नीति निर्माणमा सार्वजनिक वहसको महत्त्व

डा. सर्वराज खड्का,

उपाध्यक्ष , कर्णाली प्रदेश योजना आयोग

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले नीति निर्माणमा सार्वजनिक बहसले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकहरूका सवालहरू नीति निर्माता समक्ष पुर्‍याउन सार्वजनिक बहसका कार्यक्रमहरू निकै उपयोगी हुने बताउँदै नागरिकहरूले प्रस्तुत गरेका समस्याहरूको निराकरणको लागि नीति निर्माता र सरोकारवालाहरूको लागि अवसर हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तत्कालीन राज्यको नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरूले कर्णालीलाई हेलाहाँ गरेको कारण कर्णाली अन्य क्षेत्रभन्दा पछाडि परेको उहाँको तर्क थियो । उपाध्यक्ष खड्काले सरोकारवालाहरूका आम चासोका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक बहस महत्त्वपूर्ण तत्त्व रहेको तर्क गर्नुभयो ।

 

उपयुक्त नीतिको निर्माण गर्न विभिन्न नीतिगत विकल्पहरूमध्येबाट उत्तम विकल्पको छनोट गरी उपयुक्त नीति निर्माण गर्न सार्वजनिक बहस जरुरी छ । जनताका सवाल सङ्कलन गरी राज्यले ल्याउने नीतिबारे यस्ता बहसले जानकारी दिने काम गर्ने बताउँदै उहाँले सरकार र नागरिकबिचको पुलको काम यस्ता सार्वजनिक बहसहरूको रहेको उहाँको तर्क थियो ।

 

मन्तव्यको पूर्ण पाठ

सार्वजनिक नीतिले कुनै देश, निश्चित भौगोलिक वा राजनैतिक सिमानामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सूचना व्यवस्था, आदि क्षेत्रको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्दछ । यसरी राज्यका नीतिले नागरिकहरूको सम्पूर्ण जीवनमा नै असर गर्दछ । किनभने सार्वजनिक नीति भनेको राज्य वा सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको हितका लागि भनेर निर्माण गरिएका हुन्छन् । यस्ता नीतिहरू निर्माण गर्दा अपनाइने प्रक्रिया, संलग्न हुने व्यक्ति वा संस्थाहरूको अहम् भूमिका हुन्छ । त्यसो भएको हुँदा वर्तमान अवस्थामा विभिन्न व्यक्ति वा इच्छुक समूहहरूले सार्वजनिक नीति निर्माणमा शिक्षा प्रदान गर्ने, पैरवी वा जन वकालत गर्ने, सामाजिक परिचालन गर्ने, विषयगत अभियान सञ्चालन गर्ने, आदि क्रियाकलाप मार्फत प्रभाव पार्ने कोसिस गर्ने गरेका छन् । विभिन्न अनुसन्धान तथा अध्ययनहरूले के प्रस्ट पारेका छन् भनेँ हरेक व्यक्ति र समूहले आ–आफ्ना सरोकार, समस्या र विकासका मुद्धाहरुलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन भएको हेर्न चाहन्छन् र उक्त नीति तथा कानुन निर्माणमा आफ्नो सहभागिता, सल्लाह तथा सुझावहरू सुनिश्चित रूपमा समाविष्ट भएको हेर्न चाहन्छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र आवाज सुन्ने उपयुक्त माध्यम भनेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रमहरू हुन सक्दछन् ।

नीति निर्माण गरी योजनाबद्ध विकास तथा समाजमा अनुशासित व्यवस्था कायम गर्ने सुरुका दिनहरूमा नीतिगत निर्णयका लागि सर सल्लाह लिने कुरा गर्दा यो एकदमै सीमित घेरामा रहेका केही व्यक्तिहरूको रुचिको विषय जस्तो मात्रै हुन्थ्यो ।नीतिको विश्लेषण तथा नीति निर्माण गर्दा यस क्रियाकलापलाई राज्य वा सरकारी निकायहरूमा कार्यरत केही सीमित व्यक्ति तथा संस्थाहरूका निहित स्वार्थ बाट प्रेरित भएर र उनीहरूका समिति घेरा भित्र उपलब्ध विकल्पहरू मध्येबाट मात्र नीति निर्माण गर्ने गरिन्थ्यो ।त्यसो भएको हुँदा आम नागरिक र अन्य सरोकारवालाहरूका आम चासोका  विषयहरू केही मात्रामा प्रतिबिम्बित हुन पनि र नहुन पनि सक्थे, नीति निर्माणको तहमा ।

आम जनचासो र अन्य सरोकारवालाहरूको आवश्यकता सहीरुपमा  सम्बोधन हुन नसक्दा विकासले चाहेजस्तो गति लिन त परको कुरा भयो जनताको विश्वास र समर्थन समेत त्यस प्रकारको प्रणालीबाट बिस्तारै हट्दै गयो ।हाम्रै देशको परिप्रेक्ष्य समेत यो कुरा अनुभूत हुँदै आएको र सोही अनुसार राजनैतिक प्रणाली तथा आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धहरू रूपान्तरण र परिमार्जित हुँदै आएका छन् ।

 

नेपालको वर्तमान संवैधानिक प्रावधान अनुसार जनताका मौलिक हकहरुको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रणालीको विकास गर्दै समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व हाम्रा सामु छ । र यसका लागि सबै क्षेत्र र पक्षका सरोकारवालाहरूको सघन र सार्थक सहभागिताको अपरिहार्यता रहेको छ ।त्यसो भएको हुँदा उपयुक्त नीतिको छनोट गर्न र कारगर नीतिगत विश्लेषण गर्न साथै विभिन्न विकल्पहरू मध्येबाट सही नीति निर्माण गर्न सरोकारवालाहरू सबैसँग आवश्यक छलफल, बहस तथा पैरवीको आवश्यकता हुन्छ ।

 

सार्वजनिक वहसको महत्त्व

सार्वजनिक बहस मार्फत राज्यका आधारभूत सूचना तथा जानकारीहरू आम जन समुदायहरूमा सम्प्रेषण हुन गई नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वासमा वृद्धि हुन जान्छ । राज्य, सरकार र यसका सञ्चालकहरूलाई जनताको चाहना अनुसार सही बाटोमा लाग्न प्रेरणा र सुझाव मिल्छ । सार्वजनिक बहस मार्फत राज्यका काम कारबाही पारदर्शी हुँदै जान्छन् । राज्यका नीति निर्माणमा आम जनता तथा अन्य सरोकारवालाहरूको अपनत्वमा वृद्धि हुन्छ । सबै सरोकारवालाहरू बिच बढ्दो समझदारीका कारण सहकार्यमा वृद्धि हुँदै जान्छ । सरोकारवाला प्रति राज्यको दायित्व बोध हुनु र जन प्रतिनिधि तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको जबाफदेहिता सुदृढ हुँदै जान्छ ।

 

राज्यले जनताको सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्ने दायित्व पुरा हुन्छ । उपलब्ध विविध विकल्पहरू मध्ये उपयुक्त विकल्पको छनोट हुन गई विकास निर्माणमा तीव्रता आउँछ । दिगो विकासमा सहयोग पुग्न गई आम नागरिकका आवश्यकता र चाहनाको दिगो सम्बोधन हुन्छ । सार्वजनिक समस्याहरू र तिनीहरूको सम्बोधनका उपायहरू समेत सरोकारवाला र सहभागीहरूबाटै  प्राप्त हुन जाँदा छिटो छरितो रूपमा नीतिगत विश्लेषण गरी नीति निर्माण गर्न सहज हुन्छ । नीति निर्माण कर्तालाई सरोकारवालाहरू  वा प्रभावित पक्षको आवाज र सूचना÷जानकारी बाट सुसूचित भएर नीति निर्माण गर्न एकदमै सहज हुन्छ ।

 

सार्वजनिक बहस र छलफल मार्फत जन समुदायका विकास निर्माणका समस्या तथा मुद्वाहरुलाई नीतिगत तहमा पहुँच वृद्धि गर्दै सोलाई समावेश गरी सोही अनुसारका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णयहरू हुन गएमा  भन्ने उक्ति सार्थक हुन्छ । र साँचो मानेमा ‘जनता द्वारा, जनताका लागि, जनताको राज्य /सरकार’को नाराले पनि मूर्तरूप लिन्छ ।

 

Leave a Comment

पछिल्ला सामाग्रीहरु
Event Search
Ads
Latest Events