कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण

माननीय गजेन्द्रबहादुर महतज्यूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा कर्णालीको विद्युतबारे बोलेपछि संसद् बैठक सकिने वित्तिकै मैले उहाँलाई फोन गरेको थिएँ । उहाँसँग मेरो त्योभन्दा अगाडि पनि सम्पर्क भइरहन्थ्यो । उहाँले मलाई पाँच पटक फोन गर्नुभएको रहेछ त्यो दिन मैले उहाँले संसद्मा बोलेपछि मात्रै थाहा पाएँ । मैले उहाँसँग माफी पनि मागेँ । उहाँसँग पटक–पटक सम्पर्क पनि भइरहेको थियो । जुम्लामा एउटा डिजेल प्लान्ट लैजाने भन्ने करा पनि थियो । हामीले तत्कालै प्लान्ट पनि पठायौँ । केही समयको लागि त्यहाँ ग्रिड नपुगेको कारणले डिजेल लगेर पनि केही समय बिजुली बाल्यौँ ।

नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यो चाहिँ सहरमा जहाँ १५ घण्टा बिजुली थियो ९–१० घण्टा बलेको थिएन्, त्यो ठाउँमा लोडसेडिङ भएको थियो । जुन बेला म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएँ, त्यस बेला नेपालमा कूल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत जनताहरूमा मात्रै ग्रिडको पहुँच थियो । करिब ४० प्रतिशत जनताहरूसँग ग्रिड नै थिएन न त बिजुली नै पुगेको थियो । त्यो २४ घण्टा लोडसेडिङमा थियो । त्यसैले हामीले देश भरी विद्युतिकरणलाई धेरै प्राथमिकता दिएका हौँ ।

सरकारले दिएको बजेट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कमाएको नाफा सबै हामीले विद्युतिकरणको लागि खर्च गर्यौ । आजको दिनसम्म करिब ९५ प्रतिशत जनताले ग्रिडबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । त्यतिबेला कर्णालीमा जम्मा २६ प्रतिशत नागरिकहरूले मात्रै विद्युत उपभोग गर्न पाएका थिए । अहिले त्यो संख्या करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ । वास्तवमा कर्णालीमा कम विद्युतिकरण भएको छ । त्यसमा विभिन्न कारणहरू छन् ।

भौगोलिक विकटता तथा केही हाम्रो पनि कमी कमजोरी रह्यो होला । तर म आएको भोलिपल्टदेखि नै कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतिकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग त्यो बजेट नभएका कारण एसिया पूर्वाधार बैंक र युरोपियन विकास बैंकलाई हामीले अनुरोध गर्यौँ । एकदमै कम ब्याजदर अर्थात् ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऋण ल्याएर दुई वर्षअगाडि करिब २४ अर्बको परियोजना पास भएको छ । उहाँहरूसँग काम गर्दा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले केही ढिला भएको हो । २४ अर्ब बजेट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतिकरणको लागि स्वीकृत भएको छ ।

विद्युतको वास्तविकताको कुरा गर्दा सुर्खेतमा पनि धेरै समस्या आउँछ । कोहलपुरदेखि जुम्ला पुग्दा तीन सय ३० किलोमिटर हुन्छ । प्राविधिक रूपमा त्यो कुरा सहज होइन । तीन सय ३० किलोमिटरको लामो लाइनमा कुनै पनि ठाउँमा एउटा रूखले छोयो भने सिस्टम नै जान्छ । निकुञ्ज क्षेत्रलगायत धेरै कुरामा समस्या छ तर अहिले त्यति भए पनि ग्रिड जोडौँ भनेर लागेका छौँ ।

ग्रिड जोडिसकेपछि पछि सुधार गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने सोच छ । हामीले अहिले कालीकोटसम्म ३३ केभी प्रसारण लाइन पु¥याएका छौँ । जुम्लामा हामीले सब स्टेसन बनाइरहेका छौँ । त्यो पनि ३३ केभीमा चार्ज हुन्छ । अहिले कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ । डेढ वर्षभित्र काम सक्छौँ । सब स्टेसनको काम पनि भइरहेको छ, जग्गा किनेका छौँ । दैलेखको चुप्रामा जग्गा किनेर टेन्डर गदैछौँ । त्यहाँदेखि जुम्लासम्म १३२ केभी लाइन लैजाँदै छौँ । त्यसपछि काठमाडौंमा भन्दा विद्युत पूर्ति सहज त्यहाँ हुन्छ । त्यसको ग्यारेन्टी म गर्छु ।

म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदाखेरि सुरुसुरुमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र माननीय सांसदहरू धेरै सङ्ख्यामा आउनुहुन्थ्यो । अहिले धेरै कम भएको छ । चुनावका समयमा अलि धेरै आउनुहुन्छ । पछिल्लो एक डेढ वर्षअघि पुर्वतिरका माननीय सांसदहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मलाई के भन्नुभएको थियो भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा तपाईं आएर हाम्रो पोलको राजनीति समाप्त गरिदिनुभयो । पोल र ट्रान्सफर्मर भनेर हामीले भोट माग्थ्यौँ । सबैतिर विद्युतिकरण भएपछि हाम्रो पोल र तारको राजनीति नहुने भयो ।’

कर्णालीमा विद्युतको क्रान्ति गर्नुपर्ने स्थितिका लागि म के ग्यारेन्टी दिन्छु भने त्यो राजनीति पनि हामीले समाप्त गर्छौं । कर्णालीमा रहेको झरोलाई हामीले निभाउँछौँ । कर्णाली उज्यालो हुन्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले २५ अर्ब रूपैयाँ ऋण ल्याएर काम अगाडी बढेको छ । त्यति मात्रै हैन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कमाएको पैसा पनि यहीँ लगानी गरेको छ ।

हालसम्मको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा सुर्खेतबाहेक नौ जिल्लामा करिब ९० प्रतिशत नागरिकहरूले प्रतिमहिना विद्युतको जम्मा ३० रूपैयाँ तिर्नुहँदोरहेछ । ३० रूपैयाँ भनेको निःशुल्क हो । अब हामीले कर्णालीमा विद्युतको लागि २५ अर्ब लगानी गरेर मासिक ३० रूपैयाँ उठाउँछौँ, यो राज्यको दायित्व हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राजस्व हेर्दा सुर्खेत शाखाले मासिक करिब साढे तीन करोड रूपैयाँ उठाउने रहेछ भने बाँकी नौ वटा जिल्लाले मासिक करिब डेढ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने रहेछ । कर्णालीमा सञ्चालन लागत करिब ७० करोड लाग्ने रहेछ ।

त्यसमा लगानीको त हिसाब नै छैन । विद्युत भनेको आधारभूत आवश्यकता हो र यसलाई पूर्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ । अब यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हुनुपर्छ । सुर्खेतमा एउटा सिमेन्ट उद्योग आउँछु भनेर आएको छैन । सिमेन्ट उद्योग आजबाट आउँछु भन्नुस् त्यो बन्न करिब एक डेढ वर्ष लाग्छ त्यो बिचमा हामीले १३२ केभी प्रसारण लाइन ल्याउँछौँ । अब कुन चाहिँ उद्योगले विद्युत लाइन पाएन भनेर कसलाई गुनासो गरोस् त्यसको तुरुन्तै समस्या हुन्छ । अब कर्णालीमा जुनसुकै ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्नुस् विद्युत पाएनौँ भनेर हामीलाई भनेपछि पु¥याइदिन्छौँ यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।

पश्चिममा ठूला आयोजनाहरू अब बिस्तारै आउँछन् । सडक नबनीकन परियोजनाहरू आउँदैनन् । प्रसारण लाइन नबनीकन परियोजनाहरू आउँदैनन् । तीन देखि चार वर्षभित्र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन पुग्छ भन्ने हाम्रो ग्यारेन्टी छ । अहिले तिला देखि फुकोट कर्णालीमा विद्युत प्राधिकरणको समेत लगानी भएका कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ ४५० देखि एक हजार नौ सय मेगावाटसम्मको परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । अब कर्णालीमा ठूला ठूला लगानीहरू आउँछन् ।

कर्णालीमा राजस्व कम संकलन भयो तर यहाँ लगानी व्यापक मात्रामा हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले नाफा गरेको पैसा कर्णालीमै लगानी गरिरहेको छ । राजस्वको कुरा गर्दा विद्युत प्राधिकरणको जम्मा करिब ५० लाख ग्राहकमध्ये करिब २७ लाख ग्राहकले २० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गरी ती सबै जनाले न्यूनतम ३० रूपैयाँ मात्रै तिर्छन् ।

रिचार्जको लागि र इन्टरनेटको लागि मानिसले मासिक सयौँ हजारौँ रूपैयाँ खर्च गर्छन् । कर्णालीमा एउटा घरमा विद्युत पु¥याउन कम्तीमा एक करोड रूपैयाँ खर्च लाग्छ, टाढा टाढा पुग्दाखेरि । यो सरकार र विद्युत प्राधिकरणको दायित्व हो । साना जलविद्युतलाई हामीले ग्रिड जोडेर चलाउनुस् भनेका छौँ । त्यसको राजस्व स्थानीय विकासमा खर्च गर्नुस् भनेका छौँ । पीपीएमा जुन दर छ त्यही दरमा विद्युत प्राधिकरणले दिन्छ भनेका छौँ । जहाँ ग्रिड पुग्छ, त्यस ठाउँको साना जलविद्युत ग्रिडमा जोडिदिनुहोला भनेका छौँ । हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने सुर्खेत वा कर्णालीमा दुई सय मेगावाट विद्युत चाहियो भन्नुस् हामी दिन्छौँ । त्यसका लागि संरचना बनाउन दुई वर्ष जति समय लाग्न सक्छ ।