
म आफै स्थानीयबासी भएको र स्थानीय पालिकामा काम गर्न अवसर पाएको सन्दर्भमा मैले केही नयाँ अनुभव गरेको छु । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार र स्थानीय तहलाई बुझ्यौं । हामीले कार्यसञ्चालन गर्दैगर्दा बुझेको कुरा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार वा दुरीको हिसाबले टाढाको सरकारभन्दा स्थानीय सरकारसँग नागरिकहरुका अपेक्षा अलि बढी नै हुन्छन् ।
म सुर्खेतको पश्चिममा पर्ने विद्यापुर भन्ने ठाउँमा जन्मेको हुँ । जुन ठाउँमा अहिले पनि मुख्य लाइनको बिजुली पुगेको छैन । म आठ वर्षको उमेरमा मात्रै विद्यालय गएको हुँ । यो निजामती प्रशासन, अथवा यो प्रशासनतन्त्र, व्युरोक्रेसी भनेको मलाई थाहा थिएन । कर्णालीका अन्य स्थान र सुर्खेतकै पनि सदरमुकामभन्दा बाहिरको अवस्था बेग्लै थियो ।
मेरो दाजु शिक्षक हुनुहुन्थयो । उहाँले एकपटक निजामती सेवा ऐन, २०४९ पाउनुभएछ । उहाँले त्यो पढ्दैजाँदा ‘ए भाइ यो निजामती जागिर त खाने होइन रहेछ’ भन्नुभयो । मैले किन दाजु ? भनेर प्रश्न गरें । उहाँले ‘त्यहाँ त निजामती कर्मचारीको चौबिसै घण्टा समय नेपाल सरकारको अधीनमा हुन्छ भनेको छ, राति १२ बजे गएर काम गर्न त सकिँदैन नि ।’ भन्नुभयो । अहिले पनि कर्णालीका कतिलाई निजामती सेवाबारे केही थाहा छैन ।
मैले भन्न खोजेको कुरा, ब्युरोक्रेसी के हो ? प्रशासनतन्त्र के हो? त्यहाँ कति कक्षा पढेपछि कुन पदमा जान पाइन्छ? भन्ने जस्ता कुराको जानकारी नहुँदा हामी पश्चिमका प्रशासक वा पश्चिमका व्यक्तिहरू प्रशासनतन्त्रमा कम छौं ।
स्थानीय तहमा काम गर्दा कतिपय त आफ्नै दाजुभाई, काकाकाकी, मामा माइजू, हजुरआमा हजुरबुवाहरूको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । र, उहाँहरूको पनि अपेक्षा हुनेरहेछ । हामीले विधिवत् रूपमा कानुनको पालना गरेर मात्रै उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आजभन्दा २० वर्ष अघि मेरो दाजुले भनेको कुरा अहिले मैले अनुभूत गरिराखेको छु । चौबीसै घण्टा मेरो समय स्थानीय सरकारको अधीनमा छ जस्तो लाग्छ । म बिहानदेखी साँझसम्म र परिआएको बेलामा राती पनि सरकारको लागि काम गर्छु । कोभिडको प्रतिकार्यमा हामी दिन रात खटिएर काम गर्यौं । मेरो कामको मूल्याँकन सेवाग्राहीले गर्नुभएको होला । कम्तीमा मैले नराम्रो गरेको छैन भन्ने लाग्छ ।
हामीले कानुनबमोजिम काम गर्ने हो । भुक्तानी प्रक्रियामा पनि धेरै विधिबाट निर्देशित हुनुपर्छ । काम गर्दाखेरि निर्माण कार्यको खाका अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले काम भइसकेको अवस्थामा फेरी अनुमान गर्न त्यो अनुमान गर्ने व्यक्तिले त्यो साइट देखेको पनि हुनुपर्यो । त्यो काम भएको हो या होइन भनेर अन्तिम बिल पनि उसले तयार गर्नुप¥यो ।
एउटा भुक्तानी प्रक्रियामा दुई तीन घण्टा लाग्नु त स्वाभाविक नै हो । यदि हामीले कागजातबिना नै भुक्तानी ग¥यौं भने फेरी हामीलाई पनि माथिल्लो निकायबाट निगरानी भैरहेको हुन्छ । तर कुनै सेवाग्राहीलाई बिनाकारण अथवा नियतवश झुलाइनु हुँदैन । हामीकहाँ यस्तो गुनासो आयो भने विधि अनुसार हामी तत्काल समाधान गर्न तयार छौं । यसमा म प्रतिवद्ध छु ।
निजामती प्रशासन राज्यको स्थायी सरकार पनि हो । जहाँ पुराना विषयवस्तुहरूको ज्ञान अभिलेखका रुपमा हुन्छ । विधि र कानुन पल्टाएर यो चाहिँ विधिसंगत हो र यो विधिसंगत होइन भनेर पनि हामीले नीति निर्मातालाई सुझाव दिनुपर्छ ।
प्रशासनयन्त्र सुदृढ भयो भने पक्कै पनि सुशासन कायम हुन्छ । विकास प्रशासन वा सामान्य प्रशासन जुनसुकै ठाउँमा कर्मचारीतन्त्रले कार्यालयमा विधि र कानुनको पालना गरेर प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएर काम गर्छन् । त्यसैले नीति निर्माताहरूको भूमिका जति छ, त्यति नै प्रशासकको पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा अल्झाउँछन् र अल्झाउने घुस खानकै लागि हो भन्ने हाम्रो मानसिकता पनि छ । धेरै प्रक्रियाहरू पालना गरेर काम गर्नुपर्ने हुँदा मलाई कतै थप रकम माग्नको लागि अथवा थप प्रलोभनमा पार्नका लागि यस्तो गरेको त होइन भन्नेखालको महसुस भएको हुनसक्छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कहींकतै तपाईंलाई काम गरिदिएवापत् कसैले घुस लिनुस् वा दिनुस् भन्ने प्रसङ्ग निकालेको मात्रै छ भने पनि सबैभन्दा पहिला मकहाँ आउनुहोस् । त्यस्तो काम गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउँछु । मबाट पनि नहुने कामका लागि नगर प्रमुख वा अन्य निकायमा पनि पुग्न सकिन्छ । स्थानीय तहकै न्यायिक समितिको कुरा छ । प्रशासनले कसरी न्यायिक सम्पादनमा भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा, करिब ५० प्रतिशत जति गुनासो वा उजुरी हामीले सुन्छौं । सम्बन्धित शाखाबाटै टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छौं । यद्यपी कानुनी मान्यता राख्नैपर्ने खालको फैसला वा निर्णय दिनुपर्ने रहेछ भने हामीले बाटो पनि देखाइदिन्छौं । कतिपय विवाद न्यायिक समितिमार्फत सम्बोधन हुन्छन् भने कति अदालतसम्म पुग्न सक्छ । सेवाग्राहीलाई आवश्यकता भएमा हामीले कानुनी सल्लाह पनि दिन्छौं ।