डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अर्थविद एवं पूर्व राजदूत

देशमा जनआन्दोलन चलिरहेको थियो । समयमै काम सम्पन्न नभएका कारण विश्व बैङ्कले सडकसम्बन्धी सबै सहयोग रोक्न खोजेको थियो ।
त्यसपछि मैले नै विश्व बैङ्कको मुलुक निर्देशकलाई भनेर हामी जुम्ला सम्मेलनमा आयौं । त्यहाँ आउँदा सबै जनाको सडक चाहियो भन्ने एउटै माग थियो । हामीले विश्व बैङ्कलाई अन्य स्थानको पैसा झिकेर लैजाउ तर कर्णालीको पैसा नझिक भन्यौं ।
त्यसपछि जुम्लातिर प्रत्येक आधा किलोमिटरमा समूह बनाएर बाटो खन्ने काम भयो । त्यति बेला यहाँको ज्याला दर दुई सय रुपैया थियो । तर समूहमा बस्दा प्रतिव्यक्ति साढे पाँच सय रुपैयाँ परेको थियो ।
जुम्लाभन्दा तलको बाटो भने नेपाली सेनाले निर्माण गरेको हो । उक्त कामको थालनी गर्दा नेपाली सेनालाई एकै दिन १२ करोड रुपैयाँ निकासा दिएर सुरुवात गरेको हो ।
बाटोसंग जोडिएका धेरै घटना छन् । अठार बुँदे माग राखेर माओवादीहरूले बाटो बनाउन नदिने बताए । कारण के थियो भने उनीहरू भूमिगत थिए त्यसैले जग्गाको मुआब्जा लिन कार्यालयसम्म आउन सक्दैनथे । त्यसले समस्या उत्पन्न भयो । मैले मुआब्जाको लागि निश्चित समय नतोकौं भनें । पछि उनीहरूले मुआब्जा पनि पाए । बाटो पनि बन्यो ।
देशको कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत मानिस कर्णालीमा बस्छन् । कर्णालीले कुल भूभागको २१ प्रतिशत जमीन ओगटेको छ । देशभरको आम्दानीमा ३ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
तराईमा एक करोडमा गर्न सकिने काम गर्न यहाँ चार करोड रुपैया लाग्छ । कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको सहज पहुँच नभएकोले पनि यहाँ प्रशासकहरू पनि आउन चाहँदैनन् । विकासमा ढिलासुस्ती हुने कारण यीनै हुन् ।
कर्णालीका जुम्ला, डोल्पा, कालिकोटमा सडक पुगेपछि त्यहाँ जाने खाद्यान्नहरूको भाउ घट्यो । उत्पादन भएका सामानहरू बाहिर पठाउन पनि सजिलो भयो । केही दिनअघि मैले थाहा पाएको थिएँ फेरी विश्व बैङ्कले दुर्घटना कम गर्नका लागि सडकमा व्यारियरहरू राखेको छ । तर त्यसले मात्रै पुग्दैन ।
कर्णालीको ठाउँ अत्यन्त कठीन छ । हिल्ला र सिमकोटमा म तीन तीन पटक आएँ । पहरा फोड्न सकिँदैन । त्यसको लागि सेनाको स्वीकृति लिनुपर्यो । जनशक्ति र प्रविधि बाहिरबाट ल्याउनुपर्यो । त्यहाँ मुचुल्का तयार गर्नुपर्यो । धेरै नै गाह्रो छ । एक चोटि फुटाएर मात्रै हुँदैन त्यो फसफसे माटो छ खसिरहन्छ ।
स्रोतसाधनको कुराहरू आवश्यकता अनुसार पाइँदैन । तर यसपालिको प्रदेशको बजेट हेर्यो भने झन्डै ३४ अर्ब रहेको छ । प्रदेश राजधानीबाट नजिकै चौकुने गाउँपालिका रहेको छ । उक्त गाउँपालिकामा मात्रै ३० करोड बजेट रहेको छ ।
प्रदेशभर जम्मा ७९ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । यसलाई कसरी अगाडी लैजाने भन्यो भने केन्द्र सरकारले पूर्वाधारको तीनवटा राम्रा परियोजनाहरू गरिरहेको छ । एउटा कर्णाली करिडोर, अर्को भेरी कोरिडोर र तेस्रो सुर्खेत–दैलेख–जाजरकोट–दाङ सडक हो । यी सडक र कर्णाली राजमार्ग गरी करिब १ हजार ३ सय किलोमिटर सडक हुन्छ । कर्णालीको जनसंख्या अलि थोरै छ । बस्तीहरू फैलिएका छन् । अब के गर्नुपर्यो भने यहाँको स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस्तो राजमार्ग बनाउन सक्दैन । यस्तो राजमार्गहरू सङ्घ सरकारले बनाइदिनुपर्छ । उक्त राजमार्गहरूमा स्थानीय तह र वडाहरूदेखि जोड्ने सडक प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुर्छ ।
स्थानीय तहमा सेवा दिने बाटोहरू स्थानीय तहले बनाउनुपर्यो । प्रदेश र केन्द्रले यस्तो ठाउँमा बजेट दिन छोड्नुपर्यो । उक्त बजेट स्थानीय तहमै दिनुपर्यो ।
कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट रहेकोमा करिब ८ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको योजना आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बेतान कर्णाली होस् या अपर कर्णाली होस्, यहाँको नेतृत्वले जोडदार माग गरेर एउटा मात्रै परियोजना सञ्चालन भयो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ ।
बाहिरका केही उदाहरण हेरौं । कम्बोडियामा एउटा हिन्दु मन्दिर छ । त्यहाँ एउटा त्यही मन्दिर हेर्नलाई वार्षिक २६ लाख मान्छेहरू जाने रहेछन् । त्यसले गर्दा त्यहाँ होटेल, रेस्टुरेन्ट र यातायात लगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरू हराभरा चलिरहेका छन् । भारतमा ताजमहल हेर्न वार्षिक नौ लाख विदेशी र ८० लाख स्वदेशीहरू जान्छन् ।
हामीले राराको लागि राम्रो सडक बनाइदिऊँ । राराको नजिक व्यवस्थित होटेलहरू बनाइदिऊँ । कर्णालीका महत्वपूर्ण ती चार वटा राजमार्गहरू जोड्ने प्रदेश सदरमुकामबाट सडक, ती सडकमा जोड्ने स्थानीय तहबाट सडक, एउटा पर्यटन मार्ग भयो भने राम्रो हुन्छ । त्यसपछि यहाँबाट कैलाश मानसरोवर सजिलै जान सकिन्छ । हरेक नेपाली र भारतीय मानसरोवर जान चाहन्छन् । त्यसको रुट यही बन्न सक्छ ।
धुलिखेलबाट बर्दिबास जाने सडक पनि एक लेनकै छ । तर त्यसमा धेरै राम्रोसँग व्यारियरहरू राखेर बनाइएको छ । जापान सरकारले त्यसमा धेरै नै लगानी गरेको छ । कर्णाली राजमार्गमा पनि दुर्घटना कम गर्न विश्व बैङ्कले व्यारियरहरू राख्न आवश्यक छ ।
पहिले कर्णालीको प्राथमिकता सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको सडक नै थियो । त्यो सम्पन्न भयो । त्यसलाई अझै पनि सुधार गर्न बाँकी छ । तर अब संघीय प्रणालीमा तीनै तहको समन्वयमा कर्णालीको विकास गरिनु जरुरी छ । यहाँ अहिले विकासका थुप्रै एजेण्डा छन् ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events