महेश नेपाली, पत्रकार

हिउँद हिउँचुली
नेपालगञ्ज झिलिमिली
जुम्ला बिजुली

महेश नेपाली, पत्रकार

यो एउटा देउडा गीतको भाका हो । यो भाकाले जुम्लाको विषयमा भन्छ । इतिहासमा जुम्ला भनेको अहिलेको कर्णाली प्रदेश हो । खलाचौरदेखि चौधबीसम्मको भूगोल जुम्ला हो, खलाचौरदेखि नाग्मसम्म तलि जुम्ला, नाग्मदेखि सिञ्जासम्म उपरी जुम्ला, सान्नी रास्कोटलाई पोरी जुम्ला र जाजरकोटको बारेकोट कान्छो जुम्ला भनेर चिनिन्थ्यो ।

जब कर्णालीको खस साम्राज्य विघटन भयो, त्यो अवधिपछि स्थापना भएको जुम्ला राज्य, आज संघीयता आइसकेपछिको कर्णाली राज्य र आज सुर्खेत पनि कर्णाली हो । जब कर्णालीको सम्बन्ध दक्षिणतिर बढी भयो तब जुम्लीहरूले नेपालगञ्ज दियोले होस्, टुकीले होस् कि बिजुलीले झिलिमिली भइरहेको देखे र जुम्लामा बिजुलीको आवश्यकता महसुस गरे । झरो बाल्दा बाल्दा धुवामा लतपतिएका जुम्लीहरूलाई भित्रभित्रै बिजुलीको खरो भइरह्यो । त्यो आज पर्यन्त कायम छ । झरोले उज्यालो गर्छ तर झरोको परिभाषा यतिले मात्रै पुग्दैन । झरो परिवर्तनको संवाहक हो । विद्रोहको ज्वाला हो । संघर्षको प्रतीक हो ।

आर्थिक र सामाजिक हिसाबले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ४२ हजार मेघावाट हो । जसमध्ये २४ हजार मेघावाट कर्णाली नदीबाट मात्रै निकाल्न सकिन्छ तर हालसम्म कर्णालीमा एउटा पनि ठुला आयोजना नबन्नु के प्राधिकरण र यसको नेतृत्व श्री तीनकै दिशामा उन्मुख भएको हो ? आइसोलेटेड मोडमा चानचुन दुई मेघावाट बिजुली उत्पादन र प्राइभेट पार्टीबाट आठ मेघावाट गरी १० मेघावाट र कच्चा धागोमा चङ्गा उडाएसरि तानिएको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका कारण कर्णालीमा अपेक्षाकृत उज्यालो हुन सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सन् २०२०/२१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालका ठुला जलविद्युत आयोजना जम्मै पूर्वतिरका नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, पोखरा, म्यादीमा छन् । कर्णालीमा ठुला आयोजना बनाउन कसले रोक्यो ? अहिले सिङ्गो कर्णालीमा दुई मेघावाट प्राधिकरण र आठ मेघावाट निजी क्षेत्रको छ ।

नेपालमा १९६८ सालमा फर्पिङ लघु जलविद्युत परियोजनाबाट नेपालमा बिजुली बल्दा चीनमा बिजुली नै थिएन । अहिले चीन संसारकै सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको देश बनिसक्यो तर त्यसको ११० वर्ष वितिसक्दा समेत कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युत पुग्न सकेको छैन । अहिले विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत उत्पादन, ग्राहकलाई वितरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि गर्छ । यो तीन काम छुट्टा छुट्टै गराउने गरी अर्थात् विद्युत प्राधिकरणको विघटन गर्ने मनसायले संसद्मा विद्युतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता छ ।