निशा राना, निर्माण समिति अध्यक्ष (बिउराबारी जलविद्युत आयोजना)

निशा राना, निर्माण समिति अध्यक्ष (बिउराबारी जलविद्युत आयोजना)

निशा राना, निर्माण समिति अध्यक्ष (बिउराबारी जलविद्युत आयोजना)

हामीले जाजरकोटमा विद्युत बाल्नका लागि धेरै समस्याहरू झेल्नुपरेको थियो । अहिले पनि धेरै समस्याहरू छन् । हामीले जाजरकोटमा १५ किलोवाटको योजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि त्यहाँको समुदाय र हामी समितिमा आबद्ध व्यक्तिहरू खटेका थियौँ ।

हामी उज्यालोमा बस्नका लागि धेरै दुःख कष्ट भोगेर योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेका पनि थियौँ । हामीले आयोजना निर्माण गर्ने स्थान भेरी नगरपालिका १ मा त्यति बेला यातायात र सडक पूर्वाधारको सुविधा थिएन । आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि हामीले सल्लीबजार तथा चौरजहारीबाट डुङ्गामार्फत सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । आयोजना निर्माण गर्नका लागि हामी आर्थिक रूपमा पनि परिपक्व थिएनौँ ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट हामीलाई सहयोग त आएको थियो तर समुदायबाट पनि आर्थिक संकलन र जनश्रमदान गर्नुपर्ने स्थिति थियो । हाम्रो समुदायले उज्यालोमा बस्ने हौसलाका साथ प्रत्येक घरधुरीबाट रू. १० हजार र करिब ६० दिन श्रमदान गरेर आयोजना सम्पन्न गरेका थियौँ ।

राज्यले दिएको बजेट र समुदायले उठाएको रकमबाट नै हामीले आयोजना सम्पन्न गर्न सफल भयौँ । आयोजना सफल भएपछि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा सहज भयो । भान्सामा महिला दिदिबहिनीहरू अलि धेरै खटिनुपर्ने कारणले उहाँहरूलाई पनि उज्यालोले सहयोग ग¥यो ।

उज्यालो आएपछि महिला दिदीबहिनिहरू धेरै नै खुसी हुनुभयो । हाइ भोल्टेजको समस्या अहिले छ । कहिले ट्रान्समिसन समस्या आउने कुराहरू पनि छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत जडान गर्दा प्रति परिवार करिब दुई हजार रूपैयाँ पर्छ । तर हामीले ६० दिन जनश्रमदान गरेर पनि रू. १० हजार तिरेर विद्युत बाल्यौँ ।

साना जलविद्युत आयोजनाहरूमा धेरै समस्याहरू छन् । समुदाय आर्थिक रूपले सम्पन्न छैनन् । त्यसैले आयोजनामा मेसिन लगायतका सामाग्री बिग्रेको वा कुनै क्षति पुगेको अवस्थामा समुदायबाट पैसा उठाएर पुनर्निर्माण गर्न धेरै नै कठिन हुन्छ ।

हाम्रै गाउँमा अर्को एउटा १४ किलोवाटको विद्युत आर्थिक अभावले अलपत्र परेको छ । अर्को १६ किलोवाट क्षमताको विद्युत् आयोजना पनि आर्थिक समस्याका कारण अस्तव्यस्तजस्तै छ । खलङ्गा नजिकैको ९९ किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना पनि सिजनमा चलिरहेको छ । त्यस कारण समुदाय र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबिचको तालमेल मिलाएर कार्यसम्पादन गर्न जरुरी छ ।

यसरी गाउँमा अलपत्र परेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विद्युत प्राधिकरणले नै अपनत्व लिएर काम गरिदिएमा राम्रो हुने थियो । हाम्रो गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार त भएको छ तर त्यो विस्तारको नाममा विस्तार मात्रै भएको छ । त्यहाँ पोल गाडेर तारहरू तानेको चार वर्ष भइसक्यो । तर अहिलेसम्म विद्युत आइपुगेको छैन । ती पोल र तारहरू अलपत्रजस्तै छन् । कसको जिम्मा हो त्यसले जिम्मा लिनुप¥यो । यसका लागि विद्युत प्राधिकरण नै सक्रिय हुन जरुरी छ ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events