डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र: सचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकार

 

२०७४ फागुन ६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गर्यो । यो निकै दूरगामी निर्णय हो । प्राङ्गारिक खेतीतर्फको यात्रा हाम्रा लागि त अलि छोटो हुनसक्छ, तर प्राङ्गारिक खेतीतर्फ फर्किने यात्रा भनेको लामो यात्रा हो । जुन देश वा इलाकाहरूले यसलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्, तिनीहरूले लामो यात्राको लागि तयारी गरेका छन् ।
हामीले पनि त्यहीअनुसार प्रदेशलाई प्राङ्गारिक कृषि प्रदेशको रूपमा विकास गर्नका लागि आधारशिला खडा गर्दै अगाडी बढ्ने भन्ने जुन निर्णय भयो, त्यसको लागि हामीले तीन तरिकाले काम गर्न खोजिरहेका छौँ । पहिलो कुरा हामीलाई कानुनी संरचनाहरू आवश्यक हुन्छ जसका लागि प्राङ्गारिक खेती प्रणाली ऐन लागू भएको छ । नियमावली लागू गर्ने प्रक्रियामा छ । निर्देशिका पनि बनेका छन् । अर्थात् केही कानुनी आधारहरू बनेका छन् भने केही बन्ने प्रक्रियामा छन् ।
दोस्रो, उक्त कानुनका आधारमा संस्थागत संरचनाहरूको विकास गर्दै जानु हो । हामी त्यसको पनि विकासको क्रममा छौँ । हामीले हरेक जिल्लामा प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनका लागि एक जना कृषि अधिकृत राखेका छौँ । मन्त्रालयमा रहेको कृषि शाखालाई प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने क्रममा जनशक्ति थप्ने प्रयासमा छौँ ।
तेस्रो, सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाको दशरथपुरमा रहेको कृषि फार्ममा प्राङ्गारिक खेतीको अनुसन्धानको लागि केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजानका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद् र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यसको लागि गुरुयोजना बनाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ । प्राङ्गारिक खेतीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसहित फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेनसनको प्राविधिक सहयोगमा काम भइरहेको छ ।
कर्णाली सभ्यताको शुरुवातदेखिनै यहाँ प्राङ्गारिक खेती भएको पाइन्छ । झन्डै एक हजार वर्ष यहाँ पूर्ण प्राङ्गारिक खेती भयो । विगत ३० वर्ष यता मात्रै यहाँ रासायनिक खेती गरेको पाइन्छ । अझै पनि यहाँका धेरै क्षेत्रहरू प्राङ्गारिक नै छन् ।
हामीसंग प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका तीन वटा रणनीति छन् । पहिलो, हिमाली क्षेत्र जहाँ अहिले पनि बाह्य उत्पादित सामाग्रीको प्रयोग भएको छैन । त्यो प्राङ्गारिक नै हो । कर्णालीका पाँच हिमाली जिल्ला र कतिपय बस्तीहरू अहिले पनि प्राङ्गारिक नै छन् । दोस्रो, केही क्षेत्रमा अलिअलि विषादी र रासायनिक तत्वको प्रयोग भएको छ । जसलाई प्राङ्गारिक बनाउन कम्तीमा ३ देखि ५ वर्ष समय लाग्छ । त्यसको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
तेस्रो, सुर्खेत र सल्यानजस्ता ठाउँ जहाँ अलि धेरै मात्रामा रासायनिक विषादीहरूको प्रयोग हुन्छ, त्यसका लागि हामीले अलि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । यी स्थानलाई प्राङ्गारिक बनाउन हामीले १० वर्षको समय तोकौंला तर किसानहरूको स्वीकार्यता महत्वपूर्ण कुरा हो । किसानले जति चाँडो स्विकार्न र व्यवहारमा लागू गर्न सक्छन् त्यति नै चाँडो हामी उक्त विन्दुमा पुग्छौँ ।
किसानलाई प्रोत्साहनद्वारा विश्वास दिलाउन सकिएन भने यो यात्रा १५ देखि २० वर्ष लामो पनि हुन सक्छ । तर अहिले हामी करिब १५ वर्षको अवधिमा पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ ।
किसानहरूलाई प्राङ्गारिक उत्पादन त गर्न लगाउँला तर प्राङ्गारिक उत्पादन यसैपनि थोरै हुन्छ । कर्णालीको भूगोलमा सघन खेती गर्न पनि सकिंदैन । यस्तो अवस्थामा दुईवटा प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अघि बढ्ने । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नै काम गर्छन् । हामीले अहिले सर्टिफिकेसनमा अनुदान पनि दिइरहेका छौँ । र, स्थानीय स्तरमा सहज रूपमा प्राङ्गारिक सामान बेच्न पाउने कार्यविधि बनाउँदैछौँ । मिसावट हुनसक्ने कुरा रोक्न हामीले दशरथपुरमा ल्याब स्थापना गर्दैछौँ ।
दोस्रो, कर्णालीले प्राङ्गारिकमा ‘भोलुम हैन भ्यालु’ बेच्ने हो । कर्णालीको कृषि भ्यालु बेस हो । कर्णालीले धेरै बेच्न सक्दैन । एक लाख मेट्रिक टन जुम्ली मार्सी उत्पादन गरेर हामी बेच्न सक्दैनौँ । हामीले थोरै बेच्ने हो, उच्च मूल्यको उत्पादन बेच्ने हो । अहिले जुम्ली मार्सी प्रतिकिलो रु. दुई सय ६० मा बिक्री भइरहेको छ भने त्यो रु. पाँच सयमा जानुपर्छ । त्यसैले कर्णालीको प्राङ्गारिक क्षेत्र भनेको मात्रा भन्दा पनि उच्च मूल्यलाई ध्यान दिनु हो । जस्तै सल्यानको अदुवा युरोपको बजारमा क्वालिटीको हिसाबले पाँचौँ नम्बरमा छ । कर्णालीको बेसारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उस्तै मूल्य पाएको छ ।
छरिएर रहेको उत्पादनको कुरा हाम्रो भूगोलको बाध्यता हो । तर हामीले त्यसको लागि दुई किसिमका रणनीतिहरू प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ । छरिएर रहेको उत्पादनलाई एक ठाउँमा ल्याउन सहकारीमा बसौँ । उक्त सहकारीलाई चाहिने प्राङ्गारिक सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरिदिन्छ । त्यो एक ठाउँमा आइपुग्ने बित्तिकै हाम्रो उत्पादन डोकोमा नभई ट्रकमा हुन्छ । सहकारीमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानलाई उच्च मात्रा दिन सक्छौँ र सम्झौता समेत गरिदिन सक्छौँ ।
अबको बाटो भनेको कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ नै हो । कम्पनी भनेको किसानको हुनुहुँदैन भन्ने छैन नि । एक सय जना किसान मिलेर प्राङ्गारिक उत्पादनको कम्पनी खोल्न सक्छन् । कम्पनी भनेको धेरै पैसावालाको मात्रै पनि होइन । साना किसानहरूको पनि कम्पनी हुनसक्छ । अहिले हामीले चक्लाबन्दीको कार्यक्रम ल्याएका छौँ । एकै डाँडाभरि एउटै खेती गर्ने हो भने क्रप पुलिङको कार्यविधि ल्याएका छौँ । यी कार्यविधि र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै मात्रा र मूल्य हामी दुवै दिन सक्छौँ । त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहयोग गर्छ ।
कर्णाली अर्गानिक प्रदेश भनेर घोषणा भइसकेको होइन । प्राङ्गारिक खेतीउन्मुख प्रदेश हो । प्राङ्गारिक घोषणा हुन अझै धेरै समय लाग्न सक्छ । यसका कतिपय क्षेत्रहरू चाँडै घोषित होलान् भने कतिपय अलि ढिला होलान् ।
अर्गानिक र आत्मनिर्भरता दुई अलग अलग पाटा हुन् । छिमेकी मुलुक भारतको सिक्किम आत्मनिर्भर होइन, अर्गानिक प्रदेश हो । भुटान अर्गानिकउन्मुख हो तर आत्मनिर्भर छैन । त्यसैले आत्मनिर्भर नभएकै कारण अर्गानिकमा जानुपरेको हो । हामीले एक किलो मार्सी चामल बेचेर करिब २ किलो बास्मती चामल खान सकिन्छ । हामी यही प्राङ्गारिक मूल्यलाई बेचेर हामी खाद्य सुरक्षित हुने हो ।
तथ्याङ्कको कुरा हामीलाई पनि लागेको विषय हो । जब हामी सङ्घीय संरचनामा आयौँ, हाम्रो तथ्याङ्क प्रणाली भत्केको छ । हामी यसलाई पुनर्जडान गर्ने प्रयासमा छौँ । अब चाँडै स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया सुरु गर्दैछौँ ।
अहिले पनि हामीलाई गाह्रो भएको विषय यही हो । आयात निर्यातबारे एकीन तथ्याङ्क छैन । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । हामी प्रयासरत पनि छौँ ।
कर्णाली प्रदेशको कृषि विज्ञान र उत्पादन प्रणाली धेरै पुरानो र परम्परागत हो । तसर्थ यो परिष्कृत प्रणाली पनि हो । करीब एक हजार वर्षको अनुसन्धानपछि कृषकले बाहिरबाट भित्र्याएको खेती प्रणाली अब यहाँ खप्दैन । त्यसैले पुरानो प्रणाली जोगाएर राख्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ । प्राङ्गारिक खेती प्रणालीमा जाँदा मात्रै हामी खाद्य सुरक्षित हुन्छौँ ।
प्राङ्गारिक प्रदेश हुनका लागि अरू आधारहरू पनि छन् । जस्तै खेती गरिएको जमीन हेर्ने हो भने एउटा परिवारको भागमा आठ हेक्टर जमीन पर्छ । आठ हेक्टरमा उत्पादन हुने प्राङ्गारिक खेतीहरूले अर्गानिक प्रदेश बनाउन सहयोग गर्छ । यहाँको भूगोलका कारण आयातित उत्पादनको प्रयोग गर्न महँगो पर्नु पनि प्राङ्गारिक प्रदेशको अर्को आधार हो ।
प्राङ्गारिक खेतीको कुरा जनस्तरसम्मै पुग्नुपर्छ । अहिले हामीले जिल्ला स्तरसम्म प्राङ्गारिक खेतीको लागि प्रसार केन्द्रहरू खोल्ने क्रममा छौँ । त्यसपछि स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्छौँ । साझेदारी गर्दै पालिका प्राङ्गारिक भयो भन्दै क्रमशः घोषणा पनि गर्दै जान्छौँ । जनस्तरमा जाने माध्यम भनेको स्थानीय तह नै हो ।
कर्णाली प्रदेशमा समग्र बजेटको करिब तीन प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । यहाँका कृषकहरूको सम्मानका लागि ‘मेरो किसान मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रम ल्याएका छौँ । हरेक तह र तप्काबाट किसानलाई सम्मान गर्न सुरु गर्यौं भने नीतिगत रूपमा घोषणा गर्न गाह्रो छैन । यद्धपी व्यवहारिक रूपमा अझै पनि कतिपय कठिनाइहरू रहेका छन् । यसलाई बिस्तारै परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । यसको पहिलो खुट्किलो भनेको कृषिको व्यवसायीकरण र नाफामूलक खेती नै हो । पैसा कमायो भने कृषकको सम्मान हुन्छ नै ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिएको छैन । केही तरकारी र व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा अहिले पनि रासायनिक विषादीहरूको खपत छ । त्यसलाई एकैचोटी रोक्ने हो भने फेरी पनि खाद्य सुरक्षा र किसानको जीविकोपार्जनमा समस्या आउन सक्छ भनेर हामीले रोकेका छैनौँ । यसलाई हामीले बिस्तारै कम गर्दै लैजान्छौँ ।
प्राङ्गारिक मलको प्लान्ट निर्माणको लागि हामी सम्भाव्यता अध्ययनकै क्रममा छौँ । तर प्राङ्गारिक मलको पहिलो कम्पनी भनेको पशुपालन हो । यो कुरा सबै किसानहरूले बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले पशुपालनलाई सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसले दोहोरो फाइदा गर्छ । एकतर्फ स्वयं पशुपालनबाट आर्थिकोपार्जन हुन्छ भने त्यसबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले बाख्रा, भैंसी र भेडापालनलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेका छौँ । हाम्रा प्रयासमा धेरै साझेदारहरू छन् । सङ्घ सरकारले पनि सकारात्मक सहयोग गरिरहेको छ । यहाँ उद्योग खोल्ने र अन्य केही काममा सङ्घ सरकारले सहयोग गर्छ । हामीले स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्छौं ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events