प्रस्तोताः नमस्कार सम्पुर्णमा,
कार्यक्रम खलङ्गाःशक्तिको सदरमुकाम, कार्यक्रममा उपस्थित सम्पुर्णमा आज प्रजातन्त्र दिवसको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो नाम कल्पना शर्मा, विचारको मेला कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीको छैठौँ सँस्करणमा कर्णालीकी छोरीलाइ निमन्त्तना दिनुभएकोमा आयोजकलाइ विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा दुई प्रभावशाली व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, पुर्व मुख्यमन्त्रीहरु, उहाहरुलाई पनि म स्वागत गर्न चाहान्छु। कर्णाली नेपाली भाषाको उत्पति भएको ठाँउ हो। कला,सस्कृति,पर्यटन,प्रकृति, जल र खानीमा अत्यन्तै धनी क्षेत्र हो यो। कर्णाली भौतिक विकासको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा पछि परेको क्षेत्र पनि हो। सडकको राम्रो व्यवस्था नहुँदा कर्णालीका नागरिकले दुख पाईरहेका छन्। यो प्रदेश पनि अति नै धनि छ। भेरि, कर्णाली जस्ता नदिहरु बग्छन्। हाईड्रोहवका रुपमा पनि विकास हुन सक्छ। देशकै ठुलो र गहिरो रारा ताल यो प्रदेशको गौरव हो। यहाँ जडिबुटिको पनि प्रचुर सम्भावना छ।प्राकृतिक,साँस्कृतिक रुपमा सुन्दर र धनि प्रदेश राजनितिक रुपमा भने सँधै सत्ताको खिचातानिमै अल्मलिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ। खलङ्गा भन्ने वित्तिकै शक्त्ति केन्द्र, आफैमा पावरफुल, शक्त्तिशाली, राजनितिक र प्रशासनिक शक्त्तिको केन्द्र पनि हो खलङ्गा।
आजको कार्यक्रममा वक्त्ताहरु शक्त्तिको केन्द्र हो वा होईन। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता र ने.क.पा माओवादि संसदीय दलका नेता हामिसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरु पुर्व मुख्य मन्त्री, स्वायत्त प्रदेश चलाउने ताकत वा शक्ति तँपाईहरुमा छ? थियो? माथिको शक्तिबाट प्रदेश सरकार चल्ने गरेको आरोप पनि बेला बेलामा लाग्ने गरेको छ। साँच्चिकै प्रदेशले खलङ्गाको रुपमा काम गर्ने गरेको छ कि छैन? तँपाईहरु पुर्व मुख्य मन्त्री भईसकेको व्यक्तिहरु यहाँहरको अनुभव कस्तो रह्यो? त्यो विषयलाई आज हामी विशेष रुपमा उठान गर्ने छौँ। राजनितिक दलहरुकै पनि विकेन्द्रिकरण हुनुपर्ने हो। दलको विकेन्द्रिकरणको अभ्यास कस्तो छ? कार्यक्रमको विषय यीनै विषयहरुसगँ सम्बन्धित छ। सत्ता संघ बाटै परिचालित हुने अवस्था पनि देखिएको छ। यो विषयममा यहाँहरु राम्रो जानकार हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशको राजनितिको मियो तिन ठुला राजनितिक दलहरुसगँ छ। खलङ्गाःशक्तिको सदरमुकाम कार्यक्रमको वक्त्तामा कर्णाली प्रदेश सरकारका पुर्व मुख्यमन्त्री मा. जीवन बहादुर शाही हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता पनि हुनुहुन्छ।अर्का नेता राजकुमार शर्मा हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय पुर्व मुख्य मन्त्री साथै ने.क.पा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता पनि हुनुहुन्छ। दुबै जनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ।
कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस र ने.क.पा एमालेको संयुक्त्त सरकार छ। ने.क.पा माओवादी प्रतिपक्षका छ। यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकार स्वायत्त ढङ्गबाट चलेको छ? प्रदेश सरकार संघको शक्त्तिबाट चल्ने हो वा के हो? प्रदेश सभाको ढाँचा अनुसार प्रदेश सरकारको शक्तिको प्रयोग प्रदेश आफैले गर्ने भन्ने छ तर त्यो वास्तवमा भएको छ कि छैन? तँपाईहरुले के पाँउनुएको छ? कर्णाली प्रदेशको अभ्यासमा संविधान अनुसार प्रदेश संरचनाहरु संचालन भएका छन् कि छैनन्? तँपाईहरु मुख्यमन्त्री हुँदाखेरी तँपाईहरुले गर्न चाहेका तर गर्न नसकेका, मनमा खड्किएका, मनमा लागेका विषयहरुमा पनि आजको कुराकानी केन्द्रित हुनेछ। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भईसक्नुभएका प्रभावशाली माननीय पुर्वमुख्यमन्त्रीज्युहरु सँग एक घण्टाको आज बसाई हुनेछ। दर्शकदीर्घामा बाक्लो उपस्थिति देखिरहेको छु। म तँपाईहरुप्रति कृतज्ञ छु। कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई साथ दिनुहोला।
जीवन बहादुर शाही आजको कार्यक्रमका एकजना वक्ता हुनुहुन्छ। हुम्लाको खार्पुनाथमा जन्मनुभएका पुर्व मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही २३ वर्षको उमेरमा नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जील्ला सभापती बन्नुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको एघारौँ महादिवेसनबाट केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। ह्यल पार्टीको केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशको दुई पटक मुख्यमन्त्री बनीसक्नुभएको छ। त्यस्तै अर्का वक्ता हुनुहुन्छ राजकुमार शर्मा। पुर्व मुख्यमन्त्री कर्णाली प्रदेश सरकार, रुकुमको चौरजहारीमा जन्मनुभएका पुर्व मुख्यमन्त्री शर्मा माओवादी पार्टीले सुरु गरेको तत्कालिन जनयुद्धमा सामेल हुनुभयो। २०७५ मा ने.क.पा एमाले र ने.क.पा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको ने.क.पा को केन्द्रिय सदस्य हुनुभयो। हाल ने.क.पा माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ।
पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ; जीवन बहादुर शाही,र सीधै म प्रश्नमा जान चाहान्छू, आजको कार्यक्रममा छोटो परीचय पछी,
संघीय सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने एउटा लहर चलेको छ,हलचल मच्चिने खतरा पनि देखिन्छ भन्न पनि सकिन्छ। अहिले प्रदेश सरकारका चुनौतिहरु के के दुख्नुहुन्छ? के प्रदेश सरकारको आफ्नो स्वायत्त अधिकार हुदैन? तपाइलाई के लाग्छ?
मा. जीवन बहादुर शाही(पुर्व मुख्यमन्त्री) : धन्यवाद कल्पना जी, जुन परीचय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु। दुई चोटी मुख्यमन्त्री होईन,एकचोटी भएको छु, अब हुने होला बरु। अं, असाध्धै महत्वपुर्ण कुरा सोध्नुभयो। एउटा हाम्रो उखान छ, “लङ्कामा सुन छ कान मेरो बुच्छै” भन्ने, किनभने यो कुडा कर्णालीको भएको हुनाले, हाम्रो साविकको कर्णालीमा के भन्छन् “लङ्कामा सुन छ कान मेरो बुच्छै”। संधीयता ल्यायौँ भनेर आउने साथीहरु हामी पनि हौँ, म पनि हुँ। संघको पनि मन्त्री भएको हुँ र त्यो बेला जब संघीयता आइसकेपछि मलाई लाग्यो, अब हामीले आफ्नो ठाँउ बनाउनको लागी प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने मेरो भावना त्यो भयो। म अहिले मेरो पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको सदस्य पनि हुँ। काङ्ग्रेस र माओवादी बाट माथि्नो स्थरका नेताहरु तल झरेनन्। तर ने.क.पा एमालेका चाँहि उच्च स्तरका पनि तल झरे। तल झर्नु भनेको त हेपिएको हो,थिचिएको हो, यी त क्षमता नभएका, लड्न नसकेका भन्ने सोचिरहने मन्त्रीज्युहरु हुनुहुन्छ, माननीयज्युहरु हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो बाध्यताले आएको संघीएता जस्तो देखिन्छ। यो चाँहि हासिखुसीले होईन कि बाध्यताले आएको देखिन्छ। त्यसैले मैले त आफुलाई के भन्ने गरेको थिए भने म मुख्यमन्त्री होईन म मुख मन्त्री हुँ। मुख्यमन्त्री भएको भए त चिफ मिनिस्टर भनेको त ठट्टाको विषय हुदैन। हामीलाई के बनाईयो, चिप मिनिस्टर बनाईयो। माथिबाट आदेश दिनुपर्ने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई संसदीय समितिको सभापति बनाउनुपर्ने,दलभित्र त्यो छ भने , सरकारको के छ, यिनीहरु त हाम्रो हलिया हुन्। चिफ मिनिस्टरको कुनै भ्यालु छैन। त्यसकारण मैले के भने भने यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामीलाई चाँही एउटा मुख्यमन्त्री भनेर मानिदिएको अवस्था जस्तो देखिन्छ।
अहिलेको परीवेशमा हेर्नुहुन्छ भने हामी भन्दा, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भन्दा वडा अध्यक्ष धेरै बलियो हुन्छ। वडा अध्यक्षले आफुले चाहेको ५ वर्षसम्म काम गर्न सक्छ। हामीलाई त के हुन्छ भने मानिलिँउ, म अहिले यहाँको बहालवाला मुख्यमन्त्री हुँ भने मैले यहाँ जनतालाई यो गर्छु भन्दा भन्दै आफ्नो कुरा सकेर उता जादा झन्डा छोपेर हिड्नुपर्ने परीस्थिति आएको छ। अहिले त्यस्तै भयो, म दोस्रो कार्यकालको लागी मुख्यमन्त्री हुने भनेर फेरी प्रदेशमै लडेर आएको मान्छे, यहाँ आईयो, आएको एक महिना पछी त त्यो कोलेसन नै चेन्ज भईहाल्यो। एक महिना पछी चेन्ज भयो त्यसको दुई महिना पछि फेरि चेन्ज भईहाल्यो भनेपछि जसले यो कुराहरु गरीरहनु भएको छ, मैले त भन्ने गरेको छु। कल्पना जी, यदि संघ सरकारलाई, अब केन्द्रीय सरकार भन्न त मिलेन। हामी त नेपाल सरकार भित्र पनि पर्दैनौँ। अस्ति एउटा अर्थ मन्त्रालयको रुख कटानी सम्बन्धी एउटा पत्र आयो, नेपाल सरकार भन्नाले संघ सरककार मात्रै हो, प्रदेश सरकार होइन, स्थानिय सरकार होइन भनेर त्यो परीभाषा गरिएछ। मैले पढेको त के थियो भने स्थानिय तह, प्रदेश सरकार र संघ सरकार मीलेर नेपाल सरकार हुने हो। त्यो नेपाल सरकारको परीभाषा भित्र हामी पर्नुपर्नेमा अब माथि बस्नेले तल बस्ने मान्छे नै होइनन् भन्ने अवस्था छ। त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने यसरी यहि परीवेश हो भने प्रदेशलाई हटाइदिऔँ। यदि कसैको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ भने हटाइदिऔँ।
म भन्दा अगाडिको मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सुरुवात गर्नुभयो, हाम्रो आफनो भवन बनाउनको लागी, त्यसपछि मैले त्यसलाई बनाउने, नक्सा बनाउने पुर्णता दिए। डकुमेन्ट लिएर गयौँ, युवा युवा हाम्रै साथीहरु,अझ भन्ने हो भने हामीभन्दा कान्छा भाईबहिनिहरु माथी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई चाहिँ जग्गाको अधिकार दिनुपर्यो घर बनाउनलाई भन्दा उहाँहरुले प्रदेशलाई पनि दिने र? भनेर उहाँहरुले नै भन्न थाल्नुभयो भने अलि परिपक्क भएका नेताहरुले तल दिन पाउने उ नै छैन। एकल अधिकार; प्रहरी हाम्रो एकल अधिकार हो, आजसम्म त्यो प्रहरीको अधिकार समेत दिइएको छैन , अरु कुरात कुरै छोडौँ। त्यसकारण बाध्यात्मक परिस्थितिले यो प्रदेशहरुको निर्माण भएको हो भन्ने मैले चाहीँ बुझेको छु। एउटा सचिव, मैले भनेको सचिव मैले ल्याउन सक्दिन। उहाँहरुलाई केन्द्रलाई जुन बेला चाहिन्छ, उहाँहरुलाई मन नपरेको मान्छे प्रदेशमा पठाउने हो , प्रदेशमा पनि सबैभन्दा पहिला कर्णालीमा। पहिला पहिला एउटा प्रचलन के थियो भने, पञ्चायत कालमा कुनै कर्मचारीले नराम्रो काम गर्यो भने तलाई हुम्ला जुम्ला सरुवा गरीदिन्छु भनेर भन्थे। आज यहि कुरा भईरहेको छ, आज चाहिँ प्रमुख सचिव पठाउनु पर्यो,उसले काम राम्रो गरेन भने मधेस बाट तलाई कर्णालीमा पठाईदिन्छु, बागमति बाट कर्णालीमा पठाईदिन्छु भन्ने यो खालको जुन अवस्था आईरहेको छ। यस्तै थाहा पाएको भए त हामी माथि लड्थ्यौँ त। लड्नै नसक्ने त होईन नी, आजसम्म लडेरै आएका हौँ तर सौच्यौँ हामीले; एउटा वडाले वडा बनायो भने,नगरले नगर बनायो भने, प्रदेशले प्रदेश बनायो भने मुलुक त आफै बन्छ नी भन्ने हाम्रो भावना थियो। हामी एक किसिमले, मैले भन्ने गरेको छु र आज पनि म दोहोर्याएर भन्न चाहान्छु। यदि काठमान्डौँमा पानी पर्यो भने सुर्खेतमा छाता ओढ्न पर्छ। त्यो छाता पनि कस्तो भने चुहिने छाता। त्यस्तो खालको परिस्थिति छ।
प्रस्तोताः धन्यवाद, पुर्व मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीज्यु। अब म राजकुमार शर्माज्युकोमा जान चाहान्छु। माओवादी पार्टीले जनयुद्ध सुरु गर्यो, मुलुकमा लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना भयो। मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि प्रदेशहरु स्थापना भए। अहिले ने.क.पा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा छ, प्रश्न उठाउने ठाउँमा छ। विगतमा तपाईको पर्टी सत्तामा थियो, सत्तामा हुदाँ कर्णालीवासीले अपेक्षा गरेका के कस्ता कामहरु पुरा गर्नुभयो? अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र ने.क.पा एमालेको संयुक्त सरकार छ, प्रदेश सरकारका चुनौतिहरु के के देख्नुहुन्छ? प्रष्ट पारिदिनुहोस।
मा. राजकुमार शर्माः धन्यवाद सन्चालकज्यु, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पुर्णमा हार्दिक नमस्कार, अविवादन। आज प्रजातन्त्र दिवस अथवा श्री ३ बाट श्री ५ को हातमा सत्ता गएको दिन र त्यसमा चाहिँ राजनितिक दलहरुले प्रकृया अगाडि बढाएको दिन यो दिनको सन्दर्भमा यो अवस्था सम्म ल्याइपुर्याउने ती महान सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहान्छु र प्रजातन्त्रको लागी लड्ने ती महान योद्धाहरु प्रति म नमन गर्न चाहान्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी लामो समय नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानलाई संस्लेषण गर्दै २००७ साल,२०२८ साल, २०३६ साल, २०४६/०४७ साल, सम्मका नेपाली जनताका सङ्घर्षहरुलाई संस्लेषण गर्दै २०५२ साल फाल्गुण १ गते जनयुद्धको शंखघोषका साथ हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यो जनयुद्ध किन भयो अथवा २००७ सालमा आन्दोलन र क्रान्ती किन गर्नुपर्यो, २०१५ साल र त्यसपछीको आम चुनाव पछीको कु, यो सबै कुराको सार संक्षेपमा हामिले २०४८ सालमा त्यतिबेलाको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता केन्द्रले एउटा लिगल मोर्चा गठन गरेर संयुक्त जनमोर्चा नेपाल गठन गरेर हामीले त्यतिबेलाको सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र पेश गरेका थियौँ, राष्टियता, जनतन्त्र र जनजिविका सम्बन्धी हामिले पेश गरेका थियौँ। त्यो माग पत्र पेश गर्दै गर्दा त्यतिबेलाको सरकारले सुनेन। हामीले त्यसको निम्ति संसद र सडकबाट सङ्घर्ष गर्यौँ,आवाजहरु वुलन्द गर्यौँ तर त्यतिबेलाको सराकारले सुनेन र दमन गर्ने काम भयो, त्यसको प्रतिरोध स्वरुप जनयुद्धको जन्म भयो। हामी जनयुद्ध लडदै गयौँ, बिच बिचमा वार्ताहरु पनि भए, हामी सडकमा पनि गयौँ, हामीले बन्दुक पनि उचाल्यौँ र अन्ततः २०६२/०६३ तिर हामीले १२ बुँदे सम्झौताका साथ एउटा जनआन्दोलनमा प्रवेश गर्यौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा हामी बेलैमा समझदारी गर्न सक्दैनौँ, बेलैमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ, बेलैमा छलफल र बहस गर्न सक्दैनौँ र समस्याको समाधान गर्न तिर लाग्दैनौँ र समस्याहरुलाई अनदेखा गर्न थाल्छौँ, अनि त्यसले बिकराल रुप लिन्छ। त्यहि भएको थियो जनयुद्ध। सायद आजपनि हामीले जनताका आवाजहरु कति सुनेका छौँ? जनतfका आवाजहरु कति बुझेका छौँ? सुनेर वा बुझेर पनि त्यसको समाधान कति गर्न सकेका छौँ?
सन्चालकज्युले यहाँ भन्नु भयो, पछि परेकफ कर्णाली। पछि परेको कर्णाली नभनियोस्, त्यो शब्द प्रति मेरो आपत्ति छ। पछि पारिएको कर्णाली हो, पछि परेको कर्णाली होइन। किनकी त्यो दुरदराजमा रहेको सिंहदरबारले कर्णालीका जनतालाई पछि पारेको हो, कर्णाली पछि परेको होइन। नेपाली भाषाको उत्पतिको थलो, व्यापार व्यवसायको हिसाबले अग्रणीको थलो कर्णाली प्रदेश पछि परेको होइन, पछि पारीएको हो त्यतिबेलाका शासकहरुले योजनाबद्ध रुपले पछि पारिएका हुन। त्यतिबेलाका राजा महाराजाहरुको लडाई, भिडन्त र कर्णालीका जनताले वा कर्णालीका राजामहाराजाहरुले साथ नदिदाखेरि पुर्वाग्रही भएर पछि पारिएको हो कर्णालीलाई। त्यसकोध धेरै व्याख्या गर्ने समय छैन हामीलाई, पछि परेको होइन पछी पारिएको हो कर्णालीलाई। आज पनि पछि पारिदै छ, कर्णाली दुर्गम होइन, दुर्गम काठमान्डौँ हो, दुर्गम सिंहदरबार छ।
सन्चालकज्युले भन्नु भयो अघि, शक्तिको खलङ्गा भनेर, म दुबिधामा परे, म अस्तीदेखी दुबिधामा छु। जब मैले शिर्षक प्राप्त गरे आयोजकबाट, शिर्षक प्राप्त गर्दै गर्दा म अन्यौलमा परे। म शक्तिको खल्ङ्गा हुँ या भजन मण्डलीको सदस्य हुँ। म दुबिधामै छुँ, मैले त्यो कुरा खोजिराखेको छुँ। मैले जनतामा पनि भनिराखेको छुँ, संसदमा पनि भनिराखेको छुँ, सडकमा पनि भनिराखेको छुँ। भन्दै आइरहेको छुँ, भनिरहन्छु, जबसम्म कर्णालीले अधिकार पाउदैन। त्यसो गर्दै जाँदा कर्णाली सरकारको १४ महिना नेतृत्व गर्नेअवसर मैले पाए। १४ महिना त्यो अवसर प्राप्त गर्दै गर्दा, हाम्मा जेठाले अघि भनिहाल्या; “माथी चाहिँ पानी पड्डो छ, संघउदो, तल छाता ओढन पडो छ , त्यै पनि चुहिने छाता” त्यसकारण शक्ति केन्द्रको कुरा होइन, भजन मण्डलीको केन्द्र जस्तो भएको छ।
१४ महिना सरकारमा बस्दै गर्दा झण्डै चाही ३ चोटि मैले विश्वासको मत लिनुपर्यो र चौँथो चोटि विश्वासको मत लिने प्रकृयामा बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो। यो बिचमा के भयो? अनुभुतिको कुरा मात्रै गर्दा संविधानको स्पिरिटर भावना जे छ १०७२ को संविधानमा, त्यो लागु गर्ने कुरामा खोई अब मेरो गर्धन नै चिलायो भने पनि चिलाओस्, सामन्तवाद जिउदै देख्छु म, केन्द्रीकृत मानसिकता जिउदै देख्छु म। हाम्रा एकल अधिकारहरु पनि कार्यन्वयन गर्न दिइदैन, त्यो अधिकार पनि प्रत्यायोजन पनि गरिदैन। वित्तिय संघियताको हिसाबले, कानूनी संघियताको हिसाबले, प्रशासनिक संघियताको हिसाबले, सबै हिसाबले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तिर हामीले माग्नुपर्ने, संघले दिनुपर्ने, संघ दाता जस्तो- हामी भिखारी जस्तो। किन बुझ्दैन संघीय सरकारले? किन लागु हुदैनन् कानूनी प्रोसेसहरु? हामीले देखिराखेका छौँ, भोगराखेका छौँ। २०१२/०१३ सालका कानूनहरु, २०२८ सालको कानून अनि २०७२ सालको संविधान, यो अन्तरबिरोध, यो अन्तरबिरोधका कारणले गर्दाखेरी हामीले जसरी कार्यसम्पादन गर्न पर्थ्यो, जसरी कर्णालीका जनताका आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न पर्थ्यो, हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ।
सायद समय छोटो छ, म यहाँ धेरै कुरा व्याख्या गर्न सक्दिन तरपनि केहि उदाहरणहरु अघि हाम्रो पुर्व मुख्यमन्त्रीज्युले राखिसक्नुभयो। हामी एकै ठाउँमा छौँ, हाम्रा बुझाइहरु एउटै छन् संघीयता कार्यन्वयनको सम्बन्धमा। वित्तिय संघीयताको सन्दर्भमा एउटा रीसर्चरको टीम यहाँ आएको थियो, पुर्व राष्टिय सभाका सदस्य मा. खिमलाल देवकोटाले नेतृत्व गरेको एउटा टीम यहाँ आएको थियो। त्यो टीमले हामीलाई भन्यो कि ५ वर्षसम्म ७ वटा प्रदेशमा विनियोजन गरेको बजेट र संघले एक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट कति खर्व बढी छ भन्ने डाटा पेश गर्नुभएको थियो। ४०/५० हजारको बजेट पनि माथि संघबाट आउनेगरी राखिएको छ। हाम्रो आफ्नो रीसोर्स छैन, यो खालको एउटा अन्तरबिरोध छ। एउटा चाहिँ बैँक निर्माण गरौँ, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर भनेर चाहिँ एउटा योजना अगाडि बढाइयो। हाम्रो एकल अधिकारभित्र पर्ने विषय हो, संघले अधिकार दिएन। हामीसँगको बजेट र हाम्रा आवश्यकता हेर्ने हो भने हिउँदका छोटा शिरकको जस्तो भएको छ। माथि छोप्न खोज्यो तल छोपिदैन,तल छोप्न खोज्यो माथि छोपिदैन।
प्रस्तोताः धेरै धेरै धन्यवाद पुर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माज्यु, यहाँका अति सारगर्वित कुराहरु सुन्न पायौँ। अब म जीवन बहादुर शाहीज्युकोमा जान चाहन्छु। तपाइले आफ्नो कार्यकालमा संघीयतामा आफ्नो प्रादेशिक शक्ति प्रयोग गर्न पाउनुभयो कि भएन? मेरो एउटा यो प्रश्न, र यदि पाउनु भएन भने के कारणले पाउनुभएन? त्यो पनि भनिदिनुहोला। समस्या के थियो?
मा. जीवन बहादुर शाहीः धन्यवाद कल्पना जी, अब मेरो १२ महिने कार्यकालमा अघिनै मैले भनिसके। अधिकार प्रयोग गर्न पाउने या नपाउने भन्ने कुरा त के हो भने हामीले भइरहेका कामहरुलाई मात्रै अगाडि बढाउने काम भयो। म भन्दा अगाडिको सरकार झण्डै पौने चार वर्षको सरकार थियो। हामिले यहाँ कार्य के गर्यौ भने अगाडिका कामला पुरा गर्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ। सरकार भनेको अविछिन्नउत्तराधिकार हो। अविछिन्नउत्तराधिकार भनेको भइरहेका कामलाई पुरा गर्दै जानुपर्छ भन्ने धारणा हो। अनि हाम्रो मुलुकको अवस्था के छ भने सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै कार्यक्रमहरु पनि परिवर्तन हुने अरु पनि परिवर्तन हुने जे परीपाटी छ,जसले गर्दाखेरी देशभरी विकासले गति लिन नसकेको अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बेला पनि संघ सरकारलाई मेरो दुईटा कुरा थियो। एउटा पङ्चुयालिटी, सुशासनका लागि समयमा हामी हिड्न सक्दैनौ भने कहिले पनि कुनैपनि मुलुकमा सुशासन हुन सक्दैन। समय अनुसार हामी हिड्नुपर्छ, समय अनुसार चल्नुपर्छ भनेर गरेका थियौ।
त्यो बेला ११/१२ महिनाको सरकारमा रहदाँ कर्णाली टाइम भनेर देशभरी नै पर्ख्यात भएको थियो। कर्णालीमा हरेक कुरा हरु समयमा हुन्छ भन्ने कूराहरु प्रयास गरियो। त्यो हाम्रो आफ्नो लेभलबाट हुने कुराहरुमा, तर संघबाट, अघिपनि मैले यहाँ मार्फत सबैलाई निवेदन गरे। जुन कुराहरु हामीले बनाउन चाहेका थियौ तर बनाउन सकेनौँ। उदाहरणका लागि कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर। म आफु मुख्यमन्त्री हुदैँ बाहिरिदै गर्दा ३ अर्व रुपैयाँ कर्णाली करिडोरलाई र २ अर्व रुपैयाँ भेरीलाई छुट्याउने भनेर भनिएको थियो तर त्यो गर्न सकिएन किनभने माथिबाट पनि त्यो पैसा कटौति भएर आयो र संघले के भन्यो भने यो सडकहरु संघ अन्तर्गतको पर्छ, संघ अन्तर्गतको पर्ने भएको हुनाले कर्णाली प्रदेश सरकारले यी सडकहरुमा बजेट विनियोजन गर्न पाउदैन। हाम्रो तर्क के थियो भने, बजेट विनियोजन हामी गर्दिन्छौँ, काम तपाईहरु गर्नुहोस न तर आज जुन कर्णाली राजमार्ग भनेर भन्ने गर्छौ, यी कुराहरु यहा भन्न त नहुने हो, तरपनि जनताको जनजिब्रोमा झुन्डिएको शब्द भनेको कर्णाली राजमार्ग होइन यो त मृत्युमार्गको रुपमा चाहिँ परीणत भएको छ। यी कुरालाई हामी तुरुन्त परिवर्तन गर्न चाहनछौँ।
कर्णाली माथि मानसरोवर हुदैँ आएर, त्यो पानी बग्दै आएर, करीव ३/४ दिन लाग्छ होला, ३/४ दिनमा त्यो पानी तल गंगामा मिसिन्छ। त्यो त्यसको आफ्नो टाइम लाग्ने टाइमफ्रेम नै हो। तर विकास भनेको के हो भने, हामीले मानसरोवरबाट गंगामा पानी पुर्याउनको लागी एक घण्टामा पुर्याउने अवस्थामा ल्याई पुर्यायौँभने त्यो परिवर्तन हुन्छ। ती परिवर्तन गर्नको लागी र हामीले हाम्रा नियम कानूनहरु बनाएर काम गर्नको लागी पनि फेरी अर्को बाध्यात्मक परिस्थिति छन्। अन्तिम आएर चाहिँ बजेट फ्रिज गर्दिने, माथिबाट सिस्टमलाई लक गर्दिने, अनि यहाँ काम गरिरहेका जनताहरुले, उपभोत्ता भएकाहरुले त्यो पैसा प्राप्त गर्न नसक्ने, ठेक्का पट्टा गरेको ठाउँमा पनि त्यो पैसा हामीले दिन नसक्ने, त्यस्ट्टो परिस्थितिहरु आएको छ। जस्तै; कुनै आयोजनाहरुलाई हामीले गर्ने, अहिलेपनि आइरहेको छ, कि कसैले काम नरगर्दिएर समस्या छ, कसैले काम समयमा गरिदिएर समस्या छ। समयमा गर्दाखेरी पनि हकमीले पैसा लिन नसक्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ केन्द्रीय सरकार वा अर्थ मन्त्रालयको पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने,यदि त्यो हो भने मैले अघिपनि निवेदन गरे, त्यो खालको सरकार किन चाहियो।
आज कता कता के भन्ने गरिन्छ भने, प्रदेश सरकारहरु महंगा भए, संघीयता पछि यो महंगो भयो, सबैको जिब्रोमा त्यो झुन्डाइएको पनि छ। मैले यसो हेर्छु, यहि प्रदेशलाई हामीले हेर्ने हो भने, हिजो कतिओटा तह थियो? जिल्ला थियो, अञ्चल थियो, क्षेत्र थियो, केन्द्र थियो। अहिले आएर अञ्चल त हरायो नी। यो चाहिँ त्यो बेला केन्द्रको २५ ओटा मन्त्रालय हुदाँ क्षेत्रिय निर्देशनालयहरु पनि २५ ओटा थिए। खानेपानी भन्नुहोस, सिंचाई भन्नुहोस, शिक्षा भन्नुहोस, स्वास्थ्य भन्नुहोस, यातायात भन्नुहोस, त्यो गरेर २५ ओटा कम भएको ठाउँमा पनि २० ओटा क्षेत्रिय निर्देशनालयहरु थिए। क्षेत्रिय निर्देशनालयका निर्देशकहरु हुन्थे र एकजना अहिलेको मुख्यमन्त्री जस्तै क्षेत्रिय प्रशासक हुन्थे। त्यो हिजोको क्षेत्रिय प्रशासक र अहिलेको मुख्यमन्त्री एउटै हो। त्यै क्वाटरमा बस्ने हो। फरक यतिमात्रै छ कि क्षेत्रिय प्रशासकको सेवा सुविधा अहिलेको मुख्यमन्त्री भन्दा बढी हुन्थ्यो। फरक यति मात्रै हो मुख्यमन्त्रीले झण्डा हल्लाएर हिड्छ। क्षेत्रिय प्रशासकले त अझ एकताका सिडियोले पनि झण्डा हल्लाउने प्रचलन थियो। सायद क्षेत्रिय प्रशासकको पनि थियो होला। अरु निर्देशकहरु जो छन, तिनको ठाउँमा मन्त्री आएका छन। २५ जनाबाट घटेर अहिले ७ जनामा पुगेका छन भने हामीले आम जनतालाई के भन्ने गरेका छौँ? खर्च बढ्यो, संघीयतामा आएर खर्च बढ्यो भनेर भन्ने गरेका छौँ।
यहाँले हेर्नुभयो भने, यहाँ पनि सुर्खेतवासी नै भएको हुनाले, अब अहिले भलै आफनो कामको सिलसिलामा सुर्खेतभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ। सुर्खेतका जति पनि संरचनाहरु तयार भएका छन, यो संघीयता लागु भइसकेपछी भएको त हाम्रा आखाँले देख्न सकिन्छ नी। आज आफ्नो, आफुले चुनेर पठाएको नेतालाई आफ्नै घर छेउछाउमा भेट्न सक्ने यो कुराहरु त भएका छन नी, यी कुराहरुलाईघ देख्न सकिएको अवस्था छैन र जस्तै हाम्रा यूनिभरसिटीहरु छन्, केन्द्रीय हस्पिटलहरु छन्, तीनीहरुसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध, सम्पर्क हुदैन। यूनिभरसीटी यो प्रदेशमा छ भने त यहाँको मन्त्रालयसँग, यहाँको सरकारसँग समन्वय हुनुपर्ने हो नी। हामीले एकताका के गर्यौ भने, यम.यू(MU) लाई १० करोड रुपैयाँ दियौँ। हामीले त्यो पैसा दिएर हाम्रो यूनिभरसीटीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौ भनेर दियौँतर त्यो १० करोड यूनिभरसीटीले खर्च गर्न सकेन। किन गर्न सकेन भने सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने माथिको, अनि अर्थ मन्त्रालयको लिनुपर्ने,यीनीहरु सबै लिदाँ लिदै, त्यो कागज घुम्दा घुम्दै असार पुगेर बजेट फ्रिज भएको छ। यो खालको संघीयता हामीलाई के को लागी चाहिएको छ हामीलाई?
यहाँ अहिले प्रहरीहरु छन्, सशस्त्र प्रहरी, अर्को जनपथ, यो प्रदेशमा उनीहरुले सेवा गर्छन्। हामीले गाउँमा गएर हेर्दाखेरी, उनीहरुको चौकी बनायनका लागी त्यो बेला सरकारले पैसा छुट्यायो. हामीले पैसा छुट्यायौँ, मुद्धा पर्यो। आज एक एक तला बनेका छन्, त्यसलाई अगाडि बढ्न दिइएको छैन। अनि यहाँको प्रहरीहरुले हाम्रो सुरक्षा कसरी दिन सक्छ? यहाँका जनताको सुरक्षा कसरी दिन सक्छ? यस्ता खालका कठिन अवस्थाहरु छन्। यी कुराहरुलाई हामीले अगाडी बढाउनको लागी सरकारलाई धेरै, एकताका हामीले पक्ष विपक्ष भनेनौँ। हामीले यहाँ कर्णालीमा एउटा थेगो ल्याएका थियौँ र हामीले प्रयास पनि गरेका के थियौँ भने कर्णालीको शत्रु भनेको यहाँ रोग, भोक, अशिक्षा हो, सत्ताको कुरा होइन। त्यसकारणले यहाँका भएका मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सत्तारुढ दलका नेता हामी सबै एक ढङ्गले काठमान्डौँमा गएर डेलिगेसन गर्नेपनि यो प्रदेशले सुरुवात गरेको हो, प्रयास गरेको हो। तर अहिले कता कता हेर्दा क्रान्तिकारी भएपनि, लोकतन्त्रवादी भएपनि, जो भएपनि उहाँहरुले चाहिँ के गर्नु भयो भने यी प्रदेशहरु भनेका हाम्रा इकाईहरु हुन्। यी सरकार होइनन्, यीनलाई सरकार कसरी मान्न सकिन्छ भन्ने सोच छ।
नत्र एउटा यहाँलाई म भनौँ, सबैलाई म भन्न चाहन्छु कि यहाँको सभामुखको पोर्टफोलीयो के हुनुपर्ने हो? चिफमिनिस्टरको? यहिनेर जोडिएको भारत छ। संसारको सबैभन्दा कमजोर संघीयता भएको भारत नेपालको भन्दा २० गुणा बलियो छ। त्याहाँको मुख्यमन्त्रीले कसैलाई होटल बनाउन २० वर्षको लागी जग्गा लिज दिनुपर्यो भने ट्याक्स तिर्न नपर्ने अथवा कलेज खोल्नुपर्ने भयो भने मैले अघिपनि भनेको थिए, यहाँ त आफ्नै भवन पनि बनाउन सकिने अवस्था छैन भने कुन अधिकार प्राप्त गर्न सक्यौ र कसरी हामीले काम गर्न सक्थ्यौ र सक्ने अवस्था पनि रहेन। हरेक कुरामा के हुन्थ्यो भने, हरेक मन्त्रालयमा केन्द्रबाट सचिव पठाइएको हुन्छ। हामीले आफ्नो अवस्थालाई हेरेर काम गर्न खोज्दाखेरी, उहाँहरुको वोली वचन के हुन्छभने, हामी त संघबाट आएको होइन भने भोली गइहाल्छौँ। जनताको आवश्यकता एउटा हुन्छ, प्रदेशको आवश्यकता एउटा हुन्छ, यहाँका जनताको जनजीविकालाई परिवर्तन गर्नका लागी, जनताबाट आएको मागहरुलाई पुरा गर्न खोज्दा केन्द्रको ऐन कानूनले अल्झाउने हो भने हामीले ऐन कानून बनाउनुको कूनै औचित्य र अर्थ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
प्रस्तोताः धेरै धेरै धन्यवाद, मैले यहाँलाई रोके, जीवन बहादुर शाहीज्यु (पुर्व मुख्मन्त्री) यहाँले निकै विशिष्ट कुराहरु बताउनु भएको छ। काम गर्न कसरी पाइराखेको छैन, के के समस्याहरु छन्, कर्णाली प्रदेशमा के कामहरु गर्न सकिराखेको छैन, माथिबाटै आदेशहरु आउने र त्यो आदेशलाई प्रदेशले शिरोपर गर्न नसक्ने र गर्नुपर्ने एकदम बाध्यता पनि देखिएको छ। त्यसो हो भने प्रदेशको आफ्नो अधिकार खोई त? संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि संघको आफ्नो अधिकार हुन्छ, प्रदेशको आफ्नो अधिकार हुन्छ तर माननीय पुर्व मुख्यमन्त्रीज्युले स्पष्ट रुपमा भन्नुभयो, हाम्रो अधिकारको चावि माथि छ,यहाँ प्रदेशसँग छैन भनेर। उहाँले स्पष्टसँग आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ। अब म राजकुमार शर्मा, पुर्व मुख्यमन्त्रीज्युसँग जान चाहन्छु, विश्वका विभिन्न विकसित देशहरुलाई हेर्दा केन्द्रबाट मात्र अधिकारको अभ्यास कठिन हुने भएकाले प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकताको अभ्यास सुरु भएको हो। तपाई मुख्यमन्त्री हुदाँ संघीय संरचनामा प्रदेश र अधिकारहरुको बाँडफाँड कसरी भएको पाउनुभयो? बताइदिनुस।
मा. राजकुमार शर्माः धन्यवाद, मैले त्यहि कुरा भन्दै थिए अधि पनि, त्यहि शृङ्खला जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले वित्तिय संघीयताको कुरा गर्दै थिए। प्रशासनिक संघीयताको बारेमा पनि पुर्व मुख्यमन्त्रीज्युले पनि धेरै कुरा राखिसक्नुभएको छ। कुरा एकै ठाउँमा छ हाम्रो। त्यसो हुदाँ प्रशासनिक संघीयता पनि हाम्रो त्यस्तै खालको छ र हाम्रो कानुनि संघीयता पनि त्यस्तै खालको छ। त्यसले गर्दा संविधानको स्प्रिट अनुसार अथवा संविधान पुर्णरुपले कार्यन्वयन नभइराखेको अवस्थामा, माथी हुम्ला तिर एउटा उखान हाल्छन “यहि गतिले यहि मतिले जाउला ताऊलाखार” ताख्लाकोट लाई ताऊलाखार भन्ने चलन छ त्याहाँको, त्यसकारण हाम्रो यो संघीयता जसरी कार्यन्वयन हुन पर्थ्यो, कार्यन्वयन नहुँदाखेरीका समस्याहरु पनि छन्। पर्याप्त कर्मचारीको कुरा, पर्याप्त बजेटको कुरा,आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्ने कुरा र छिटोछरीदो गर्ने कुरा संघीय सरकारबाटै ढिला ढाला भइराखेको छ। त्यहि दुर्गमबाट यहाँ आइपुगेको छैन र त्यहिकारण अहिले प्रदेश सरकार माथि प्रश्न उठाउँने काम हुन थालेको छ। त्यसैले अब यसको विकल्प पछी फर्किने होइन। यहाँ प्रदेशलाई हात खुट्टा बाँधेर पौडी खेल भन्याजस्तो गर्दा जनताबाट नङ्ग्याउने, जनतामा अविश्वास पैदा गराउने, प्रदेश खारेज गराउने षड्यनत्र त होइन कतै? भन्ने अनुभुति भइराखेको छ। त्यसकारण यी संरचनाहरुलाई सुढृढ गर्ने कुरा , व्यवस्थित गर्ने कुराले नै यो देशलाई सहि ठाउँमा पुर्याउछ। पछि फर्किने कुराले अर्को दुर्घटना निम्त्याउछ, त्यसले झन् बिकराल रुप लिन्छ।
मैले अघि नै भने, यो संविधान एउटा सम्झौताको दस्तावेज हो। २०६२/०६३ को आन्दोलन पनि एउटा सम्झौता गएर भएको थियो र संविधान पनि एउटा सम्झौताको साझा दस्तावेज हो। यो सम्झौताको साझा दस्तावेजलाई आज कार्यन्वयन गर्नका निम्ति सबै राजनितिक दलहरुले पनि साझा कमिटमेन्ट गर्न जरुरी छ, एउटा साझा सहमति गर्न जरुरी छ कि संविधानमा समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेर लेखिएको छ। समाजवादका दलगत आ-आफ्ना परिभाषा होलान्, छन्। त्यहि परीभाषाहरु भित्रबाट पनि अहिले जनताका आवश्यकताहरु,कर्णालीको सन्दर्भमा कर्णालीका जनताका आवश्यकताहरुलाई पुरा गर्न मे गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दलगत हिसाबमा एउटा चाहिँ साझा सहमतिको जरुरत छ, साझा बहसको जरुरी छ र साझा कमिटमेन्ट गरेर मात्र हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। कर्णालीको रीसोर्स परिचालनका लागि, यहाँको जनशक्ति परिचालनका लागी, यहाँको साधनस्रोत परिचालनका लागी, यहाँको प्रकृतिको परीचालनका लागी र मात्रै यहाँको संघीयतालाई बलियो बनाउन सक्छौ, व्यवस्थित गर्न सक्छौ, सुढृढ गर्न सक्छौ र जनताका आवश्यकताहरु, हाम्रा आवश्यकताहरु हामीले पुरा गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौ।
त्यसकारण आज हाम्रा बुझाइहरु अलि छोटा छन्, हाम्राबुझाइहरु अलि खोटा छन्, त्यसकारण हाम्रा बुझाइहरुलाई कसरी समृद्ध तुल्याउने? कसरी आजको आवश्यकता अनुकुल हाम्रा सोच, चिन्तन र प्रवृतिहरुलाई परीवर्तन गर्ने, भन्ने आजको चाहाँ मुख्य चुनौति बनको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा दुखा परिरहेका जटिलताहरु, यसका सम्भावना र यसका चुनौतीहरुलाई पछि फर्केर होईन अगाडी बढेर मात्र समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। जनताले खोजीराखेको, देशले खोजीराखेको आज दुईओटा कुरा मात्र छ, धेरै खोजीराखेको छैन। एउटा; आर्थिक सम्पन्नताको कुरा हो, अर्को; सामाजिक न्यायको कुरा हो। मलाई लाग्छ, यहि आार्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्याय नै हाम्रो समाजवाद हो। यो साजवादका लागी हामी एक्लै एक्लै कुद्न खोजीराखेका छौ, एक्ला एक्लै हिड्न खोजीराखेका छौ, यसरी हुदैन। समाजवाद भनेको एउटा म्याराथुन दौड हो, यो दौडमा पछि परेकालाई पनि सँगै लिएर दौडने दौड हो । तबमात्र हामी सहि ठाउँमा पुग्न सक्छौ, हाम्रो संविधान, हाम्रो व्यवस्थाको रक्षा गर्न सक्छौ, यसलाई सुढृढ गर्न सक्छौ, यसलाई थप परीमार्जन गर्न सक्छौ, थप विकास गर्न सक्छौ र राष्ट्रलाई र जनतालाई निरन्तर विकासमा अगाडी बढाउन सक्छौ र एउटा गति प्राप्त गर्न सक्छौ भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रस्तोताः धेरै धेरै धन्यवाद पुर्वमुख्यमन्त्रीज्यु, अब म जीवन बहादुर शाहीज्युकोमा जान चाहेँ। तपाइले भर्खरै अघि कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको छ, म मुख्यमन्त्री होइन मुखमन्त्री हो भनेर, यसरी हेर्दाखेरी त मुख्यमन्त्रीको राजनितिक अधिकार नभएको भनेर प्रष्ट रुपमा, अझै केहि थप यसमा भनिदिनुस न।
मा. जीवन बहादुर शाहीः धन्यवाद, मैले भने नी, अब जस्तै; संसारमा जहाँ जहाँ संघीयता छ, प्रदेशहरुले आफ्नो ऐन भन्दा माथि संविधान बनाउने देशहरु पनि छन्। अब चिफमिनिस्टर भनेको त्यो प्रदेशको प्रधानमन्त्री भयो। अनि हैसियत यहाँ के राखेको छ भन्दा संघको मन्त्री भन्दा यहाँको मुख्यमन्त्री तल हो भन्ने छ। यहाँ हेरेर सबैभन्दा सानो प्रदेश हाम्रो हो, हाम्रोमा ७ जना मन्त्रीहरु र एकजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने, अरु अरु प्रखेश त हामरो चनदा ठुलो पनिस छ। यो मैले किन भनेको भन्दा, यसैबाट तीमीहरुलाई राजनितिक अधिकार कमि छ, भन्ने नै देखाउने हो। माननीयको पनि हैसियत, माननीय भन्ने शब्द राखिसकेपछि, संघको माननीय होला या प्रदेशको माननीय होला, माननीय त माननीय हो नी। यदि त्यो माननीय राख्न अफ्ट्यारो हुन्छ भने प्रदेशको विकासको रुपमा पनि माननीय मुख्यमन्त्री नभनेर, माननीय मन्त्री नभनेर, माननीय नभनेर हामीले हिजोको जस्तो जिल्ला विकास समितिको जस्तो पनि बनाउन त सकिन्छ नी। जिल्ला विकास समितिको सभापति हुन्थ्यो, उपसभापती हुन्थ्यो। अब चाहिँ प्रदेशको सभापती, उपसभापती बनाए पनि भयो। तर संविधानले एउटा खालको व्यवस्था राख्ने, अनि यहाँ आइसकेपछि यीनले भनेको कुरा सहि होइन भन्ने खालको तरिकाले जो अहिले हामरो संघमा हुने, हुनत अब हाम्रो मुलुकको भुमि पनि यस्तै छ।
हामी अहिले आफु जुन ठाउँमा छौ त्यसको वकालत गर्ने, भोली फेरि छोडेर माथि गएपछि माथिकै वकालत गर्ने, तल गएपछि तलको वकालत गर्ने हाम्रो प्रचलन त छदै छ। तर संविधानमा दिइसकेको संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यन्वयन गर्नदिनु पर्छ भन्ने कुराको एउटै ज्वलन्त उदाहरण भनेको अघिपनि हामीले भन्यौ; प्रहरीको, प्रदेश प्रहरी एकल अधिकार हो। आज हामीलाई के बनाइएको छ भने सेना बिनाको सेनापति बनाइएको छ। संविधानमा लेखेर हुनज्छ र? संविधानमा मात्रै लेखेर हुदैन, पहिला ऐन बनाएर ऐन पास गरेर मात्रै तिमीले त्यो अधिकार पाउछौ भन्ने जुन खालको संघीय मानसिकता छ, यसले नै राजनितिक अधिकारमा पनि कुन्ठित बनाइएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रस्तोताः धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँले आफ्नो अनुभव पनि शेयर गरीसक्नुभएको छ। हाम्रो पुर्व मुख्यमन्त्रीज्युले स्पष्टसँग कसरी काम गर्न पाइएन, के के समस्याहरु भोगियो र कस्ता कस्ता च्यालेन्जेजहरु प्रदेश सरकारले भोगिरहेको छ भन्ने विषयमा दुबै माननीयहरु बाट आफ्नो धारणाहरु आइसकेको छ। मेरो अब अन्तिममा एउटा प्रश्न छ, माननीय राजकुमार शर्माज्युलाई, माओवादीले जे उद्देश्य राखेर जनयुद्धमा होमिएको थियो, जनयुद्धको तत्कालिन आवश्यकता के थियो? जनयुद्धको त्यो उद्देश्य पुरा भएको जस्तो लाग्छ?
मा. राजकुमार शर्माः जनयुद्धको उद्देश्य भनेको राष्टियता, जनतन्त्र र जनजीविका नै थियो। त्यसको लागी राजनितिक अधिकारको कुरा थियो, राजनितिक अधिकार हामीले भने जस्तै प्राप्त भएको छैन तर आंशिक रुपमा प्राप्त भएको छ र यो संघीयता प्राप्त गर्दै गर्दा, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आउदै गर्दा अहिलेको राजनितिक अस्थिरता जे देखा परीराखेको छ। जस्तो; हामीले के भन्यौ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्टप्रमुख हुदाँ यो सरकारले स्थायित्व पाउँछ, सरकारले स्थायित्व पाउँदा एउटा निश्चित अवधिसम्म जस र अवजस लिने खालको अवस्था बन्छ, विकास निर्माणले गति लिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो बुझाई, अर्को; निर्वाचन प्रणाली कै अर्को एउटा पार्ट समानुपातिकको प्रश्न, हामीले भनेका थियौ, पुर्ण समानुपातिक हुन पर्यो। यो अर्ध समानुपातिकले भ्यागुताको धार्नी जस्तो बनाउछ। यो चाहिँ हुदैन, निर्वाचन प्रणाली पनि अलि महंगो भयो भन्ने खालको हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट त्याहाँ
छदै छ।
त्यसो हुदाँ हामीले हिजो भन्दा राजनितिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले र भौतिक पुर्वाधारको हिसाबले, सबै हिसाबले हामीले धेरै हक अधिकारहरु प्राप्त गरेका छौ। धेरै माथि उठेको छ देश, देशको आवश्यकता जे हो, त्यो राजनितिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले र प्रशासनिक हिसाबले, सबै हिसाबले, शैक्षिक हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, समग्र पाटा पक्षबाट हेर्दाखेरी हामीले जे चिज प्राप्त गर्नुपर्थ्यो, हामी अझै पछि परेका छौ। मैले अघिपनि भने, हामीलेचाहिँ प्राप्त गर्ने कुरा एउटा आर्थिक सम्पन्नता हो, आर्थिक सम्पन्नता भनेको सुखको कुरा हो। सुखले मात्रै मान्छेलाई खुसी तुल्याउदैन, र सामाजिक न्यायले मान्छेलाई खुसी दिन्छ। आज अपुरो कुरा मैले यहिँ देख्छु कि हामीलाई खुसी चाहिएको छ, हामीलाई सुख चाहिएको छ। हाम्रो सुख, आम जनताको सुख र आम जनताको खुसी नै समाजवाद हो। यहि कुरा बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको फूलबुट्टा अझै धेरै भर्न सकिन्छ, अझै धेरै व्याख्या विष्लेषण गर्न सकिन्छ। सार कुरा यहि हो।
प्रस्तोताः धेरै धेरै धन्यवाद दुबैजना वक्ताहरुलाई, उहाँहरुले आफ्नो महत्वपुर्ण धारणाहरु राखिसक्नु भएको छ। अब म अडिएन्समा जान चाहन्छु। हामी ३ देखी ४ ओटा प्रश्नहरु लिनेछौ। कृपया आफ्नो परीचय सहित प्रश्न नदोहोरिने गरी प्रश्नै सोधिदिनुहोला उहाँहरु दुबैजनालाई र कसलाई प्रश्न सोध्नुभएको हो त्यो पनि भनिदिनुहोला, धन्यवाद।
प्रश्नकर्ताः धन्यवाद, मेरो नाम सुरेन्द्र रावल,मेरो घर सर्केगाड गाउँपालिका-७ रोडिकोट, हुम्ला। मेरो प्रश्न चाहिँ मेरो हुम्लाकै माननीय जीवन बहादुर शाहीज्युलाई हुनेछ, तपाइले भन्नुभयो, माथि बस्नेले तललाई हेर्दैन। यो मलाई पनि यथार्थ लाग्यो। तपाई जितेर हामी गाउलेलाइ हेरीराख्नु भएको छैन, मलाई त्यो फिल भयो। अहिले विशेषगरी हाम्रो जिल्लामा मात्र नभएर देशभरी नै एउटा के भन्छ भन्दाखेरी पहिलेका पार्टीहरु सबै खत्तम, भष्टचारी भन्ने छ, जुन त्यो भाष्य छ। वास्तवमा त्यो पार्टी खत्तम हो कि त्यो पार्टी नेतृत्व गर्ने नेता खत्तम हो? म यो कुरामा जान्न चाहन्छु। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ, हाम्रो गाउँ क्षेत्रमा अहिले विशेष गरेर प्रदेशबाट गएका योजनाहरु किनेर ल्याएको योजना हो भन्ने छ। जुन किनेर ल्याएको योजना हो भन्ने भाष्य रहेको छ। तपाई प्रदेश सरकारमा आएर एउटा योजनाको बिक्रि मुल्य कति गर्नु भएको छ? एउटा योजनाको बिक्रि मुल्य कति हो? त्यो बताइदिनुहोला, धन्यवाद।
प्रस्तोताः धन्यवाद, अब अर्को प्रश्न, अलि पछाडिबाट लिइदिनुस न, कृपया।
प्रश्नकर्ताः नमस्कार, म मनहरी सिंह धिताल हुँ। म यहाँ दायाँ कर्णरमा छु। म आदरणिय दुबै नेताहरुलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र तपाइहरु दुबैजना केन्द्रीय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर अहिले यो प्रदेशलाई नै समृद्ध गर्नको लागी प्रदेश आउनुभएको हो। यहाँहरुलाई प्रदेशका जनताले माया गरेका छन्। म सोझै प्रश्नमा जान चाहन्छु। राजनितिक रुपमा तपाइहरु माथिल्नै नेतृत्वमना हुनुहुन्छ, तपाइहरुले अहिले भर्खरै भन्नुभयो, प्रदेश अधिकार सम्पन्न छैन। अधिकार बिहिन छ भन्ने हो भने तपाइहरु यो अधिकार बिहिन प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको भर्खरै भोलीबिहान अफर आयो भने बन्ने कि नबन्ने? अर्को कुरा; यदि यो होइन, अधिकार सम्पन्न खोज्ने, बनाउने हो भने नयाँ ढङ्गको कुनै राजनितिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आ-आफ्ना पार्टीभित्र र प्रदेशमा पनि जनतालाई आफुसँगै लिएर, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर, अझै स्वायत्त बनाएर मुख्यमन्त्री बन्ने, यो के रोज्न चाहनुहुन्छ तपाइहरु? मेरो यहि प्रश्न हो, धन्यवाद।
प्रस्तोताः धन्यवाद, अब अन्तिमबाट लिइदिनुस न, कृपया।
प्रश्नकर्ताः धन्यवाद, मेरो नाम निर्मला कुमारी शाही, घर ठाँटीकाँध गाउँपालिका-५ ,दैलेख। मेरो प्रश्न माननीय जीवन बहादुर शाहीज्युलाई, नेपालको संविधान-२०७२ को अनुसुची-६ मा प्रदेशको अधिकारसुचीको व्यवस्था गरीएको छ, जुन अधिकार कर्णाली प्रदेशले प्रयोग गर्न पाएको छैन भनेर तपाइले भन्नुभयो। बागमति प्रदेशले त्यहि अधिकार प्रयोग गरीरहेको छ भने कर्णाली प्रदेशले किन पाइरहेको छैन? यसको कारण सहित खुलाएर भनिदिनुहोला।
प्रस्तोताः धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नका लागी, म माननीय जीवन बहादुर शाहीज्युकोमा जान चाहन्छु।
मा.जीवन बहादुर शाहीः धन्यवाद, म पहिला मेरै हुम्लाको भाईले दिएको, हेरेन भन्ने कुरामा, भाई जन्मेका थियौ कि थिएनौ, आज जुन स्कूल बनाइयो त्यो स्कूलमा पढ्यौहोला। त्यो पनि त्याहाँकै नेतृत्वको कारणले भएको भन्ने भुल्नुभएन। आज जुन सडक बनिरहेको छ, २०७० सालमा म चुनाव जितेर गएपछि नेपाली सेनालाई त्यो बाटो दिइसकेपछि आज त्यो सडकमा तपाइहरु हिडिरहनु भएको छ। अर्को कुरा; म पछिल्नो चोटी प्रदेशको सांसद भइसकेपछि त्यो ‘क’ प्रदेशमा पर्यो म ‘ख’ प्रदेशमा परे। मैले हेर्ने कुराहरुमा त्याहाँ गर्न सकिने अवस्था थिएन।मैले माथि हेरे तर तपाइलाई यति कुरा याद हुनुपर्छ कि जब म मुख्यमन्त्री भइरहदाँखेरी जैरको बीजुली होस् वा रोडिकोटको बीजुली होस् वा पानीमूलको स्कुल होस् वा जैरको गणतन्त्र भन्ने स्कुल होस्, त्यो त त्यहिँ कै नेताकै कारणले बनाएको होला नी। त्यसलाई नभुल्नुहोला र अर्को कुरा; जुन प्रदेशबाट योजना किनेर ल्याएका हौँ भनेर भन्नेलाई हामीले विक्षापन नै गरेका छौँ। कसले किनेर ल्यायो? कसलाई पैसा दियो? त्यो कुरा हामीलाई भनिदिनुस। तपाइहरु कोही पनि भन्नुहुन्न। आएर के भन्नुहुन्छ भने, हामीले यस्तो गरेका छौँ, भनेका छौँ भन्ने त्यो एउटा प्रमाण ल्याउनुस, अथवा म जीवन बहादुर शाहीले त्यो पैसा खाएको रहेछु कि, राजकुमारले रहेछ कि, वा अहिलेको मुख्यमन्त्री यामलाल कडेँलले रहेछ कि तपाइहरुले भन्दिनुपर्यो। यहाँबाट त्यो मान्छे ल्याइदिनुपर्यो। त्यसको लागी कारबाही गर्न हामी तयार छौँ भने हामीले, हाम्रा मन्त्रीहरुले त्यो गरेका छन् भने कारबाही गराउनलाई पनि हामी तयार छौँ।
अर्को नानीले भन्नुभयो, बागमतिले त्यहि प्रयोग गर्यो, कर्णालीले किन गरेन? अरु कुरा हामीले गरेकै छौ, मैले त प्रहरीको, मैले त बारम्बार तपाइहरुलाई के भनेँ भने, प्रहरी एकल अधिकार हो, त्यो हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। बागमतिले प्रहरी कहाँबाट ल्यायो, तपाइको नलेजमा कहाँबाट आयो त्यो मलाई थाहा भएन। यो सातैओटा प्रदेशमा यो गर्न दिइएको छैन। अरु अनुसुची-६ का झिना मसिना कामहरु त भएकै छन् त, त्यो कुरा हो। र अघि हाम्रो भाईले भन्नुभएको छ, यदि त्यो मौका आयो भने तपाइहरु मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कि? के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरी, हुन त मुख्यमन्त्री हुनलाई आएको हो नी त यहाँ। अब त्यो लडाँइ त, माथिको प्रधानमन्त्रीसँगको लडाई मुख्यमन्त्री भएर गइसकेपछि लड्न सकिएला। हामी, म भइन भने अथवा राजकुमार भएन भने नी अर्को त भइहाल्छ त। त्यसकारण हामीले यो पदभित्र रहेर यसका कमिकमजोरीहरु यो छन्, यी कुरालाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौ भन्ने हिसाबले नै त्यो मुद्दा आज राष्ट्रिय मुद्दा, आज जसरी “कुडा कर्णालीका” ले हामीलाई जो मौका दियो, हामीले यो मन्च बापत भन्न पायौँ। अब यो त लाइभ छ, सबैले सुन्नुभएको होला, त्यसको लडाइको लागी लाग्नेछु।
प्रस्तोताः धेरै धेरै धन्यवाद, मैले उहाँलाई रोके, अब सकौँ। अब म राजकुमार शर्माज्युकोमा जान चाहन्छु, माननीय राजकुमार शर्मा, यहाँले प्रश्नको उत्तर दिनुहोला।
मा. राजकुमार शर्माः धन्यवाद, अब मेरो फरक उत्तर छैन, पुर्व मुख्यमन्त्रीज्युले राखिसक्नु भयो यहाँ। अब जाने कि नजाने भन्ने कुरा, गएर कति अर्थ राख्छ, नगएर कति अर्थ राख्छ। हाम्रा समस्याहरु कहाँ छन्, सीमा समस्याहरु कहाँ छन् भन्ने कुरा अघि धेरै पनि हामीले राख्यौँ। अनि आवश्कता पर्दा जाने कुरा र आवश्यकता पर्दा पछि हट्ने कुरा पनि भइराखेकै छ। यो तपाइहरुले देखि राख्नु भएकै छ। यो जाने र नजाने कुरा भन्दा पनि निरन्तर हामी सङ्घर्षमा छौँ। मुख्यमन्त्री हुदाँ होस् वा नहुदाँ होस्, हामीले संविधानतः पाएका अधिकारहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने र गराउने सङ्घर्षमा हामी छौँ र यो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। अनि विकास निर्माणका सन्दर्भमा देखिने पारदर्शिता जुन छ, योजना बेच्ने कुरा जे छ, यी सबै कुरा हेर्दाखेरी मलाई के लाग्छ भने, जनता अलग्गै, सरकार अलग्गै जस्तो भएको छ। जनतासँगको सहकार्य हाम्रो त्यति बन्न सकेको छैन। आफ्नो स्वार्थ पुर्ति हुदाँ हाम्रा समस्याहरु लुकाउने चलन छ, त्यसले पनि यस्ता कुराहरुलाई प्रोटेक्सन गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण हामी जनता अलग्गै र जनताले खटाएका कामदार अलग्गै भएर हुदैन। सँगसँगै अगाडि बढेर मात्रै हामी समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। चाहे त्यो संघबाट संविधान प्रदत्त अधिकारहरुलाई कार्यन्वयन गरनउने सन्दर्भमा होस्, चाहे प्राप्त गरेका अधिकारहरुलाई जनस्तरसम्म लागु गराउने सन्दर्भमा होस्, हामी जनता सँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। सहकार्यको एउटा मोडालिटी पनि बन्दै छ। हामी संसदमा त्यो बहस र छलफल पनि चलाईराखेका छौँ। योजना बैँक कसरी निर्माण गर्ने भनेर हामी लागीराखेका पनि छौँ। योजना बैंक निर्माण गरेर, योजनाहरुलाई एउटा डालोमा हालेर त्यसबनाट निकालेर चाहिँ कार्यन्वयन गर्ने प्रकृयाले यी हाम्रा समस्याहरुलाई पनि एकहद सम्म हल गर्ला भन्ने प्रकृयामा हाम्रो चाहिँ सभा जुटिराखेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छुँ, धन्यवाद।
प्रस्तोताः धेरै धेरै धन्यवाद, पुर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माज्यु। तपाइहरु दुबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छुँ। अडिएन्सबाट पनि प्रश्नहरु आइसकेका छन्। पुर्व मुख्यमन्त्रीज्युहरुले पनि त्यसको उत्तर प्रष्ट रुपमा दिइसक्नुभएको छ। मलाई लाग्छ, आजको यो कार्यक्रम तपाइहरु सबैले इन्जोए गर्नुभयो होला। अनि एकदम डाओरिङ पर्शनालिटीहरुसँग बसेर कार्यक्रम सुन्ने, उहाहरुका कुरा सुन्ने र तपाइहरुका कुरा भन्ने पनि अवसर प्राप्त भएको जस्तो मलाई लाग्छ। “खलङ्गाःशक्तिको सदरमुकाम” कार्यक्रम आजलाई यहिँ सकिएको छ। तपाइहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुर्व मुख्यमन्त्रीज्युहरुलाई पनि विशेष रुपमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छुँ, नमस्कार।
