सिंहदरबार वरिपरि रहेर जतिबेला हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्ने बहस गरिरह्यौँ, त्यतिबेला के कुरा गरिराखिएको थियो भने, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूलाई चुस्त दुरुस्त पार्न सकियो भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ९० प्रतिशत समस्याहरू समाधान हुनसक्छ ।’
त्यो ९० प्रतिशत समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि जनस्वास्थ्यको व्यापक प्रयोग गर्नपर्छ र जनस्वास्थ्यका विभिन्न उपायहरू प्रयोग गर्नुपर्छ । ती उपाय अवलम्वन गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू सफल हुन्छन् ।
किनकि आज हामी कर्णालीको कुरा गर्दा खस भाषाको कुरा गर्छाैँ र सबैभन्दा बुझिने भाषा साबिकको कर्णालीका जनताहरूको लागि खस भाषा हुन्छ । भाषा नै त्यो शक्ति हो जसले कुनै पनि परिवारको दैनिकीमा, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
त्यस कारणले गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्ण रुपले पालना गर्ने एउटा उपाय भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्याउनु हो । जसको लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प संघीयतामा गइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई यी कामहरू गर्न दिइनुपर्छ ।
कर्णालीको सन्दर्भमा पछिल्लो तीन वर्षलाई फर्केर हेर्दाखेरी निकै राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ । खासगरी स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति गराउने आमाहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । अझै भन्दा स्थानीय तहका उपप्रमुखज्यूहरूलाई स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिइएको छ र उपप्रमुखज्यूहरू चाहिँ धेरैजसो महिला नै हुनुहुन्छ ।
अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुखज्युहरु आमा पनि हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा मातृ शिशु र स्वास्थ्यको अवस्था संघीयता लागू भएपछि कर्णालीले एउटा अपनत्व महसुस गर्दै आफ्नो स्वास्थ्यका लागि आफै लागौँ भन्ने बुझाइको विकास गरेको छ ।
साथसाथै हरेक वडाहरू, हरेक पालिकाहरू र प्रदेश सरकारमै पनि केही समयअघि हामीले बजेट विश्लेषण गरेका थियौँ । यसमा के देखियो भने प्रदेश सरकारले आफूले पाएको स्रोतका हिसाबले सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको प्रदेश नै कर्णाली हो ।
यस मानेमा पनि कर्णालीको सेरोफेरोमा हेर्दाखेरी संघीयता आइसकेपछि संघीयता ल्याउनका लागि हिजो सङ्घर्ष गरेका व्यक्तिहरू जो आज राजनीतिको विभिन्न तहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले स्वास्थ्यलाई बिर्सेको देखिएको छैन । संघीयता पछिको कर्णालीको स्वास्थ्य क्रमशः राम्रो अवस्थामा जाँदैछ ।
अर्को कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी हेरिन्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चुनावी एजेण्डाहरूमा कसरी पर्छ? हरेक पार्टीका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य कहाँनिर पर्छ? सायद हामी यहाँ बसिरहेका सम्पूर्ण मानिसहरू वा समग्र कर्णाली त्यतातिर लाग्ने बेला आइसक्यो ।
बाराक ओबामाले दोस्रो पटक आफ्नो चुनाव जित्दाखेरी पहिलो रणनीति उहाँले ओबामा केयरलाई बनाउनुभयो । यसको पछाडिको कुरा के थियो भन्दा कसरी गरिबहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको दायराभित्र समेट्ने भन्ने हो ।
आज विश्व स्वास्थ्य नै विकासको मुख्य सुचकांक हो भनेर अगाडि गइरहेको छ । स्वास्थ्यमा लगानीको कुरा के हो त? स्वास्थ्यमा हामीले गर्दै आएको लगानी हो कि खर्च हो? एउटा पक्षले भन्छ खर्च हो, योबाट त आम्दानी नै हुँदैन किन स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने? अर्को पक्षले भन्छ स्वास्थ्यमा लगानी गरिएन भने ऊर्जाशील जनशक्ति नै सुतेर बस्छ ।
यदि हामीले सय रुपैयाँ भ्याक्सिनमा लगायौँ भने एक वर्षमा १६ सय रुपैयाँ ट्रेजरीमा रिटर्न लिन्छ । त्यो सम्मको विज्ञान छ हामीसँग । त्यो विज्ञानको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने?
कस्तो व्यवस्था बनाउने भनिरहँदा जो विज्ञान, जो तथ्याङ्क हामीसँग छ, त्यसलाई जोडेर हामीले नीति बनायौँ भने बल्ल हाम्रा बजेटका दायराहरू निर्धारण हुन्छन् । आज कर्णालीको सन्दर्भमा हरेक सय रुपैयाँको स्वास्थ्य सेवा लिने बेला लगभग ६० रुपैयाँ जनताले आफ्नो पकेटबाट खर्च गरिरहेका छन् । परिणामस्वरुप धेरै जनता आज पनि गरिबीको दुष्चक्रबाट प्रताडित हुनुपरेको तथ्य छ ।
यहाँ बहस गरिरहेका प्रायलाई लाग्ला यो त होइन, तर जसलाई परेको छ उसले देखेको छ । हामीले भनिरहेका छौँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । हामीले भनिरहेका छौँ काठमाडौँको गंगालाल हस्पिटलमा गएपछि गरिबलाई मुटुको निःशुल्क उपचार हुन्छ । तर हामीले के बिर्सियौँ भन्दा कर्णालीको हुम्लाबाट गंगालाल हस्पिटलमा आफ्नो दुई जना कुरुवासहित जाँदाखेरी नै उसको घरबार उठिसक्छ । त्यो पाटो हामीले अझै हेर्न सकिरहेका छैनौँ ।
यस पाटोलाई सम्बोधन गर्न हामीले तथ्याङ्कमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नेपाल सरकारको यो वर्षको रातो किताब हेर्दा एक सय एघार अर्ब पैसा आएको रहेछ । विज्ञानले के भन्छ भन्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रै वितरण गर्ने हो भने पनि नेपालको कुरा छोडौँ, कर्णालीमा मात्रै हामीले वार्षिक एक अर्ब साठी करोड रुपैया आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई छुट्याउनुपर्छ । तर कति छुट्याएका छौँ, हाम्रा किताबहरू हेरौँ । यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्यौँ भने सायद हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरू कर्णाली अनुकूल हुनेछन् ।
मलाई के विश्वास छ भने बिहान उठ्ने बित्तिकै देखी हामी सकारात्मक सन्देश लिएर अगाडि बढ्यौँ भने यो सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्यको मापन हो । कसैलाई भेट्नासाथ हामीले सञ्चो विसञ्चो सोध्छौं, म आराम छु, तपाईंलाई कस्तो छ भन्छौं । यो संस्कारलाई हामीले हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लैजाऊँ ।
यो संस्कारसहितको शिक्षा दिने हो भने प्रत्येक गाउँपालिकामा अस्पताल चाहिँदैन । मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि पटक पटक यही भनेँ र यहाँबाट पनि भन्छु । सात सय ५३ वटा अस्पताल हामीलाई केका लागि चाहिन्छ? हामीले कस्तो खालको अस्पतालको कुरा गरिराखेका हौं? अस्पताल भवन मात्रै हो कि के हो?
अस्पताल सञ्चालन गर्न संस्थागत लागत धेरै चाहिन्छ । हाम्रो जोड भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्णरूपमा पालन गर्नुपर्ने र खोप जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गरेर निरोगी कर्णाली निरोगी जनता बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।
आज विज्ञानले चमत्कारिक आविष्कार गर्याे, भ्याक्सिन उत्पादनको सन्दर्भमा, प्रयोगशाला र उत्पादकले पनि काम गरेकै हो । तर यस्तो तयारी गर्दागर्दै पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण सन्दर्भमा फेरी एउटा प्रश्न हामी माझ आएको छ । त्यो भनेको भ्याक्सिनको उपलब्धता हो ।
भ्याक्सिनको उपलब्धताको कारणले नेपालले तुलनात्मक रूपमा विश्वका धेरै देशहरूभन्दा राम्रो गरेको छ । तर यो त्यति सजिलो छैन जति बाहिरबाट मिडियामा सुन्दाखेरी हुन्छ । हामीले पैसा दिएको १० लाख भ्याक्सिन पनि ल्याउनका लागि आज नेपाल सरकारलाई हम्मे हम्मे परिरहेको अवस्था छ ।
अर्काे पाटोबाट हेर्दा भ्याक्सिन उत्पादकहरू एकदमै लागिपरेको अवस्था छ र थप भ्याक्सिनहरूलाई डब्ल्युएचओ ले इमर्जेन्सी आधिकारिकता प्रदान गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा भ्याक्सिनको संख्या सँगसँगै उत्पादन गर्ने देशहरूको संख्या पनि बढिरहेको देखिन्छ ।
यदि ती देशहरूबाट पनि उत्पादन छिट्टै गर्न सकियो भने पनि हामीले छिटो भ्याक्सिन ल्याउन सक्छौँ । दोस्रो पक्ष के छ भने केही केही स्रोत सम्पन्न देशहरू जस्तै बेलायत, जसले आफूलाई चाहिने भन्दा सात गुणा बढी भ्याक्सिन बुक गरेर राखेको अवस्था छ ।
हो अब यति बेला हामीले कूटनीति प्रयोग गर्ने बेला आयो । बेलायतसंगको हाम्रो सयौँ वर्षको मित्रतालाई पुनःपरिभाषित गर्ने बेला आएको छ । उसंगबाट हामीले खोप ल्याउन सक्छौं । भ्याक्सिनको सन्दर्भमा हामीले सबै विकल्पहरू खुला गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा दुई वटा भ्याक्सिनलाई मात्रै आयात अनुमति दिएका छौँ । त्यस कारण अझै पनि गाउँ गाउँमा अथवा दूर दराजमा भ्याक्सिन पुर्याउन चुनौती छ ।
म लगायत नेपालकै विज्ञ टोलीले एउटा स्वास्थ्य नीति बनाएको छ । त्यस नीतिमार्फत् के गर्न खोजिएको थियो भन्दा कर्णालीभित्रै हामीलाई आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुनुपर्छ । कम्तीमा एमबिबिएस र पारा मेडिकल, फार्मेसी जस्ता विषयमा जनशक्ति उत्पादन गर्न सकियो भने यहाँको जनशक्तिले यहीँ काम गर्छन् भन्ने हो ।
हामीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई जुम्लामा नै स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू पढाउन दिऔं र कर्णालीकै छोराछोरीलाई स्वास्थ्य शिक्षा पढाऔं भन्यौं । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्दा, बीमाको नियम नै के हो भन्दा कुनै पनि व्यक्ति काठमाडौँ गएर इमरजेन्सी भयो भने बीमाको कार्ड देखाएपछि टिचिङ अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन अस्पतालमा उपचार पाउनुपर्ने हो । तर त्यो नपाएको पनि हुन सक्छ । यसमा पनि काम गर्नु जरुरी छ ।
हामीले कर्णालीमा के गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ भने कम्तीमा स्वस्थ गाउँ अभियान भनेर कार्यक्रम गरौँ र प्रत्येक स्थानीय तहले छानेका पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा डाक्टर, नर्स, एचए र अनमी पढाऔं । त्यसपछि प्रत्येक वडालाई स्वस्थ वडाको रूपमा घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गरौं । यसले कर्णालीका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जटिलताहरू केही हदसम्म सम्बोधन हुन्छ ।
