
कर्णाली घुमाउरो परेको छ भन्ने कुरा चर्चामा छ । कर्णाली घुमाउरो परेको छैन, कर्णाली घुम्टोमा छ । पहिलो कुरो बरु यो घुम्टो उघारेपछि चाहिँ यो सुन्दर कर्णाली देखिन्छ र त्यसलाई अगाडी बढाउने कुरामा हामीले ध्यान दिऊँ । दोस्रो कुरो कर्णाली किन पछाडि पर्यो भन्ने कुरामा अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब कर्णालीको कुरा मात्र होइन समग्रमा त हामीले देशकै हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको स्थिति अहिलेसम्म रहेन । अब त्यसको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यसै भित्रको एउटा इकाई कर्णाली प्रदेश भएको कारणले गर्दा कर्णाली प्रदेश स्वतः पछाडि पर्यो ।
कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्नुको एउटा कारण नेपालको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेपनि जनसंख्या चाहिँ ६ प्रतिशत मात्रै छ । यसले गर्दा छरिएर रहेका वस्ती छन् । यहाँको जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर औसत ५६ छ । अन्यत्र १०० भन्दा बढी छ । हरेकलाई सेवा सुविधा पुर्याउन कठीन भएकोले विकासमा कमी जस्तो भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार पुर्याउने कुरा यहाँ मात्रै होइन अरू प्रदेशमा पनि भर्खरै हुँदैछ । तर भौतिक पूर्वाधार मात्रै पनि विकासको मापदण्ड होइन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने प्रदेश नं. २ किन पछाडि छ ? हामीले गम्भीर रूपले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तीन करोड जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी मानिस बस्ने प्रदेशलाई पछाडि पारेर विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकिँदैन ।
पछिल्लो समय कर्णालीमा विकासले गति लिएको छ । मूलतः भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार विकासमा प्रगति भएको छ । हाम्रो परम्परागत अर्थ संरचना र जातिगत व्यवस्थाका कारण कर्णाली प्रदेश पछाडि परेको हो ।
दलितको संख्या धेरै हुनु, महिलाहरूको कमजोर आर्थिक सामाजिक अवस्था, अधिकाँश युवाहरू रोजगारीका लागि भारत जाने स्थिति आदि कर्णालीको विकासका चुनौति हुन् । यहाँको सामाजिक संरचना, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षाको अवस्था जस्ता कारणले गर्दा पनि कर्णाली पछाडि पर्यो ।
प्रशासनिक संरचना विकासको नयाँ मुद्दा हो । यसलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गरेर अगाडि जान सक्यौं भने विकासले तिव्रता लिन्छ । यो क्रमशः माथिको स्थितिमा गइरहेको पनि छ । सामाजिक चेतना पनि बिस्तारै बढ्दै छ । हिजो विकास खाने भन्ने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यो आज विकास गर्नेमा गइराखेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश तह, र सङ्घीय तहले पनि त्यही हिसाबले विकासलाई अगाडि बढाइराखेको छ ।
अहिले हामी सङ्घीयताको अभ्यासमा गएका छौं । अब समस्याको पहिचान र तिनको समाधान पहिल्याउने जिम्मा स्थानीय तहको हुनुपर्छ । किनभने संघीय वा प्रदेश सरकार सबै स्थानीय तहमा पुग्नै सक्दैन । यसका लागि स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारसंग समन्वय गर्नुपर्छ ।
नीति निर्माणमा तथ्याङ्कको प्रयोग भएकै छैन भन्ने कुरा गलत हो । तथ्य वा तथ्याङ्कको प्रयोग बिना हचुवाको भरमा नीति तथा योजना बनेका हुँदैनन् । विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरेर सम्पूर्ण प्रदेश, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नै योजनाहरू बनेका छन् । अब तथ्य तथ्याङ्क प्रणाली मै कमी कमजोरीहरू छन् भने कहाँ कमजोरी छ त्यसको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई अझै पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ । खासगरी सङ्घीय संरचनामा गइसकेको विद्यमान स्थितिमा परम्परागत तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीमा समस्या आएको पनि हुनसक्छ । धेरै कुरा नयाँ गर्नुपर्ने भएकाले पनि यस्तो भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि सङ्घीय सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । खासगरी सङ्घीय तहले पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले सडकलाई नै जोड दिएको स्थिति छ । सबैभन्दा पहिले कर्णालीका डोल्पा र हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्नुपर्छ । त्यसपछि विकासका अन्य काम गर्न सकिन्छ ।
कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रमा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यहाँस्थित शैक्षिक संस्थाहरूले प्रदान गर्ने शिक्षा कस्तो छ भनेर प्रदेश तहले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जनशक्ति योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
हामी सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेकाले अब यसको अशल अभ्यासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति निर्माणका साथै ठूला ठूला परियोजना हेर्ने, प्रदेश सरकारले केही संघीय कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा प्रदेश तहका नीतिहरू बनाउने र स्थानीय तहले मूलतः कार्यान्वयन गर्ने स्थिति भएको अवस्था छ । सोही बमोजिम संघीय सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो दायित्व वहन गर्दै आएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्दा यहाँको आन्तरिक राजश्व करिब ३० करोड छ भने वार्षिक बजेट ३४ अर्बको छ । संघीय तहबाट स्रोत नै नआएको होइन तर हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो समस्या सबैतिर छ । बजेट बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विकासमा अवरोध आएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि सक्रिय बनाउनुपर्ने निकाय भनेको स्थानीय तह हो । अहिले पनि २३ वटा स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधार जोडिएको छैन । त्यतातिर ध्यान दिनुपर्यो । वित्तीय संस्थाहरूको न्यूनता अर्को समस्या हो ।
समग्रमा कर्णाली प्रदेशको २१ प्रतिशत भू–भागमा ५–६ प्रतिशत जनसङ्ख्या बस्छन् र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब करिब ३–४ प्रतिशत मात्रै कर्णाली प्रदेशले योगदान गर्छ । ३–४ प्रतिशत अर्थतन्त्रले २१ प्रतिशत भूमिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दा यसले मात्र सक्षम हुँदैन । त्यस कारण लगानीको वातावरण सृजना गर्ने र बाहिरबाट पनि लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्नेतर्फ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको पनि ध्यान जाओस् ।
विभिन्न समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान जस्ता प्रक्रियाहरूमार्फत् हामीले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा सोझै स्रोत जाने संयन्त्रको विकास गरेका छौं । अब उक्त संयन्त्रको प्रयोग गरी अनुदान र खर्च दुबै बढाउने कुरामा हाम्रो पर्याप्त ध्यान जान जरुरी छ ।