प्रस्तोताः ‘कर्णाली उत्सवः कुडा कर्णालीका’ छैठौ संस्करणमा सहभागी यहाँहरु सबैलाई म हार्दिक अविवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म मोहन शाही, म योजना, नीति निर्माणमा अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि राख्छु। सेमि एकेडेमिक अर्धवार्षिक जर्नल; मान्नमी भन्ने जर्नलको सम्पादक पनि छु। त्यस्तै विभिन्न स्वयंसेवी कामहरुमा पनि संलग्न छु। हाम्रो यस सत्रको शिर्षक रहेको छ: ‘टेको संघीयताको’ । आज यस सत्रको हाम्रा पाहुनाहरु हुनुहुन्छ, स्थानिय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष, तिनै जना जे होस् स्थानिय सरकारको महत्वपुर्ण कम्पोनेन्टलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व तहका व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु, गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख हस्त पुन, उहाँ प्यानलिस्टको रुपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै चौरजहारी नगरपालिका रुकुम (पश्चिम) का उपप्रमुख ईश्नरी शर्मा, उहाँचाहिँ उपप्रमुख चौरजहारी नगरपालिका रुकुम (पश्चिम) बाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गुँरास गाउँपालिका दैलेखका वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता दिपेन्द्र ओली, उहाँ पनि प्यानलिस्टको रुपमा हुनुहुन्छ।
म कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि थोरै यो कर्णाली उत्सवका बारेमा केहि कुरा राखेर कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। कर्णाली उत्सव म जस्ता धेरैको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो भन्ने मलाई लाग्छ। यदाकदा यो ईभेन्टले के दियो भन्ने प्रश्न पनि गरेको भन्ने सुनिन्छ। प्रश्न के दियो भन्ने भन्दा पनि हामीले के लियौँ? सरकारले के लियो? नीति निर्माण गर्ने तहले के लिए र सरोकारवालाहरुले के लिए भन्ने प्रश्न महत्वपुर्ण हुन्छहोला। यसको अगुवाई गर्ने साथीहरुलाई यस अवसरका लागी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। विभिन्न देशहरुको सन्दर्भ हेर्ने हो भने सामान्यतया संघीयतामा दुई खालको सरकारहरु देखिन्छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा हाम्रो विशेषता अनुसार तिन तहको सरकार रहेको छ। त्यसमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार, स्थानिय सरकारका आफ्नै विभिन्न एकल अधिकारहरु, साझा अधिकारहरु र विभिन्न खालका योजना , नीति निर्माण गर्ने खालका अधिकारहरु रहेका छन्। हाम्रो यस सत्रको शिर्षक नै रहेको छ; ‘टेको संघीयताको’ भनेर हामीले स्थानिय सरकारलाई बिम्बात्मक रुपमा प्रयोग गरेका छौँ।
मेरो विचारमा स्थानिय सरकारलाई ‘टेको संघीयताको’ भन्दा पनि ‘खाँबो संघीयताको’ भनेको भए अझ बढी उत्तम हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। किनभने स्थानिय सरकार एकचोटी स्थापना भइसकेपछी ५ वर्षसम्म कसैले हलचल गराउन नसकिने स्थायी खालको सरकार हो। यसले विभिन्न कानून, ऐन, नीति, नियम बनाउने एकल र साझा अधिकारहरु ग्रहण गरेको छ। यो प्रत्येक घरघर सँग जोडिएको सरकार पनि हो। त्यसकारण म सबैभन्दा पहिला यहि प्रश्नबाटै आजको यो बहसको सुरुवात गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म गुर्भाकोट नगरपालिकाका मेयरसाब बाट सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो सत्रको शिर्षक ‘टेको संघीयताको’ रहेको छ। यहाँको विचारमा स्थानिय सरकार संघीयताको टेको हो कि? खाँबो हो कि? जग हो कि? पिल्लर हो कि के हो? यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ?
हस्त पुन (गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुख) : धन्यवाद यस कार्यक्रमका सन्चालक मित्र, सर्वप्रथम त यो कर्णाली उत्सव आयोजक टीमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्थानिय तह अथवा स्थानिय सरकारले काम गर्दै गर्दा अवसर र चुनौतिको विषयमा पनि केहि कुरा जानकारी राख्ने हजारौ, लाखौँ दर्शक सामु चाहिँ आफ्ना कुरा राख्ने अवसर जुराइदिएको छ। त्यसको लागी म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ सन्चालकज्युले आफै पनि कुरा गरीसक्नु भएको छ। संघीयतालाई टिकाउनलाई यो आफैमा एउटा टेको मात्रै हो कि खम्बा पनि हो वा पिल्लरै हो कि भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। खासगरी यो पिल्लर नै हो, किनभने हामी जनतासँग एकदमै नजिक भएर प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरेर हामी यो सरकार अगाडि बढाएको अवस्था छ।
जनताका थुप्रै अपेक्षाहरु जो छन्, थुप्रै समस्याहरु जो छन्, तिनलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढने भनेको स्थानिय सरकार नै हुने गर्छ। हामीले जुन जनताको समस्याहरु नजिकबाट समाधान गर्छौ, चाहे आर्थिक क्षेत्र होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्र, चाहे अन्य कुनै जुनसुकै क्षेत्र होस् जन्मदा देखि मर्दा सम्मका जनताका आधारभुत आवश्यकताहरु परीपुर्ति गर्ने भनेको स्थानिय सरकार नै भएको हुदाँ यसलाई मेन पिल्लर अझ यसलाई त मेन धरोहर कै रुपमा हुनुपर्छ संघीयताको भन्ने मलाई लाग्छ। सँगसँगै यो धरोहर त भयो यसलाई अझै मजबुत बनाउनका निम्ति अरु मुख्य आधारहरु छन्। जस्तै; अब यो राजनितिक संघियताको कुराहरु छन्, वित्तीय संघीयताको कुराहरु छन्, प्रशासनिक संघीयताको कुराहरु छन्। यो कुराहरुमा पनि हामी अझै माझिएर तिन तहको सरकार बिच समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौ भने यो खम्बा अझै स्थापित, अझै दरीलो हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ, धन्यवाद।
प्रस्तोताः यहि प्रश्न म चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुखज्युलाई सोध्न चाहन्छु। उपप्रमुखज्युलाई के लाग्छ? यो संघीयता टेको हो कि, खाँबो हो कि, जग, पिल्लर के हो? कसरी व्याख्या विष्लेशन गर्नुहुन्छ यसलाई?
ईश्नरी शर्मा (उपप्रमुख, चौरजहारी नगरपालिकाका): धन्यवाद यहाँलाई, सर्वप्रथम म चौरजहारी नगरपालिकाको उपप्रमुखको तर्फबाट यो अवसर जुराइदिनुभएकोमा कर्णालीको केन्द्रमा आएर आफ्ना केहि धारणाहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक टीमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सााथै अत्न्तै चासोका साथ यो कार्यक्रम हेर्न आउनुभएका उपस्थित सबैलाई म अविवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। कुरा उठानमा यहाँले स्थानिय तह संघीयताको टेको हो वा खम्बाको रुपमा कसरी चित्रित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ राख्नुभएको छ। यो शब्दावली प्रयोगको सन्दर्भमा म के भन्छु भने जसले स्थानिय सरकारलाई स्थानिय तह मान्छ, सरकार मान्दैन, त्यसका लागी यो शब्दावली उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्छ । संविधानको भाग-५ मा उल्लेख गरेजस्तै संघीयताको परीभाषा राज्यशक्तिको बाँडफाँड, साधनस्रोतको बाँडफाँड भनेर स्पष्ट किटान गरीसकेपछि स्रोतको विभाजन तिनै तहका केन्द्रीय तह, प्रदेश तह र स्थानिय तहमा सन्चालन हुने सरकार भनेर यसरी परीभाषा गरेको कुरालाई त्यसलाई बङ्ग्याएर स्थानिय सरकार भन्न नचाहने अनि स्थानिय तह जुन भनेर परीभाषित गरी राखिएको छ, त्यसका लागी यो टेको होला तर हामीले काम गर्दै जादाँखेरी यो स्थानिय सरकार संघीयताको खम्बा नै हो। किनभने यदि खम्बा हुदैन्थ्यो भने यो स्थानिय सरकारको कार्यक्षेत्र बृहत हुने थिएन। बिस्तारै बिस्तारै बढाईदै छ, यो भनेको यहाँहरुले बुझ्नुभाछ र बुझ्न सक्नुहुन्छ, स्थानिय सरकार संघीयताको टेको होइन खम्बा हो, धन्यवाद।
प्रस्तोताः यहि प्रश्न हाम्रो गुँरास गाउँपालिका वडा नं ८ का वडा अध्यक्षज्युलाई, तपाइले कसरी हेर्नुभएको छ संघीयतामा स्थानिय सरकारलाई?
दिपेन्द्र ओली (अध्यक्ष,गुँरास गाउँपालिका वडा नं ८): हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद मोहन सर, सम्पुर्ण उपस्थित महानुभावहरु, म फेरीपनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो महत्वपुर्ण छलफलमा म पनि सहभागी हुने मौका पाए, यसको लागी म आयोजकप्रति धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म प्रश्न यो अब यसलाई नै सवाल बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा म धेरै जोड गर्न सक्दिन। किनभने स्थानिय तह स्वभाविक हिसाबले, हुनत म प्रमुख र उपप्रमुखज्युले भनेका कुराहरु धेरै नकार्न चाहन्न तरपनि उहाहरुले प्रयोग गरेको टेको शब्दलाई हामीले सामान्य टेकोको रुपमा बूझ्न थाल्यौ भनेचाहिँ टेको हुनसक्छ। हामीले टेकोलाई पनि बलियो टेकोको रुपमा बुझ्न सक्यौ भने, टेको भन्ने बित्तिकै कमजोर मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिन हुदैन।
यद्धपि संघीयतालाई अड्याइराख्ने र सर्वस्वीकार्य बनाएर छलफलको विषय पनि सर्वस्वीकार्य भएका स्थानिय सरकार हुन। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हो र यो सर्वस्वीकार्य भएको स्थानिय तहको सरकारहरुलाई, स्थानिय तहहरुलाई बिम्बको रुपमा टेको भनियो होला आयोजकबाट, तर यहाँहरुले भनेको कुरामा किन पनि अघि नकार्न सक्दिन भनेको भने पिल्लर चाहिँ पिल्लर नै हो तर अझ बलियो पिल्लर, भुकम्प प्रतिरोधी पिल्लर, किनभने संघीयतामा माथिल्ना दुई तहका सरकारहरुलाई पनि टेकाइराख्नलाई स्थानिय तह जबसम्म सबल हुन सक्दैन,जबसम्म क्षमतावान् हुन सक्दैन, स्थानिय तहहरु जबसम्म आफैले आत्मनिर्णयको अधिकार राख्नसकने, आफैले बजेट र कानुन त बनाइराख्नु भएको छ। त्यो बजेट र कानुनका सन्दर्भमा पनि कतिपय हाम्रा कमजोरीहरु छन्। त्यसमा पनि हामीले सबलता प्राप्त गर्न सक्यौ भने हामी बलियो हुन सक्छौँ। यस अर्थमा हामी टेको हौँ, पिल्लर हौँ, भुकम्प प्रतिरोधी पिल्लर हौँ, यति कुरा हो।
प्रस्तोताः धन्यवाद, अब मेरो प्रश्न गुर्भाकोट नगरपालिकाका मेयरसाबलाई, तपाईको स्थानिय तहले विकासको प्राथामिकिकरण कसरी निर्धारण गरीरहेको छ? भौतिक विकास, योजना, निति निर्माणमा यहाँहरुले गर्नुभएको पहलहरु के के हुन्? यसमा बताईदिनुहोस न।
हस्त पुनः धन्यवाद, विकास भन्ने बित्तिकै पुर्वाधारको विकास हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ, यसमा मेरो त आपत्ति नै छ। समग्र विकास गर्न सक्यो भने मात्र त्यसलाई विकास मान्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चाहे आर्थपक क्षेत्रको विकास होस्, समाज परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्रको विकास होस्, चाहे सुशासनको क्षेत्रको होस्, यो सबै क्षेत्रमा हामीले विकास गर्न सक्यौ भने मात्र वास्तविक रुपमा विकास भएको मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब स्थानिय सरकारले, नगरपालिकाले भन्दै गर्दा हामी यो समग्र क्षेत्रमा, विशेषगरी हाम्रो यो ५ ओटा क्षेत्रहरु छन्। सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, पूवाधार विकासको क्षेत्र, बन वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनका कुराहरु, चाहे सुशासनका कुरा होस्, यी ५ क्षेत्रबाट झण्डै २१ प्रकारका सेवाहरु दिइरहेको अवस्था छ। त्यो सेवा पर्वाह हाम्रो कति पारदर्शिता छ, कसरी सुशासन युक्त छ भन्ने कुरा पनि महत्वपुर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ।
अब विकासको कुरा गर्दै गर्दा यी ५ ओटा क्षेत्रमा जनताले त्याहाँको समुदाय स्तरबाट आएका मागहरुको सम्बोधन गर्दै जाने कुरा चाहिँ हुन सक्छ। एउटा व्यक्तिले दिएको भरमा त्याहाँको विकास हुन्छ भन्ने छैन। किनकी हामी प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग जोडिएका हुन्छौ। जनताकफ हरेक अपेक्षा र गुनासोसँग हामी जोडिएका हुन्छौ। उहाँहरुको माग र गुनासो भन्दा बाहिर गएर सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि हुदैन। यो एउटा प्रकृया पनि छ। हामी सेभेन स्टेप प्लान भन्छौँ, सेभेन स्टेप प्लानको जनता र समुदायस्तर बाट नै व्यापक छलफल गरेर कुनलाई प्राथामिकता दिने भन्ने कुराको छानिएर आउँदै गर्दा, खारीएर आउँदै गर्दा र विषयगत समितिमा पनि विभिन्न चरणको छलफल हुदैँ गर्दा, त्यसरी हामीले योजनाहरु छानेका हुन्छौ। अनि पञ्चवर्षिय योजनाहरु पनि बनेका हुन्छन्, त्यसलाई पनि आधार मानेर टेकेका हुन्छौ। नीति, योजनाहरु र कार्यक्रमहरु पनि बनेका हुन्छन्, त्यसलाई पनि हामीले आधार बनाएर विकासको कामहरु अगाडि बढाएको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु।
प्रस्तोताः त्यस्तै हाम्रो चौरजहारीका उपप्रमुखज्युलाई मेरो प्रश्न, तपाईको स्थानिय तहको विकासको कुरा गर्दाखेरी यो भौतिक, अभौतिक विकासको प्राथामिकिकरण कसरी गर्ने गर्नु भएको छ? अनि भौतिक विकास, योजना, नीति निर्माणको कुरामा यहाँहरुले गर्नुभएको पहल कदमीहरु के के छन्? यसमा बताईदिनुहोस् न।
ईश्वरी शर्माः अँ, अहिले भर्खर मेयरसाबले भनेजस्तै, सबै स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा लगभग मिल्दो जुल्दो नै छ, कसरी गरेका छौ भन्ने सवालमा, त्याहाँको भौगोलिक अवस्था र अवस्थितिको आधारमा केहि भिन्नता चाहिँ छन्। कतापय ठाउँका भौतिक पूर्वाधारलाई अगाडि लिनुपर्ने होला, प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने होला, कतिपय ठाउँमा चाहिँ मानबिय संसाधनको विकास गर्नुपर्ने होला। त्यो एउटै स्तरमा रहन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। तर यसको विकास जुनसुकै कुरामा हामीले भन्दा पनि जनताको माग कुन कुरामा छ, कुन क्षेत्रलाई उनीहरुले आवश्यकता महसुस गरेका छन् सोहि कुराको आधारमा हामीले कार्यक्रमहरु बनाउने स्थिति रहन्छ। त्यसो भएर पहिलो कार्यकालमा एकप्रकारले भौतिक संरचनाहरुको विकास भइसकेको छ। त्यसमा पनि अब त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लाने, पुननिर्माण गर्दै जाने अवस्था एउटा होला। अहिलेको जल्दोबल्दो अवस्थालाई हेर्दा खेरी त्यसैलाई मात्रै विकास भन्न नसकिने, विकासको रुपमा परीभाषित गर्न नसक्ने अवस्था भएको भएर सँगसँगै, मानबिय संसाधनलाई पनि सँगै लिएर जाने र प्रमुख कुरा भनेको जनसहभागिता भयो भने मात्रै हामीले विकासलाई बढी प्रभावकारी र त्यसलाई स्थायीत्व दिन सक्ने, पारदर्शी हुन सक्ने भएको भएर जनताको व्यापक सहभागीतामा त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ।
प्रस्तोताः अब म यहि प्रश्न तपाई गुँरास गाउँपालिकाको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षमात्र नभएर, त्यसो भएर गाउँपालिकाको समग्र विकास निर्माणको प्राथामिकिकरण कसरी गर्ने गर्नु भएको छ? त्याहाँको भौतिक विकास, योजना, नीति निर्माणको कुरामा यहाँहरुले गर्नुभएको मुख्य पहल कदमीहरु के के छन्? यसमा बताईदिनुहोस् न।
दिपेन्द्र ओलीः विकास निर्माणको कार्यसँग सम्बन्धित योजना निर्माणको प्राथामिकिकरण गर्नु भन्दा पहिलाको प्रकृयाको कुरा विशेषतः देशभरी एउटै हो सबै स्थानिय तहहरुदेखि संघ सम्म पनि, यो सात ओटै चरणको जुन फलो गर्ने कुरा हुन्छ तर यसमा पनि थोरै अल्झन हुन्छ, पहिला त्यो कुरा गरीहालौँ अलिकति, त्यसपछी हामी अन्य कुरामा जाउँला। त्यसमा सातओटा चरणको अल्झन हामीले कहानेर महसुस गरेका छौँ भने बजेटको सीमा, हामीले अहिले पनि यहि विषयमा अलि छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले पनि संघ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरण आगामि आर्थिक वर्षमा कति आउछ भन्ने सन्दर्भमा भर पर्नु परेको छ हाम्रो बजेट बनाउन र पुर्वानुमान गर्नका लागी, पुर्वानुमान गर्दाखेरी संघ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरणमा भर पर्नु परेपछि यो सेभेन स्टेप प्लानिङ प्रोसेस तलमाथि परेको छ। नीतिले भन्छ पौष महिनादेखि सुरु गर्नुस, वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा संघ र प्रदेशबाट आइपुग्छ जेठको महिनामा, त्यो प्लानिङ प्रोसेस पनि अहिले के भइराखेको छ भने रित पुर्याउन गरीने जस्तो भइराखेको छ। समय नै हुदैन, एक महिनामा वस्ती स्तरबाट योजना छनोट हुनेदेखि लिएर, वडा स्तरको भेला गर्ने देखि लिएर गाउँसभा सम्म पुर्याउदाखेरी प्रोसेसमा हामी चुकेका हुन्छौ, एक।
अर्को कुरा चाहिँ यो पनि अलिकति रिभाइज गर्नुपर्छ, यो प्लानिङ प्रोसेसको कार्यन्वयनको सन्दर्भ, कि त संघ र प्रदेशले पनि हस्तान्तरणको कुरामा स्पष्ट भएर जानुपर्यो, कहिले पठाउने, स्पष्ट त्यहि टाईममा पठाइदिनुपर्छ। नभएमा हामी स्थानिय तह आफैले बजेट बनाउने खालको बर्कत राख्नुपर्छ। त्यो बर्कत राखेन सक्यौँ भने यो फलो गर्न सक्छौ। अनि अर्को चाहिँ हामीले राखेको प्राथामिकताको विषय, हाम्रो भुगोलको आधारमा, अब गुँरास गाउँपालिकाको भुगोलको आधारमा हामी पर्यटन विकासलाई अलि बढी जोड दिईरहेका छौ। जो पाँचओटा विषयगत क्षेत्र मध्य यो आर्थिक विकासमा पर्दछ। जसलाई हामीले अझ पर्यापर्यटनको कुरालाई बढी प्राथामिकतामा राखेका छौ र भौतिक संरचनाहरु हामीले तयार गर्दाखेरी अहिले पनि किन राज्य आर्थिक हिसाबले उधो गति तिर छ वा कमजोर हुदै गएको छ भन्ने मध्यको एउटा कारण हामीले गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरु राज्यलाई इनपुट दिनेखालका छैनन्। यहाँ राज्यको आयस्रोत वा आम्दानी बढाउने खालको केहि छैन। ती विकास निर्माणका कार्यहरुलाई हामीले कसरी आर्थिक विकाससँग जोड्न सक्छौ? हाम्रो स्थानिय तहलाई सबल बनाउनका लागी र हाम्रो सरकारलाई सफल बनाउनका लागी हामीले आर्थिक विकासलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीले त्यो किसिमको नीति अख्तियार गरेर उत्पादनमुखी हुनका लागी लगानी गर्ने, त्यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने गरेका छौँ। त्यो पनि फेरी सुरुवातमा हामीले जुन नीति अख्तियार गर्यौ, हाम्रो गुरु योजना त लङ् टर्म कुरा भयो, हामीले आवधिक योजना तयार गरेर त्यसको आधारमा नै ती कुराहरुलाई प्लानिङ प्रोसेसमा अटाउने गरेर हामीले काम गरेका छौँ।
प्रस्तोताः धन्यवाद, अब मेरो प्रश्न गुर्भाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्युलाई, स्थानिय तहमा तपाई दुई कार्यकाल निर्वाचित भएर काम गरेको अनुभव छ, अहिले पनि दोस्रो कार्यकालमा काम गर्दै अगाडि बढीरहनु भएको छ। स्थानिय तहमा काम गर्दाखेरी विकास निर्माण, सेवा पर्वाह, अरु नीति निर्माण देखि लिएर सबै कुरामा मुख्य अवसर र चुनौतिहरु कस्तो कस्तो खालको महसुस गर्नुभएको छ?
हस्त पुनः धन्यवाद, स्थानिय सरकारमा काम गर्दै गर्दा र यसको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा एउटा ठुलो अवसरको रुपमा मैले मानेको छु। किनकि जनता त्यहि छन् जहाँ स्थानिय सरकार छ, सबैभन्दा धेरै काम त्यहि हुन्छ जहाँ स्थानिय सरकार छ। अनि जनताका धेरै समस्याहरु छन्, धेरैजसो ती समस्याहरुको समाधान पनि त्यहीँ स्थानिय तहमै हुन्छ। सरकारको तर्फबाट कति समाधान भयो, भएन भन्ने कुराको मापन पनि स्थानिय सरकारले गरेका कार्यहरुले नै हुने गर्दछ। त्यसकारण त्यो एउटा ठुलो अवसरको हामीले लिएका छौँ। यो संघीयतामा अघि टेकोको कुरा आयो, त्यसकारणले पनि हामीले राम्रो गर्न सकेनौ भने, यदि स्थानिय सरकारले राम्रो गर्न सकेन भने संघीयता पनि के हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसकारण संघीयताको टेको लाई मजबुत बनाउनको निम्ति धेरै कुराहरु छन् हामीले गर्नुपर्ने, अब यो तिन तहको सरकाको बिचको समन्वय, सहकार्यताका कुराहरु छन्, यी कुराहरुलाई पनि अझ मजबुत बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। सँगसँगै अघि पनि मैले भने यो संघीयतालाई टिकाउनका लागी अथवा मजबुत गराउनका निम्ति राजनितिक संघीयताका कुराहरु छन्, प्रशासनिक संघीयताका कुराहरु छन्, वित्तीय संघीयताका कुराहरु छन्। यी कुराहरु मजबुत जबसम्म हुन सकेन, संघीयताको मुख्य धरोहर भनेको स्थानिय सरकार हो त्यो चाहिँ कमजोर हुदै जान्छ। त्यो कमजोर हुदैँ जानु भनेको संघीयता कमजोर हुनु हो। त्यसकारण यो तिनओटै क्षेत्रलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ।
तिनै तहका सरकारले यसलाई मजबुत बनाउनुपर्छ र यसमा समन्वय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। राजनितिक संघीयताको कुरामा बहस गर्दै गर्दाखेरी अब यो संघीयता पछि शासकीय स्वरुप पनि केहि चेन्ज भएको छ। अहिले यो तिन तहका सरकारहरु स्थापित भइसकेको अवस्था छ, काम पनि भइरहेको छ। राजनितिक संघीयतामा केहि न केहि व्यवस्थापन भएको जस्तो मैले महसुस गर्छु। अनि वित्तीय संघीयताको पनि कुरा गर्दै गर्दा अघि अध्यक्षज्युले पनि भन्नुभयो, हामी सेभर्न स्टेपको प्लानिङमा जादै गर्दा त्यो नीतिगत रुपमा पुषबाट सुरु हुनुपर्ने तर हुन्छ के त भने अन्तिममा, किनभने माथिबाट बजेट कति आउने, सीमा के हो भन्ने कुराको निर्धारण नभइकन हामीलाई पनि काम गर्न अफ्टेरो भएको छ। यद्धपि हामी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिदै गर्दा हाम्रा समस्याहरु के छन्? हाम्रो भौगोलिक अवस्था के छ? हाम्रा आवश्यकताहरु विभिन्न क्षेत्रमा जातीय हिसाबले होस्, सास्कृतिक हिसाबले होस्, वा अन्य पर्यटकीय हिसाबले होस्, विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रा आवश्यकताहरु के छन् भन्ने कुरा नजिकको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले हामीलाई सबै जानकारी भएको अवस्था पनि छ। त्यसकारण वित्तीय संघीयताको कुरामा अहिले पनि अब अस्ति भर्खरै न्युज तपाइहरुले सुन्नु भएको छ, कि अब संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम अहिले यो वित्तीय समानिकरणको अनुदान ७०/१५/१५ हुनुपर्ने, ७० % संघले राख्ने, १५% प्रदेशले र १५ % स्थानिय तहले राख्नुपर्ने, त्यसमा पनि अहिले घटाएर झण्डै झण्डै ७५/७६% कति मात्र खर्च गर्नु भन्ने आएको छ।
यो खालको संविधानमा भएका कुराहरुलाई पनि हामी उल्ङ्घन गरीरहेका छौँ। स्थानिय सरकारले पहिचान गरेको हुन्छ, बेसिक नीड के हो त हाम्रो भनेर, हाम्रो आवश्यकता के हो, हामीले गर्नुपर्ने के हो, लक्ष्य के हो, त्यो अनुसारका योजनाहरु निर्माण गरेको हुन्छ र त्यो अनुसारको बजेटको व्यवस्थापन भएको हुदैन। अहिलेपनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ स्थानिय सरकारलाई पठाइएको बनेटमा वित्तीय समानीकरण भन्दा पनि शसस्त्र अनुदानलाई बढी प्राथामिकता दिएको देखिन्छ चाहे संघले होस्, चाहे प्रदेशले होस्। अनि हाम्रा बेशिक निड के हो त्यो आवश्यकता परिपुर्ति हामीले गर्न पाउदैनौँ। तोकिएकै ठाउँमा मात्र खर्च गर भन्ने खालको जुन खालको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसले स्थानिय सरकारको पनि कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको अवस्था छैन र हामीले जनताको जुन आवश्यता छ, त्यो आवश्यकता पनि परीपुर्ति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, यो चाहिँ समस्या छ। त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तको कुरा छ, त्यसमा पनि ५०/२५/२५ को कुरा छ। ५०% संघले, २५% प्रदेशले र २५% स्थानिय तहले प्राप्त गर्ने प्रावधान छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ न्यायसंगत भएको छैन। यसमा परीवर्तन हुनुपर्छ।
मैले अघि पनि भने, जनता त्यहिँ छन्, काम गर्नुपर्ने ठाउँ पनि त्यहि हो भने त्यसलाई किन नबढाउने त? साच्चिकै संघीयतालाई टिकाउने हो भने त्यो अझै दर्हो किन नगर्ने त? भन्ने कुरा एउटा भयो, अनि अर्को कुरा गर्दै गर्दा यो प्रशासनिक संघीयताको कुरा गर्दा अहिले पनि संघीय निजामति ऐन बन्न सकिरहेको छैन र विभिन्न प्रदेशले आ-आफ्नो ऐनहरु निर्माण गरे। निर्माण गर्दै गर्दा सबैले आ-आफ्नो ढङ्गले गरेको छ। कतिपय कर्मचारीहरुको अहिले पनि सडकमा आन्दोलनको अवस्था छ। अनि स्थानिय सरकारले एउटा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नपाएर सिंहदरबारमा धाउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यता सिंहदरबार धाउने कि यता आफ्नो जनताको सेवा पर्वाहमा आफ्नो कार्य गर्ने, अनि यस्तो खालको अवस्था चाहीँ छ। कतिपय कर्मचारी साथीहरुलाई पनि स्थानिय तह भन्ने वित्तिकै काम धेरै हुन्छ, जनतालाई धेरै जवाफ दिनुपर्छ, अफ्टेरोमा परिन्छ भन्ने सोचको विकास भएको देखिन्छ, जसले गर्दा स्थानिय सरकारले त्यो खालको सोचेजस्तो रिजल्ट दिन सकिरहेको छैन कि भन्ने पनि कता कता महसुस भएको छ। त्यसकारण यो प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता जबसम्म मजबुत गराउन सक्दैनौ, संघीयता माथि पनि प्रश्न उठ्ने सम्भावना हुन्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, धन्यवाद।
प्रस्तोताः यसमा उपप्रमुखज्युले केहि थप्नुहुन्छ? यदि केहि थप्नै पर्ने कुरा भएपछि, स्थानिय सरकारका अवसर र चुनौतिको सन्दर्भमा।
ईश्वरी शर्माः अँ, स्थानिय सरकारका अवसर हेर्दाखेरी हामीले जनस्तरका आवश्यकता के हुन् भन्ने कुरा खुट्याउन सकेका छौ। प्रत्यक्ष जनतासँग सहभागी भएर जनताको सेवामा समर्पित हुने अवसर पाएका छौँ। त्यो एउटा महत्वपुर्ण अवसर हो। स्थानिय स्रोत साधनको पहिचान गर्न पाउनु त्यो अर्को अवसर हो। त्यो सँगसँगै हामीले स्थानिय सरकारको अवसरका रुपमा लिदाँखेरी जनतासँगको समन्वय र सहकार्य गर्न पाउनु पनि अर्को अवसर हो। चुनौति हेर्दाखेरी प्रशस्तै छन्। उहाँ मेयरसाबले भनेजस्तै हाम्रा स्थानिय सरकारका थुप्रै क्षेत्रहरु किटान गरीएका छन्। तर संघीयता त आयो, वित्तीय संघीयता आएन भन्ने कुरा हामीले यो संघीयताको अभ्यास गर्दै गर्दा देखि आइरहेका समस्याहरु खड्किदै गर्दाखेरी हामीले पटक पटक उठाँउदै गरेको कुरा हो तर त्यति उठाँउदा उठाँउदै गर्दापनि स्थानिय सरकारको भुमिकाको क्षेत्र बढाउदै जादा र जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानिय सरकार हो भन्दै जादा जसरी कार्यक्षेत्रको बिभाजन भएको छ, शक्तिको बिभाजन भएको छ त्यसैगरी स्रोतको पनि बिभाजन हुनुपर्थ्यो।
त्यो हामीलाई स्थानिय सरकारको एकदमै ठुलो चुनौति हो। त्यसैगरी यहाँका स्थानिय सरकारभित्र रहेका जनताहरुको संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था हेर्दा आफ्ना कुराहरु राख्न नसक्ने, आफ्ना मागहरु पहिचान गर्न नसक्ने, त्यो अवस्था थियो भने अहिले चाहि थोरै ज्ञान भएको र अझैपनि के छ भने पहिला केन्द्रीय सरकारसँग भर पर्दै आउदै गर्दाखेरीको जनताको जुन बानी छ, त्यो बानीलाई अपनत्व लिने, आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्ने र त्यो पनि हाम्रो हो है कर्तव्य भन्ने कुरा र यो सरकार हाम्रै हो र हाम्रै सेवाको लागी आएको छ भन्ने कुरा महसुस गराउन नसक्नु हाम्रो चुनौति हो एउटा। यो कुरा राख्दै गर्दाखेरी चुनौतिहरु प्रशस्तै छन्। जनता देखी लिएर सरकार सम्म र अझ हामीभन्दा माथिल्ना सरकार, संघ सरकार, प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकार पनि हाम्रै सरकार हो। उसलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जसरी चल्छ उसले आफै चल्ने हो भन्ने कुरा किटान गरीएको छ। क्षमता अभिवृदि गर्न नसक्नु, दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु पनि एउटा महत्वपुर्ण खड्किएको चुनौति हो। यो सँगसँगै थुप्रै चुनौतिहरु छन्। जसले गर्दा एउटा स्पष्ट ऐन कानुनहरु नहुनु पनि अर्को चुनौतिको रुपमा रहेको छ, धन्यवाद।
प्रस्तोताः धन्यवाद, फेरी डिटेलमा हामी आउछौँ। यसमा केहि थप्नै पर्ने छ भने अध्यक्षज्युले अलिकति थपौ नभए अर्को विषयमा छलफल गरौला।
दिपेन्द्र ओलीः धन्यवाद, यो लामो पनि हुन सक्छ, हाम्रो अवसरको हिसाबले आम नागरिकहरु नजिकमा सरकार पाउनुभएको छ। जसमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभ्यासकव हिसाबले जनताको घर आँगनमै, नजिकै आफैले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधीले यी तिनओटै अंगका कामहरु गरीरहेको र त्यसमा कहि न कहि नागरिको सहभागीताको कुराले यसलाई अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ। प्लानिङ प्रोसेस देखि कार्यन्वयन सम्म नागरिककै सहभागीता हुने भएको हुनाले यो चाहि अवसरको रुपमा रह्यो। अर्को अवसरको रुपमा भनेको चाहीँ हामीले आफैले बजेट बनाएर आफ्नै सरकारुलाई सबल बनाउने पनि अवसर छ। कति गर्न सकेका छौ, कति सकेका छैनौ त्यो चाहिँ हामीमै भर पर्ने कुरा हो। जहाँसम्म मेयरसाब र उपमेयरसाबले भन्नु भएको कुरालाई पनि जोड दिदै जस्तो वित्तीय संघीयता, राजनितिक संघीयता र प्रशासनिक संघीयतामा हामीले अभ्यास त गर्यौ तर कहि न कहि संघ र प्रदेश परस्त मानसिकताले हामी ग्रस्त भयौँ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि र त्यो राजनितिक क्षेत्रमा पनि हो। म थोरै मात्र भन्छु, जस्तै; नीतिगत हिसाबमा भन्ने हो भने स्थानिय तहमा सरकारको भुमिका दिइएको छ, काम हामीले अहिले पनि हिजोको निकायको रुपमा गरीरहेका छौ, तहको रुपमा अझै काम गर्न सकेका छैनौ। यो कुरामा हामी सबैले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ नत्र हामीले संघीयताको बहस गर्दागर्दै, संघीयताको अभ्यास सिक्दा सिक्दै संघीयता धरापमा नपर्ला भन्न सकिदैन। यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तै कि, हामीले हिजो चवानी सदस्य भन्थ्यौ, आज वडा सदस्यहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरु वडा सदस्य मात्रै होइन, वडा समितिमा उहा सत्तामा हो, सरकार हो, पालिकामा आइपुग्दा नगरसभा, गाउँसभामा उहाँहरु सांसद हो। सांसदको भुमिका छ अहिले वडा सदस्यज्युहरुको , अनि त्यो कुरालाई अहिलेपनि चवानी सदस्यको रुपमा बुझ्न थालियो भने हामी अघि बढ्दैनौँ। आज स्थानिय तहले बनाएका कानुनहरु कसले ड्राफ्ट गरीरहेको छ त? कसले त भन्दा साँचो अर्थमा भन्दाखेरी वडा सदस्य विधायकहरु अथवा गाउँ नगर सभा सदस्यज्युहरुले त्यो कानुनको ड्राफ्ट र त्यो कानुनमा छलफल गर्न पाउनुभएकै छैन। जो सरकारमा बसेका छौ, कार्यपालिका भनेको मन्त्रीपरीषद, जो मन्त्रीपरीषदमा हुन्छ उसैले आफुलाई सहज हुने गरी कानुन बनाइरहेको छ। त्यसमा गाउँ नगरसभा सदस्यज्युहरुले छलफलमै भाग लिनुभएको अवस्था अलि कमजोर छ। छैन नै त भन्दिन तर रित पुर्याउन गरीएको होला। उहाँहरुलाई जिम्मेवार बनाइएन।
व्यवस्थापिकाको हिसाबले वडा सदस्यज्युहरु, गाउँ नगरसभा सदस्यज्युहरु त नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हो नी। तर उहाँहरु त्यस्थो गरीरहनु भएको छैन, उहाँहरुलाई त्यो भुमिका दिइएको छैन। त्याहाँ भित्रको पनि अझ विषयगत ५ ओटा, हाम्रो कर्णाली प्रदेशको कानुन अनुसार गाउँ नगरसभा सन्चालन कार्यविधी छ र विषयगत समिति सन्चालन कार्यविधि पनि छ। जो सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरु ५ ओटा छन्, ती पनि फङ्सन हुन सकेका छैनन। आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित कार्यपालिकाले ५ ओटा विषयगत समितिले गरीरहेका कामहरुको पनि जनताको उत्तरदायित्व हुनेगरीकन र चेक एण्ड ब्यालेन्स हुनेगरीकन सभाका सदस्यज्युहरुको पनि भुमिका सहित ती चल्न सकेका छैनन। गठन भएका होलान तर चल्न सकेका छैनन। तिनिहरुले छलफल नै गर्दैनन्, त्यो चुनौतिको रुपमा भन्दै छु। अर्को चुनौति कार्यपालिकामा पनि ५ ओटा विषयगत समिति छन,एक हिसाबले भन्ने हो भने आजपनि स्थानिय तहका सरकार भनेका छौ तर हिजोको गा.वि.स जे जस्तो गरी चलिरहेका थिए, त्यसरी चलाइरहेका छौँ।
हाम्रो यरीया ठुलो भएको मानिएको छ तर कार्यन्वयनको हिसाबले गा.वि.स जस्तो चलाइरहेका छौँ। त्यहाँ पनि मन्त्रालय छन् सर, तर ती मन्त्रालय चलेका छैनन्। कार्यपालिकाको कार्यलयबाट चलेका छन्। प्रदेश र संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परीषद्को कार्यलय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परीषद्को कार्यलयबाट मात्रै कार्यसम्पादन हुन्छ त, बाँडफाँड छ नी, त्यहाँपनि कार्यपालिका सदस्यहरु मध्यबाट मन्त्रालय बनाउने व्यवस्था छ। बनाइएको छ तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ नीतिगत चुनौति छ। बनाइएका कार्यपालिका अन्तर्गतका ५ ओटा विषयगत समितिहरु बाट बनेका मन्त्रालयहरुले आफ्नो हिसाबले काम गर्नुभएकै छैन, खाली मेयरसाबको टाउकोमा , उपमेयरसाबको टाउकोमा, अध्यक्ष-उपाध्यक्षको टाउकोमा ती ५ ओटा विषयगत समितिहरु चल्नुपरेको छ। कार्यपालिका सदस्यहरुले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीमा लिएर आफ्नो आफ्नो माताहतका शाखा हरुलाई त्यसरी चलाउन सकियो भने त्यो पनि व्यवस्थित ढङ्गले चल्न सक्छ। अर्को कुरा चुनौतिको विषय चाहिँ अबको १५/२० वर्ष पछि संघ र प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरण कुरेर बस्न थाल्यौ भने संघीयता रहदैन, त्यसैले हामीले कुर्ने होइन अब।स्थानिय तहले आफ्नो बजेटका लागी आफैले उत्पादनका स्रोतहरु पहिचान गर्न पर्नेछ। अहिले हाम्रो अर्को एउटा चुनौति के हो भने त्यो किसिमको चेत प्रशासनिक लेभलमा पनि, कर्मचारी संयन्त्रमा पनि संघीयताको पाठ अलि कमजोर भयो। राजनिति गर्नेहरु हामीले पनि संघीयताको पाठ अलि कमजोर तरीकाले पढ्यौ। यो मैले पनि समिक्षा गर्नुपर्छ, यो चाहिँ चुनौति छ, धन्यवाद।
प्रस्तोताः धन्यवाद, हामीलाई समयको पाउबन्धी पनि छ, अर्को हामी हाम्रो कर्णालीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरी हामी ‘कुडा कर्णालीका’ भन्ने कार्यक्रमा पनि छौँ। कर्णाली अथाह सम्भावनाको कुरा गर्छौ, यहाँ भौगोलिक, प्राकृतिक स्रोत साधन, जडिबुटी, पर्यटन लगाएत यहाँ अनेक खालका सम्भावना छन् भन्छौ तर हामी हाम्रो सबैभनेदा ठुलो समस्या भनेको जबसम्म मानवीय क्षमता, दक्षता हुदैन तबसम्म यो प्राकृतिक स्रोत साधन वा अरु विभिन्न अथाह सम्भावना हुदाहुदै पनि मानवीय दक्ष जनशक्ति नहुदा हामीले विकास निर्माण र यो कर्णालीलाई जुन ढङ्गले उठाउनु पर्ने हो, हाम्रा स्थानिय तहहरुलाई उठाउनु पर्ने हो त्यो ढङ्गले उठाउन सक्दैनौ। मानवीय सुचकांक हेर्ने हो भने हामी मधेस प्रदेश भन्दा मात्र अलिकति माथि छौँ। सन् २०८० को दशकमा नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेनले “क्षमता विकास मानव विकासको चावि हो” भनेर भनेका छन्, त्यो भएको हुदाँ अधिकार त हामीलाई प्रत्यायोजन गरीएको छ, त्यो अधिकारलाई हामीले सहि तरीकाले सदुपयोग गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा महत्वपुर्ण पाटो होला।
त्यस्तै हरेक कुरालाई सामाजिक र राजनितिक प्रणालीलाई आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ भन्ने गरीन्छ। मार्क्सले चाहिँ इकोनोमिक डिटरमिनिज्म भनेर सोसियो इकोनोमिक थेउरी पनि उहाँले दिनुभएको छ। यस सन्दर्भमा प्रदेश र संघमा समानिकरण अनुदान, शसस्त्र अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान लगायत यस्ता अनुदानहरु त दिएको छ तर जब हाम्रो आफ्नो राजस्वका दर र दायराहरु र राजस्वका स्रोतहरु पहिचान गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्दैनौ, तबसम्म हामी बलियो गरी स्थानिय सरकारको रुपमा उभिन सक्दैनौ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयमा हाम्रो क्षमता र राजस्वको अवस्था के छ? यो विषयमा मेयरसाबले अलिकति बताइदिनुहोस् न।
हस्त पुनः ल म थोरै कुरा गरे, अब अघि मैले आफैले कुराको उठान गरेको थिए। जुन वित्तीय सिमानिकरणको बजेट होस् चाहे राजस्व बाँडफाँडको कुरा होस्, त्यो चाहिँ एउटा सीमा त दिएको छ तर पछि राजस्व उठेन अनि पछि हटाउनु भन्दै आएको विगत २/३ वर्षदेखि लगभग यो चाहिँ चलिआएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पनि त्यो संघीय सरकारले परिपुर्ति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। एउटा बिडम्बनाको कुरा पनि हो यो। त्यसकारणले अब यसका निम्ति स्थानिय सरकारका प्रतिनिधीहरुले गत साल मात्रै पनि एउटा ठुलो आन्दोलन गरेर त्यसको सङ्घर्षको एउटा सुरुवात गरीसकेपछि मात्रै केहि प्रसेन्टेज बढाए पनि अझ त्यसमा घटाएर उपलब्ध गराएको अवस्था चाहिँ हो। यो एकदमै सान्दर्भिक पनि छ कि अब स्थानिय सरकारले पनि आफ्ना राजस्वका दायराहरु के के हुन सक्छन त वा आउने स्रोतका दायराहरु के के हुन सक्छन भनेर पहिचान चाहिँ गर्न जरुरी छ। त्यो सबै पालिकाहरुले मलाई लाग्छ, आफ्नो पालिकाको स्रोतहरु पहिचान गर्नुभएको छ र केहि एक्टिभिटिजहरु पनि अगाडि बढिसकेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई र उहाँहरुले गर्नुभएको पनि छ।
यति भन्दै गर्दा मलाई के पनि लाग्छ भने जस्तै अब कुनै प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरीसकेपछि त्यो बाट आम्दानी लिने तर्फ हाम्रो पूँजीले हाम्रो स्रोतले त्यो आम्दानी लिनुभन्दा अगाडि त्यसमा केहि लगानी त पक्कै गर्नुपर्छ होला। त्यो लगानी गर्नको निम्ति हाम्रो स्रोतले मात्रै नभ्याउन सक्छ। त्यसकारण त्यो स्रोतको पनि अलिकति कहि सहयोग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहि कर्णालीकै कुरा गर्दाखेरी अघि मन्त्रीज्युले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “यहाँ करीब २२००० मेघावाट बत्ति निस्किन्छ” तर त्यसको लगानी कसले गर्ने त? निजि क्षेत्रले गर्ने कि, संघीय सरकारले गर्ने कि, प्रदेश सरकारले आफैले गर्ने त? भनेसि त्यो स्रोतको व्यवस्थापन त हुनुपर्यो नी। अनि मात्र पो हाम्रो आन्तरीक स्रोत दिगो हुन सक्छ। त्यो कुरा पनि महत्वपुर्ण छ। त्यसकारण त्यो स्रोतको व्यवस्थापन, आन्तरीक राजस्वलाई बलियो बनाउदै गर्दा स्रोतको थप व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले राख्न चाहे। अब कर्णाली आफै पनि धेरै कुराको हामीलाई अवसर त छ तर त्यसलाइ हामीले राम्ररी सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण त्यसलाई सदुपयोग गर्नको लागी पनि राज्यले अलिकति फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। त्यो कर्णाली सँगसँगै हामी पनि त्यहि भित्रका पालिका हौँ, हाम्रा पनि त्यस्ता स्रोतहरु त थुप्रै छन् तर त्यसलाई परीचालन र सदुपयोग गर्नको निम्ति अन्य थप स्रोतको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पनि केहि पहल गर्ने र सरकारको तर्फबाट पनि केहि पहल चाहिँ पक्कै हुनुपर्छ।
प्रस्तोताः उपप्रमुखज्युलाई एउटा सानो प्रश्न, अहिलेको स्थानिय सरकारको उपप्रमुखको क्षेत्राधिकार अनुसार उपप्रमुख पद पनि कार्यकारी जिम्मेवारी नै हो। अर्थ, राजस्व, अनुगमन, कानुन जस्ता यस्ता महत्वपुर्ण पाटोको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई छ। आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार आफ्नो भुमिका निभाइरहन कत्तिको सहज छ? वा क्षेत्राधिकार अनुसार काम गर्ने कुरामा कहि कतै बाधा अबरोध वा हस्तक्षेपको महसुस गर्नुभएको छ कि? अलिकति बताइदिनुहोस् न।
प्रस्तोताः महिलाका लागी अत्यन्त महत्वपुर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, यसको लागी यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुने पनि महिलाका लागी जुनसुकै क्षेत्रमा जसरी पुरुषलाई सहज हुन्छ, हामी महिलालाई त्यस्तो सहज छैन। अझैपनि हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यास गरीरहदाखेरी अझै पनि हामी नेतृत्वकारी भुमिकामा रहदा पनि हामीले त्यो स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाएको महसुस गर्न पाएका छैनौ। यति भन्दै गर्दाखेरी कुनै हस्तक्षेप छ कि यहाँहरुलाई शंका लाग्ला, हस्तक्षेप भन्नाले हामीले काम गर्नै नपाउने गरी जबरजस्त हस्तक्षेप नै त होइन। तरपनि त्यो हस्तक्षेपलाई परीभाषा गर्दाखेरी हामीले गरेको कामको मुल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने नै हो। मुल्याङ्कन कसरी गरीन्छ? त्यसलाई सम्बोधन कसरी गरीन्छ? त्यसको परीक्षण कसरी गरीन्छ? सहयोग हुन्छ वा हुदैन भन्ने कुरा सँग रहन्छ।
चौरजहारी नगरपालिकाको उपप्रमुखको तर्फबाट भन्दा त्यो बाधक तत्व मैले महसुस नगरेपनि आम महिलाका र उपप्रमुखको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कुरालाई कतै न कतै राजनितिक रुपमा होस् वा प्रशासनिक रुपमा होस् वा अन्यकुनै हस्थतक्षेप होस्, स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्ने वातावरण बनेको छैन। यो चाहिँ मेरो मात्र होइन की समग्र आम महिलाको तर्फबाट भन्दै छु। जिम्मेवारीका हिसाबले नी म भन्दै छु। अत्यन्त महत्वपुर्ण जिम्मेवारी छ, सेन्सेटिभ जिम्मेवारी पनि हो। अलिकति तलमाथि, दाँया बाँया हुदाँ बित्तिकै प्रश्न उठ्ने ठाँउ पनि हो। त्यउसका साथसाथै अवसर पनि हो तरपनि कार्यकुशलताका साथ काम गरेका छौ हामी सबैले, पारदर्शिता र विश्वसनियताको हिसाबले हेर्दा त्यो अत्यन्तै महत्वपुर्ण भएको छ। कार्य पनि सम्पन्न भएको छ तर त्यसको मुल्याङ्कन गरीदैन। यसैलाई हामी के भन्छौ भने हस्तक्षेप, हस्तक्षेप भनेको कुनै कामको रोकावट मात्र होइन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसो भएर त्यसको कामको सहि मुल्याङ्कन गरीयो/गरीएन, त्यसलाई निर्धक्क सँग अर्को पटक काम गर्ने अवसर वा उ जान सक्ने अवस्था रह्यो/रहेन, उ चाहिँ संकुचित भावनाले गइरहेको छ कि भन्ने कुराले अर्थ राख्छ हस्तक्षेपको कुरामा, यति भन्दै यसमा अन्त्य गर्छु, धन्यवाद।
प्रस्तोताः हामी यो सेसनको लगभग अन्त्य तिर पनि आइसकेका छौँ, समयको चाप छ। अब हामी सहभागीहरुको तर्फबाट ३ ओटा प्रश्न लिन्छौ, छोटो परीचय सहित आफ्नो टु द पोइन्ट प्रश्नहरु राखिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकजना महिला र दुइजना पुरुष वा अब त्यसमा स्वेच्छिक हिसाबले तपाइहरुले प्रश्न गर्न चाहने प्रश्नकर्ताहरुले गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रश्नकर्ताः म पृथ्वी बहादुर सिंह, सुर्खेत सीम्ताबाट, मैले अघि पनि हात उठाएको थिए, म टु द पोइन्ट प्रश्न राख्छु। म २० वर्ष संसदीय मोर्चामा प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि भोगेको छु। त्यसपछि मैले साहित्य र पत्रकारिता गरे। म हजुरहरुलाई यो प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आइसकेपछि केहि हदसम्म स्थानिय निकायलाई अधिकार पाइएको छ। मेरो बेलामा लडेर लिनुपर्थ्यो, नो बाठो थियो उसैले लिन्थ्यो है। अब के छ भने, मैले हाम्रो प्रतिनिधिज्युहरुलाई म के प्रश्न राख्न चाहन्छु र उहाँहरुले कतिसम्म, उहाँहरु सबै मेरो मित्रहरु पहिचानवाला हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रतिनिधिहरू है, हाम्रो उपाध्यक्ष मात्रै अलिअलि चिनेको छैन, किताब त त्यहाँ दिएको थिएँ, पढ्नुभयो कि भएन त्यो मलाई थाहा छैन। अब विषयवस्तु मलाई के लाग्छ भने, अब हुन त बिस्तारै होला, तपाईहरूको बैठकमा पत्रकार पनि बस्न पाउनुपर्छ, जब म डेनमार्क गए पत्रकार पनि जनप्रतिनिधिसँग बस्न पाएको देखे। जुन विषयका जनताको काम छ, त्यो विषयका जनतालाई पहिला सोध्ने त्यहाँ पनि देखियो। त्यो विषयलाई लिएर मैले तीनपटक मेरो डेनमार्क भ्रमण प्रकाशित गरिसके।
अब अर्को के छ भने, अब यो ब्युरोक्रेटका हाम्रो कर्मचारीहरूलाई सरुवाको कुरा बन्द गरिदिएपछि तपाईहरूले त्यो पनि माग गर्दिनुहोस् । किनभने सरुवा बन्द भयो भने तपाइलाई टन्टा हट्छ है, अब अरु कुरामा एउटा के भनेको छ भने, एउटा यति मात्र भन्छु, एउटा साहित्यकारलाई के गरेका छन् भने युगौंदेखि चलेका एकदम राम्रा संस्कृति र संस्कार मेरा जनप्रतिनिधिले हेरेको भए, पढेको भए, मैले लेखेका पढेको भए यो युगौँदेखि चलेको संस्कार अन्त्य हुने थिएन अथवा हराउने थिएन भनेर साहित्यकारले भनेका छन् । त्यसकारणले मेरो प्रतिनिधिहरुले के गर्नुपर्यो भने अब आफ्नो तपाइहरुले यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है । अब बिस्तारै मेरा पनि मेरा सिर्जनाहरू तपाइहरूको गाउँपालिकामा छन् पढिदिनुहोला, भन्ने आशा गर्छु धन्यवाद ।
प्रश्नकर्ताः नमस्ते, मेरो नाम उब्वन बुढा, म चाहिँ हुम्ला हो खास मेरो घर। मेरो प्रश्न तपाइहरू सबैलाई नै हो, सायदै जसले पनि उत्तर दिँदा हुन्छ, अब तपाइले संघीयताको कुरा गर्नुभयो, विकासको कुराहरू गर्नुभयो, योजनाको कुराहरू गर्नुभयो । अब विकास गर्नका लागि बनाइने योजनाहरू तपाइले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा, आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा केलाई आधार मानेर विकासका योजनाहरू निर्माण गर्नुभएको छ? एउटा प्रश्न, अनि अर्को प्रश्न छ, तपाइहरूको विचारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका नीति, योजना, कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा खेप्नु परेका समस्याहरू तथा चुनौतीहरू के के हुन सक्छन् ? र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि तपाइहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्न सक्नुहुन्छ ? अनि अर्को प्रश्न छ, तपाइले क्षमता अभिवृद्धिको कुरा गर्नुभयो, धेरैपटक गरिसक्नुभयो अहिले पनि, तर क्षमता अभिवृद्धि गर्नकै लागि भनेर आफ्नो क्षेत्रमा भएका वा यताउति सबै क्षेत्रमा रहेका प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रमुख तरिकाले प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा के-कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभयो ? तपाइले आफ्नो क्षेत्रमा भएका कर्मचारी को मनोबल कसरी बढाउनुभयो? धन्यवाद।
प्रस्तोताः धन्यवाद साथी, मेरो विचारमा प्रश्न अब छैनन् जस्तो लाग्यो। अब हामी उहाँहरुको प्रश्नको जवाफ लिन्छौ। त्यो भन्दा पहिला एकजनाको प्रश्न लिन्छौ।
प्रश्नकर्ताः यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम विपिन प्रसाद भट्टराई, घर चाहिँ कालिकोट जिल्ला नरहरीनाथ गाउँपालिका हो। मेरो प्रश्न चाहिँ तीनैजनालाई रहेको छ। तपाइहरूले अघि नै कुरा गर्नुभयो, जुन पाँचवटा विषयगत समितिहरू, त्यो पाँचवटा विषयगत समितिमा को रहेर काम गर्नुपर्छ? त्यसको बारेमा प्रष्ट पार्दिनुहोला । जो पाँचवटा विषयगत समितिहरू आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गर्छन्, त्यो तपाइले गर्ने हो कि फेरि बाहिरबाट आएर अर्को जनालाई गराउन लगाउनुहुन्छ ? त्यसको बारेमा स्पष्ट पारिदिँदा, जो स्थानीय तहले विकास निर्माण गर्छ, त्यसको त्यसले अलि गति लिन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ हवस्, धन्यवाद।
प्रस्तोताः एउटा प्रश्न हामीले सांकेतिक भाषामा, सायद उहाँ सुस्त श्रवणबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाको नाम उहाँले ट्रान्सलेटर हाम्रो मेडमले भन्नुहुनेछ। उहाँको प्रश्नको लागी मैले अनुरोध गरे।
प्रश्नकर्ताः नमस्कार, म हुम्लाबाट हो, मेरो नाम चाहिँ धर्मदत्त फडेरा हो। मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो उपमेयर ज्यूलाई छ । हाम्रो उपमेयरज्यूले हाम्रो स्थानीय तह भित्र उपमेयरको मातहतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सञ्जाल हुन्छ, अनि त्यसमा उपमेयरज्यूले उहाँहरूको निम्ति समन्वय समिति र त्यसमा रहेर काम गर्नुहुन्छ । त्यसको संयोजक पनि उहाँ हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निम्ति के कसरी कार्यविधिहरू बनाएर, योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुभएको छ? प्रायजसो हामीले स्थानीय तहमा हेर्दाखेरि चाहिँ उपमेयरको जिम्मेवारी त्यो भएतापनि तर त्यसमा चाहिँ मेयरले नै वा अध्यक्षले नै त्यसको अलिकति नेतृत्व गरिरहेको देखिरहेका हुन्छौ । विभिन्न ठाउँमा त्यो समस्या छ, त्यो भएर पनि उपर मेयरज्यूले विशेष के गर्नुभएको छ भनेर प्रष्ट पारिदिनुहुन अनुरोध गर्छु हवस्, धन्यवाद।
प्रस्तोताः सबै प्रश्नकर्ताहरुलाई धेरै धन्यवाद, छोटो छोटोमा एक/एक मिनेटमा नगर प्रमुखज्यु, उपप्रमुखज्यु र हाम्रो वडा अध्यक्षज्युले एक/एक मिनेट गरेर छोटोमा यहाँहरुले आफुसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोला।
हस्त पुनः अब एकजना हाम्रो साहित्यकार बुवा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विशेषगरी एकदम एउटा सुझावको रूपमा दिनुभएको छ, त्यो हामी ग्रहण गर्छौ, यहाँको सुझावलाई। अब एकजना भाइले भन्नुभएको छ, विकासका लागि आयोजनाका आधार के-के हुन सक्छन्? भन्दै हुनुहुन्छ, हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका पनि हुन्छौँ। कुन भौगोलिक अवस्थामा रहेका बस्तीहरूको अथवा त्यहाँका समुदायहरूको अवस्था के छ? मानवीय सूचकाङ्कको अवस्था के छ? त्यो आधारलाई पनि मानेर पनि हामीले त्यहाँ पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने हो कि, शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने हो कि, अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी केही काम गर्नुपर्ने हो कि, भन्ने कुराहरूलाई प्राथामिकता दिएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था मैले यहाँ राख्न चाहेँ।
अनि ऐनमा भएका समस्याहरू समाधान त यो स्थानीय सरकारले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था रहेनछ, किनभने केही कुराहरू हाम्रै समस्याहरू पनि छन्, जसको कारणले गर्दा हामीले चाहेर पनि त्यो चाहिँ समाधान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, मैले यहाँ त्यो पनि कुरा राख्न चाहेँ। त्यस्तै क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा त हामी चाहे जनप्रतिनिधि होस्, चाहे अघि अध्यक्षले कुरा उठाउनुभएको छ, विषयगत समितिका, हाम्रा समितिहरू पनि आफै त्यो खालको चाहिँ आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी के हो,भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ आएको छ। कतिपय पालिकामा त्यो अवस्था पनि छ भने, कतिपय पालिकामा चाहिँ सुढृढ प्रणालीमा गएको अवस्था पनि छ । त्यसकारण अब त्यो चाहे जनप्रतिनिधिको होस्, चाहे हामी अब यो प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न शिक्षकदेखि लिएर, तपाइको अब स्वास्थ्यकर्मीहरू देखि लिएर, नगरका कर्मचारीहरू देखि लिएर सबैको समेट्दै क्षमता अभिवृद्धिको कुराकानी र
विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । अनि अर्को कुरा यो जुन विषयगत समितिहरू छ, त्यो कार्यसमितिबाट नै बनेको कुरा म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, धन्यवाद।
प्रस्तोताः उपप्रमुखज्युलाई यहाँ एउटा थप प्रश्न पनि सुस्त श्रवणबाट प्रतिनिधधित्व गर्ने साथीले गर्नभएको छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गरीदिनुहोला।
प्रस्तोताः पहिलो प्रश्नकर्ताज्युले हामीलाई सुझाब दिनुभएको छ, त्यसलाई हामीले मनन गरेका छौँ। कर्मचारी सरुवा बढुवा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी सकारात्मक छौ, त्यसलाई पोजेटिभ रूपमा बुझेका छौ। विकास योजना बनाइरहनु भएको छ, यसलाई के का आधारमा बनाउनु भएको छ भने अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ। माग र आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माण भएका छन्। विभिन्न किसिमका जस्तो; अब बाटो अति आवस्यक भएका ठाउँमा बाटो लिएका छौँ। बाटो भएका ठाउँमा क्षमता अभिवृद्धि, मानवीय संसाधनको विकास होला, व्यक्तित्व विकास होला, त्यस्ता कार्यक्रमहरु लिएका छौँ। त्यसलाई यसरी नै बुझिदिनुहोला, समय अभावका कारण मैले संक्षिप्तमा भन्न चाहे।
अनि ५ ओटा विषयगत समितिमा गएर कसले गर्छ? कसको नेतृत्वमा हुन्छ? तिनीहरूले के काम गर्छन, काम कार्यन्वयन गर्ने व्यक्ति को हो? भन्ने कुरा यहाँ महत्वपूर्ण विषय राख्नु भएको छ। ओटा विषयगत समितिमा कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा बन्ने समिति हुन्छ। त्यसरी नै त्यसले नीति निर्माण गर्ने, समन्वय गर्ने र सहजीकरण गर्ने हो, कार्यक्रमहरु बनाइदिने हो, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा फिल्डमा जो रहनुहुन्छ उहाँहरुले नै हो, जनताहरू हुनुहुन्छ, जन लेभलमा हुनुहुन्छ, तपाइहामी सबैले हो गर्ने। त्यसो भएको भएर को गएर गर्दिने, बाहिरको मान्छे हो वा, समिति भन्ने होइन। तपाई हामी सँगै भएर गर्ने हो। हामीले समन्वयकारी भूमिका र सहजीकरण गरिदिने मात्र हो।
अर्को कुरा स्थानिय तहभित्र अपाङ्गता समन्वय समिति रहन्छ उपप्रमुखको नेतृत्वमा भन्ने कुरा आएको छ। समन्वय समिति छ हाम्रो पालिकामा, समन्वय समितिले अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यक्रम पनि छ, बजेट पनि सुनिश्चितता गरेको छ। उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमहरुमा हामीले बजेट पनि व्यवस्थापन गरेका छौ। बिना कार्यविधि हामी कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौ, कार्यविधि अन्तर्गत नै हो। अनि यहाँको अलिकति मैले बाहिरबाट बुझ्दाखेरी यहाँको प्रश्नको कोड कहाँनेर इंगित गर्नुभएको छ भन्ने कुरा सांकेतिक भाषाको कार्यविधि बनेको छ कि छैन, ब्रेललिपीको कार्यविधि बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा संग इंगित भएको मैले महसुस गरेँ। त्यो कार्यविधी बनेको छैन। ब्रेललिपिको पनि कुरा उठिरहेको थियो। यो सांकेतिक भाषाको पनि यहाँ कुरा उठ्यो, मलाई महसुस भएको छ, यहाँहरुसँग समन्वय गरेर गर्न सकिन्छ, धन्यवाद।
प्रस्तोता: अध्यक्षज्यू, एक मिनेटमा यहाँले पनि सकाउनु पर्ला।
दिपेन्द्र ओलीः मैले थप्ने कुरा मात्रै गर्छु, तीन ओटामा तीन ओटै सेक्टरमा म जान चाहिन, थप्ने मात्रै भएको हुनाले मेयरसाब र उपमेयरसाबले भनेका कुरालाई स्वीकार्दै, विषयगत समितिको कुरातर्फ म गएँ। कार्यपालिका अन्तर्गतका विषयगत समितिमा एकजना कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा अरु दुईजना सदस्य रहने गरीकन तीन सदस्यीय, भने पछि पाँच तिया १५ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले त्यसमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी उता गाउँसभा/ नगर सभा तिर गाँउ/नगर सभा सदस्यको संयोजकत्वमा प्रदेश कानुनअनुसार ५/५ सदस्यीय भनेको छ हाम्रो प्रदेको हकमा, २५ जना त्यसरी हो।
ती विषयगत समिती फेरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तिरका ५/५ ओटा तिनी बिषयगत समितिहरू जस्तो अपाङ्गता समन्वय समिति, शिक्षा समिति, राजस्व परामर्श समिति तिनी पर्दैनन्। ती विशेष खालका समितिहरू हुन। जो चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउनु पर्ने र राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विशेष खालका समितिहरू हुन। त्यो अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, मेयर/ उपमेयरको संयोजकत्वमा हुने खालका समितिहरू ती विशेष समितिहरू हुन। तर अरू ५/५ ओटा विषयगत समितिहरू फरक पर्छन्। यो कुरालाई मैले थपेको मात्र हो।
त्यसैगरी, अर्को कुरा चाहिँ हामी कसरी बजेटको विनियोजन गर्छौँ त भन्दा खेरी, बजेटको विनियोजन गर्दा ५ ओटा क्षेत्रगत हिसाब अनि वडाको क्षेत्रगत हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले एउटा फर्मेट नै जारी गरेको छ स्थानिय तहको लागि, की भौगोलिक हिसाबले यति प्रतिशत, जनसंख्याको आधारमा यति, त्यसैगरी त्यहाँको चालू अवस्थाको वित्तीय प्रगतिको आधारमा यति, आगामी आर्थिक वर्षमा वनाउने, त्यस्तै अर्को चाँहि राजस्वको दायराको कुरा, राजस्व कति उठ्यो त, त्यसको आधारमा पनि हुन्छ र राजस्वलाई वित्त आयोगले एउटा के कुरालाई जोड दिएको छ भने हामीले अब राजस्व भन्दा पनि आम्दानीमा जोड दिनुपर्छ स्थानिय तहले भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ स्पस्ट बनाएँ, धन्यवाद।
प्रस्तोता: धेरै धेरै धन्यवाद, हाम्रो यो सत्रका हाम्रा तिनै जना प्यानलिस्टहरु; गुर्भाकोट नगरपालिकाका मेयरसाब, चौरजहारी नगरपालिकाका उपमेयरसाब र गुराँस गाउँपालिका वडा नं ८ का अध्यक्षज्यू र यहाँ सहभागी सम्पुर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो सत्र यही समापन भएको जानकारी गराउँछु, धन्यवाद।
