हाँसिल गर्न सक्दैनौँ । नागरिक, तिन तहका सरकार, विकास साझेदारहरू सबै एकजुट भएर काम गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा विपद्का क्षेत्रमा केही काम गर्न सकिन्छ । सबैको सहकार्यमा नै हामीले कर्णाली प्रदेशमा विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने जमर्को गरिरहेका छौँ । भोलिका दिनमा त्यस्तो दस्ताबेजले विपद्सम्बन्धी काममा सहयोग गरोस् ।
हामीले जोखिम नक्साकरको लागि पनि पहल गर्दैछौँ । दुई वर्षअघि हामीले घरहरूको बिमा गर्ने भनी बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र त्यसैअनुसार कार्यविधि पनि बनेको थियो तर जोखिम नक्साकरण नभएकै कारण हामीले ती घरहरूको बिमा गर्न सकेनौँ । अहिले पनि बस्ती स्थानान्तरणको कुरा आइरहेको छ ।
जोखिम नक्साकरकरण भइसकेको छैन र कहाँका घरहरू जोखिममा छन् भन्ने यकिन नभएको अवस्थामा हामीले त्यो काम गर्न पाएका छैनौँ । कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा डीपीआरपी पनि बनाउन आवश्यक छ । सरकारी तथा गैरसरकार क्षेत्रको छरिएको बजेटलाई एकीतृत गरी समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्ने हो भने विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार जना नागरिकहरूको विपद् बिमा पनि गरिदिएको छ ।
अहिलेसम्म जम्मा एक सय सात वटा विपद् बिमाको भुक्तानीको लागि निवेदन प्राप्त भएकोमा अधिकांशले रू. दुई लाखको दरले भुक्तानी पाइसक्नुभएको छ । यो बिमा कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिक र कर्णालीमा सेवा गर्न आउनुभएका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कर्मचारीहरूका लागि एकमुष्ठ रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिदिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा सबै तहका सरकारहरू र नागरिकहरूको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । तिनै तहको सरकारको बुझाइ नभएको र नीतिगत अस्पष्टता भएको छ । हामी सबै नागरिकहरूले पनि आफ्नो आनीबानीमा विपद्लाई लैजानुपर्ने अवस्था छ । २०७१ सालमा सुर्खेतमा आएको बाढी पीडितहरूका लागि समस्या समाधानका लागि समिति गठन भएको थियो । जसमा एउटा समस्या समाधान समिति गठन भएको थियो ।
त्यसमा हामीलाई एक हजार ४५ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । ती नागरिकहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कार्तिक महिनासम्म ३१ करोड ३५ लाख रूपैयाँ बजेट सम्बन्धित पीडितले पाउनेगरी स्थानीय तहमा पठाइसकेका छौँ । बराहताल गाउँपालिकामा दुई सय ३९ वटा घरधुरी पूर्णरूपमा क्षति भएको तथ्याङ्क थियो । हामीले बराहतालमा पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कार्तिक महिनासम्म सात करोड ७७ लाख रूपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेका छौँ ।