देवी ओली (अध्यक्ष, सामाजिक विकास समिति, कर्णाली प्रदेशसभा)

देवी ओली (अध्यक्ष, सामाजिक विकास समिति, कर्णाली प्रदेशसभा)

संसद् जनताहरूका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउनका लागि निर्माण भएको संस्था हो । जसलाई व्यवस्थापिका पनि भन्छौँ । उसले सरकारले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्छ । सरकारको निर्माण समेत संसदले गर्छ । सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्छ ।

संसद् सरकार होइन । दैनिक बजेट कार्यान्वयनको कुरा संसद्ले गर्दैन । संसद्बाट पारित भएर सरकारले कार्यान्वयन गरेको बजेटको निगरानी गर्ने संस्था पनि संसद् हो । अहिले हामी विभिन्न संसदीय समिति मार्फत अनुगमनमा जाँदा खेरी नागरिकहरूले सरकारसँग माग गर्नुपर्ने योजनाहरू हामीहरूसँग माग गरिरहनुभएको हुन्छ । संसद् बजेट बाँड्ने संस्था पनि होइन भन्ने वुझ्न जरुरी छ ।

शून्य समय भनेको सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तत्काल प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा सरकारले केही काम गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो अवस्थामा ध्यानाकर्षण गरिने समय हो । कर्णाली प्रदेशसभामा शून्य समयको भरपुर प्रयोग भएको छ । उदाहरणको लागि भदौको महिना जाजरकोट जिल्लाको लेकाली भागमा भेडा गोठालाहरू बेपत्ता भएको अवस्थामा सरकारको शून्य समयमा ध्यानाकर्षण गराएर तत्काल हेलिकप्टर पठाएर उनीहरूको उद्धार भएको थियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा संसद् बैठक चलिरहेको अवधिमा केही घटनाहरू भएको अवस्थामा यो कुरा सरकारलाई जानकारी गराउनका लागि संसद्को शून्य समयको प्रयोग पनि गरिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा मिडिया र अन्य माध्यममा सुन्न पाएँ । यो मैले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै काम गरेको र सक्रिय भएको कुरा होइन । हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा जो सीमान्तकृत समुदाय छ, जो समुदाय सामाजिक रूपमै बहिष्कृत छ, उहाँहरूको समस्या र पीडाले हामीलाई काम गर्न आकर्षित गरेको हो । त्यो समस्याको समाधान सरकारले कसरी गर्छ भन्ने कुराको खोजिएको सिलसिलामा हामीले विभिन्न कामहरू गरेका हौँ ।

विशेष गरी कानुन निर्माण गरेर मात्र हुने रहेनछ, कार्यान्वयनको पाटो पनि महŒवपूर्ण हो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ । सीमान्तकृत समुदायको कुरामा राउटे समुदायकै कुरा गर्दा सरकारले भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको पनि सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर हामीले त्यहाँ गएर हेर्ने हो भने उहाँहरूले आफ्नो जीवन स्तरको लागि सदुपयोग गर्नु भएको छैन ।

कर्णालीमा विभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरू छन् । सामाजिक रूपमा विभिन्न कुरीतिहरू र कुसंस्कारहरू छन् । भेदभाव र छुवाछुत पनि कर्णालीमा रहेको छ । त्यसैले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका कुराहरू सीमान्तकृत समुदायले पायो कि पाएन भन्ने सिलसिलामा हामीले उहाँहरूसँग फिल्डमै गएर काम गरेका छौँ । उदाहरणका लागि बादी समुदायले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग विभिन्न माग राखेर लामो आन्दोलन गर्नुभएको थियो । सरकारले उहाँहरूको माग सम्बोधनको लागि एउटा सम्झौता ग¥यो । त्यो माग सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले एक पटक संसदीय समिति मार्फत सरकारलाई निर्देशन गर्यौं ।

हामीले एक पटक निर्देशन मात्रै गरेर बसेका छैनौँ, त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौँ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा यहाँका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले जुन खालको उहाँहरूको पहिचान र मानवीय रूपमा बाँच्न पाउने कुराको वकालत गरिरहनुभएको छ, सरकारले त्यो खालको वातावरण दिनु पर्छ भनेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ । हाम्रो मूल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास समितिले हालसम्म दिएका निर्देशनहरू मध्ये करिब ७० प्रतिशत निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गरेको छ ।