
गैरसरकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरिसकेपछि गत तीन वर्षदेखि सरकारी क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि मलाई यो सरकारी क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ फसेँ जस्तो अनुभूति हुन्छ। किन त्यस्तो अनुभूति हुन्छ भने ल कर्मचारीलाई नयाँ आइडिया ल्यायो यसो काम गर्नुपर्छ समाजकालागि उनीहरूको कुरा सुरु गर्छन् कसरी हुँदैन बाट। अनि कानुन एन तेर्साउँछन् ।तेर्साउने मात्रै काम गर्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ झ्याउ लागेर यिनीहरू काम गर्ने मान्छे होइनन् कहाँ फसियो जस्तो लाग्छ। जनतामुखी रूपमा तुरुन्त काम गरौँ भने गैरसरकारी क्षेत्रमा काम हुन्थ्यो।
यहाँ चाहिँ बढी टिप्पणी मुखी प्रक्रियामुखी र बढी सुविधामुखी चलन छ। त्यसैले गर्दा यी दुई वटा बिचको भिन्नता छ। मैले यो भन्दै गर्दा कसरी भन्छु भने यसलाई यो गैरसरकारी क्षेत्र भनेको परालको आगो जस्तो हो। झ्याप्प बल्छ फेरि निभिहाल्छ। बन्दा खेरी त्यसले तापनि धेरै दिन्छ। सरकारी क्षेत्र भनेको गोइटी अथवा काठको आगो जस्तो हो बिस्तारै–बिस्तारै तबन दिन्छ कति बेला ताप अनुभूति पनि हुन्छ कति बेला ताप अनुभूति हुँदैन।बल्दै गर्छ जाँदै गर्छ। भनेको जनताको आवश्यकताको समयमा भन्दा पनि टिप्पणीको अवस्थामा नै अथवा प्रक्रियामा नै त्यो आवश्यकता नै सकिसकेको हुन्छ कतिपय अवस्थामा। यो दुवैतिरको आफ्ना अनुभवहरू छन्। पूर्वाग्रह नराखीकन भन्दाखेरि दुवैका आफ्ना सबल र दुर्बल पक्षहरू पनि मैले अनुभूति गरे। गैरसरकारी क्षेत्रको त सानो कुरा थियो २५ हजार मैले सहिद परिवारलाई दिने भने पनि पकेटमा बोके लगेर दिएँ। सरकारीको भएको भए त्यो के हुने थियो भने तीन तहको हाकिमसँग पहिल्यै राणाकालीन टिप्पणी सदर गराउनु पर्थ्यो। औचित्य पुष्टि गराउनु पर्थ्यो। भन्दाखेरि के छ भने अख्तियारले समात्छ नि भन्ने बाट सुरु हुन्छ। कहिलेकाहीँ मैले सोच्छु यो अख्तियार भन्ने सरकारी क्षेत्रलाई यो गरे भने समात्ने भन्दा पनि काम गरेन भने समात्ने भने कानुनले गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ। तर त्यसरी चाहिँ व्याख्या नगर्दा रहेछ। तर धेरै दिन चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा बस्न सकिएला जस्तो मलाई लाग्दैन। फुत्किन पाए हुन्थ्यो। किनभने पक्षी जसरी घुम्न पाएको आफ्नो हिसाबले काम गर्न पाएको यहाँका आफ्नो ८० प्रतिशत ऊर्जा मार्नुपर्छ २० प्रतिशत मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। कर्मचारी र संरचनाका नकारात्मकता हटाउँदा मा नै ८० प्रतिशत ऊर्जा जान्छ। मेरो अनुभव यही छ।
मलाई सबैभन्दा उत्तम नमुना आजको यो कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ। किनभने यो कार्यक्रममा मैले सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै र सक्रिय सहभागिता देखेको छु । दुई वटै मिलेर गरेपछि समाज परिवर्तनको लागि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण त आजको कार्यक्रमबाट पनि मिलिसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा २१ औँ शताब्दीमा नागरिक समाजलाई सरकारले पनि कम महत्त्व गर्न सक्दैन अथवा नागरिक समाजले यो सरकार केही होइन हामीले सबै गरिरहेका छौँ भन्ने सोच्छ भने त्यो पनि गलत बुझाइ हो। यी दुई वटा एक अर्काका परिपूरक हुन्। त्यसलाई सकारात्मक र हिसाबले हेर्यो भने त्यसले चाहिँ बाटो खोल्छ । विकास भनेको बाटा घाटा पुलपुलेला मात्रै हुन् चेतना र सामाजिक रूपान्तरण केही पनि होइन भन्ने यदि सोचाई हुन्छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन।
म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु हामीले यही विषयमा डेभ्लपमेन्ट एज फ्रिडम भन्ने पनि एउटा लेखेका छन् केही मान्छेको चेतना जागेपछि स्वतन्त्र भएपछि उसले सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्छ। त्यो पनि एउटा विकासको परिसूचक हो। उनलाई त्यसको फरक आड चाहिँ सिंगापुरमा लिक्वान्यु र महाथिरले ल्याएका थिए । बाटा घाटा र पुल नै विकास हो यो सामाजिक रूपान्तरण र स्वतन्त्रता विकास होइन। तर मैले एउटा मात्र प्रश्न–यो विद्वत सभामा राखिसकेपछि त्यसले उत्तर दिन्छ जस्तो मलाई लाग्यो ।
मैले एउटा केस स्टडी पढेको थिए कि एक जना गरिब घरकी महिला उनी दाउरा घाँस गर्न बाहिर जान्छन् घरको सबै निर्णय लिन्छिन्। उनलाई त्यति धनी हैनन् दैनिक ज्यालादारी गरेर घरको खर्च धान्छन्। त्यो महिला र एउटा ठुलो भवन भएको घरभित्र एसी भएको तर बाहिर चाहिँ निस्किन नसक्ने निस्किँदा खेरी श्रीमानको अनुमति लिनुपर्ने कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने। दुई वटामध्ये गरिबको भनेर प्रश्न गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ त्यसको उत्तर आउँछ । त्यो स्वतन्त्रता भनेको नै उसको लागि धनको एउटा माध्यम हो । त्यस कारण चेतना धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसलाई हामीले बाटा घाटा र पुलसँग कहिल्यै पनि तुलना गर्न सक्दैनौँ । कुनै पनि सरकारले नागरिक समाजले गरेको यो चेतना सम्बन्धी कामलाई कम महत्त्व दिन्छ अथवा कुनै पनि सामाजिक रूपान्तरणको पहललाई यो केही होइन एनजिओ हरूले गरेको खाजा खान लाई भन्ने बुझ्छ भने त्यो हाम्रो सोचाइमा दरिद्रता हो जस्तो लाग्छ । गैरसरकारी क्षेत्र आफैमा ठुलो क्षेत्र हो यसमा एनजिओ आउँछ निजी क्षेत्र आउँछ मिडिया आउँछ। गैरसरकारी भनेपछि हामीले एनजिओलाई मात्रै लगेर बुझेपछि त्यसले पनि हामीलाई सही परिभाषा दिन सक्दैन ।
त्यस कारण गैरसरकारी मा सरकार बाहेकका सम्पूर्ण क्षेत्र आउँछन् र तिनका पहलले पनि । हाम्रो देशको अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत रेमिट्यान्सबाट आउँछ हुनलाई प्रत्येक दिन १० वटा बाकसमा लास आउँछ । युवाहरूले आफ्नै ज्यान आहुति दिएर सङ्घर्ष गरेर खाडीमा काम गरेर ल्याएर योगदान गरेको देश हो । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई कति कठिनाइ छन् । हाम्रा कानुनहरूमा यो कम्पनी खोल्ने हरूलाई ठाउँ ठाउँमा कर देखि लिएर एउटा फाइल लिएर जाँदा भोलिबादको सिकार हुने अवस्था पनि छ । त्यस्तो बाधा हरूलाई फेस गरेर पनि कसैले यहाँ कम्पनी स्थापना गरेर के गर्छन् भने पनि त्यसले यो देश धानिएको हो । त्यस्ता अनौपचारिक र व्यक्तिगत पहलबाट यो देश चलेको हो । सरकारी पारा त भन्नै परेन भोलिबाट देखि लिएर थुप्रै हाम्रा समस्याहरू छन् ।सरकार भनेको नागरिकहरूलाई गर्ने वातावरण बनाइदिने हो । तर हाम्रो सरकार त कसरी नागरिकहरूलाई वातावरण बनाइदिने भन्दा पनि कसरी प्रतिबन्ध गर्ने त्यो हिसाबले कानुनहरू बनेका छन् । हाम्रा संयन्त्रहरू बनेका छन् । हामीले फेर्न सकेका छैनौँ । मलाई लाग्छ के हाम्रो मन्त्रीज्यूले भनेजस्तै त्यो फेर्ने प्रक्रिया सुरुवात भएको छ । यस्ता बहसहरू ले र अहिले बनेका नयाँ संरचनाहरूले कतिपय बालिकाहरूले यी विषयमा हाम्रो परिवर्तन सुरुवात भएको छ । भनेको राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया बल्ल सुरुवात भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
प्रदेश नम्बर दुई मा हामीले धेरै यस्ता काम गरेका छौँ । जसमा चाहिँ सरकारसँग साझेदारी गरेको छ गैरसरकारी क्षेत्रले । जस्तो कि प्रदेश नम्बर दुईमा बेटी पढाऊ बेटी बचाउ अभियान छ सरकारले छोरीको बिमाको रकम दिन्छ तर त्यसको प्रचारप्रसार देखि लिएर गाउँमा त्यो बिमाको छोरीहरूको नाम सङ्कलन गर्न युनिसेफ देखि लिएर युएनएफपिए देखि लिएर थुप्रै महिला अधिकारवादी संस्थाहरू साझेदारीमा छन् । म त्यहाँ कानुन मस्यौदा समितिको संयोजक हुँदाखेरि यो छलफल चलेको हो । हामीले के भने भने संस्था दर्ता सम्बन्धी कानुनतः सङ्घमा राखेकै छ । नागरिक समाज सङ्घ संस्थाहरूलाई त स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ । यसलाई नियमन गर्ने कानुन ल्याउनु भन्दा पनि अहिले भर्खरै सरकार बनेको छ । अरू थुप्रै प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छन् । नागरिक समाज मै किन हात हाल्ने भनेर हामीले चाहिँ अहिले छोडिदिएको हो । किनभने साझेदारी गरौँ काम गरौँ कुनै बेला आवश्यकता देखियो भने त्यो बेला सोचौँला भन्ने हिसाबले हामीले छोडेको हो ।
मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो प्रदेश नम्बर दुईमा के–कस्ता कानुनहरू भने र यहाँ ती कानुनहरू रिप लेस गर्न सक्ने सम्भावना कति छ भनेर । आफूलाई लागेको हामीले वास्तवमा केही महत्त्वपूर्ण र सामाजिक रूपान्तरणका नयाँ कानुनहरू बनाएका छौँ । जुन कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।
जस्तो हामीले दलित सशक्तीकरण ऐन लिएर आयौँ । त्यो चाहिँ दलितहरूको ठुलो जनसङ्ख्या रहेको प्रदेशमा सामाजिक रूपान्तरण आधार हुन सक्छ र कर्णाली प्रदेश ले पनि त्यसलाई कपि गर्दा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यस्तै हामीले सबै कानुनमा एउटा सिद्धान्त के बसाल्यौँ भने सबै कलस्टर आरक्षणमा ५० प्रतिशत महिलालाई सुनिश्चित गर्ने । चाहे निजामती होस् या प्रहरी होस् । त्यसपछि जसको जति जनसङ्ख्या छ त्यसको आधारमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । त्यो पनि यहाँको हकमा पनि प्रयोग योग्य हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यो लगायत हामीले यी निजामती एन ल्याइसक्यौँ । त्यो निजामती ऐन भनेको मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारले पनि कपी गरे हुन्छ । प्रदेश २ को निजामती ऐन राम्रो छ । म कर्णाली प्रदेशलाई मात्रै भन्दिनँ । किनभने सङ्घीय सरकारले चार वर्ष लगाएर बनाउन सकेन । हामीले त्यहाँ बनाएका छौँ र राम्रो बनेको छ । यी लगायत जस्तै हामीले जनलोकपाल । दिल्लीमा ठुलो आन्दोलन भएको थियो त्यहाँका केही अनुभवहरूलाई लिएर हामीले प्रदेश नम्बर दुईमा लोकपाल ऐन लिएर आएका छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि ।
किनभने विकासको बाधक भ्रष्टाचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । उनलाई गठन भएको छैन कार्यान्वयनमा गएको छैन । त्यो पनि यहाँ कपी गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले बनाएका ३९ वटा कानुनहरू मध्ये करिब १२ वटा कानुनहरू जुन कर्णाली प्रदेशले पनि कपि गर्दा हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ ।
मलाई लाग्छ सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्र दुवैमा सुधारको आवश्यकता छ ।गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि परिवार नातावाद अपारदर्शिता लगायतका आरोप जुन नागरिकहरूबाट आएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी कानुनी संरचनात्मक र व्यवहार तीन ओटै मा सुधार गर्नुपर्छ । हामीले नागरिकहरूलाई परनिर्भर बनाउने भन्दा पनि उद्यमशील कसरी बनाउने कसरी सानो पसल खोल्ने कसरी सानो रोजगारी सिर्जना गर्ने त्यतातिर बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसलाई सामाजिक रूपान्तरण सँग गैरसरकारी क्षेत्रले जोड्नुपर्छ । सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ टिप्पणी बाघ भोलिबाट प्रक्रिया वाद यी कुराहरूलाई सुधार गर्यो भने मलाई लाग्छ दुवै क्षेत्रमा रिमफर्को आवश्यकता छ ।