कृष्णबहादुर रोकाय (अधिकृत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश)

कृष्णबहादुर रोकाय (अधिकृत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश)

कृष्णबहादुर रोकाय (अधिकृत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश)

कर्णाली प्रदेश विविध कारणले बहुल प्रकोपयुक्त प्रदेश हो । जलवायु परिवर्तनको कारण त कर्णालीमा कुनैपनि बेला विपत्ति आएर बिकराल रूप लिनसक्छ त्यो कुरा अहिले हामीले कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौं । हामीले विगतका दिनहरूका देशव्यापी विपद्का घटनाहरू देखिरहेका छौँ । जस्तै मेलम्चीमा लेदोसहितको बाढी आउनु, लामो समयसम्म आकाश नै ढाक्नेगरी तुवालो लाग्नु, दिनप्रतिदिन आगलागिका घटनाहरू बढिरहेका छन् । यी विविध कारणले गर्दा कर्णालीमा कुनैपनि बेला विपद् आउने जोखिम छ । कर्णालीमा धेरै किसिमका अप्ठ्याराहरू छन् । विपद्का बेला ति अप्ठ्याराहरूका कारण ठूलो संकट र क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

मैले पहिले पहिले असाध्यै पानी परेर बगायो भन्ने सुन्ने गरेको थिएँ तर त्यसको कारण के हो भन्ने कुरा कहिले पनि मैले थाहा पाइन । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा त्यसको वास्तविक कारण जलवायु परिवर्तन नै रहेछ । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा यस्ता खालका विपद्हरू निम्तिने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ । विपद्का घटनाहरूमा अहिलेसम्म हामी विपद्को पूर्व तयारीमा नभइ प्रतिकार्य र राहतमा मात्रै केन्द्रित भयौँ ।

त्यसैले अनुकूलन परियोजनासँगै विपद् पूर्वतयारीका कार्यहरूलाई सँगसँगै लैजान सक्यौँ भने कर्णालीमा हुने विपद्को क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने नेपाल विपद् तथा प्रकोपको समग्र जोखिममा १६औँ स्थानमा छ । भुकम्पको जोखिममा ११औँ स्थानमा रहेको छ । लामो समयदेखि पश्चिम नेपालमा भुकम्प आएको छन् । कुनैपनि बेला पश्चिम नेपालमा ठूलो भुकम्प आउनसक्ने सम्भावना भएको कुरा अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्ता विषयमा हामी नागरिकहरू सानो स्वार्थ र लापरबाहीका कारण पनि ठूलो विपत्तिको मुखमा पुगेका हुन्छौँ । जस्तै हामीले सानो आगो केही गर्न बाल्छौँ ध्यान नदिँदा त्यसले धेरैको घर र जंगल सखाप पारेको हुन्छ । हामी त्यसमा कहिल्यै पनि ख्याल गर्दैनौँ । हामीले जहिले पनि केही काम गर्दैगर्दा आफ्नो स्वार्थ त हुन्छ नै तर त्यसले अरु कसैलाई केही असर गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा ख्याल गरेका हुदैनौँ ।

हामीले जहिले पनि राज्यलाई मात्रै दोष दिन्छौँ तर यसको दायित्व हामीसँग पनि छ । जबसम्म हामी नागरिकहरूले आप्नो कर्तव्यबोध गर्दैनौँ तबसम्म हामीले विपद् व्यवस्थापन र विपद् प्रतिकार्य वा विपद् आउन नदिने कुरामा सफलता हाँसिल गर्न सक्दैनौँ । नागरिक, तिन तहका सरकार, विकास साझेदारहरू सबै एकजुट भएर काम गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा विपद्का क्षेत्रमा केही काम गर्न सकिन्छ । सबैको सहकार्यमा नै हामीले कर्णाली प्रदेशमा विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने जमर्को गरिरहेका छौँ । भोलिका दिनमा त्यस्तो दस्ताबेजले विपद्सम्बन्धी काममा सहयोग गरोस् ।

हामीले जोखिम नक्साकरको लागि पनि पहल गर्दैछौँ । दुई वर्षअघि हामीले घरहरूको बिमा गर्ने भनी बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र त्यसैअनुसार कार्यविधि पनि बनेको थियो तर जोखिम नक्साकरण नभएकै कारण हामीले ती घरहरूको बिमा गर्न सकेनौँ । अहिले पनि बस्ती स्थानान्तरणको कुरा आइरहेको छ ।

जोखिम नक्साकरकरण भइसकेको छैन र कहाँका घरहरू जोखिममा छन् भन्ने यकिन नभएको अवस्थामा हामीले त्यो काम गर्न पाएका छैनौँ । कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा डीपीआरपी पनि बनाउन आवश्यक छ । सरकारी तथा गैरसरकार क्षेत्रको छरिएको बजेटलाई एकीतृत गरी समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्ने हो भने विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार जना नागरिकहरूको विपद् बिमा पनि गरिदिएको छ ।

अहिलेसम्म जम्मा एक सय सात वटा विपद् बिमाको भुक्तानीको लागि निवेदन प्राप्त भएकोमा अधिकांशले रू. दुई लाखको दरले भुक्तानी पाइसक्नुभएको छ । यो बिमा कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिक र कर्णालीमा सेवा गर्न आउनुभएका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कर्मचारीहरूका लागि एकमुष्ठ रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिदिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा सबै तहका सरकारहरू र नागरिकहरूको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । तिनै तहको सरकारको बुझाइ नभएको र नीतिगत अस्पष्टता भएको छ । हामी सबै नागरिकहरूले पनि आफ्नो आनीबानीमा विपद्लाई लैजानुपर्ने अवस्था छ । २०७१ सालमा सुर्खेतमा आएको बाढी पीडितहरूका लागि समस्या समाधानका लागि समिति गठन भएको थियो । जसमा एउटा समस्या समाधान समिति गठन भएको थियो ।

त्यसमा हामीलाई एक हजार ४५ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । ती नागरिकहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कार्तिक महिनासम्म ३१ करोड ३५ लाख रूपैयाँ बजेट सम्बन्धित पीडितले पाउनेगरी स्थानीय तहमा पठाइसकेका छौँ । बराहताल गाउँपालिकामा दुई सय ३९ वटा घरधुरी पूर्णरूपमा क्षति भएको तथ्याङ्क थियो । हामीले बराहतालमा पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कार्तिक महिनासम्म सात करोड ७७ लाख रूपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेका छौँ ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events