कर्णाली उत्सवमा शिक्षाजस्तो निकै गहन विषयमा हामीले छलफल गर्दैछौं । ‘पढ्नुपर्छ’ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो । यहाँ यसका विविध आयामहरूमा हामीले छलफल गर्दैछौं । म एउटा जनप्रतिनिधि हुँ र मैले बोकेको राजनीतिक संस्कारले निश्चय नै मैले गर्ने काममा प्रभाव पार्छ । अर्थात् मैले पाएको शिक्षाले प्रभाव पार्छ ।
राजनीतिसँग शिक्षा कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरालाई ऐतिहासिक हिसाबले हेरौं । जंगबहादुर राणाको पालामा वि.सं. १९१० मा नेपालमा एसएलसी बोर्डको गठन भएर माध्यमिक तहको शिक्षा नेपालमै सम्पन्न हुने व्यवस्था भयो । त्यसले भारतको कलकत्ता जानुपर्ने बाध्यता हट्यो । अहिले मुलुकका सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालयहरू छन् । गाउँ गाउँमा माध्यमिक शिक्षा केन्द्र छन् । प्रत्येक पालिकाले प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने गरी योजना पनि बनाएका छन् ।
यसरी सरसर्ती हेर्दा केही पनि भएको छैन भन्ने मान्नुहुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । तर, अहिलेको समय सूचना प्रविधिको हो । विश्वव्यापीकरणको हो । यसमा हामीले लिइरहेको शिक्षाले हामीलाई विश्व बजारमा स्थापित गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो ।
मेरो आमाले औपचारिक शिक्षा समेत लिनुभएन । उहाँको बालविवाह भएको थियो । तर त्यही आमाले जन्माएको छोरी मैले आफूले चाहेको विषयमा स्नातकोत्तर गरें । अर्थात् मैले एउटा तहको शिक्षा पूरा गरें । यसबाट पनि हाम्रोमा शैक्षिक विकास द्रुत गतिमा भएको थाहा हुन्छ । तर हामीले लिइरहेको शिक्षाले कुन बाटो समातेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
देशमा सङ्घीयता आइसकेपछि तीन तहको सरकार बन्यो । शिक्षा विकासको लागि स्थानीय तहले जुन अधिकारहरू पायो त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्यो या सकेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । शिक्षालाई अहिले पनि तीनै तहका सरकारको साझा सूचिमा राखिएको छ । यसले गर्दा सङ्घीय तथा प्रदेश शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन संभव छैन ।
यसो हेर्दा स्थानीय तहले अधिकार पाएपनि कार्यान्वयनमा समस्या छन् । यसले गर्दा नीतिगत अलमल भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नारा नै ‘शैक्षिक पर्यटकीय र प्रशासनिक सहर, स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ हो । हामीले कर्णाली प्रदेशकै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा वीरेन्द्रनगरलाई स्थापित गर्नुपर्छ र शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर २०७६ लाई शैक्षिक वर्षको रूपमा पनि घोषणा गर्यौं ।
शिक्षाबाट कोहीपनि वञ्चित हुनुहुँदैन भनेर हामीले भर्ना अभियान पनि सञ्चालन गर्यौं । विद्यालयहरूको पूर्वाधारको अवस्था मूल्याँकन गरी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अभियान चलायौं । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगका लागि शिक्षकलाई विभिन्न तालिमहरू प्रदान गर्यौं । विद्यालयमै गएर विद्यार्थीहरूसँग छलफल पनि गर्यौं ।
हामी जनप्रतिनिधिहरुले जनताको घरदैलोमा जाँदा बाटोघाटो, कुलानाला, पुल, पानीसंगै शिक्षाको कुरा पनि गर्नुपर्छ । शिक्षासँग मेरो अलि बढी लगाव भएको हुनाले पनि सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हामीले विद्यालय शिक्षामा नै स्थानीय सरकार भनेको के हो? देश कसरी चल्छ? आदि कुरा समेट्नुपर्छ । मैले कक्षाकोठामा उपमेयर भन्ने कार्यक्रम बनाएर प्रत्येक वडाका माध्यमिक विद्यालयहरूमा पनि पुगें ।
विकासका विभिन्न सूचकहरूमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि रहेको छ । यहाँको साक्षरता दर कम छ । यहाँ दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छ । यहाँ सञ्चालन हुने विकासका आयोजनाहरूमा बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अबको हाम्रो प्राथमिकता दक्ष जनशक्ति निर्माण हुनुपर्छ ।
अर्कोतिर हाम्रा गाउँ बस्तीहरु खाली हुँदै गएका छन् । सबैभन्दा पहिले हामीले यसको उत्तर खोज्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षाले अंग्रेजी बोल्न जान्ने वा युरोप अमेरिका जाने मान्छे राम्रो हो भन्ने सोच विकास गरेको छ । अभिभावकहरु प्नि सन्तान विदेशमा छन् भन्दा गर्व गर्छन् । अब कर्णालीका विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति युरोप अमेरिका हैन डोल्पा, हुम्ला र मुगु जानुपर्छ । अभिभावकमा पनि त्यो चेतना विकास हुनु जरुरी छ ।
अर्कोतिर कर्णालीका बालबालिकाहरु विभिन्न कारणले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न पाएका छैनन् । यसमा विद्यार्थीको मात्रै नभएर अभिभावकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाले पनि प्रभाव पार्ने रहेछ । बालिकाहरूले मासिक धर्मका कारण पनि विद्यालय छोड्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा यी सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । हामी यसमा प्रतिवद्ध छौं ।
