
नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको उद्गमस्थल कर्णाली क्षेत्रमा विचारको बहस शुरु भएको छ । विचारले जब नेतृत्व लिँदै जान्छ त्यसपछि विकासका मुहान फुट्छन् । समयको कालखण्डमा यहाँ केही विकास र पूर्वाधारका सूचकहरूमा कर्णाली केही पछाडि रहेको छ । भोलि यसको भविष्य राम्रो छ ।
हामीले केन्द्र शासित प्रणालीबाट सुधार गरेर सङ्घीयता अवलम्बन गर्यौं । त्यसबाट कर्णालीले प्रशस्त स्रोतसाधन पायो । राजश्व यहाँको भलै कम छ, नेपाल सरकारले गर्ने खर्चमा पनि कर्णालीको हिस्सा कम छ । तर जति स्रोत यहाँ प्राप्त भएको छ, त्यसको सदुपयोग गर्दै यहाँको विकासको राम्रो मार्गचित्र बनाउन सक्छौं ।
मैले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव र प्रदेश योजना आयोगको सदस्य सचिवको रूपमा करिब एक वर्ष काम गरें । त्यसबाट प्राप्त अनुभवबाट मलाई के लाग्यो भने पहिलो वर्ष चाहिँ प्रदेशले सिकाइमै बितायो ।
कर्णालीमा कर्मचारीको एकदमै समस्या रहेको छ । साविक कर्णालीका कार्यालयहरूमा एक जना कार्यालय प्रमुख र अन्य एक जना सहायक कर्मचारी छन् भने त्यसमा कर्मचारी पर्याप्त भएको मान्नुपर्छ । दोस्रो वर्ष कोभिड १९ ले असर गर्यो । यहाँ सङ्गठन संरचनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई आकर्षित गर्नका लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने राष्ट्रिय औसत बराबर खर्च हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । अहिले करिब ७० देखि ८० प्रतिशतको पुँजीगत खर्च यो प्रदेशले प्राप्त गर्छ । योजना र बजेटिङ राम्रो छ तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ ।
योजना आफैमा कर्णाली प्रदेशका लागि पहिलो कुरा हो । हामीले २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको शुरुवात गरेको नेपाल सरकारको योजनामा वास्तविकता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं ।
अहिलेको सङ्घीयताको कार्यान्वयन भनेको केन्द्रको समस्याका अतिरिक्त थप समस्या हो । । योजना आफैमा शुरुवाती चरण हो । मिसन भएन भने अरू संयन्त्रहरू सक्रिय हुँदैनन् । योजनाले आफैमा आशा पनि सञ्चार गर्ने हो । योजना आफैमा अपेक्षाहरूको व्यवस्थापन गर्ने औजार हो ।
योजनामा योजनाकारको भन्दा बढी राजनीतिज्ञको भूमिका छ । तर विधि र पद्धति विपरीत यति समयमा यो विकास यहाँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने दलका नेताहरुको धारणा छ । कर्णालीका धेरैजसो आयोजना राजधानी केन्द्रित छन् । यसका अलावा कि १० जिल्लाका, कि २४ निर्वाचन क्षेत्रका, कि ७९ वटा स्थानीय तहका, कि ७१८ वटा वडाका आयोजना छन् । एउटा वडामा भएको कार्यक्रम वा आयोजना सबै ठाउँमा छन् । यसलाई चिर्न जरुरी छ ।
गत वर्षको बजेट हेरौं । हामीले त्यसलाई आधाआधी चिर्ने प्रयास गरेका छौं । सुर्खेतमा कागतीको कार्यक्रम छ । जुम्लामा स्याउको कार्यक्रम छ । जुन राजनीतिक क्षेत्रको आधारमा स्रोतहरूको विनियोजन भइरहेको छ, यसमा राजनीतिज्ञहरूको हस्तक्षेप हटाउन जरुरी छ ।
भाषा, सँस्कृति तथा वैचारिक बहसका कार्यक्रमहरुमा पनि हामीले लगानी गर्नु जरुरी छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा नीतिगत बहस कार्यक्रमका लागि केही बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ । आयोगले कर्णाली उत्सवजस्तो नीतिगत बहस कार्यक्रममा पनि साझेदारी गरेको छ । जुन राम्रो शुरुवात हो ।
नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख संरक्षणका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । खस भाषाको संरक्षणका लागि खस भाषाको शब्दकोश निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
शीत भण्डार निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीका हरेक स्थानीय तहमा स–साना शीत भण्डार तथा जिल्ला स्तरमा अलि ठूलोर प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा विशाल शीत भण्डार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
तीन तहका सरकारबीच यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहकार्य भई छिटो कार्य सम्पन्न भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सहकार्य र समन्वय नगर्दा कार्यक्रमहरूमा दोहरोपना देखिने, फुटकर योजना पास हुनेजस्ता समस्या देखा पर्छन् ।
यद्धपी पहिलेभन्दा अहिले धेरै सुधार भएका छन् । हामीले जुम्लाको स्याउको सिजनमा सुर्खेतमा स्याउ किन्न पाउँदैनौं तर सिधै काठमाडौंमा कर्णाली ब्रान्डको स्याउ बिक्री हुन्छ । सुधार भएको छ तर अपेक्षित गतिमा भएको छैन ।
यसका लागि कर्णालीलाई माया गर्ने सबै प्रशासकहरूले यहाँ आएर मनैदेखि सेवा गर्नुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ । हामीले राजनीतिक नेतृत्वसँग यहाँको कर्मचारी अभाव समस्या समाधान गर्न छिटै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सक्रिय बनाउन सुझाव दिन्छौं ।