सिताकुमारी नेपाली (सदस्य, कर्णाली प्रदेशसभा)
संसद् जनताहरूको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जुन सार्वभौम सम्पन्न संस्था हो । जहाँबाट जनताका जनजीविकाका सवालहरूमा नीतिगत निर्णयहरू गर्ने गरिन्छ । संसद्बाट जनताका जनप्रतिनिधिहरूबाट छानेर सरकार निर्माण गर्ने मात्र होइन जनताका आवश्यकता र समस्याहरू समाधान र समग्र विकासका लागि बजेट व्यवस्थापन पनि सांसदबाटै गर्ने गरिन्छ । संसद् मात्रै नभएर तीन वटा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सञ्चालनका यी तीन ओटा अङ्गहरू छन् । संसद्मा जनताका जनप्रतिनिधिहरूले जनताका आवाजहरू बुलन्द गर्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि जनताले पनि संसदलाई निगरानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जनताले नै निगरानी गर्नु भयो भने जनताको पक्षमा संसदले सही काम गर्न सक्छ ।
शून्य समय भन्ने बित्तिकै यसको आफ्नै महत्व छ । कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा संसद्को एक मिनेटको समयलाई हामीले सुन्ने समयको रूपमा अभ्यास गरेका छौँ । शून्य समय भनेको सांसदहरूको आफ्नो समय हो । संसद्मा दुई–तीनवटा समयहरू हामीले पाउने गर्छौं । फ्लोरबाटै विषयवस्तुहरू राख्नका लागि शून्य र विशेष समय पाउने गर्छौं । विधेयकहरूमा हामीले छलफलका लागि छुट्टै समय पाउने गर्छौं ।
समसामयिक र सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने विषयमा हामीले ढ्याढ्याप समयमा पनि गर्ने गर्छौं । शून्य समय भनेको सांसदहरूको समय हो । सांसदहरूको १ मिनेटको समयमा हामीले दुई–तीन वटा कुराहरू राख्न सक्छौँ । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छौँ । ध्यानाकर्षण गर्ने क्रममा हामीले समसामयिक बिषयबस्तुहरूलाई उठाउने गर्छौं । निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो जिल्लालगायतका राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका सवालहरूमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले शून्य समयमा हाम्रा विषयवस्तुहरू राख्ने गर्छौं । कर्णाली प्रदेशसभामा हामीले गरेको अभ्यासमा लगभग सबैजसो माननीय सांसदज्यूहरूले सुन्ने समयको प्रयोग पनि गरिरहनुभएको छ । हामी सबैले यो समय प्रयोग गरेका छौँ ।
यसभन्दा अगाडी कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सदस्यको रूपमा रहे काम गरेँ । बिचमा केही समय मन्त्रीको रूपमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारमा कार्यरत भएँ । संसदीय समितिमा रहँदै गर्दा र मन्त्री हुँदै गर्दा मेरा आफ्नै अनुभूतिहरू छन् । संसदीय समिति भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई मिनी संसद्को रूपमा पनि लिने गर्छौं । प्रदेशसभा नबसिरहेको अवस्थामा अर्थात् संसद् नचलेको अवस्थामा प्रदेश सभाले संसदीय समितिहरूलाई दिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामीले विशेष गरी विधायकहरूको भूमिका निर्वाह गर्ने थलो भनेकै मिनी संसद् हो । कानुन निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ ।
त्यो प्रक्रियामा सरकारले विधेयकहरू तयार गरेर संसद्मा दर्ता गर्छ । त्यसपछि परिपक्वताको निम्ति पाँच दिनको समय हुन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कुन विधेयकहरू अगाडि बढाउने र कुन विधेयकहरू पछि लैजाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । संसद्मा विधेयक टेबुल भइसकेपछि त्यसमा सामान्य छलफल हुन्छ । छलफलपछि कतिपय विषयहरू संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । संघीयताको अवसर प्रयोग गर्दै गर्दा हामीले अवसर पनि पाएका छौँ । प्रदेशमा पहिलो पटक कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छौँ । कानुन निर्माण गर्दै गर्दा कर्णालीका आवश्यकता अनुसारका कानुन निर्माण गर्ने क्रममा विषयगत समितिहरू छन् । ती विषय छन् संसदीय समितिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाले खुला संसद्को अभ्यास गरिरहेको छ । खुला संसद्को अभ्यास गरिरहँदा कानुन निर्माणको सवालमा संसद्मा जनताले अपनत्व गर्नेगरी जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हामीले जोडेका छौँ । त्यसो गर्दा कम्तीमा हामीले कानुन निर्माण गर्दै गर्दा संसदीय समितिमा भएका सदस्यहरूले मात्रै छलफल गर्ने होइन । त्यो एउटा प्रक्रियागत हिसाबले संशोधन हाल्नुपर्ने कुराहरूमा त संशोधनको कुरा त छँदै छ । संशोधन गर्ने प्रक्रियामा सांसदले संशोधन गरेर सरकारले त्यसलाई अपनत्व लियो भने त्यो विधेयक संशोधन भएर जान्छ । त्यो स्थितिमा हामीले जनतासँग पनि जनताका सरोकारका विषयहरूमा त्यो कानुनलाई परिमार्जन गर्ने र उत्कृष्ट बनाउनका निम्ति जनतासँग सुझावहरू संकलन गर्ने गरेका छौँ । कर्णाली प्रदेशमा त्यो अभ्यास पनि छ ।
म संसदीय समितिमा रहँदा विधायकको भूमिका थिएँ । धेरै विधेयकहरूमा मैले संशोधनको प्रस्ताव पनि हालेको छु । संशोधन हालेका विषयमा संशोधन पनि भएका छन् । संसदीय समितिले निर्देशन गर्ने कुरा र समितिले सरकारले गरेका कामकारबाहीलाई अनुगमन गर्ने कुरा र कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा के हुन्छ भने सरकारमा आइसकेपछि व्यवस्थापिका संसदले जुन निर्देशन गरेको हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । सरकारमा आइसकेपछि व्यवस्थापिका संसदले जुन निर्देशन गरेको हुन्छ, कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा, ऐन कानुनहरूको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा वा विधेयकहरू तयार गर्ने सन्दर्भमा विधेयकहरूलाई संसद्मा लैजाने कुरामा ध्यान हुन्छ । सरकारमा रहँदा कानुनलाई पूर्णता दिनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट काम गर्ने कुरा सँगसँगै सरकारलाई समितिले गरेको निर्देशनअनुसार भए नभएको के हो ? सरकारले गर्न सक्यो कि सकेन ? भन्ने कुराको पनि नजिकबाट अध्ययन गर्ने र त्यसलाई समितिमा जवाफ दिने कुरा हो । यहाँको सन्दर्भमा मैले काम गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि हेर्ने भएको हुनाले विशेष गरी हामीले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेर केही कार्यविधिहरूको निर्माण गरेका थियौँ ।
म संसदीय समितिको सदस्यको रूपमा काम गर्दै गर्दा हामीले संसदीय समिति मार्फत सरकारलाई धेरै पटक निर्देशन गर्यौं । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको विषयगत क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय रहेको थियो । त्योसँग सम्बन्धित रहेर हामीले विभिन्न निर्देशनहरू पनि गर्यौं । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको क्रममा कति कार्यान्वयन गर्यो र कति कार्यान्वयन गरेको छैन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर निर्देशनहरू र प्रश्नहरू गर्यौं । सरकारले अन्तिम चौमासिकमा रकमान्तर पनि गर्ने गर्छ । चाहे त्यो रकमान्तर के कति भयो र कानुनसम्मत छ या छैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्यौं र निर्देशनहरू गर्यौं । हामीले संसदीय समितिमार्फत अनुगमन पनि गरेका थियौँ । अनुगमन गर्दै गर्दा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सडकहरू, घरेलु उद्योगहरूलगायतका अनुगमन गर्दै गर्दा हामीले देख्यौँ भने सडक निर्माण गर्दै गर्दा गुणस्तर नभइ छिटो सक्ने मात्रै काम भएको र सडक हुँदै गर्दा जुन ढलान मिलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो नमिलेको स्थिति पायौँ ।
