कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्र वास्तवमा अन्तर्निहित र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र हो । प्राङ्गारिकका कुरा गरिरहँदा वन पैदावारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण वस्तुहरू आफैमा प्राङ्गारिक हुन् । तैपनि भूमिको आवश्यकता र अवस्थासँग जोडिने अवस्थासम्म वन पैदावार र जडीबुटीहरूको पनि खेती गर्न जरुरी देखिन्छ ।
यसमा मुख्य चुनौती के छ भने वन पैदावार र विशेष गरी जडीबुटीहरू अझै खेतीमा त्यति प्रयुक्त भइसकेको अवस्था होइन । नेपालको समग्र तस्बिर हेर्दा करिब ३८ प्रतिशत वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशले ओगटेको छ । यहाँ तीन सय प्रजातिका जडीबुटीहरूको सम्भावना भएको हामी देख्छौं । त्योमध्ये ६१ प्रजातिका जडीबुटी मात्र हाम्रो प्रदेशमा व्यापारिक प्रयोगमा आइरहेको अवस्था छ ।
कृषि, वन पैदावार र मत्स्य क्षेत्रले करिब १० वर्ष पहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान हाल खुम्चिएर करिब २७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । त्यसैले यहाँका उत्पादन र बजारलाई जोड्न सकियो भने समृद्ध कर्णालीको सपना पूरा हुन्छ । जसको लागि हामीसँग रहेका जडीबुटीहरूको ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न जरुरी छ ।
कर्णाली प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भएदेखि हालसम्म र अबका मन्त्रालयका क्रियाकलापहरू यसकै सेरोफेरोमा घुम्दै छन् ।
यहाँ सबैतिर निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या खडा हुन्छ । हामी मन्त्रालयको भिजनको तयारीमा छौं । हाम्रो समग्र तस्बिर के छ त भन्दा कर्णाली प्रदेशको हकमा यदि जडीबुटीको माध्यमबाट वन पैदावारलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो भने विशेष क्षेत्र रेखाङ्कन नगरीकन मागको आधारमा तय गरिने कार्यक्रमलाई कम गर्दै विज्ञको हस्तक्षेप विधिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । हरेक स्थानमा पकेट, जोन, ब्लक र सुपरजोन गरी चार वटा क्षेत्र तय गर्न जरुरी छ । हामी त्यसतर्फ उन्मुख छौं ।
राजश्व बढी भएर जङ्गलमै सड्ने अवस्था आएको हो भने काउलो लगायत जडीबुटीको राजश्व हामीले हेरफेर गर्न सक्छौं । जङ्गलमा काठ कुहिन्छ तर काठ आयात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तितो सत्य हो । तर जङ्गललाई हामीले बस्तु मान्ने कि सेवा मान्ने? बस्तु यदि खसीसँग तुलना गर्ने हो भने बुढो नहुँदै काट्नुपर्छ पछि बुढो भएपछि मासु चाम्रो हुनसक्छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेजी भएको अवस्था छ । त्यसको विकल्पमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि अहिलेसम्म लागू नभइसकेको अवस्था छ । वन व्यवस्थापनका मुद्दाहरू सङ्घीय सरकार मातहत भएको कारणले असहजता उत्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसै अधिवेशनबाट वन ऐन पास गर्दैछ । जसमा कर्णाली प्रदेशको हकमा वनमा ढलेका र खेर जाने रुखहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रमा रही बहसद्वारा निचोड निकाली ऐनमा समावेश गर्नेछौं ।
कर्णाली प्रदेशले हरेक वर्ष औसतमा करिब ८ सय ५३ टन अर्थात् करिब ८० करोड रुपैयाको जडीबुटी निर्यात गर्छ । समग्र जडीबुटीको निर्यातमा ७० प्रतिशत कर्णाली प्रदेशबाट निर्यात गरेका छौं । तर हामी मात्रा भन्दा मूल्यमा ध्यान दिएमा फाइदा हुने भएकोले जडीबुटीको माध्यमबाट मेड इन कर्णाली बनाएर अलि धेरै फाइदा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छौं । प्रदेश वन ऐनमा जडीबुटीको कुरालाई कर्णालीबाट एक तहको प्रशोधन नगरेसम्म निकासी गर्न नपाइने व्यवस्था ल्याउँदै छौं ।
