सुमित्रा शर्मा उपाध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ

गैरसरकारी संस्था समाज रूपान्तरणको संवाहक हो । जसरी आज नागरिकहरू सशक्त भएर यहाँसम्म आएका छन्, जहाँनिर अर्थपूर्ण सहभागिता देखिएको छ, जहाँ प्रतिनिधित्वको अवस्था छ, यसमा गैरसरकारी संस्थाको ठूलो योगदान छ ।
गैरसरकारी संस्थाको सिमाना निश्चित हुन्छ । सरकारको नीति कर्याक्रमले धेरै कुरा समेट्ने हो । तर गैरसरकारी संस्थालाई प्रतिस्पर्धी ठान्ने वा अन्य आरोपहरु लाग्ने गरेको छ । जुन गलत हो ।
गैरसरकारी संस्थाको भूमिका भनेको साझेदारी र खबरदारी गर्ने हो । नागरिक समाजले शासकलाई सचेत गराउने हो । यसले सरकारलाई सहयोग पनि गर्छ । अतः विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।
राणाशासनविरुद्ध शुक्रराज शास्त्रीले गरेको आन्दोलन पनि नागरिक अधिकारको आन्दोलन हो । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व हुँदा पनि सरकार पुग्न नसक्ने ठाउँमा गैरसरकारी संस्था पुगेर सहयोग गरेको अवस्था हो । नयाँ संविधान निर्माणताका देशैभरी गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालन भएर जनचेतना जगाउने काम गरेका थिए ।
जब नागरिकको अधिकार हनन हुन्छ तब नागरिक आन्दोलन हुन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनविरुद्ध सबैभन्दा पहिले नागरिक समाज नै विरोधमा उत्रेको थियो । अतः लोकतन्त्रको स्थापना र विकासमा गैरसरकारी संस्थाले अहम् भूमिका खेलेका छन् ।
हाल नयाँ संविधान जारी भइसक्दापनि पुरानै संस्था दर्ता ऐन जिउँदो छ । यसैबाट हामी परिचालित छौं । गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने हालको कानुन भनेको शाही कालमा संस्थालाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको ऐन नै हो । समाज कल्याण ऐन २०४९ अहिलेसम्म पनि खारेज भएको छैन ।
विभिन्न नागरिक आन्दोलनमा नागरिक समाजहरू स्वयंसेवी ढंगले पनि खडा भएका छन् । यस्तै विकास साझेदारहरूको सहयोगमा गरिने गतिविधिहरू सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा परिपुरक हुन् । गैर सरकारी संस्थाका सञ्चालकहरु पूर्ण रुपमा स्वयंसेवी हुन् । कानूनले नै दिनभरी खटिएर काम गर्नु तर पारिश्रमिक केही नलिनु भनेको छ । यस्तो पनि हुन्छ? यो त एक हिसाबले श्रम शोषण भयो नि । नेपालमा अहिले नौ लाख जनालाई गैरसरकारी संस्थाले रोजगारी दिएका छन् । यसले बेरोजगारी न्यूनीकरणमा सरकारलाई सहयोग पुगेको छैन?
गलत धन्दा तथा अनियमितता गर्ने छुट त कसैलाई छैन । हुनुपनि हुँदैन । तर, सरकारी जागीरे, वकिल, पत्रकारहरुको कमाई देख्दा म आफैं चकित हुन्छु । गैर सरकारी संस्थामा भएका अनियमितताबारे महासंघले पनि छानविन गर्छ । प्रमाणका आधारमा कारबाही पनि गर्छ । नियमन पनि गर्छ । सबै क्षेत्रमा नियामक निकायले नियमन गर्नुपर्छ ।
गैर सरकारी संस्था सामाजिक न्यायका लागि काम गरिरहेका छन् । जहाँ विभेद छ, असमानता छ, अन्याय छ, हत्या हिंसा छ, त्यहाँ गैरसरकारी संस्था छ । जहाँ अधिकारको आवश्यकता छ, सरकारी स्रोतमा जनताको पहुँच पुगेको छैन, त्यहाँ गैरसरकारी संस्था छ । समाजमा कायम रहेका कुरीति र विभेदको अन्त्यका लागि नागरिकलाई चेतना जगाउने, सशक्तिकरण गर्ने, जागरूक बनाउने आदि गैरसरकारी संस्थाका मुख्य काम हुन् । कतिपय गैरसरकारी संस्थाले पूर्वाधार निर्माणका काम पनि गरेका छन् ।
गैरसरकारी संस्थालाई दातामुखी वा बर्षे भेलजस्तो भन्ने पनि सुनिन्छ । गैरसरकारी संस्थाको प्रकृति नै यस्तै हो । स्वयंसेवी ढंगले सधैंभरी सबैठाउँमा काम गर्न कहाँ सकिन्छ र? सबै स्थानमा एउटै प्रकृतिको काम पनि हुँदैन । निश्चित ठाउँमा, निश्चित समयमा, निश्चित उद्देश्यका लागि काम गर्ने हो ।
कर्णाली प्रदेश आत्मनिर्भर थियो गैरसरकारी संस्थाहरु आएर परनिर्भर भयो भन्ने कुरा गलत हो । समाज कल्याण परिषद् वा अर्थ मन्त्रालयले परियोजना स्वीकृत गर्दाखेरी नै प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने हुन्छ । सरकारकै प्राथमिकतामा गैरसरकारी संस्थाका परियोजना कर्णाली आइपुग्ने हो । गलत कृयाकलाप भए नागरिकको विरोध गर्ने अधिकार रहन्छ । तर निराधार आरोप लगाउनु हुँदैन ।
अहिलेको समयमा भौतिक विकास मात्रै ठूलो चिज होइन । अरब देशहरुमा महिलाहरूको स्थिति हेरौं त । केही अघिसम्म भोट दिन पाउने अधिकार थिइन । सवारी साधन चलाउनका लागि मुद्दा खेप्नुपरेको छ । हामीले मानवीय विकासमा ध्यान दिने हो । नागरिकलाई सामाजिक रूपले सशक्त बनाउन गैरसरकारी संस्थाले संसारभर काम गरिरहेका छन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको साझा उद्धेश्य नै समग्रमा राष्ट्रको समृद्धि हो । अहिले राज्यको पुनर्संरचना भएको छ । सरकारले क्षेत्रविशेषका संरचनामा गैरसरकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यसले नागरिक सहभागिता पनि सुनिश्चित हुन्छ साथै खबरदारी पनि । अतः साझा उद्धेश्य प्राप्तिका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण राखौं, नकारात्मक दृष्टिकोणहरूलाई चिरफार गरौं ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events