
डा. राधा वाग्ले, सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा यसले एउटा क्षेत्रमा मात्रै नभएर व्यापक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । यसलाई कुनै एउटा व्यक्ति अथवा निकायले मात्रै सम्बोधन गरेर हुँदैन । यसको लागि सबैको तदारुकता जरुरी छ । केन्द्रीय निकायले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी योजना बनाउने त्योसँग सम्बन्धित कानुनहरूको बनाउने मन्त्रालयको पदीय दायित्वको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने यसको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ तर अहिले हामीले गर्ने विकासमा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यान दिएका छैनौँ । हाम्रो विकासले पनि जलवायु परिवर्तनका असरलाई बढवा दिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ ।
हामी लिए दुई–तीन वटा कुराहरूलाई विचार गरेर जानुपर्छ । यसको लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू भएका छन् । जस्तो नेपालले जलवायु परिवर्तन गर्नको लागि कुनै भूमिका खेलेको छैन । हामी जलवायु परिवर्तनको कारणले पीडित हो । हामी विकास गर्ने क्रममा छौँ । विकास गर्ने क्रममा हामीले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर नगर्ने गरी विकास गर्छौं भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ । जलवायु परिवर्तनले पार्ने विभिन्न क्षेत्र गत असरहरूमा यो कार्यक्रमहरू ग¥यो भने हामी जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्छौँ भनेर राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाएका छौँ । त्यसमा विभिन्न ६४ वटा परियोजनाहरूको पहिचान भएका छन् । त्यो गर्दैमा सबै कुरा हुँदैन । त्यसलाई हाम्रो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू, आवधिक योजना तथा वार्षिक योजनालगायतका योजनाहरूमा त्यसको मर्मलाई हेरेर बनाउनुपर्छ ।
कहिलेकाहीँ जलवायु परिवर्तन भन्नेले जलवायु परिवर्तन भनिरहने, गरिबी निवारण भन्नेले गरिबी निवारण भनिरहने र लैङ्गिक समावेशीकरण भन्नेले त्यही मात्र भनिरहने छ । यी तीन ओटा कुराहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन् । तीन ओटै कुराहरूलाई समावेश गरेर एकीकृत रूपमा विकास गरिएन भने त्यो अपुरो हुन्छ र एकले अर्कोलाई बिगार्ने अथवा असहयोग गर्ने हुनसक्छ । यी तीन ओटा कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसको लागि स्थानीय सरकारमा कहाँबाट पस्ने भन्दा स्थानीय अनुकूलन योजना यो ऐनले बनाउनुपर्छ भनेको छ ।
स्थानीय अनुकूलन योजना बनाउँदा हामीले आसन्न जलवायु परिवर्तनले कुन–कुन स्रोतमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ प्रभाव हो क्षेत्रगत प्रभाव स्थानीय तहमा के हुन्छ ? कस्तो किसिमको प्रकोप पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ? उसले फरक–फरक व्यक्ति र फरक–फरक समुदायलाई कस्तो खालको असर गर्छ ? भन्ने जस्ता कुराको आकलन गर्नु पर्छ । त्यो आकलन अनुसार स्थानीय अनुकूलन योजनामा राख्नुपर्छ । अहिले नमुनाको रूपमा कर्णाली प्रदेशमा पनि केही कामहरू भएका छन् । जस्तो ल्ऋऋक्त्द्द र क्याप्स कर्णाली । समुदायबिचमा पनिको बढी संकटासन्न छ भनेर विभिन्न चार वटा क्याटेगोरीमा बाँडेको छ । उनीहरूलाई त्यहीअनुसार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि लगिएको छ । यो कुराको अनुकरण गर्न सकियो भने सबै खालको समुदायलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
एउटा उदाहरण दिन्छुः जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिका मा एउटा कार्यक्रम थियो । यहाँ कस्तो रहेछ भनेर हेर्न गत वर्ष गएको थिएँ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिले मलाई के भन्नुभयो भनेः ‘हामी यहाँ मिलेर बसेका थियौँ । ल्याएको स्रोत हामीले मिलेर बराबर बाँड्थ्यौँ ।
तपाईंहरूले हामीलाई विभिन्न वर्ग हरूमा छुट्टयाइदिनु भयो । हाम्रो बिचमा फाटो ल्याइदिनुभयो । यो नगरी दिनुभएको भए हुन्थ्यो । ल्याएको चिज हामीले मिलेर बराबरी खान्थ्यौँ ।’ भन्नुभयो । मैले के भनेँ भनेः यसको फरक प्रभाव र असर पर्छ त्यसैले यस्तो गरिएको भन्दा पनि उहाँले बुझ्नुभएन । मैले के भनेँ भनेः ‘त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग थियो । तपाईंहरू जस्ता खाने मान्छे त काठमाडौंमा पनि थिए । त्यही मिलाएर खान सके हाल्थे नि । तपाईंहरूको मा यहाँ कर्णालीमा किन ल्याउनु पथ्र्यो र । तपाईंहरूको संकटासन्न हुनुहुन्छ भनेर यहाँ ल्याएको हो । यहाँ ल्याउँदा तपाईंहरूले त्यो किसिमको समुदायहरूलाई विचार गरेर दिनुप¥यो । अनि मात्रै हामीले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ ।’
हामीले कर्णालीलाई विचरा भन्ने दृष्टिकोणले भन्दा पनि समन्यायिकताको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्छ । पछाडि परेकाहरूलाई पहिले अगाडि ल्याउनुपर्छ । भोकाहरूलाई पहिले खान दिने अनि त्यसपछि अरू को पालो भन्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन मात्रै आजको यो संसार बिगार्ने कारण होइन । यहाँ धेरै कुराहरू जोडिएका छन् र सबै कुराहरूलाई समग्रमा हेर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय अनुकूलन योजना को कुरा गर्दा कर्णालीले ले कति पायो भन्ने कुरामा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । सन् २०१० देखि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना लागू भएको हो । त्यसले छोटो समयमा हुनुपर्ने अनुकूलनका योजनाहरू के हुनुपर्छ भनेर देखाइदिएको छ । यसको मतलब अनुकूलन योजनाका लागि छुट्टै क्षेत्रबाट बजेट आउँछ भन्ने होइन ।
त्यो बजेटलाई हाम्रो कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । केही बजेट त्यो कार्यान्वयनमा जति आशा गरिएको थियो त्यसको ५० प्रतिशत पनि लागू भएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसको समीक्षा भएको छैन कर्णालीमा कति आयो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसमा कर्णालीलाई यति भनेर छुटाएको छैन । हामीले हाम्रो विकास निर्माण गर्दा सबै बजेटमा एकीकृत गरेर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनालाई त्यहाँभित्र राखेर गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रियकरण हाम्रो प्रदूषण योगदान छैन । तर स्थानीय प्रदूषण धेरै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त हामीले जसलाई गाली गर्दा पनि भयो । तर देशमा कसलाई गाली गर्ने ? त्यसमा हामीले आफैलाई गाली गर्नु पर्ने हुन्छ । तर गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । यसलाई नियमन गर्नका लागि प्रदेश तहमा मन्त्रालय पुगेको छ । वातावरण त्यहाँ पनि ओझेलमा छ । स्थानीय तहमा वातावरण शाखा हुन्छ तर वातावरण हेर्ने कर्मचारी हुँदैन ।
इतिहास पढ्ने मान्छेले वातावरण हेरिरहनुभएको छ । यो कुरामा पनि हामी सबैले प्रश्न उठाउनुपर्छ । म एउटा कर्मचारी हुनुपर्छ भनेर भन्छु आवाज सबै नागरिकले सुनाउनु पर्छ । प्रदेश मन्त्रालयमा कसले कसरी जलवायु परिवर्तनको काम गरिरहेको छ त्यहाँ पनि आवाज राख्नुहोस् । वातावरण त जहाँ–जहाँ विकास गरिन्छ त्यहाँ एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने हो तर हामीले त्यो गरेका छौँ ? त्यो कुरा प्रश्न पनि हामीलाई नै आउँछ र उत्तर पनि हामीले नै दिनुपर्छ ।
हामीले वातावरण हाम्रा लागि जोगाउनुपर्छ । यो वातावरण पर्यावरण तथा वन जङ्गल हामीले न जोगाए हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ । हामीले यो जोगाउँदा जोगाउँदै किन अन्तर्राष्ट्रिय फाइदा नलिने ? भन्ने अहम् प्रश्न हो । त्यसमा उनीहरूले भने अनुसार केही नियमहरू फलो ग¥यौँ भने हामीले त्यो बजेट भुक्तानी पाउन सक्छौँ भनेर नेपालमा एउटा रेडप्लस छ । वन विनाश र क्षयीकरण रोकेवापत् बजेट लिनका लागि सम्झौता गरिएको छ ।
जसमा २४ मिलियन बजेट रहेको छ । सम्झौता मात्रै भएको छ पहिलो किस्ता पनि आएको छैन । यसमा नतिजामा आधारित भुक्तानी हुन्छ । हामीले साँच्चिकै गरेका छौँ या छैन भनेर उनीहरूले आएर नतिजा हेर्छन् । त्यो कुरा उनीहरूले हेरेर वा नापेर दिने हो । हामीले उनीहरूका लागि भनेर जसरी गरेका छौँ । त्यसले हामीलाई पनि फाइदा पु¥याएको छ । त्यसैले हामीले सबै कुरा अरूका लागि मात्रै गरिदिएको हैन । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा अरू कसैले दिएन भने पनि हामी हाम फालेर र मर्नु त भएन नी । साहास रहुञ्जेलसम्म आस भनेजस्तो प्रयास त गर्नुप¥यो नि । प्रकार तथा मिडियाहरूले पनि जलवायु परिवर्तनका विषय र नागरिकका विषयलाई सवाल बनाइ प्राथमिकताका साथ दिनुपर्छ ।