
आबद्धताका हिसाबले नेपालमा गैरनाफामुलक संस्था मूलतः दुई प्रकारका छन् । एकखाले जिल्ला प्रशासन र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका र अर्कोखाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आबद्ध भएका । सङ्ख्याले पहिलो प्रकारका धेरै होलान् तर म आबद्ध संस्था दोस्रो प्रकारको हो ।
राज्यले जसरी अरू गैरसरकारी संस्थाहरूलाई हेर्छ, म आबद्ध मुनाफारहित कम्पनी समृद्धि फाउण्डेसनलाई पनि त्यसरी नै हेर्छ । गैरसरकारी संस्थाहरू सार्वजनिक वित्तमा चल्छन्, त्यसैले उनीहरू राज्य, समाज र दाताहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
विभिन्न देशका मानिसहरूले आफ्नो देशमा तिरेको करको पैसा यहाँ अनुदानको रूपमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूमा आएको हुन्छ । देशी वा विदेशी करदाताको रकमबाट अनुदानको रूपमा गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत तोकिएको वा भनिएको उद्धेश्य प्राप्त गर्नका लागि आएको हुन्छ । दाता र गैरसरकारी संस्थाहरूले खर्च गर्ने रकम र सञ्चालित कार्यक्रमप्रति सबैले चासो राख्नु स्वाभाविक हो ।
गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विभिन्न आरोपहरू छन् । जस्तैः डलर खेती भयो भन्ने कुरा आइरहन्छ । संस्थाहरू जुनसुकै निकायमा आबद्ध भएपनि आफू जिम्मेवार भएर काम गर्ने र प्राप्त रकमलाई पारदर्शी तरिकाले चलाउने थिति बसाल्ने हो भने त्यो कामको महत्व बढ्ने, निर्धारित उद्धेश्य प्राप्त हुने र संस्थाको संस्थागत सुधार पनि भएको पाइन्छ ।
सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्था कुनै एकले मात्र समाजमा देखिएका समग्र समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यति व्यावहारिक देखिँदैन । त्यसैले पनि हो हाल आएर सार्वजनिक निजी साझेदारीका कुरा गरिन्छ र सोही अनुरूपका कार्यक्रमहरू बनाउने गरेको पाइन्छ ।
यो कर्णाली उत्सव पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको एउटा अनुपम नमूना हो । स्थानीय ऋति फाउण्डेसनको सोचमा कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा हुँदै गरेको यो कार्यक्रम अरू ठाउँका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।
हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता पनि हुनुपर्यो, अनि सकेसम्म सरकारले सबै कुरा गरिदिनुपर्याे भनेर सोच्छौं । हामीले सरकारसँग त्यो अपेक्षा गर्दैगर्दा र सरकारले हाम्रो स्वतन्त्रता रक्षा गर्दैगर्दा हामीले सरकारलाई जति गुहार्छाैं त्यति नै हाम्रो स्वतन्त्रताको हनन् हुन्छ तर गुहार माग्दै गर्दा यो कुरा हामीले बिर्सिन्छौं ।
धेरै कामहरू निजी सार्वजनिक साझेदारीमा चलेका उदाहरण छन् । त्यसमा ठूला परियोजनाहरू होलान् । समूदायमा भइरहेका कामहरू होलान् । ती कुराहरूलाई नकार्न सकिँदैन । अहिले सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरैवटा सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरालाई अगाडि बढाएको छ । हाम्रा सामूदायिक वनका कुराहरू हेर्ने हो भने त्यो पनि एउटा राम्रो नमूना हो । खानेपानीका विभिन्न सानाठूला परियोजनाहरू समूदायले व्यवस्थापन गरेका छन् । सरकारले त्यसमा केही सहजीकरण भने गरिदिएको होला ।
जहिले पनि दाताको सहयोग (दान) मा भर पर्ने हाम्रो जस्तो सरकारलाई बिस्तारै अब व्यापार वा उद्यमशीलतामा केन्द्रित गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकलाई हामीकहाँ उद्यमी बन्नका लागि हौसला दिने नीतिहरू छैनन् । त्यो खालको वातावरण बनिसकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सधैंभरी दाताको सहयोग (दान) मा मात्रै भरपर्ने भन्दा स्थानीयस्तरमा नै उद्यमशील समाज बनाउन कस्ता खालका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पहिले हाम्रो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध वा हाम्रो स्वतन्त्रतासँगको लडाइँ थियो होला । अहिले त हामीले राजनीतिक रूपमा धेरै स्वतन्त्रता प्राप्त गरीसक्यौं । त्यसैले पनि गैरसरकारी संस्थाको अब आउने दिनको भूमिका पनि फरक हुन जरुरी छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरा अझै अगाडि जान्छ भन्दै गर्दा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका वाचडग नै हो । सरकारले बाटो बिरायो भने त्यसलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउने हो । सँगसँगै सरकारसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने काम गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको हो ।
मलाई हाम्रो सरकार धेरै असामाजिक भयो जस्तो लाग्छ । अर्थात् सरकार सहजै समाजसँग जोडिएन । त्यही भएर सरकारले उठाउन नसकेका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरू सामाजिक संस्था वा नागरिक समाजहरुले उठाउने गर्छन् । अहिले आएर कुनै पनि सामाजिक मुद्दा उठाउँदै गर्दा एनजिओ को हो? भनेर प्रश्न गरिन्छ । त्यसैले सरकारले पनि एनजिओबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ सामाजिक मुद्दाहरू, कुरीतिका कुराहरूलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, ताकि अब आउने दिनहरूमा ती यावत् मुद्दाहरू हटेर वा घटेर जाउन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
अपनत्व अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकारी, गैरसरकारी वा निजी कुनै पनि संस्थाले गरेका कामहरू स्थानीय समूदायसँग वा बजारसँग जोड्न सकिएन भने दीर्घकालमा ती कामबाट प्राप्त गरिएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न चुनौती हुन्छ ।
स्रोत साधन, प्रविधि र ज्ञानको कामीले विकास निर्माणसँग जोडिएका धेरै कुराहरूमा हामीले अरू कसैको भर पर्नु परेका कारण आवश्यकताभन्दा बढी परनिर्भर भएका उदाहरणहरू छन् । हामी परनिर्भर भयौं कि? भनेर आफैलाई प्रश्न गर्न पनि हामीले लाज मान्नु हुँदैन ।
अहिले हामीले गैरसरकारी संस्थाहरूका राम्रा पक्षको कुरा गरिरहँदा सबै संस्थाहरू दूधले धोएका हुन् भन्न पनि सकिँदैन । उठेका प्रश्नहरू जायज पनि होलान् । त्यसैले अब आउने दिनमा गैरसरकारी संस्थाहरु कस्तो ढाँचामा चलाउने, संस्थागत सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ र अझ बढी पारदर्शी र जिम्मेवार कसरी हुने हो भन्ने बारे सरोकारवालाबीच बहस हुनु जरुरी छ ।
संस्थाहरूलाई अझ बढी सिर्जनशील बनाउँदै आफ्नै श्रोत र सधानमा चल्न सक्ने बनाएर समूदायमा हस्तान्तरण गर्न सक्नु नै कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाको सफलता हो ।
लामो समय विश्व बैंकमा काम गर्नुभएकी अर्थशास्त्री म्बmदष्कब ःयथय ले आफ्नो पुस्तक म्भबम ब्ष्म मा उदाहरण दिनु भएको छ कि अफ्रिकी देशमा खर्च हुने अनुदानको सही प्रयोग भएको भए वा जवाफदेही ढङ्गले खर्च गरिएको भए आजसम्म पनि अफ्रिकाले गरिबी, भोकमरी र अविकसित हुनुपर्ने थिएन । मलाई नेपालको सन्दर्भमा पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक लाग्ने त्यो पुस्तकमा उल्लेख गरेको भूभाग अफ्रिकालाई हटाएर नेपाल राखेर पढ्यो भने हाम्रो अवस्था पनि खासै फरक लाग्दैन ।
अन्तमाः सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सबै मुद्दामा हातेमालो गरेर काम गर्नुपर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । अर्काे समन्वयको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सानादेखी ठूला कार्यक्रम गर्ने क्रममा एक अर्काबीच समन्वय गरेर अगाडि बढे राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ साथै सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ ।
हामी गैरसरकारी संस्थामा काम गर्दैगर्दा हाम्रो पक्षधरता भनेको लोकतन्त्र र कानूनी राज्यको परिकल्पना हो । सरकार जतिसुकै तानाशाही भएपनि लोकतन्त्र र कानूनी राज्यको पक्षधरता छोडेर हामी सरकारसँगै हो मा हो मिलाउने हो भने त्यो गैरसरकारी संस्थाको रूपमा समाज प्रति गरेको गद्दारी हो ।