नारायण अधिकारी (निर्देशक, एकाउण्टिबिलिटि ल्याब नेपाल)
शून्य समय भनेको शून्य समय मात्रै होइन, कानले सुन्ने समय पनि हो । संसद् भनेको जनताहरूको प्रतिनिधिहरूको साझा थलो हो । नागरिकहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुनिएका जनप्रतिनिधिहरू संसद्मा हुन्छन् । एउटा यस्तो थलो हो जहाँ जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूमा छलफल हुन्छ । सरकारको नियमन र त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा छलफल गर्ने एउटा थलो नै संसद् हो । नीति निर्माण, निर्देशन र अनुगमनबाट कार्यान्वयनमा सहजीकरण पनि संसद्ले गर्छ ।
अहिले संसारभरी यदि संसद् जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो भने खुला हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । संसारैभरी संसदीय खुलापनको अभ्यास भएको छ । संसदीय गतिविधिहरूलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ, सांसदको जनतासँग पहुँच बढाउनुपर्छ, जनतासँग अन्तरक्रिया एकदमै महŒवपूर्ण हुनुपर्छ भनेर कर्णाली प्रदेशमा पनि केही महŒवपूर्ण कामहरू भएका छन् ।
शून्य समय संसदीय अभ्यासमा बेलायतबाट सुरु भएको प्रयोग हो । त्यहाँ संसद्को नियमित कार्यसूचि हुन्छ । कहिलेकाहीँ महŒवपूर्ण विषय वस्तुमा सांसदका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आपतकालीन र महŒवपूर्ण विषयवस्तु छोप्न सक्छ भनेर शून्य समयमा सभामुखमार्फत सरकारलाई सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराउनका लागि एक मिनेटको सुन्ने समय छुट्टाइएको हुन्छ । झट्ट सुन्दाखेरि शून्य समय भन्ने जस्तो लाग्छ तर त्यो समयमा अत्यन्तै महŒवपूर्ण विषय वस्तुहरूको उठान हुन्छ । कहिलेकाहीँ संसद्मा विधेयकहरू लैजाने त्यसलाई पास गर्ने क्रममा संसद् अवरुद्ध हुने र अलमलिइरहेको अवस्थामा शून्य समयको महŒव अत्यन्त धेरै हुन्छ । शून्य समयले जनतासँगको प्रत्यक्ष सरोकारको विषयलाई उठाउने गर्दछ ।
कर्णाली प्रदेश सभाले खुला संसद्को लागि उदाहरणीय काम गरेको छ । अन्य प्रदेशमा यस्तो अभ्यास भएको रहेनछ । खुला संसद् अन्तर्गत हरेक महिनाको १५ र २९ गते आम नागरिकका लागि संसद् खुला गरिएको रहेछ । ती दिनहरूमा नागरिकहरूले सांसदका गतिविधिहरू र संसद्बारे बुझ्नका लागि संसद् अवलोकनका लागि खुला गरिएको रहेछ ।
संसदीय समितिहरूलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ । शून्य समयमा उठेका कुराहरूलाई संसदीय समितिमा पनि लैजाने बाटो भयो भने अरू नीतिगत कुराहरूको छलफल पनि हुन्छ । मैले सुनेअनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति एकदमै सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ । सामाजिक विकास समितिले कर्णाली प्रदेशमा सीमान्तकृत समुदायको आवाज सरकारसमक्ष पु¥याउनका लागि काम गरिरहेको मैले सुनेको छु । साथसाथै समितिले सरकारले गरेका कामहरू र गतिविधिहरूको अनुगमन पनि गरिरहेको छ । यो एकदमै प्रशंसनीय विषय हो ।
मैले संघीय संसद्को महासचिवसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । उहाँले कर्णाली प्रदेशसभाले संसदीय खुलापनको लागि गरेको काम नमुना काम भएको बताउनुभयो । यसलाई देशव्यापी रूपमा लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभएको थियो । हामी नयाँ नयाँ काम सुरु गर्नको लागि माहिर छौँ तर त्यसको निरन्तरताको लागि संरचना बनाउन र त्यसको प्रभावकारिताको लागि काम गर्न हामी पछाडि पर्छौं । घोषणा गर्न पहिलो नम्बर तर कार्यान्वयनमा हामी पछाडि परिन्छ कि ? भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
