दल रावल, मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश

गैरसरकारी संस्था (गैसस)हरु राज्यको विकासका साझेदार हुन् । गैससको सहयोग जुनसुकै राज्य प्रणालीमा पनि आवश्यक छ । विशेषगरी लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा त झनै आवश्यक हुने नै भयो ।
मैले करिब दुई दशक यो विकासको बाटोमा सहयात्रीको रूपमा काम गरें । त्यो मेरो जीवनको लागि पनि एकदमै ऐतिहासिक क्षण ठान्छु । त्यसबेला पनि सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र देशको समृद्धिको लागि नै सहयोग गर्दै आएको हो ।
विगत र अहिलेको परिवेश अलि फरक छ । विशेष गरी लोकतन्त्रको लागि र त्यसपछि जुन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको हत्या गरे त्यसको विरुद्धमा लड्नु थियो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछि पनि मानव अधिकार रक्षाको विषय महत्वपूर्ण थियो । त्यतिखेर नागरिक समाजको भूमिका त्यतातिरै बढी केन्द्रित थियो । अधिकारको आन्दोलन प्रति केन्द्रित थियो ।
हामी नागरिक समाजले त्यतिखेर त्यही भूमिका निर्वाह गर्यौं । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्वहालीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजको संयुक्त आव्हान थियो ।
आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल हामीले प्राप्त गरिसकेपछि अब नेपालका सात सय ५३ वटा सरकारको सबलीकरण मार्फत् राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्ने विषय नै प्रधान भयो । र, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्य र भूमिका मूल विषय बने । यस्तो अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू पनि त्यतातिर केन्द्रित हुन जरुरी छ । कर्णालीमा पनि हामीले त्यही ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
हाम्रोजस्तो आर्थिक–सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक ढङ्गले नागरिकका अपेक्षा धेरै छन् । विकासका प्राथमिकताहरू प्राथमिक करण बाटो, पुल, स्वास्थ्य, विजुली आदि हाम्रा प्राथमिकता हुन् । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका विषय पनि महत्वपूर्ण छन् ।
आर्थिक क्षमता कमजोर भएकाले हामीले नागरिकका अपेक्षा तत्कालै परिपूर्ति गर्न पनि सक्दैनौँ । तर सरकारले गर्दै गरेन भन्ने पनि छैन । नागरिक समाजले आवश्यक परेको ठाउँमा सरकारसँग समन्वय गर्ने हो । सरकार उल्टो बाटो हिंड्न थाल्यो भने खबरदारी गर्ने हो । त्यो नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ ।
अलिअलि भ्रम के हुन्छ भने, गैरसरकारी क्षेत्रले पनि यो देश चलाउने हामी नै हौं भन्ने ठान्छन् । अनि सरकारमा बस्नेले पनि ति त मान्छे नै होइनन्, संस्था नै होइनन् भन्छन् । सबै कानूनभित्र बाँधिएर सङ्गठित भएका संस्था हुन् । तर दुबैतिर अतिवादी सोच छ । दुवैको साझेदारीबाटै राज्यको रूपान्तरण गर्ने हो भन्ने बिर्सनुभएन ।
कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तह छन् । प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा म धेरैजसोमा पुगेको छु । धेरैमा धेरै राम्रा पहलहरू भएका छन् । राम्रा कामलाई अझै प्रवद्र्धन गरेर झनै राम्रो पनि गर्न सकिन्छ । एकअर्काको देखासिकी पनि गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जाने हो भने मात्र हामीले छिटो समृद्धि हासिल गर्छौं ।
सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि राम्रो वातावरण दिन सक्नुपर्छ । सन् १९७८ मा चीनमा बिरालो नीति आयो । बिरालो कालो होस् अथवा सेतो तर मुसा मार्नुपर्छ भन्ने नीति । राष्ट्रिय लगानी होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय चीनको भूमिमा लगानी आउनुपर्छ भन्ने नीति अवलम्वन गर्दा आज चीनको अर्थतन्त्र नै कहाँ पुग्यो ।
आजको मिडिया हिजोको भन्दा धेरै रचनात्मक पनि छ । धेरै राम्रा कामहरू अगाडि ल्याएको पनि छ । नागरिक पनि हिजोको जस्ता छैनन् । पार्टीले जाऊ आन्दोलन गर भनेर जाँदैनन् नि मान्छेहरू । आज नागरिकको चेतनास्तर पनि बदलिएको छ । मुलुकको समृद्धिको लागि सबै नागरिक सचेत भएको म देख्छु । सबै राजनीतिक दलहरू पनि सचेत भएको अवस्था देख्छु । त्यसैले नागरिकको सहभागितामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको पनि तीन वर्ष भयो । कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले सुरुवातमै एउटा कार्यक्रममा गैसस खारेज गर्छु भन्नुभयो भन्ने मैले सुनेको हो । वास्तवमा उहाँले खारेज भन्दा पनि नियमनकै भाषा बोल्नुभएको हो । मिडियामा ज्यादा चर्चा पाएको मात्रै हो ।
गैससको अवधारणा राज्य, संविधान र लोकतन्त्रले स्विकारेको विषय हो । यसलाई नकार्न सक्ने कुरै भएन । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको साझेदारीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । सबैको साझेदारीबाटै राज्यको समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो । यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले गैसस खारेज गर्ने कुरा त हुँदै हुँदैनथ्यो । तर नियमन गर्न भने जरुरी थियो ।
नियमन जरुरी छ भनेर नै म मन्त्री भएको दुई महिनामा नै सामाजिक संस्था विधेयक ल्याएको हो । म फागुनमा मन्त्री बनें । जेठ महिनामा संसदमा उक्त विधेयक पेस भएको थियो । दुई वर्ष त्यो विधेयक त्यहीं थन्कियो । संघसंस्थासँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउने एकल अधिकार प्रदेश सरकारसँग थिएन । साझा अधिकार भएकाले संघले पहिला कानून बनाउनुपर्ने थियो । संघमा गृह मन्त्रालयले ल्याउने कि महिला मन्त्रालयले ल्याउने भन्ने विवाद भयो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ सदनबाट मैले विधेयक फिर्ता लिनुपर्यो ।
त्यो कानून ल्याउन पाएको भए हामीले एउटा संयन्त्रको परिकल्पना गरेका थियौं । प्रदेशको सामाजिक विकास परिषद् हुन्थ्यो । त्यो परिषद्ले नजिकबाट नियमन गर्थ्यो । सहयोग गर्थ्यो । नियम भन्दाबित्तिकै नियन्त्रण गर्ने मात्रै होइन सहयोग गर्ने पनि हो ।
संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर चल्ने संघसंस्थालाई नियमन गर्नु जरुरी छ । कुनै गैसस धर्मको प्रचार गर्छन् त केहीले राजनीति गर्छन् । कतिमा अनियमितता छ । कति पारदर्शी छैनन् । त्यस्तालाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने हुन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई भने सहजीकरणको आवश्यकता हुन्छ ।
हामी सबै नेपाली हौं । राजनीतिक दलका नेता हौं या गैरसरकारी क्षेत्रमा लागेका हौं हामी सबै नेपाली नागरिक हौं । भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति नलिईकन देश बन्दैन । देशमा विकासको बाधक नै भ्रष्टाचार हो । यो राजनीतिक वृत्तबाट पनि भएको छ । कर्मचारीतन्त्र पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि गैससको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । हामी सबैले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ ।
सङ्घीयताको सबैभन्दा नयाँ स्वरुप प्रदेश सरकार हो । मैले प्रदेश मन्त्रीको शपथ लिंदै गर्दा कुर्सी टेबुल आफै मिलाउनु पर्ने स्थिति थियो । त्यो अवस्था देखि यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै काम गरेजस्तो लाग्छ । जति गर्न सक्नुपर्ने हो त्यो नभएको होला । हामीले प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त प्रदेशको रूपमा घोषणा गरेका छौं । शिक्षा स्वास्थ्यसँग जोडिएका तमाम विषयहरू ल्याएका छौं । छोरीलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा हामीले गरेका छौं । बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौं । संघसंस्थासँग साझेदारीका लागि पनि थुप्रै काम अगाडि बढेका छन् ।
पूर्वाधार विकास मात्रै विकास हो भन्ने सोच छ । सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि राजनीतिक उपलब्धी नै हो नि । बजेटमा पनि सामाजिक विकासका लागि निकै कम स्थान छ । जनप्रतिनिधिको ध्यान पनि बाटो पर्यो कि परेन, बिजुली पर्यो कि परेन भन्नेमा जान्छ ।
जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यको राम्रो विकास हुँदैन, जहाँ मानिसको चेतना स्तरमा सुधार हुँदैन त्यहाँ अरू विकास पनि संभव छैन । अतः सामाजिक विकास र भौतिक विकासलाई सँगसँगै अगाडि लैजानुपर्छ । कणाली प्रदेश सरकार पनि यही बाटोमा छ ।
अब गैससहरु सामाजिक उद्यम विकासमा लाग्नुपर्छ । मुलुकको समृद्धिका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events