धनिराम शर्मा भट्टराई, सहसचिव, नेपाल सरकार

हामीले कर्णाली प्रदेशको विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । विकास सन्तुलित नभएकोले हामी शासकीय प्रणाली नै परिवर्तन गरेर संघीय प्रणालीमा गयौँ । संघीय प्रणालीमा राजनीतिक अधिकारको अतिरिक्त स्रोतसाधनको विकेन्द्रिकरणमा उत्तिकै जोड दिनुपर्छ ।
हामीले देख्ने विकास र समृद्धिको सपनाको लागि स्रोत साधन चाहिन्छ । कर्णाली प्रदेशलाई संघबाट आउनुपर्ने स्रोतसाधनमा कति न्याय गरिएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा संघीय सरकारको कोषबाट सातवटा प्रदेशलाई जाने विभिन्न अनुदानहरूको प्रतिशत हे¥यौँ भने मोटामोटी १५ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । संघीय सरकारबाट कर्णाली प्रदेशले जुन रूपमा अनुदान पाउनुपर्ने हो त्यो हेर्दा प्रदेशको औसतभन्दा केही बढी यस प्रदेशले पाएको देखिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्र्ण स्रोत राजस्व बाँडफाँट हो । अहिले संघीयतामा गइसकेपछि सिधै राजश्व बाँडफाँट पनि हुन्छ । संघीय सरकारले उठाएको राजश्व सरकारको सञ्चित कोषमा नगई पनि बाँडफाँट हुने प्रणाली छ । त्यो बाँडफाँटको प्रतिशत हेर्दा अलिकति कम देखियो ।
हाम्रो आन्तरिक स्रोत र राजश्व दुबैलाई जोडिएको तथ्याङ्क हेर्दा यहाँ कम भएको हो । सायद राजस्व बाँडफाँट मात्र हे¥यो भने कर्णाली प्रदेशले औसतमा पाएको नै होला ।
प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था अरू प्रदेशमा भन्दा कर्णाली प्रदेशमा कम देखिएकोले समग्र राजस्वको स्रोत कम देखिएको हो । स्थानीय तहको राजश्व भनेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सम्पत्ति कर, सवारी साधन कर आदी यस प्रदेशमा अन्यत्रभन्दा कम सङ्कलन हुन्छ । त्यसैले आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्ने कुरामा कर्णाली प्रदेश अलिकति पछाडि देखिएको हो । तर अहिले संघबाट भइरहेको साधन स्रोतको वितरण प्रणाली हेर्दा अन्य प्रदेशले भन्दा कर्णाली प्रदेशले कम पाएको देखिँदैन ।
हाल संघीय सरकारको कूल बजेटको २५ प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण हुन्छ । बाँकी ७५ प्रतिशत बजेट संघ सरकारले नै खर्च गर्छ । त्यो विनियोजनमा पनि कर्णाली प्रदेशको हिस्सा हुनुप¥यो । त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति समस्या छ । संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूमा राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरू र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू छन् ।
यस्ता आयोजनाहरूको संख्या कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशभन्दा कम रहेका छन् । त्यो कम हुनुको कारण सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने लबिङहरू पर्याप्त पुगेको छैन । कर्मचारीतन्त्र वा स्रोतसाधनको बाँडफाँट गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले मात्रै तान्ने कुरा सम्भव हुँदैन । बजेट माग गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छ, त्यो पाटोमा चाहिँ कमजोरी छ ।
संघले परिचालन गर्ने आयको स्रोतमाथि हाम्रो हिस्सा समेत सन्तुलित हुनुपर्नेमा कर्णाली पछाडि देखिन्छ । संघबाट वित्तीय हस्तान्तरण गरिने रकममा भने कर्णालीलाई पछाडि राखिएको होइन ।
अर्कोतर्फ कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने अरू प्रदेश भन्दा कर्णाली कमजोर देखिन्छ । आन्तरिक स्रोत र हस्तान्तरण भएको बजेटको खर्च औसतमा जम्मा करिब ११ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । हामी राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै तल छौँ । हामीले त्यहाँनिर जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
स्रोतको पूर्ण उपयोग गर्न खोज्दा अहिलेको स्रोत अपर्याप्त होला । तर त्यो पनि टाढाको कुरा भयो । हामीले भएकै स्रोतसाधन पनि उपयोग गर्न सकेनौँ । अहिले आएकै स्रोतसाधन हामीले कति परिचालन ग¥यौँ त ? गत वर्ष ४६ प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारको खर्च रहेको छ । स्थानीय तहमा तलब भत्ता लगायत चालु खर्च धेरै हुने भएकोले त्यहाँको खर्च करिब ८५ प्रतिशत रहेको छ । हामीले भएको स्रोतको सदुपयोग गर्ने गरी उपयुक्त योजना बनाएनौँ ।
कर्णाली प्रदेशमा मात्र हैन यो समस्या केन्द्र सरकारमा पनि छ । केन्द्र सरकारका असफल कामको नक्कल हामीले गर्नुहुँदैन । संघीय सरकारको बजेट खर्च नहुने कारणहरू दोहोरिने गरी प्रदेशमा योजना बनायौँ भने केन्द्रको असफलताको सिको नै हुन्छ । त्यसैले अहिले यहाँको प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा योजना नै असफलता उन्मुख छ ।
संघीय सरकारको लामो अनुभवका क्रममा देखिएका कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी प्रदेशले योजना र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । हामीले स्रोत यसरी बाँडफाँट गरौँ कि पाइलटिङमा जाऊँ । बजेट बनाउँदा हामी अत्यन्तै महत्वाकांक्षी भयौँ । बजेट र योजना बनाउँदा सबै काम गर्छौँ भन्यौँ । हामीले सबै कुरा एकै पटक गर्न खोज्यौँ । त्यसो गर्दा असफलता हात लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
विकासको चाइनिज मोडल छ । जहाँ हरेक क्षेत्रमा पाइलटिङ हुन्छ । त्यो सफल भएमा मात्र विस्तार गर्ने विधिबाट जान्छ । हामीले यो मोडल अवलम्वन गर्न सकिन्छ ।
हामीले एकै पटक धेरै आयोजना अघि बढाउनुभन्दा पनि विशेष केही आयोजनाहरूमा पूर्ण रूपमा लागौँ र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरौँ । हामी सबै काम एकैचोटी सुरु गरेर असफलता मात्र हात लाग्दा निराश हुनुपर्ने स्थिति आयो ।
यहाँको सम्भावनालाई हेरेर केही विशेष आयोजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएर अघि बढ्दा सफलता हासिल हुन्छ र आगामी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न उत्साह मिल्न सक्छ । अध्ययन र तयारीबिना बजेट बाँड्ने र खर्च गर्ने तरिका रोक्नैपर्छ । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ विधिबाट योजना र बजेट प्रणाली तर्जुमा र लागू गर्ने दिशामा जाऔँ ।
नेपाल आफैमा संसारमा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुक हो । नेपालमै कम वैदेशिक लगानी आएको छ भने कर्णालीमा थुप्रै वैदेशिक लगानी आइहाल्छ भन्ने कुरा पनि अहिले त्यति सान्दर्भिक हुँदैन ।
लगानीका केही सीमाहरू हुन्छन् । लगानीकर्ताले नाफा, जोखिम हेरेर लगानी गर्छ । हामीले जतिसुकै कानूनी संरचना बनाए पनि वैदेशिक लगानीको मात्रा उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन किनभने हामीले लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्नलाई आधार तयार गर्न सकेका छैनौँ । विनिमय दरको जोखिम छ, बजारको जोखिम छ । त्यसैले अहिले वैदेशिक लगानीभन्दा सुरुमा सरकारकै लगानीलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।
हाइड्रोको कुरा गर्दा त्यसको बजारको सुनिश्चितता छैन । उत्पादन मात्रै गरेर के गर्ने? लगानीकर्ताले त बजार पनि हेर्छ । पर्यटनको लागि एयरपोर्टको समस्या छ । त्यो पूर्वाधार त पहिले सरकारले बनाइदिनु प¥यो नि । अनि त्यसपछि मात्रै लगानी भित्र्याउँला । अहिले हामीले आऊ आऊ भनेर मात्रै लगानी आउने होइन । त्यसैको लागि सुरुमा हामीले सार्वजनिक लगानीमा नै जोड गरौँ ।
कर कुन तहको सरकारले उठाउने भन्ने त्यसका केही सिद्धान्तहरू हुन्छन् । कर उठाउने एउटा आधार उपभोग हो । तर कुनै एउटा मुलुकभित्र उपभोगका आधारमा फरक फरक दर र प्रक्रियाबाट कर उठाउन खोजियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरहरू गर्छ । जहाँ पनि उपभोग हुने खालका करहरू केन्द्र सरकारले उठाउने र राजश्व बाँडफाँटको माध्यमबाट बाँड्ने भन्ने प्रणाली हो ।
उदाहरणको लागि चाउचाउमा मूल्य वृद्धि कर लाग्छ । उक्त कर एउटा प्रदेशमा एक दर र अर्को प्रदेशमा अर्को दरमा लगाउन मिल्दैन । त्यसले गर्दा कराधार नै चलायमान हुने हुँदा उपभोगमा नै विचलन आउँछ । संघ सरकारले सङ्कलन गरेको त्यस्तो राजश्वलाई निश्चित सूत्रको आधारमा बाँडफाँट गर्छ । प्रदेशले कति पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले एउटा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने संवैधानिक निकाय छ त्यसले एउटा सूत्र तयार गर्छ त्यस सूत्रका आधारमा प्रदेशले पाउने हो ।
त्यसमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको पनि एउटा सूचक रहेको छ । जनसंख्या, भूगोल पनि सूचकको रूपमा रहेका छन् । यी सूचकहरूको आधारमा बाँडफाँट गर्ने नयाँ अभ्यास हो। अनुभवको आधारमा सूचकहरूमा परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events