
‘कर्णाली उत्सव’को चौथो संस्करणको दोस्रो दिन ‘दलित दलिल’ सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । दलितको राजनीतिक, सामाजिक अवस्था लगायत समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विविध सवालमा गरिएको उक्त छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य छबिलाल विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा र नेपाल सरकारका सचिव डा. मानबहादुर विकेले भाग लिएका थिए । दलित अधिकारकर्मी अमर सुनारले छलफलको सहजीकरण गरेका थिए ।

२०७९ मंसीर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट मैले जनताको सेवकको रूपमा प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुने अवसर प्राप्त गरेको छु । २०७४ सालमा पनि त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा उपस्थित थिएँ । यद्यपि, मलाई शंका छ कि यो निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट हामीले हाम्रो देश बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? राष्ट्र निर्माण हुन्छ कि हुँदैन ? जनअपेक्षा पूरा हुन्छ कि हुँदैन । आम जनताको जुन समता, सद्भाव र समृद्धिको आकांक्षा र चाहना छ त्यो पूरा हुन्छ कि हुँदैन ?
यो प्रश्न अहिले हामीतिरै उठेको छ । र, मलाई लाग्छ क्रमशः यसमा बहस हुनुपर्छ । विमर्श हुनुपर्छ । नेपाली समाज जुन विविधताले युक्त छ र त्यो विविधताले युक्त भएको नेपाली समाजको साँचो प्रतिनिधित्व अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले हुनसक्छ कि सक्दैन । नेपालको संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियमा म पहिलो संविधान सभामा पनि सामेल थिएँ । र, अहिले पनि आधारभूत जनताका समस्यालाई उजागार गर्ने त्यो पहल र प्रयत्न बाँकी नै छ ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि असमानता छ । उच–निच छ । अनेक खालका विविधताहरू छन् । यसलाई निर्मूल नगरीकन समाजमा समता, सद्भाव र समृद्धितर्फको हाम्रो यात्रा ठीक ढङ्गले अगाडी बढ्न सक्दैन भन्नेमा म प्रष्ट छु । र, मलाई त्यसरीनै बुझिदिन पनि सबैसँग आग्रह गर्दछु ।
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ । यहाँसम्म आइपुग्नका निम्ति धेरैको त्याग छ, बलिदान छ । धेरैले सहादत प्राप्त गरेका छन् । यो परिवर्तनलाई यस ठाउँसम्म ल्याइपु¥याउनका निम्ति सबैभन्दा धेरै योगदान कर्णालीका जनताको छ । तर यहाँका जनताले सबैभन्दा कम अवसर पाएका छन् । अन्याय भनेकै यही हो । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यको विशेष दृष्टि हुनुपर्छ । संघीय भावना अनुरूप आवश्यक ऐन कानुन बनाउनुपर्छ । खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
स्थानीय तहलाई हामीले प्रविधि, जनशक्ति र श्रोत साधानका हिसाबले समृद्ध बनाउनुपर्छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन र जनताको सीप विकासलाई बढावा दिने तथा उत्पादनको बजारीकरणका निम्ति आवश्यक प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ । सबै स्थानीय सरकारहरू जनताको जीवनस्तर उठाउनका निम्ति लाग्नुपर्दछ ।
कर्णालीको कूल जनसंख्यामा एउटा महŒवपूर्ण हिस्सा दलित जनताको छ । दलित जनताका परम्परागत पेसा र सीपहरूको आधुनिकीकरण नगरिकन समाजलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिँदैन । अर्कोतर्फ जुन समाज आर्थिक रूपले विपन्न छ, सामाजिक हिसाबले मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा तल छ भने यसलाई माथि उठाउन अनेक पहल र प्रयत्नहरू चाहिन्छ ।
यसै त कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो जनता अफ्ठेरोमै छन् । त्यसमध्ये पनि दलितको अवस्था झन् कस्तो होला ? जातीय विभेदका अनेक खालका घटना परिघटनाहरू हाम्रै सामु भएका छन् । र, तिनलाई टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्ने हो भने समृद्धि सपनामात्रै हुन्छ । यसका लागि हामीले समता र सद्भावलाई महŒव दिनुपर्छ । कानुनको परिपालना गर्न सबै राजनीतिक दल, समाज र व्यक्तिलाई तयार पार्नुपर्छ । अहिले हामी निर्धक्क यस्ता विषयमा सार्वजनिक कुराकानी गर्न पाएका छौँ । हिजो यो सम्भव नै थिएन । यद्यपि, यति मात्रैले पुग्दैन । समृद्धिसम्म पुग्न मानिसहरूबीच जातका आधारमा हुने विभेद पूर्णरूपमा अन्त्य हुनुपर्छ ।
शिक्षाको पहुँचबाट सबैभन्दा वञ्चितीकरणमा परेको दलित समुदायका सदस्यलाई विशेष सुविधा दिएर अघि बढाउनुपर्छ । हाल नेपालमा दलितको संख्या १४ प्रतिशत छ र कर्णालीमा यो संख्या २९ प्रतिशत छ । प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा दलितको पहुँच बढाउँदै जानुपर्छ ।
अर्को महŒवपूर्ण कुरा नेपालमा जातीयसँगै वर्गीय समस्या छ । हुने खाने र हुँदा खाने को समस्या छ । यद्यपि हाम्रोमा जातसँग वर्ग पनि जोडिएको छ । अर्कोतर्फ दलितबीच पनि विभेद छ भनेर विभेदको संरक्षण गर्न खोजेको पनि पाइन्छ । जुन रूपमा भएपनि विभेद कायम हुनुहुन्न । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि जातीय विभेद उन्मूलनका लागि पहल गरेको छ । नेपाल उक्त सन्धीको पक्षराष्ट्र पनि हो । र, हामीले पनि यहाँ जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाउन थालेका छौँ । प्रष्ट कुरा के भने जातीय विभेद नहटाई नेपाली समाज मर्यादित बन्दैन । आजको युगमा पनि पानी बाराबार गर्नुले दलितको शीर ठाडो हुन सकेको छैन । अब पानी बाराबार हैन पानी बराबर हुनुपर्छ । यद्यपि, यो समस्या दलितले मात्रै समाधान गर्ने हैन । यसमा समाजका सबै तह र तप्काका व्यक्तिको सहयोग जरुरी छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको दलितको मौलिक हक जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन गर्ने व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ । यसका लागि कानुन मात्रै भएर हुँदैन सचेत नेतृत्व पनि जरुरी छ । सँगसँगै सामाजिक अभियान पनि चलाउनु पर्दछ ।
नेपालमा पहिलो पटक १९९७ सालमा भगत सर्वजित विश्वकर्माले दलित उत्पीडनको विरुद्धमा संस्थागत ढङ्गले आवाज उठाएको हो । यस्तै नेपालको एकीकरणमा योगदान पु¥याउने बिसे नगर्ची र अन्य धेरै व्यक्तित्वलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । यसका साथै कपडा सिलाएर, फलाम पिटेर, सुनचाँदी कमाएर, काठलाई कुँदेर, चोया बुनेर, माटो काटेर समाजलाई अनेक योगदान पुर्याएकाहरूको सीपको सम्मान हुनु जरुरी छ । पछिल्लो समय मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, अभियान्ता आदिले यस्ता विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका पनि छन् ।

नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा दलितहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । जनतालाई विभेद र यातनाबाट मुक्ति दिलाउनु नै जनयुद्धको प्रमुख उद्देश्य थियो । यही उद्देश्यले नै हामीलाई युद्धमा लाग्न प्रेरित गरेको हो । जनताको आँशु, पसिना र रगतको त्रिवेणी बलिदानीबाट यो गणतन्त्र र संघीयताको स्थापना भएको हो । र, यसको जगेर्ना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
म २०५२ सालदेखि युद्धमा संलग्न भएपनि २०५४ सालदेखि भूमिगत भएको हुँ । युद्धमा म पनि घाइते भएँ । यसमा मजस्ता धेरैको योगदान छ । यही योगदानले व्यवस्था परिवर्तन भएको हो । यद्यपि, नयाँ व्यवस्थामा पनि कर्णालीका कथा व्यथा उस्तै छन् । भौतिक विकास र सामाजिक हिसाबले पनि कर्णाली धेरै पछि परेको छ ।

निजामती सेवामा काम गर्ने हुनाले स्वाभाविक रूपमा मलाई पनि माथिल्लो पद सचिवसम्म पुग्ने चाहना थियो । तर एक जना दलित समुदायको मान्छेले उक्त पद ताक्नु चानचुने कुरा थिएन । म नेपालको पहिलो दलित सचिव बनेँ । त्यसमा मेरो व्यक्तिगत मिहिनेत मात्र छैन सिँगो दलित समूदायको सद्भाव छ ।
प्रजातन्त्र आएको दुई दशकपछि बल्ल मुलुकले एउटा दलित सचिव पायो । यसबाटै हाम्रो राज्यसत्ता कति विभेदकारी छ भन्ने बुझिन्छ । हाल नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि हामी धेरै कुरा कानुन अभावमा अलमलिएका छौँ । संविधानको धारा ४० र ४२ ले प्रष्ट रूपमा समानुपातिक समावेशिताको कुरा गरेको छ । अबका कानुन समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्छ । यसका लागि समावेशीकरणसम्बन्धी छाता ऐन बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने समाजको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कर्मचारीतन्त्र बन्ला । कर्णाली प्रदेशमा झण्डै एक तिहाई दलित भएकाले यहाँ दलितको सवाल अझ बढी टड्कारो छ । त्यसमाथि सामाजिक विभेद धेरै छ ।
१९१० मा राज्यले नै कानुन बनाएर विभेदको सुरुवात गरेको र त्यसको गहिरो छाप परेकाले यसलाई राज्य तहबाटै सच्याउनुपर्छ । म कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिव हुँदा श्रम नीति जारी भएको थियो । त्यसले स्थानीय तहमा हुने विकासका काममा युवालाई संलग्न गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यसका साथै रैथाने सीप, कला र संस्कृतिको जगेर्ना गरेर त्यसलाई आयआर्जनको काममा जोड्न सकिने व्यवस्था छ । यी र यस्ता कुरामा सरकारहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।