नेपालका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीले मात्र प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने कुरा गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्नको लागि पोषिला र सन्तुलित खाना आवश्यक पर्छ जसमा अर्गानिक खानाको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ ।
सामाजिक संघसंस्थाहरूले परियोजनाका हिसाबले मात्रै काम गरिरहेका छैनन् । तिनले सरकारलाई सहयोग नै गरेका छन् । हामीले सरकारी वा गैरसरकारी निकायहरूलाई चलायमान बनाउन तथा जवाफदेहिता बृद्धि गर्न काम गर्दै आएका छन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका भनेको सरकार र नागरिकहरूका बीचमा पुलको काम गर्नु हो । नागरिकहरूका समस्याहरूलाई सरकारसम्म पु¥याउनु हो । अतः संघीय संरचनामा रहेका तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम भनेको संघसंस्थाको हो । संघसंस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमात्रै होइन सरकारसंग पनि साझेदारी गरेर काम गर्छन् ।
फियान नेपालले खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छ । हामीले खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा विभिन्न प्रकारका कानुन नियमावली, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण रणनीतिक योजना तथा नीतिहरू बनाउने कुरामा समन्वय तथा सहकार्य गर्दै आएका छौं । संविधानको धारा ३६ मा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको विषयमा व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयनको लागि सङ्घीय सरकारले खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ल्याएको छ । हाल कर्णाली प्रदेशको खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन तथा नियमावली निर्माणको काममा हामीले प्रदेश सरकारसंग हातेमालो गरेका छौं । यस्तै स्थानीय तहमा पनि खाद्य अधिकार तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी रणनीतिक योजनाहरू बनाउने काममा फियान नेपालले सहकार्य गर्दै आएको छ ।
खाद्य अधिकार रणनीतिक योजना अनुसार धार्दिङको गजुरी गाउँपालिकाले हाल खाद्य बैङ्क स्थापना गरेको छ । कर्णालीको सन्दर्भमा पनि यो जरुरी देखिन्छ ।
खाद्य अधिकार भनेको राज्यले नागरिकलाई दैनिक खाद्यान्न बाँड्ने भन्ने होइन । बरु प्रत्येक मानिसले खाना खान पाउनु पर्छ भन्न्ने हो । हामीले खाने खाना पोषिलो, सन्तुलित र संस्कृतिले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ भन्ने हो । यस विषयलाई प्राथमिकता दिनु नै खाद्य अधिकारको उपयोग हो ।
राज्यले नागरिकलाई कि उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ कि श्रमसँग जोड्नुपर्छ । हाम्रो वकालत र अभियान भनेकै नागरिकलाई श्रम वा उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हो । यस विषयमा राज्यको भूमिका हुन्छ । जसको लागि राज्यले विभिन्न नीति, नियम र कार्यक्रमहरू ल्याएर नागरिकहरूलाई उत्पादनमा जोडेर खाद्य अधिकारको सुरक्षा तथा प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई खाद्य सङ्कट पर्नुहुँदैन अर्थात् भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
यसमा सरकारको दायित्व भनेको व्यक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्नको लागि जल, जमीन र जङ्गलको यथोचित वितरण भएको छ या छैन हेर्नुपर्छ । ऊसँग जग्गा छ कि छैन । उसलाई उत्पादनमा जोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन । सिँचाइको आवश्यकता छ कि छैन जस्ता कुरामा ध्यान दिर्नुपर्छ । राज्यले यी कुराको उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ ।
हालै मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारसँग यहाँका वादी समुदायले आफूहरूसँग श्रम गर्ने ठाउँ, जग्गा जमीन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको अवस्था छ । राज्यले जुन कुराको प्रतिबद्धता जनाएको छ ती पूरा गर्नुपर्छ ।
खाद्यान्नको उपलब्धता, पहुँच र पर्याप्ततानै खाद्य अधिकारका विषय हुन् । खाद्य अधिकारमा खान पाउने कुराका साथै अर्गानिक खेती तथा खाद्य सम्प्रभुताको विषय पनि जोडिएको छ । खाद्य अधिकार, सुरक्षा र सम्प्रभुताका कुरा नेपालको संविधानमा समावेश गरिएको छ । अब हामीले आवश्यक कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
