केवलप्रसाद भण्डारी, पूर्व प्रमुख सचिव, कर्णाली प्रदेश सरकार

सिंहदरबारबाट हेर्दा कर्णाली सधैँ पछि परेको भागको रूपमा परिभाषित छ । यहाँ आएर हेर्दा कर्णाली सधैँ पछि परेको मात्र होइन, पछि पारिएको पनि हो कि जस्तो लाग्यो । सिंहदरबारमा प्राप्त हुने सूचनाहरू, तथ्याङ्कहरू र यहाँका सन्दर्भमा गरिएका नीति निर्माण र निर्णयहरू यी सबैले हामीलाई शिक्षित गरिरहेको थियो र कर्णाली बारे हेर्ने एउटा दृष्टिकोण थियो ।
म कामको सिलसिलामा मुलुकका अन्य भागहरूमा पनि बसेँ । कर्णाली आउँदा भने मैले एउटा नयाँ ऊर्जा लिएर आएको थिएँ । सिंहदरबारमा काम गर्दा र अन्यत्र काम गर्दा पनि गरिबी र पछौटेपन विरुद्ध प्रशासनले सही नेतृत्व लिन नसकेको र सही सेवा प्रवाह गर्न नसकेको विषयमा म विश्वस्त थिएँ । कर्णालीमा त्यही विषयलाई आफ्नो कामको एउटा मूल लक्ष्य बनाएँ । यहाँको पछौटेपन, गरिबी, अशिक्षा, विभेद विरुद्ध के गर्न सकिन्छ, कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरें ।
यहाँ आइसकेपछि उताबाट हेरेजस्तो केही पनि रहेनछ । यहाँबाट पनि सिंहदरबारलाई हेर्ने दृष्टि फेरी अलग किसिमको रहेछ । सङ्घले÷केन्द्रले साविकको कर्णालीलाई सधैं नै हेप्यो भन्ने रहेछ । अहिलेको कर्णाली प्रदेशमा राप्ती र भेरीका जिल्ला पनि छन् । ति पनि त्यति विकसित क्षेत्र हैनन् । प्रशासनमा पनि यहाँको प्रतिनिधित्व एकदमै कम छ ।
सङ्घीयता लागू भइसकेपछि प्रदेश सरकारको सञ्चालन र सङ्घबाट प्रदेश सरकारलाई दिने नीति, योजना, बजेट, अनुदानका नीतिहरू बनाउने सिलसिलामा मैले सक्रिय भएर काम गरेँ । प्रदेश सरकारको संरचना नयाँ भएका कारण पनि भर्खरै कार्यालयहरू खुल्दै थिए । जनशक्ति पनि कम थियो । त्यसकारण प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा अपेक्षित रूपमा ढिलो भएको थियो ।
एउटा सिङ्गै आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव र एउटा इन्जिनियर मात्रै थिए । दुईजनाले मात्रै सिङ्गो प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारको काम कसरी गर्न सकिन्छ होला र । तर साबिकका सङ्घीय सरकारका कार्यालयहरू, मालपोत, नगरपालिकाका, खानेपानी, बिद्युत् आदि कार्यालयबाट समयमै सेवा दिनुपर्छ भन्ने विषयचाहिँ प्रदेश सरकारको पनि प्राथमिकतामा थियो ।
कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर विभिन्न जिल्लामा जाँदा वा त्यहाँका कर्मचारीलाई भेट्दा सेवा प्रवाह नियमित गर्ने, समयमै काम गर्ने, सकेसम्म जनताको गुनासो नआउने गरी काम गर्नु भन्ने कुराको सञ्चार गरें । यद्धपी कर्मचारीतन्त्रमा कायम ढिलासुस्ती र मोलाहिजाको संस्कार नहटेसम्म जनताको गुनासो चाहिँ रहिरहन्छ ।
हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा सेवा वितरण प्रणालीलाई नियमसंगत विद्युतीय प्रणालीमा वा अर्को कुनै प्रभावकारी प्रणालीमा रूपान्तरण नगरेसम्म म्यानुअल काममा यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर ढिलाइ गर्ने अवस्था छ । यहाँ आउने सबै प्रशासकहरूले नयाँ संस्कारको स्थापना र विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
बजेट छुट्याउने तर योजना कार्यान्वयन नहुने र खर्च पनि नहुने कुरामा प्रशासन र प्रशासक दुबैको दोष छ । बजेट खर्च गर्ने नयाँ संयन्त्रको विकास गर्न संविधानतः संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो । आर्थिक वर्ष शुरु हुनुअघि नै तयारीका कामहरू गर्न सकियोस् र आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि बजेट कार्यान्वयन होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर आर्थिक वर्षको अन्तसम्म एक पैसा पनि खर्च नगरीकन समय विताउने प्रशासक पूर्ण रुपमा दोषि हुन्छ । यसमा प्रशासनको भूमिका भनेको विकास योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त जनशक्तिहरू उपलब्ध गराउनु वा आवश्यक कानुनी प्रवन्ध मिलाउनु हो । तर, हाम्रोमा एकले अर्कालाई दोष दिने प्रचलन छ । हामीले काम नगरेकै कारणले बजेट खर्च नभएको हो । सबैले इमान्दार भई काम गर्ने हो भने बजेट खर्च नहुने हुँदैन ।
अर्को कुरा कर्मचारीले नेतृत्वलाई र नेतृत्वले कर्मचारीलाई दोष दिने परम्परा छ । नेतृत्वले नीति, मार्गदर्शन दिने र कर्मचारीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । यसमा कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन भन्ने लाग्छ । किनकि कुनैपनि निर्णय हुनुअघि कर्मचारीहरुले आफ्नो धारणा तथा राय दिन मिल्छ तर निर्णय भइसकेपछि त्यसको पालना गर्नुपर्छ ।
सर्कसमा हामीले पढाई लेखाइ पनि नभएका सामान्य बच्चाहरु सजिलै डोरीमा हिँडेको देखेका छौं । चराले पनि राम्रो गुण लगाएको हुन्छ । पढेलेखेका मात्रै समाजमा अब्बल हुन्छन् भन्ने हुँदैन । हामी सबैले इमान्दारीताका साथ काम गर्नुपर्छ । सरकारले उचित तलब भत्ता दिएर पदमा राखेका मान्छेले काम गर्दैनन् भने त्यो नै ठूलो गल्ती हो ।
प्रशासकहरुको नियुक्तिनै आम नागरिकको सेवा गर्न, दुःखी वा कमजोर व्यक्तिको आत्मबल उठाउन र समाजमा पछि परेको वर्गको उत्थानका लागि भएको हुन्छ । तर शक्तिसम्पन्न मान्छेको फाइल सजिलै अघि बढ्ने अरुको अड्किने किन हुन्छ? प्रशासकले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसमा नीति निर्माता अथवा नेतृत्वको दोष छैन । नेतृत्वले कर्मचारीलाई काम गर्नका लागि राम्रो अवसर दियो कि दिएन भन्ने चाहिँ प्रश्न हो । तर अवसर दिंदा पनि काम नगर्नु प्रशासकको कमजोरी हो ।
हाम्रो प्रक्रिया सरकारी कामलाई विद्युतीकरण गर्नेतर्फ उन्मुख छ । तर त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार र सूचनाहरूमा कमी भएको कारणले सकिएको छैन । केही सेवाहरू गर्न थालिइसकेको छ । सामान्यतया सरकारी काम गर्दाखेरि कागजपत्र प्रमाण चाहिने विषयका लागि ढड्डा पल्टाउनै पर्छ । कानुन पल्टाउनै पर्छ । कार्यालयमा कर्मचारीहरूले पनि केही नीति नियम, विधि, कार्यविधि नहेरी काम गर्ने भन्ने हुन्न । तर काम गरिरहँदा उस्तै खालको कामको लागि पटक पटक हेरिरहनु चाहिं पर्दैन । ढड्डाकै विद्युतीय अभिलेख राख्दा धेरै सजिलो हुन्छ ।
सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्कको पनि काम गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको पनि डिजिटल कर्णाली भन्ने अभियान छ । यसले सरकारी काममा चाहिने डाटा, तथ्याङ्क, सूचनाहरू, ढड्डाका अभिलेखहरू, पुराना अभिलेखहरू सबैलाई मिलाएर राख्न सक्यो भने नयाँ सेवा लिन जानेहरूका लागि गाह्रो पर्दैन । तर यी सबै काम गर्न समय लाग्छ । ज्ञान, सीप र लागनी पनि चाहिन्छ । सरकारले भर्खरै नागरिक एप बनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम भइरहेको छ । त्यो काम सकियो भने हरेक कार्यालयमा सेवाग्राहीको सबै सूचना सजिलै उपलब्ध हुन्छ । उसले सजिलै सेवा पाउन सक्छ ।
यसै गरी निवेदनमा १० रुपैयाँको टिकट टाँस्ने कुरामा पनि बैकल्पिक शुल्कको तयारी भइरहेको छ । हाललाई सम्बन्धित कार्यालयले हुलाक टिकट उपलब्ध गराउँदा पनि सेवा सहज हुन्छ । यसमा कार्यालय प्रमुखहरुले ध्यान दिनुपर्छ ।
पद्धति हाकिम बनेर पनि बस्दैन । नातागोता कुल कुटुम्बको काम गरेर पनि बस्दैन । गर्नुपर्ने जे काम हो त्यो कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक काम गर्यो भने पद्धति बस्छ । उदाहरणको लागि जनरल डिबी लामाको कथा भन्छु । उहाँको पिताजी नेपाली काँग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो । पञ्चायत आएपछि त्यतिखेरको शासनले पिताजीलाई पक्रिन भन्यो र उहाँले पक्रिनुभयो । त्यसकारण कानुनले, प्रशासनले नातागोता चिन्दैन तर कार्यालयमा सेवाका लागि आएका सदस्यले उचित सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यो भयो भने पद्धति बस्छ ।
राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गर्यो भने संसारको सबै कर्मचारीतन्त्रले सबै काम गर्न सक्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई पनि राजनैतिक नेतृत्वको विश्वास रहेमा धेरै गर्न सक्छ । हामी गरेर देखाउँछौँ । समस्या कस्तो भएको छ भने प्रशासन र राजनीति राज्य सञ्चालनका बराबरै हिस्सा हुन् । तर हामी राजनीतिलाई मात्रै महत्व दिएका छौं । त्यसैले यहाँ समस्या भएको छ ।
नेताको भाषणमा भनिएका कुरा, दलको चुनावी घोषणापत्रमा भएका कुरा, सार्वजनिक नीतिका कुरा सबै कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले नै हो । तर काम गर्नेलाई नै विश्वास नगरी कसरी हुन्छ?
कुनै खराब काम, नमिल्ने काम भइराखेको छ, स्थापित कानुन नीति नियम, कार्यविधि भन्दा फरक किसिमको काम भइरहेको छ भने प्रशासकले राजनैतिक नेतृत्वलाई सम्झाउन सक्छ । कुनै कानुनले नदिइरहेको छ भने त्यो कानुनलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्नसक्छ । संसदबाट कानुन बदल्न सक्छ । तर, प्रशासकलाई कानुन विपरीत काम गर्न चाहिँ दबाब दिन हुँदैन । नीति निर्णय गर्दा छलफलको बेलामा नीति निर्माता वा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासकले सही सुझाव दिनुपर्छ । निर्णय भइसकेको खण्डमा कार्यान्वयन चाहिँ गर्नुपर्छ । गर्नै नसकिने हो भने म गर्न सक्दिन भन्न पाइन्छ तर मिलेसम्म गर्नुपर्छ ।
प्रशासनमा कर्णालीबाट एकदमै कम उपस्थिति छ । यहाँको शिक्षाको स्तर तथा गरिबीको कारणले यहाँका विद्यार्थीहरू, युवाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ । लोकसेवा आयोगका कार्यालय भएका स्थान वरपरका केही सहायक कर्मचारीहरू त नियुक्त भएका थिए । तर जति हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन ।
दैलेखका सुब्बा र जुम्लाका खरदार भन्ने पनि सुनिन्थ्यो । अन्यत्र पढेका विद्यार्थीहरूसंग प्रतिष्पर्धा गर्न कर्णालीका विद्यार्थीहरूलाई कठिन हुन्छ नै । केही भाषागत समस्या पनि होलान् । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा सिङ्गो प्रशासनमा कर्णालीको नेतृत्व न्यून छ । यति कम प्रतिनिधित्व भएपछि कर्णालीको तौल प्रशासन र वितरणमा कम हुने नै भयो । यसलाई सुधार गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ ।

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events