लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री, प्रदेश नं. २

संघीयता लागू भएको तीन वर्ष भयो । मेरा लागि अहम् प्रश्न, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने निकायको उदासीनता हो । हुन त म आफैँ जिम्मेवार पदमा बसेकोले मेरो पनि जिम्मेवारी हुन्छ नै । यद्धपी अहिलेको अवस्थामा हामी जसरी आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्नुपथ्र्याे त्यो हुन सकेको छैन ।
मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा होस् वा राष्ट्रिय समस्या समाधान सम्बन्धी बैठक नै किन नहोस् कुरा उठाउँदै आएको छु । मुलुक तीन तहको सङ्घीय संरचनामा गएको छ । तीनै तहका सरकारहरुले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा मुलुक चलाउनुपर्छ । संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड जसरी गरिएको छ त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
मुख्यमन्त्री बन्न वा पदमा बस्न सजिलो छैन । हुन त सबै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न उत्तिकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । तर हाम्रोजस्तो परिवेशमा राजनीति गर्न सजिलो छैन । राजनीतिमा लाग्न र नेतृत्वमा आउन पनि सहज छैन । टिकिरहन त झनै कठिन छ । केपी ओलीको दुई तिहाईको सरकारलाई पनि हम्मे हम्मे छ ।
नेपाली परिवेशमा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पनि समस्या छ । मैले चारैतिर देख्छु, राम्रा कामलाई हाम्रो समाजमा स्याबासी गर्नुपर्ने हो, पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो तर राम्रा नराम्रा सबैलाई एउटै डालोभित्र राखेर मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
विभिन्न क्षेत्रबाट आएका, विभिन्न विचार बोकेका, विभिन्न पृष्ठभूमि भएका, विभिन्न परिस्थिति परिवेशमा रहेका व्यक्तिहरूको काम गर्दाखेरि त गाह्रो हुन्छ नै । तथापि मैले त्यस्तो अप्ठ्यारो अनुभूति गर्नुपरेको छैन । सत्तापक्ष होस् अथवा प्रतिपक्ष, मैले एउटा कार्य वातावरण पाएको छु । त्यसैले जुन किसिमले बाहिर भन्ने गरिन्छ त्यस्तो समस्या मैले भोगेको छैन ।
नेपालमा व्यवस्थाहरू बदलिए । व्यवस्थासँगै पात्रहरू पनि बदलिए । तर काम गर्ने शैली, प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउन सकेन । हाम्रो मुख्य समस्या यही हो ।
सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घीय शासन प्रणालीका केही खास तरिका अवलम्वन गर्नुपर्छ । तर, अहिले पनि स–साना कार्यक्रममा सिंहदरबारलेनै बजेट बनाउँछ । नगरपालिका वा गाउँपालिकाको काम संघीय मन्त्रालयले गर्न थालेपछि के हुन्छ?
त्यसैले सङ्घीयतामा गइसकेपछि संविधान बमोजिम ठूला योजना सङ्घले, मझौला प्रदेशले र स्थानीय स्तरका स्थानीय तहले बनाउने हो । कार्यान्वयन गर्ने तरिका पनि यही हो । अतः संविधानले तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्दा पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहनुले केन्द्रीय तथा एकात्मक व्यवस्थाकै झल्को दिन्छ ।
आज हामी संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने अवस्था छ । किन यस्तो अवस्था आयो त? एउटा उदाहरणबाट हेरौं । राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । अहिले सङ्घले निगम बनाएर हाम्रो सगरनाथ वन क्षेत्रलाई (तीन जिल्लाको १३ हजार हेक्टरमा फैलिएको) सञ्चालन गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र मन्त्रालयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
काम गर्ने मन्त्री, सचिव वा विज्ञ सबैलाई थाहा छ कि कसको क्षेत्राधिकार कुन हो? तरपनि हामीमा पुरानै मानसिकता हाबी छ । जिस्की लाठी, उसीकि भैंस भनेजस्तै सारा संयन्त्र हामीसँगै छ । पुलिस छ, प्रशासन छ । त्यसो भएपछि अधिकार किन दिने भन्ने भ्रम छ । प्रदेशलाई अधिकार दियो भने त्यहाँ त लुट मच्चिन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दियो भने सब बरबाद हुन्छ भन्ने मानसिकता संघीय सरकारमा रहेकाहरुको छ ।
सङ्घीय सरकारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट आफूसँग राख्नु र १५ प्रतिशत स्थानीय सरकार र १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिने कार्य आफैंमा अशोभनीय छ । यसलाई कुनै पनि किसिमले प्रष्ट्याउन सकिंदैन । उठाउने करपनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी अहिले सङ्घीय सरकारको मातहतमा छ । उसो भए प्रदेशको स्रोत के हो त? प्रदेशको विकास यसरी कसरी हुन्छ? यही मानसिकताबाट समृद्धि कसरी हात लाग्छ? त्यसैले आ–आफ्नो ठाउँमा सबै इमान्दार हुनुपर्छ । संविधान साझा दस्ताबेज हो र यो हामी सबैका लागि हो भन्ने सबैले मान्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पनि बलमिच्याईं गर्नुहुँदैन ।
सङ्घीयता चाहिएको कर्णालीलाई हो । प्रदेश नम्बर २ लाई हो । कर्णालीकै कर्मचारी यहाँ आउन मान्दैनन् । यहाँका युवा बेरोजगार भएर घुमेका छन् । यहाँको विकास यहाँकै मान्छेले गर्ने होइन र? तर, सिंहदरबार यो मान्न तयार छैन ।
सङ्घीयताको मुख्य मान्यता नै सुशासन र साझा शासन हो । म प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो । म प्रदेश नम्बर २ बाट आएको हुँ । मैले लगाउने पोशाक पक्कै पनि यहाँको भन्दा अलि फरक छ । मैले बोल्ने भाषा यहाँको भन्दा भिन्न छ । सङ्घीयता नभएको भए हामीजस्ता व्यक्तिहरूले त्यहाँको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँथ्यौँ होला त? पक्कै पनि पाउँदैनथ्यौं ।
सिंहदरबारले कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टि र गर्ने व्यवहारमा किन भेद छ? के त्यहाँ बस्ने नेपाली जनता होइनन्? किन राष्ट्रसेवक कर्मचारी काठमाडौंमै बस्न रुचाउँछ? सिंहदरबारले किन कर्णालीमा कम बजेट पठाउँछ? सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि धेरै परिवर्तन हुन नसक्नुको कारण के हो? यसमा दोषी को? शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, बेरोजगारी लगायतका अन्य समस्याहरू किन यहाँ धेरै छन्? परिवर्तनलाई के कुराले रोकेको थियो? सिंहदरबारमा बस्नेले यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।
यस्तै प्रदेश नम्बर २ को कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ त समथर अन्न उब्जाउ भूमि छ । उद्योगधन्दाको धेरै सम्भावना छ । तर किन त्यहाँ कलकारखानाको विकास हुन सकेन? किन सडकहरुको सुधार हुन सकेन? कृषिको उत्पादकत्व किन वृद्धि भएन? किन त्यहाँका युवाहरूले पुलिस प्रशासनमा अवसर पाउन सकेनन्? काठमाडौंको सिंहदरबारमा बस्नेले किन बुझ्दैन कि नेपालको सबल पक्षनै यहाँको विविधता हो ।
नेपालमा संघीयता आउनुमा मधेश आन्दोलनको ठूलो भूमिका छ । धेरै मधेशीले आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका छन् । धेरैले अझैसम्म झूटा मुद्दा खेपिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनकै बलमा मुलुकमा सङ्घीयता आएको कुरा कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन ।
प्रदेश नम्बर २ को नाम मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । काँग्रेसको माग भोजपुर मिथिला राख्ने भन्ने छ । नेकपाको प्रस्ताव जानकी प्रदेश थियो । प्रदेश सभामा हाम्रो दुई तिहाई थिएन । पार्टीको ह्विपका कारण निर्णय पनि हुन सकेन । यदि प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न दिने हो भने सबैको मनमा मधेश प्रदेश छ । हामी झिनो बहुमतले सरकार चलाइरहेका छौं । हाल सत्तापक्षसंग ५४ सिट र प्रतिपक्षसंग ५३ सिट छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी प्रदेशको नामकरण गर्न सक्छौं?
सङ्घीयता हाम्रो परिवेशमा नितान्त नयाँ हो । र, यो आफैंमा जादुको छडी पनि होइन कि एकैचोटि सबैको इच्छा र आवश्यकता पूरा गरोस् । यो त एक प्रणाली हो । अझ हाम्रोमा त यो भर्खर जन्मिएको बच्चा जस्तै हो । बच्चालाई बढीभन्दा बढी हेरचाह चाहिन्छ । पोषण र सुरक्षा चाहिन्छ । तर संघीयतालाई अहिले ‘अनवान्टेड बेबी’ जस्तो मानिंदैछ । अनवान्टेड बेबी यस कारण कि संघीयतालाई मनले स्वीकार्ने नेतृत्व नै भएन । अब यसलाई मार्न पनि नसकिने भयो । प्रयास पनि नभएको होइन ।
सङ्घीय सरकार र मातहतका निकायहरूमा सङ्घीयताप्रति सकारात्मक चिन्तनको अभाव छ । जबसम्म चिन्तन खराब हुन्छ तबसम्म संघीयता सामान्य ढंगले चल्न सक्दैन । यसको मुख्य दोष राजनीतिक नेतृत्वको हो । दोस्रो, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रपनि यसप्रति सकारात्मक हुन सकेको छैन । संघीयतामा झनै कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । उदाहरणको लागि पहिला हरेक जिल्लामा पूर्वाधार कार्यालय हुन्थ्यो अहिले दुई तीन जिल्लामा एउटा कार्यालय छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा पनि सोपान सिर्जना गरियो । मानौं कि सङ्घीय सरकारमा रहेका कर्मचारी पहिलो दर्जाका हुन्, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहका हुन् । मनोबल घटाएरै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयो । पहिला राम्रो काम गर्न नसकेकाहरुलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा पठाइयो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रतिशोधले पनि काम गर्यो । त्यसपछि पनि प्रदेशले आफ्ना कर्मचारी भर्ना लिन सकेको छैन । यसमा दोषी को? तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा हो बजेट । सबै तहका सरकारले एउटै काम गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तो हुनुहुँदैन ।
हाम्रो दुर्भाग्य के रह्यो भने, शुरुको अवस्थामा सङ्घमा नेकपाको सरकार भएपछि कमसेकम सातमध्ये तीन प्रदेशमा काँग्रेसको पनि सरकार हुनु आवश्यक थियो । प्रदेशको अधिकारका लागि संघीय सरकारसंग लड्न त्यो जरुरी थियो भन्ने लाग्छ । मलाई याद छ–अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा सातजना मुख्यमन्त्रीहरूले कुल छ घण्टा बोलेका थियौं । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसमक्ष आ–आफ्ना समस्याहरूको बारेमा खुलेरै कुरा राखेको हो । तर बन्द कोठाबाट बाहिर निस्केपछि मुख्यमन्त्रीहरुको मुखमा जालो लाग्छ । उहाँहरुले खुला रुपमा प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न । समस्या यही हो ।
प्रदेशमा धेरै काम हुन नसक्दा मुख्यमन्त्रीलाई आरोप आउँछ । तर काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । मैले संघीय सरकारको विरुद्धमा नौवटा मुद्दा दिएको छु । अधिकार र काम गर्ने वातावरण त सबैलाई चाहिन्छ नै । यसमा सबै मुख्यमन्त्रीले खुला रुपमा भन्न सक्नुपर्छ । भन्न नसक्नु नै सङ्घीयताको दुर्भाग्य हो ।
जहाँसम्म मधेशीलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो बदल्नु जरुरी छ । मधेशमा बस्ने भारतपरस्त हैनन् बरु मधेशको सीमा रक्षक हुन् । न त मधेशीले हालसम्म कुनै राष्ट्रघाती सम्झौता नै गरेका छन् । अहिले नेपाल भारत सिमानामा सशस्त्र प्रहरी छन् तर त्यो भन्दा अघि त्यहाँ को थियो? त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । मधेसीहरुमा राष्ट्रिय भावनाको कमी छैन । मधेसबासी सबै नेपाली हुन् भन्ने बुझाई हुनुपर्छ । राष्ट्रियता भाषा र भेषमा होइन, मनमा हुने कुरा हो ।
जहाँसम्म मधेशीहरुले संविधान जलाएको कुरा छ, मैले अहिले मुख्यमन्त्री हुँदा पनि भन्छु– नेपालको संविधानले केही महत्वपूर्ण पक्षहरू समेट्न सकेको छैन । यद्धपी संविधानको मस्यौदा समितिमा म पनि थिएँ । संविधानमा भएका धर्म निरपेक्षता, समावेशीता तथा सङ्घीयता हामीले सहर्ष स्वीकारेका छौं । तर हाम्रो माग पूर्ण समानुपातिकता हो ।
अहिले भइरहेका नियुक्तिमा हेरौं न किन कर्णाली प्रदेशका मानिसहरू पर्न सकेका छैनन्? यहाँबाट राजदूतमा कति जनाले नियुक्ति पाए? विभिन्न आयोगहरुमा कर्णालीको उपस्थिति कति छ? किन कर्णालीलाई यसरी भेदभाव गरिएको छ? संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको छ तर भित्र धेरै ठाउँमा समानुपातिक हटाएर समावेशी मात्र राखिएको छ । एक जना दलितलाई नियुक्ति गर्नेबित्तिकै सम्पूर्ण क्षेत्रका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो विरोध यही हो ।
अब नागरिकताको सवाल हेरौं । हाम्रोमा नागरिकता दिने व्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो । उक्त पदमा दौरा, सुरुवाल र टोपी लगाएको व्यक्ति हुन्छ । हामीले एकजना पनि भारतीय अथवा विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिनुस् भनेका छैनौं । तर बुवाआमाको नागरिकता छ छोराछोरीको छैन । अहिले पनि यस्ता लाखौं व्यक्ति नागरिकताबाट बञ्चित छन् । आफ्ना नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र नदिएर राष्ट्रियता विहीन गराउनु राष्ट्रिय अपराध हो ।
प्रदेशमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न हामीले जनलोकपाल ऐन बनाएका छौं । अब यो कार्यान्वयनमा जाँदैछ । सङ्घीय सरकार मातहतका निकाय पनि छानबिन गर्न स्वतन्त्र छन् । मिडियाको हावादारी कुरामा सत्यापन हुँदैन । बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भनेर लेखेपछि के बुझ्ने?
प्रदेश नम्बर २ को प्रमुख समस्या लैंगिक विभेद हो । कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने महिला सामाजिक विभेदमा परेका छन् । त्यसैले हामीले बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । महिला उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न अभियान चलाएको छ । हामीले बनाएको प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन मा ५० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था छ । हामीले दलित वा मुस्लिम मात्र होइन खस आर्यलाई पनि आरक्षण सुविधा दिएका छौं । हामीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छौं ।
हामीले सामूदायिक विद्यालयमा कक्षा आठमा पढ्ने १५ सय २० जना छात्रालाई नारी दिवसमा साइकल वितरण गर्दैछौं । हामीसंग कक्षा ११ पास गर्ने छात्रालाई ल्यापटप दिने कार्यक्रम छ । प्रदेशका आठै जिल्लामा छात्राहरूलाई लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेका छौं ।
सङ्घीय सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिन सकिरहेको छैन । धेरै संघीय कार्यालयहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । सिँचाइसम्बन्धी कार्यालय, कर्मचारी र बजेट संघीय सरकारकै मातहत छ । यसकारण प्रदेश सरकारले केही गरेको छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । सङ्घीय प्रणालीको सफलताका लागि सहकार्य जरुरी छ । हामी जुनसुकै सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छौं । हामी सङ्घीय प्रणाली सबल होस् भन्ने चाहन्छौं । सङ्घीयतामै मुलुकको भविष्य छ र हामी सबैको भविष्य त्यसैमा जोडिएको छ ।
अन्त्यमा, सङ्घीय प्रणालीसंग मानिसका धेरै अपेक्षा छन् । तर कामै नभएको भने होइन । धेरै काम भएका छन् । सङ्घीयता सेल्फ रुल र सेयर्ड रुल पनि भएकाले हामी सबै उत्तिकै सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events