डा. राधा वाग्ले, सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

डा. राधा वाग्ले, सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

डा. राधा वाग्ले, सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा यसले एउटा क्षेत्रमा मात्रै नभएर व्यापक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । यसलाई कुनै एउटा व्यक्ति अथवा निकायले मात्रै सम्बोधन गरेर हुँदैन । यसको लागि सबैको तदारुकता जरुरी छ । केन्द्रीय निकायले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी योजना बनाउने त्योसँग सम्बन्धित कानुनहरूको बनाउने मन्त्रालयको पदीय दायित्वको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने यसको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ तर अहिले हामीले गर्ने विकासमा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यान दिएका छैनौँ । हाम्रो विकासले पनि जलवायु परिवर्तनका असरलाई बढवा दिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ ।

हामी लिए दुई–तीन वटा कुराहरूलाई विचार गरेर जानुपर्छ । यसको लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू भएका छन् । जस्तो नेपालले जलवायु परिवर्तन गर्नको लागि कुनै भूमिका खेलेको छैन । हामी जलवायु परिवर्तनको कारणले पीडित हो । हामी विकास गर्ने क्रममा छौँ । विकास गर्ने क्रममा हामीले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर नगर्ने गरी विकास गर्छौं भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ । जलवायु परिवर्तनले पार्ने विभिन्न क्षेत्र गत असरहरूमा यो कार्यक्रमहरू ग¥यो भने हामी जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्छौँ भनेर राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाएका छौँ । त्यसमा विभिन्न ६४ वटा परियोजनाहरूको पहिचान भएका छन् । त्यो गर्दैमा सबै कुरा हुँदैन । त्यसलाई हाम्रो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू, आवधिक योजना तथा वार्षिक योजनालगायतका योजनाहरूमा त्यसको मर्मलाई हेरेर बनाउनुपर्छ ।

कहिलेकाहीँ जलवायु परिवर्तन भन्नेले जलवायु परिवर्तन भनिरहने, गरिबी निवारण भन्नेले गरिबी निवारण भनिरहने र लैङ्गिक समावेशीकरण भन्नेले त्यही मात्र भनिरहने छ । यी तीन ओटा कुराहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन् । तीन ओटै कुराहरूलाई समावेश गरेर एकीकृत रूपमा विकास गरिएन भने त्यो अपुरो हुन्छ र एकले अर्कोलाई बिगार्ने अथवा असहयोग गर्ने हुनसक्छ । यी तीन ओटा कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसको लागि स्थानीय सरकारमा कहाँबाट पस्ने भन्दा स्थानीय अनुकूलन योजना यो ऐनले बनाउनुपर्छ भनेको छ ।

स्थानीय अनुकूलन योजना बनाउँदा हामीले आसन्न जलवायु परिवर्तनले कुन–कुन स्रोतमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ प्रभाव हो क्षेत्रगत प्रभाव स्थानीय तहमा के हुन्छ ? कस्तो किसिमको प्रकोप पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ? उसले फरक–फरक व्यक्ति र फरक–फरक समुदायलाई कस्तो खालको असर गर्छ ? भन्ने जस्ता कुराको आकलन गर्नु पर्छ । त्यो आकलन अनुसार स्थानीय अनुकूलन योजनामा राख्नुपर्छ । अहिले नमुनाको रूपमा कर्णाली प्रदेशमा पनि केही कामहरू भएका छन् । जस्तो ल्ऋऋक्त्द्द र क्याप्स कर्णाली । समुदायबिचमा पनिको बढी संकटासन्न छ भनेर विभिन्न चार वटा क्याटेगोरीमा बाँडेको छ । उनीहरूलाई त्यहीअनुसार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि लगिएको छ । यो कुराको अनुकरण गर्न सकियो भने सबै खालको समुदायलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

एउटा उदाहरण दिन्छुः जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिका मा एउटा कार्यक्रम थियो । यहाँ कस्तो रहेछ भनेर हेर्न गत वर्ष गएको थिएँ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिले मलाई के भन्नुभयो भनेः ‘हामी यहाँ मिलेर बसेका थियौँ । ल्याएको स्रोत हामीले मिलेर बराबर बाँड्थ्यौँ ।

तपाईंहरूले हामीलाई विभिन्न वर्ग हरूमा छुट्टयाइदिनु भयो । हाम्रो बिचमा फाटो ल्याइदिनुभयो । यो नगरी दिनुभएको भए हुन्थ्यो । ल्याएको चिज हामीले मिलेर बराबरी खान्थ्यौँ ।’ भन्नुभयो । मैले के भनेँ भनेः यसको फरक प्रभाव र असर पर्छ त्यसैले यस्तो गरिएको भन्दा पनि उहाँले बुझ्नुभएन । मैले के भनेँ भनेः ‘त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग थियो । तपाईंहरू जस्ता खाने मान्छे त काठमाडौंमा पनि थिए । त्यही मिलाएर खान सके हाल्थे नि । तपाईंहरूको मा यहाँ कर्णालीमा किन ल्याउनु पथ्र्यो र । तपाईंहरूको संकटासन्न हुनुहुन्छ भनेर यहाँ ल्याएको हो । यहाँ ल्याउँदा तपाईंहरूले त्यो किसिमको समुदायहरूलाई विचार गरेर दिनुप¥यो । अनि मात्रै हामीले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ ।’

हामीले कर्णालीलाई विचरा भन्ने दृष्टिकोणले भन्दा पनि समन्यायिकताको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्छ । पछाडि परेकाहरूलाई पहिले अगाडि ल्याउनुपर्छ । भोकाहरूलाई पहिले खान दिने अनि त्यसपछि अरू को पालो भन्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन मात्रै आजको यो संसार बिगार्ने कारण होइन । यहाँ धेरै कुराहरू जोडिएका छन् र सबै कुराहरूलाई समग्रमा हेर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय अनुकूलन योजना को कुरा गर्दा कर्णालीले ले कति पायो भन्ने कुरामा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । सन् २०१० देखि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना लागू भएको हो । त्यसले छोटो समयमा हुनुपर्ने अनुकूलनका योजनाहरू के हुनुपर्छ भनेर देखाइदिएको छ । यसको मतलब अनुकूलन योजनाका लागि छुट्टै क्षेत्रबाट बजेट आउँछ भन्ने होइन ।

त्यो बजेटलाई हाम्रो कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । केही बजेट त्यो कार्यान्वयनमा जति आशा गरिएको थियो त्यसको ५० प्रतिशत पनि लागू भएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसको समीक्षा भएको छैन कर्णालीमा कति आयो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसमा कर्णालीलाई यति भनेर छुटाएको छैन । हामीले हाम्रो विकास निर्माण गर्दा सबै बजेटमा एकीकृत गरेर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनालाई त्यहाँभित्र राखेर गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रियकरण हाम्रो प्रदूषण योगदान छैन । तर स्थानीय प्रदूषण धेरै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त हामीले जसलाई गाली गर्दा पनि भयो । तर देशमा कसलाई गाली गर्ने ? त्यसमा हामीले आफैलाई गाली गर्नु पर्ने हुन्छ । तर गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । यसलाई नियमन गर्नका लागि प्रदेश तहमा मन्त्रालय पुगेको छ । वातावरण त्यहाँ पनि ओझेलमा छ । स्थानीय तहमा वातावरण शाखा हुन्छ तर वातावरण हेर्ने कर्मचारी हुँदैन ।

इतिहास पढ्ने मान्छेले वातावरण हेरिरहनुभएको छ । यो कुरामा पनि हामी सबैले प्रश्न उठाउनुपर्छ । म एउटा कर्मचारी हुनुपर्छ भनेर भन्छु आवाज सबै नागरिकले सुनाउनु पर्छ । प्रदेश मन्त्रालयमा कसले कसरी जलवायु परिवर्तनको काम गरिरहेको छ त्यहाँ पनि आवाज राख्नुहोस् । वातावरण त जहाँ–जहाँ विकास गरिन्छ त्यहाँ एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने हो तर हामीले त्यो गरेका छौँ ? त्यो कुरा प्रश्न पनि हामीलाई नै आउँछ र उत्तर पनि हामीले नै दिनुपर्छ ।

हामीले वातावरण हाम्रा लागि जोगाउनुपर्छ । यो वातावरण पर्यावरण तथा वन जङ्गल हामीले न जोगाए हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ । हामीले यो जोगाउँदा जोगाउँदै किन अन्तर्राष्ट्रिय फाइदा नलिने ? भन्ने अहम् प्रश्न हो । त्यसमा उनीहरूले भने अनुसार केही नियमहरू फलो ग¥यौँ भने हामीले त्यो बजेट भुक्तानी पाउन सक्छौँ भनेर नेपालमा एउटा रेडप्लस छ । वन विनाश र क्षयीकरण रोकेवापत् बजेट लिनका लागि सम्झौता गरिएको छ ।

जसमा २४ मिलियन बजेट रहेको छ । सम्झौता मात्रै भएको छ पहिलो किस्ता पनि आएको छैन । यसमा नतिजामा आधारित भुक्तानी हुन्छ । हामीले साँच्चिकै गरेका छौँ या छैन भनेर उनीहरूले आएर नतिजा हेर्छन् । त्यो कुरा उनीहरूले हेरेर वा नापेर दिने हो । हामीले उनीहरूका लागि भनेर जसरी गरेका छौँ । त्यसले हामीलाई पनि फाइदा पु¥याएको छ । त्यसैले हामीले सबै कुरा अरूका लागि मात्रै गरिदिएको हैन । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा अरू कसैले दिएन भने पनि हामी हाम फालेर र मर्नु त भएन नी । साहास रहुञ्जेलसम्म आस भनेजस्तो प्रयास त गर्नुप¥यो नि । प्रकार तथा मिडियाहरूले पनि जलवायु परिवर्तनका विषय र नागरिकका विषयलाई सवाल बनाइ प्राथमिकताका साथ दिनुपर्छ ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events