अन्जु चौधरी, शाखा अधिकृत (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश)

अन्जु चौधरी, शाखा अधिकृत (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश)

अन्जु चौधरी, शाखा अधिकृत (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश)

कर्णाली प्रदेश सरकारको राजश्व वृद्धिमा वन, पर्यटन र उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रबाट न्यून रूपमै छ जस्तो मलाई लाग्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट अधिकांश राजश्व संकलन भइरहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्म चार वर्षको अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा त्यति धेरै प्रगति भएको छैन । यस क्षेत्रमा जोड त दिइएको छ तर विशेषज्ञता र बजेटको अभाव र विभिन्न राजनीतिक कारणले उद्योग क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक छैन । कर्णालीमा ठूला उद्योगहरू छैनन् । हामीसँग भएका साना तथा मझौला उद्योगहरू मात्रै हुन् । उद्योगसम्बन्धी अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको कानुन पास भइ नसकेको कारणले गर्दा हामी अहिलेसम्म घरेलु उद्योगमा मात्रै सीमित छौँ । भर्खरै कर्णाली प्रदेश सभाबाट प्रदेश औधोगिक व्यवसाय ऐन पारित भएको छ । कार्यान्वयनमा जानै बाँकि छ । अहिलेसम्म हामी संघीय कानुनअनुसार घरेलु उद्योगहरूमा सीमित भइ तिनीहरूको क्षमता विकास तालिम, सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र दर्ता तथा नवीकरण लगायतका कामहरू मात्रै भइरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि हामीले ठूला उद्योगहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूको पनि विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसअन्तर्गत हामीले एक जिल्ला एक उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेका छौँ । त्यसमा पनि स्थानीय कच्चापदार्थजन्य उद्योग छन् । दैलेखमा रेसाजन्य, जाजरकोटमा रत्न पत्थर र हुम्लामा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रलगायत कर्णालीका दश वटै जिल्लामा स्थानीय कच्चापदार्थजन्य उद्योगहरूका लागि एक जिल्ला एक उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम राखेका छौँ । हामीले स्थानीय तह र नागरिकहरूबाट उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयहरूमा माग आएको आधारमा स्थानीय कच्चापदार्थको प्रयोग गरी उत्पादनका लागि प्रयोगात्मक चरणको लागि यो कार्यक्रम राखेका हौँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन पास भइसकेपछि यसले औद्योगिक बोर्डको पनि परिकल्पना गरेको छ ।

नीति निर्माणमा उद्योग क्षेत्रका लागि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई कर्मचारीहरूको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ । सांसदबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भन्ने नीति निर्माणको विषय सांसदज्यूहरूकै हातमा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति बनेको छ । सरकार र नीजि क्षेत्रले मैले मात्रै गरेको छु भन्ने भयो । फरक–फरक ठाउँमा छलफल हुँदा सरकारले पनि गरेकै छ भन्ने निजी क्षेत्रले पनि आफूले गरेकै छु भन्ने हुन थाल्यो । सहकार्यको विषय त्यति यहाँ भएको छैन । सरकारसँग सबै चिजको विज्ञता हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि खबरदारी र सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुपर्छ । हामीले प्रयोगात्मक चरणमा हामीले लगानीयोग्य परियोजना भनेर एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ । जसमा मुगुको रारा ताल, हुम्लाको फोक्सुन्डो ताल र हुम्लाको लिमि क्षेत्रलाई लिएका छौँ । त्यसमा पर्यटन, उद्योग वा अन्य क्षेत्रको विकासको लागि केके आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा छ । यी कामका लागि धेरे मन्त्रालय र कार्यालयहरू धाउनुपर्ने अवस्था छ । यी तीन वटा परियोजनाका लागि सरकारले नै जग्गा प्राप्तिदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्म गरिदिने कुरा छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आउनुस् भनेर आह्वान गर्ने हिसाबले यो काम अगाडि बढेको छ ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events