विश्वव्यापी रूपमा गएको ३०–४० वर्षको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास क्रम हेरौं । सन् १९७८ मा सम्पन्न अल्मा आटा कन्फ्रेन्समा, हेल्थ फर अल अर्थात् सबैका लागि स्वास्थ्य भनेर एकदमै महत्वाकांक्षी घोषणाहरू आए । सन् ८०–९० को दशकतिर पुगेपछि चाहिँ पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या आयो । अब सबैलाई स्वास्थ्य दिन त सकिँदैन नि । गरिब मुलुकका सरकारहरूले सक्दैनन् भनेर वित्तीय पाटोमा बढी केन्द्रित भएर साँघुरा आकाँक्षातिर लागियो । अनि मुख्य चलन के भयो भने अस्पताल केन्द्रित स्वास्थ्य सेवाहरू, क्लिनिकमा दिइने सेवाहरूलाई मात्रै स्वास्थ्य सेवा भन्ने बुझियो ।
कर्णालीमा डाक्टर आएनन् भन्ने कुरा हामी सुन्छौं नि, अस्पतालमा डाक्टर आएन, अस्पताल नै छैन, फलानो–फलानो सेवा नै छैन भन्छौं । अस्पतालमा दिइने सेवा मात्रै स्वास्थ्यको पर्यायवाची हो भनेको जसरी बुझियो । अर्को यो बीचमा के भयो भने सरकारले सबै थोक दिन सक्दैन त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो देशले त झनै सक्दैन । त्यसले गर्दा चाहिँ व्यक्तिगत पैसा आउनुपर्छ भन्न थालियो । व्यक्तिगत पैसा त नाफा हुने ठाउँमा मात्रै आउने हो । नाफा अस्पतालले दिने महँगो सेवामा छ । त्यसकारण अस्पतालहरू खोल्ने, अस्पतालहरूमा हुने सेवा भन्दा लगानी बढी हुने र त्यसको भाउ बढ्दै जाने वा महँगो हुँदै जाने चलन बढ्यो ।
यसो हुँदा स्वास्थ्य भन्ने कुरा सेवा मात्र नभई किनबेचको चिज बन्यो । अस्पताल नै स्वास्थ्यको पर्यायवाची भयो । यसले दुईथरी समस्या आयो । पहिलो, स्वास्थ्यमा असमान पहुँच र दोस्रो, महँगो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली । अझ हामी स्वास्थ्य बिमा प्रणाली लागू गर्दैछौं । जनताले आफ्नो खल्तीको पैसा अस्पतालको महँगो सेवाका लागि अग्रीम जम्मा गर्दैछौं । त्यो जाने बाटो होइन ।
नेपालमा महामारी कति आयो भन्नलाई जुन आँकडा चाहिन्छ त्यो छैन । तर उहाँले भोगेको हामीले देखेको धेरै सिकिस्त बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना भइराख्नुभएको छ । अहिले पनि म जहाँ काम गर्छु त्यहाँ आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा कोभिडका विरामीहरु हुनुहुन्छ । १२–१३ जना त जुम्लाबाटै हेलिकप्टर चढेर त्यहाँ पुग्नुभएको छ । अन्त पनि जानुभएको होला । भनेपछि हामीले देख्दा जति धेरै डर थियो त्यो चाहिँ नभएको देखियो । तर त्यति धेरै भन्दै गर्दा हामीले परीक्षण नगर्दा थाहा हुँदैन भन्ने कुरा छुटाउँछौँ ।
अमेरिकामा हामीले यति धेरै सङ्ख्यामा मृत्यु भएको भनिरहेका छौं तर अन्य देशहरूमा लगभग त्यही अनुपातमा मृत्यु भएको भए पनि परीक्षण नभएको कारणले गर्दाखेरी थाहा नभएको हुन सक्छ । त्यसकारणले गर्दा हामीले सोचेभन्दा बढी जना संक्रमित भएको र हामीले सोचेभन्दा बढीको मृत्यु भएको हुनसक्छ । नेपालका ठूल्ठूला शहरहरूमा त दुई तिहाइ भन्दा बढी मानिसलाई संक्रमण भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । किनभने अहिले यो संक्रमण दर घटिराखेको छ ।
महामारीबाट कसरी जोगिने भन्ने कुराको एउटा मात्र उत्तर छैन । पहिलो त स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यक्तिगत चेतना नै हो । तपाईंलाई महामारी साँच्चै आउँदैन भने पनि ठिक छ । अरू केही नगरौं, केवल मास्क लगाइदिऊँ र भिडभाडमा नजाऊँ । हामीले यति मात्रै गर्यौं भने पनि हामी धेरै हदसम्म जोगिन सक्छौं । यो कुरा मान्नलाई धेरै विज्ञान बुझ्न पनि पर्दैन ।
राज्यको हिसाबले सोच्दाखेरी जनस्वास्थ्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अहिले यो महामारी आइसकेको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि हामीसँग एउटा जनस्वास्थ्य संयन्त्र छैन । दुई घण्टे तालिम लिएर सर्टिफिकेट लिएका मानिस चाहिँ दुई चार हजार होलान् । तर साँच्चै राम्रोसँग एउटा व्यक्ति संक्रमित हुँदा ऊ वरपर संक्रमित भएका कम्तीमा ४०–५० जना मान्छे पहिचान गर्न सक्ने, वा त्यो खालको तालिम पाएका मान्छे नेपालमा औंलामा गन्नुपर्छ होला । त्यसकारण संयन्त्र त बनेकै छैन । फेरी एउटा अर्को नयाँ भेरीयन्ट आएर हाम्रो अहिलेको इम्युनिटीले पटक्कै काम नगर्ने रहेछ भने हामी उत्तिकै तयारी नभएको अवस्थामा हुनेछौं । फेरी उसैगरी यो लकडाउन, स्कुल बन्द, अस्पतालहरूमा भिड वा चाप यो सबै हुन सक्छ । हामीले अहिले पनि जनस्वास्थ्य संयन्त्र बनाउने काम गरेनौं । जुन एकदमै खेदपूर्ण कुरा हो ।
मेरो साथी डा. किरणराज पाण्डेले एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो । नेपालकै वरिष्ठ न्युरो सर्जन अथवा वरिष्ठ कार्डियाक सर्जनको भन्दा नेपालमा एमडिजिवी तालिम लिएर जिल्लामा काम गर्ने वा सेवा दिने डाक्टरको उत्पादकत्व चाहिँ केही गुणा बढी हुन्छ । जबकि तुलनात्मक रूपमा एमडिजिवीको लागि सरकारको लगानी एकदमै कम देखिन्छ र वरिष्ठ विशेषज्ञहरूलाई सरकारले गर्ने लगानी बढी छ ।
अर्को हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के छ भने कर्णाली प्रदेशबाट सुत्केरीलाई काठमाडौं पुर्यायौं भनेर हामी गर्व गर्छौं तर त्यति खेप हेलिकप्टर चार्टर गर्ने पैसाले कति जनाले एमडिजिवी पढ्न पाउँथे वा तालिम दिन सकिन्थ्यो होला । सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने यो कर्णालीले अरूलाई जितेर देखाउने अवसर पनि हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई भन्नुपर्यो कि हाम्रो प्रदेशलाई आउने पाँच वर्ष भित्र निश्चित सङ्ख्यामा एमडिजिवी तयार बनाएर देऊ । यसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुपर्यो अथवा संघीय सरकारसंग पैसा माग्नुपर्यो । हाम्रोमा देशको आवश्यकता भन्दापनि हचुवा तरिकाले विशेषज्ञ पढाउने कोटा तय गरिन्छ ।
विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको जिल्लामा टाढा–टाढा अथवा दूर दराजबाट बिरामी लिएर केन्द्रमा जान सकिंदैन तर हामीले स्वास्थ्य हेरचाह प्रणाली यसरी निर्माण गर्न सक्छौं कि साँच्चै जिल्लामा दुई तीन जना एमडिजिवी हुने हो भने राम्रो तालिम पाएका नर्सहरू स्थानीय तहमा राख्ने र उनीहरूले सक्रिय स्क्रिनिङ गर्ने, मधुमेह, रक्तचाप, टिबी आदि भएका बिरामीको परीक्षण गर्ने, उनीहरूलाई फलोअप गर्ने र फोनबाट जिल्ला अस्पतालमा बसेको डाक्टरसँग कुरा गरेर पनि उपचार गराउन सकिन्छ ।
यद्धपी यसका लागि हामीमा त्यो कल्पनाशीलता र इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । यो प्रणाली हामीले हरेक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने अस्पतालको व्यवस्थापनभन्दा सस्तो र सहज हुन्छ । चाहिएको विशेषज्ञ हामीले त्यहाँ राख्न सक्छौं । पुर्याउन पनि सक्छौं र उसले सेवा दिन पनि सक्छ । कुनै बिरामीलाई फ्रयाक्चर भयो वा एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो भने हेलिकप्टर उडाएर अर्को ठाउँ लैजान पनि पर्दैन । कर्णालीले गर्न सक्ने, अरूलाई जित्न सक्ने र साँच्चै सार्वजनिक स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अरूभन्दा राम्रो बनेर देखाउन सक्ने अवसर पनि यही हो ।
