चण्डीराज ढकाल, पुर्व अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष म हुँदा मैले एक पटक काठमाडौंमा कर्णाली क्षेत्रका सम्पूर्ण सांसदहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई राखेर कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि सम्भावना, चुनौती र अवसरहरूसहितको पुस्तिका निकालेका थियौँ । चार दिनसम्म निकै ठूलो छलफल भएको थियो । कर्णालीमा के छैन ? हैन कर्णाली किन हिजो पछि प¥यौ भन्दा मनस्थिति र भौगोलिक बनावटले पनि असर गरेको छ । अर्कोतिर यसलाई परिचित गराउने, यहाँका उत्पादनलाई बजारमुखी बनाउने, यहाँका स्रोत साधनलाई पहिचान गरेर परिणाममुखी बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम न हिजोको संरचनाले गर्यो न त अहिले हुन सकेको छ ।
कर्णालीको हेडक्वार्टर सुर्खेत हो । सुर्खेतमा बाहिरबाट मानिसहरू आउँदा यहाँ संस्थागत दृष्टिकोण हुँदैन र यसलाई अर्को आँखाले हेर्ने गरिन्छ भन्ने पनि यहाँका धेरै साथीहरूको गुनासो छ । त्यस कारण बाहिरबाट आउने लगानी र अवसरहरू कहिलेकाहीँ सुर्खेतले पाउँदा–पाउँदै पनि गुमाइरहेको भन्ने अवस्था पनि छ । जब बाहिरको लगानी यहाँ आएर समष्टिगत रूपमा यहाँका साधन र स्रोतलाई पहिचान गरेर यहाँको पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरू बसेर काम गर्नुपर्ने हो ।
नेपालमा १० वर्षको द्वन्द्वकाल, कोभिड महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, महाभुकम्प र नाकाबन्दीलगायतका संकटले असर गर्यो । जुन बेला नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न थालेको थियो त्यतिबेला अनपेक्षित तरिकाबाट यहाँको निजी क्षेत्र कर्नरमा पुग्यो । उदाहरणको लागि अपर कर्णालीको लागि जिएमआर आउन लाग्यो । तर काम भएको छैन । त्यो किन हुन सकेन भने सुरुदेखि नै यहाँ राजनीति भयो ।
सुर्खेतको बुलबुले ताल १५ वर्षअघि आउँदा अलि आकर्षक थियो । आज हेर्दा यहाँ केही थिएन जस्तो लाग्छ । दैलेखमा जाने हो भने पञ्चकोशी ज्वाला छ । यहाँ धेरै इतिहास बोकेका खण्डहरहरू छन् जसलाई हामीले घरेलु पर्यटनको आधार बनाउन सक्छौँ । रारामा जानुहुन्छ भने वरिपरि जुन रूपमा होटेलको व्यवस्थापन गरिएको छ, राराको रूपलाई त्यसले कुरूप बनाइदिएको अवस्था छ । हामीले त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ । निजी क्षेत्रका धेरै जना मानिसहरूले रारा ताल आसपासमा यहाँ यातायातको सहज पहुँच नहुँदा समेत हेलिकप्टरबाट पुगेर पनि त्यहाँ ठूलो किसिमको होटेल खोल्नका लागि प्रयास भयो ।
तर विभिन्न समस्याले अझैसम्म त्यो प्रयास सफल हुन नसक्दा अहिले रारा जाने पर्यटकहरूलाई बास बस्नका लागि पर्याप्त होटेलहरू छैनन् । त्यहाँ पनि राजनीति भयो । होटेल खुल्न सकेको छैन । यहाँ यार्सा गुम्बाको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । जुम्लाको मार्सी धानको चामल त नेपालमा प्रख्यात ब्रान्ड नै भइसक्यो । तर त्यसलाई स्थानीयस्तरमै ब्राण्डिङ प्याकेजिङ गरेर सही रूपले सही ठाउँमा पु¥याउने काम अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । सिमीलगायतका दालहरूको यहाँ थुप्रै सम्भावनाहरू छ । कर्णाली क्षेत्रमा पशुपालनको सम्भावना पनि धेरै छ । यहाँ मौसमी रूपमा तरकारी र फलफूलहरूको थुप्रै सम्भावना छ ।
जुन बेला नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै थियो । जसको कारण सामाजिक क्षेत्रलाई केही रूपमा भएपनि रूपान्तरणको प्रयास भएको थियो । निजी क्षेत्र र व्यक्तिहरूले आफ्नो दक्षता र सिप प्रयोग गरेर नयाँ–नयाँ उत्पादन गर्नुभएको थियो । जसलाई ब्राण्डिङ गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा पुर्याउनका लागि संघीय र स्थानीय वा प्रदेश सरकारले कति काम गर्यो भन्ने छैन । कर्णाली क्षेत्र जलस्रोतका लागि अवसर भएको स्थान हो । मलाई थाहा छ कतिपय देशहरूमा घरघर र टोलटोलमा ससानादेखि ठुला विद्युत उत्पादन भएका छन् । त्यस्तै हामीले पनि त्यहाँका घरपरिवार र उद्योगहरूलाई चाहिने विद्युत स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर्न सक्छौँ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र बसेर एउटा अभिलेखीकरण गर्नु पर्यो । कुन क्षेत्र र कुन ठाउँलाई कस्तो वस्तु तथा सेवाको हब बनाउने भनेर । जुम्लामा स्याउको धेरै नै सम्भावना छ । पहिले गाई भैँसीलाई खुवाउने स्याउ अहिले व्यक्तिगत रूपमा प्रयास गरेर करोडौँको स्याउ काठमाडौंलगायत देशका अन्य सहरहरूमा पुग्छ । यसले एक त कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्छ भने यहाँको रोजगारी पनि बढाउँछ । त्यससँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिक चहलपहल बढाइ आर्थिक उन्नतिका साथै सामाजिक प्रगति पनि गराउँछ ।
अर्को महŒवपूर्ण कुरा यहाँको पूर्वाधार विकास हो । हामीले पर्यटकीय हब, कृषिको हब तथा व्यापारिक हब जसरी बनाएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो कुरा यहाँको विमानस्थल बन्नुपर्छ । यहाँको विमानस्थललाई हामीले सुविधायुक्त कहिल्यै बनाउन सकेनौँ । कर्णालीको राजधानीमा जम्मा दिनमा एउटा फ्लाइटमात्रै आउँछ । सिमेन्टका लागि यहाँ सम्भावना छ । जसको लाइसेन्स करिब ३० वर्षदेखि केबल नवीकरण मात्रै भएर बसेको छ । त्यस कारण हाम्रा आफ्ना गरिएका र गर्न नचाहेका पक्षहरूले पनि कर्णालीमा लगानीको वातावरण बनाउन सकेका छैनन् ।
उद्यमीहरूका लागि राज्यपछिको ठूलो सञ्जाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हो । जसमा ७७ वटै जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ । करिब एक सय ४० वटा वस्तुगत संघहरू छन् । दुई हजारभन्दा बढी कर्पोरेट हाउसहरू छन् । सरकारकै ५० वटाभन्दा बढी संस्थानहरू सदस्यको रूपमा छन् । यति ठूलो संस्थामा नेतृत्वका लागि ध्यान जानु स्वाभाविक हो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले जाजरकोटमा रत्न पत्थर पहिचान गर्नका लागि एक गाउँ एक उत्पादनमा हामीले पनि लगानी गरेका थियौँ । जसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, राज्य र व्यक्तिगत लगानी थियो । ट्रेड स्कुल भनेर स्वरोजगार जनशक्ति गठन गरी रोजगारी दिने संस्थाको रूपमा रहनुपर्छ भनेर लागेका थियौँ । विभिन्न कारणले त्यो सफल हुन सकेन । दैलेखको पञ्चकोकी क्षेत्रमा हामीले जापान तथा कोरियाका लगानीकर्ता र प्राविधिक ल्याएर पार्टनरसिप गर्नुपर्छ भनेर सरकारका मन्त्रीसमेत ल्याएर जाने सोच बनायौँ । त्यहाँ जानुभन्दा पहिले नै यस्ता विभिन्न खालका राजनीति हुन थाले कि कुनै पनि लगानीकर्ता त्यहाँ आउन सम्भावना भएन ।
स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था भन्ने वित्तिकै सबैतिर निजी क्षेत्रले मात्रै गर्ने भन्ने होइन । स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै पनि लगानीकर्ताले देशको कुनै पनि भागमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नका लागि उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई विना लाइसेन्स, विना रोकतोक सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो । विकसित देशहरूमा उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत छ । अमेरिकामा चिनीको लागि सहुलियत छ । जापानमा बाहिरबाट आएका गाडीमा प्रयोग हुने स्टिलहरूमा सहुलियत छ । बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो । सरकारले पूर्वाधार विकासमा पनि चासो देखाउनु प¥यो । विमानस्थलको कुरा गर्दा हामीले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसामु धेरै कुरा गरेका छौँ । हाम्रो चासोभन्दा पनि सरकारले त्यो एउटा पूर्वाधार हो जसको कारणले लगानी र पर्यटक भित्रिन्छन् यस क्षेत्रको आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्छ । कैलालीमा गेटा विमानस्थल निजी क्षेत्रकै पहलमा सुरु भएको हो । निजी क्षेत्र र योजना आयोगले केही रकम दिएर सुरु भएको हो ।
हामीले जुम्लामा स्याउको लागि प्लान्टमा लगानी पनि गरेका थियौँ । मुस्ताङमा पनि लगानी गरेका थियौँ । ती ठाउँहरूमा केही वर्ष चल्यो तर निरन्तरता पाउन सकेन । जुन बेला अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाहरू आए, जुन बेला हामीले गुणस्तर उत्पादन गर्नुपथ्र्यो, जहाँ हामी प्रतिस्पर्धी हुनुपथ्र्यो, जहाँ हाम्रो स्थानीय स्रोतसाधन पहिचान गरेर त्यस क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रले काम गर्छ भन्ने अवधारणा आयो त्यस समयमा हामी विभिन्न समस्याले धकेलिरहेका थियौँ । कहिले हामीसँग इन्धन छैन, कहिले हामी लकडाउनमा प¥यौ । यस्ता विभिन्न राजनीतिक र गैरराजनीतिक कारणले नेपालले जुन बेला प्राप्त गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी थियो त्यो आउन सकेन । बहुराष्ट्रिय आएपनि कतिले छोडेर गएको अवस्था छ । कार्पेट, गार्मेन्ट आदि उद्योगहरूमा कम्तीमा आठ लाख मानिसहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । ५८ अर्बको निर्यात थियो । आज घटेर सात अर्बमा आइपुगेको छ ।
